आकुर्डीच्या एस.बी. पाटील इन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये राष्ट्रीय परिषदेत तज्ज्ञांचे विचार मंथन
व्हीएस न्यूज - केंद्र सरकारने नोटाबंदी, जीएसटीसारख्या मागील दोन वर्षात घेतलेल्या निर्णयांमुळे उत्पादन, अर्थ, उद्योग, व्यापार, सेवा, रोजगार अशा सर्वच क्षेत्रात मंदीचे सावट घोंगावत आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीमधील त्रुटी, व्यापा-यांचा विरोध आणि कामगार कायद्यात उद्योजकांच्या बाजुने केलेला बदल यामुळे सद्यस्थितीत रोजगार संधी कमी झाल्याचे दिसते, असे परखडमत आयबीएमआरचे ज्येष्ठ संशोधक प्रा. संतोष दास्ताने यांनी व्यक्त केले.
पिंपरी चिंचवड एज्युकेशन ट्रस्टच्या (पीसीइटी) एस.बी. पाटील इन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंट आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या 'भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा आणि सत्यता' या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेच्या समारोप प्रसंगी प्रा. दास्ताने बोलत होते. यावेळी प्रमुख पाहुणे खडकीतील टिकाराम जगन्नाथ महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य डॉ. मुकूंद तापकीर, व्यवस्थापन महाविद्यालयाचे संचालक डॉ. डॅनियल पेनकर, प्रा. डॉ. हंसराज थोरात, पिंपरीतील डॉ. डी.वाय.पाटील महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉ. किशोर निकम आदी उपस्थित होते. यावेळी परिषदेत देशभरातून 18 शोधनिबंध सादर करण्यात आले. या परिषदेत तज्ज्ञांनी आपापले स्पष्ट मत मांडून विचार मंथन केले.
भारताने 1990 मध्ये स्विकारलेले मुक्त अर्थ व्यवस्थेचे धोरण, त्यापूर्वी व त्यानंतर झालेला विकास, सरकारने स्विकारलेली ध्येय-धोरणे, त्याची अंमलबजावणी, विकासात येणा-या अडचणी, सरकारी अधिका-यांची मानसिकता, खासगी क्षेत्रांमुळे झालेला विकास, नोटबंदी, जीएसटीमुळे कमी झालेला विकासदर अशा अनेक विविध प्रश्नांवर प्रा. दास्ताने यांनी उपस्थितांना संबोधित केले.
यावेळी बोलताना डॉ. किशोर निकम म्हणाले की, भारतात पुढील अनेक वर्षे पुरतील एवढया रोजगार संधी उपलब्ध आहेत. बाजारातील मागणीनुसार कौशल्य विकास केल्यास अनेक संधी आपल्यापुढे हात जोडून उभ्या आहेत. बेरोजगारांची संख्या वाढत आहे, हा समज चुकीचा आहे. नोटबंदीमुळे भ्रष्टाचाराच्या वाटा बंद झाल्या. त्याबरोबरच जीएसटी कर प्रणाली लागु झाल्याने व्यापारी, उद्योजकांना अनेक प्रकारच्या क्लिष्ट नियमातून सुटका झाली. आता एक देश एक कर ही संकल्पना ख-या अर्थाने अंमलात आली आहे. येत्या काही वर्षात सर्व व्यवहार हे डीजिटल स्वरूपात केले जातील. तंत्रज्ञानाची ही मोठी क्रांती असेल, असे डॉ. निकम यांनी सांगितले.
जगातील अनेक देशांमध्ये जीएसटी आकारला जातो. फ्रान्स सरकारने 1954 मध्ये प्रथम ही कर प्रणाली स्विकारली. तर सिंगापूर सारख्या देशाने जीएसटीच्या माध्यमातून जमा होणा-या महसुलाव्दारे मोठ्या प्रमाणावर भौतिक सुविधा उभ्या केल्या. तेथील अर्थव्यवस्था मजबूत झाली. भारताचा विचार केल्यास जीएसटी लागू करण्यास उशीर झाला, असे डॉ. निकम म्हणाले.
यानंतर झालेल्या तांत्रिक सत्रात देशभरातून आलेल्या विविध महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी आपले शोधनिबंध सादर केले. सहभागी विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देवून सन्मानित करण्यात आले. कार्यक्रमाचे संयोजन प्रा. डॉ. किर्ती धारवाडकर, प्रा. डॉ. मनोज गद्रे यांनी केले. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन प्रा. ऐश्वर्या गोपालकृष्णन, प्रा. इरम अन्सारी यांनी तर आभार प्रा. अनुराधा फडणीस, प्रा. स्वप्नाली कुलकर्णी यांनी मानले. कार्यक्रमास प्राध्यापक,व्यवस्थापनशास्त्र विद्याशाखेतील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या कार्यक्रमाच्या आयोजनास पीसीईटीचे अध्यक्ष माजी आमदार ज्ञानेश्वर लांडगे, सचिव व्ही. एस. काळभोर, खजिनदार शांताराम गराडे, उपाध्यक्षा पद्माताई भोसले, विश्वस्त माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, भाईजान काझी, कार्यकारी संचालक डॉ. गिरीश देसाई, प्रशासन अधिकारी पद्माकर विसपुते यांनी मार्गदर्शन केले.
ADDRESS
VS News, Khararwadi,
Pimpri-Chinchwad
CONTACTS
Email: vsnews24x7@gmail.com
Phone: +91 91724 53002
~2.jpg)
