व्हिएस न्युज – केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारांचे संरक्षण) विधेयक २०१७’ ला म्हणजेच तिहेरी तलाकविरोधी विधेयकाला शुक्रवारी मंजुरी दिली. त्यानुसार तोंडी, लिखित अथवा अन्य मार्गानी दिलेले तिहेरी तलाक (तलाक ए बिद्दत) बेकायदेशीर ठरणार आहेत.
पुढील आठवडय़ात हे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. कायद्याचे स्वरूप देण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत या विधेयकाला मंजुरी दिली जाईल. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर याबाबत कायदा अस्तित्वात येईल. या विधेयकाचा मसुदा केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्र्यांच्या गटाने तयार केला होता. त्यात सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद आणि पी. पी. चौधरी यांचा समावेश होता.
विधेयकातील तरतुदीनुसार तिहेरी तलाक हा दंडात्मक आणि अजामीनपात्र गुन्हा ठरणार आहे. तसेच संबंधित व्यक्तीला तीन वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा होणार आहे. मात्र, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून तिहेरी तलाकवर विविध स्तरांवर जोरदार चर्चा सुरू होती. तिहेरी तलाक बेकायदा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच केंद्र सरकारने तिहेरी तलाकविरोधी कायदा तयार करावा, असे निर्देश दिले होते.
ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने तिहेरी तलाकची प्रथा अवैध असल्याचा ऐतिहासिक तिहेरी तलाक गुन्हा निकाल दिला. तीन विरुद्ध दोन अशा फरकाने सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. माजी मुख्य न्यायमूर्ती जेएस खेहर आणि न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर यांनी तिहेरी तलाक मुस्लिम धर्माचा मूलभूत अधिकार आहे त्यामुळे तो असंवैधानिक नाही असे मत नोंदवले होते.
पण, अन्य तीन न्यायमूर्ती कुरीयन जोसेफ, आरएफ नरिमन आणि ललित यांनी ट्रिपल तलाकमुळे मुस्लिम महिलांच्या मुलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्यामुळे तीन विरुद्ध दोन अशा फरकाने ट्रिपल तलाक अवैध असल्याचा निकाल दिला.
~2.jpg)
