व्हिएस न्यूज – मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर विधान परिषदेत सर्व पक्षीय सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर या प्रश्नावर मंत्रिमंडळाची उपसमिती चर्चा करीत असते. त्या समितीला मार्गदर्शन करण्यासाठी सदस्यांनी चर्चेत सहभाग घ्यावा असे आवाहन राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले. याप्रश्नी सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने सभागृहात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाल्याने सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले.
या विषयावर जवळपास २७ सदस्यांनी विधान परिषदेत मराठा आरक्षणाचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. तीन वर्षापेक्षाही जास्त काळ हा प्रश्न रेंगलेला आहे. राज्यात ठिकठिकाणी मोर्चे निघाले. महामोर्चाही काढण्यात आला. तेव्हा शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्र्यांनी काही आश्वासने दिली होती. त्यातील एकही आश्वासन सरकारने पाळले नसल्याचा आरोप काँग्रेसचे शरद रणपिसे यांनी करत किती जिल्ह्यात वसतिगृहासाठी जागा दिल्या? ५ कोटी निधी देणार होते, त्याचे काय झाले? आणि आता किती दिवसात आरक्षण देणार का? अधिवेशन संपण्यापूर्वी निर्णय घेणार का? अशी प्रश्नांची सरबतीही त्यांनी राज्य सरकारवर केली.
त्यावर उत्तर देताना सभागृह नेते चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, प्रश्न संवेदनशील आहे. तो अधिक चिघळू नये, यासाठी हा प्रश्न मागास आयोगाकडे सोपविण्यात आलेला आहे. आयोगाची एक बैठकही झालेली आहे. मात्र, ही बाब न्याय प्रविष्ठ असल्याने त्यावर अधिक भाष्य करता येणार नाही. त्यावर भाई जगताप यांनी हरकत घेत, मराठा मुलांच्या वसतिगृहाकरिता किती जिल्ह्यात जागा दिल्या? त्यावर मंत्री पाटील म्हणाले की, वसतिगृह उभारणीसासाठी संस्थांनी पुढाकार घेतला पाहिजे, मात्र त्या पुढे येत नाहीत. राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांकरिता अनुक्रमे ५० आणि ४० हजार रुपये भाडे द्यायची तयारी सरकारची आहे.
३६ जिल्ह्यात प्रस्ताव येतील त्या प्रमाणे दीड महिन्यात जागा उपलब्ध करून देण्यात येतील. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून १० लाख तसेच संस्था किंवा मंडळाकरिता ५० लाखापर्यंतचे कर्ज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी सरकारला धारेवर धरत राणे समिती व तावडे समितीच्या अहवालात फरक काय? असा सवाल करत मागास आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर तो कोर्टात सादर केला जाईल. पण, तावडे समितीच्या अहवालावर सरकारने शपथपत्र का दिले नाही? असा सवाल केला.
~2.jpg)
