व्हीएस न्यूज - सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीमध्ये फटाक्यांच्या विक्रीवर बंदी आणली आहे, त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही फटाक्यांवर बंदी घालावी, अशी मागणी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन याबाबत निर्णय घेणार असल्याचं रामदास कदम यांनी स्पष्ट केलं आहे.

पर्यावरण मंत्री रामदास कदम म्हणाले, फटाक्यांच्या कर्णकर्कश्श आवाजामुळे अनेक लोकांच्या कानांचे पडदे फाटतात, तसेच धुरामुळेसुद्धा वायू प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणात वाढ होते. फटाक्यांमुळे कंपन्यांना आग लागल्याचे प्रकारही समोर आले आहेत. फटाके फोडण्यामुळे जनतेच्या आरोग्याला धोका निर्माण होतो. हवेतील कार्बनडाय ऑक्साइडचे प्रमाण वाढून ओझोनच्या थरावरही याचा परिणाम होतो. त्यामुळे पर्यावरणाचे संतुलन बिघडते. रामदास कदम यांनी प्रदूषणमुक्त दिवाळी साजरी करण्याचा संकल्प केला असून, महाराष्ट्रात फटाक्यांविना दिवाळी साजरी करू या, असंही आवाहनही त्यांनी केलं आहे.

नवी दिल्ली व परिसरात सर्वोच्च न्यायालयाने 2016 सालचा फटाके विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय पुन्हा लागू करावा, यासाठी याचिका दाखल झाली होती. ए. के. सिकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने 6 ऑक्टोबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या वर्षी 11 नोव्हेंबरला एनसीआर भागात फटाकेविक्रीचे सर्व परवाने निलंबित केले होते.

यावर्षी 12 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने या बंदी संदर्भात नियम थोडे शिथिल केले होते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने फटाकेविक्रीवर बंदी घालण्याला आपले समर्थन असल्याचे न्यायालयात सांगितले होते. दिवाळी आणि त्यानंतरच्या दिवसात वायू प्रदूषणामध्ये मोठी वाढ होते.

या मोसमात प्रदूषणात वाढ होण्यामागे विविध कारणे आहेत त्यात फटाक्यांमुळे होणारे प्रदूषण हेसुद्धा एक कारण आहे, असा युक्तिवाद वकील गोपाळ शंकरनारायण यांनी केला होता. ते अर्जुन गोपाळ यांच्यावतीने युक्तिवाद करत होते. दिल्ली पोलिसांनी दुकानदारांना जारी केलेले फटाकेविक्रीचे परवानेही सर्वोच्च न्यायालयाने निलंबित केले होते.

व्हीएस न्यूज - देशातील अनेक सेवासुविधांसाठी आधार कार्ड आवश्यक करण्यात आले आहे. यानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठीही आधारची सक्ती करण्यात आली आहे. पटना विद्यापीठातील मोदींच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी पदव्युत्तर शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आणि पीएचडी करणाऱ्यांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. ‘द टेलिग्राफ’ने याबद्दलचे वृत्त दिले आहे. शनिवारी पंतप्रधान मोदी पटना विद्यापीठाच्या शताब्दी वर्षाच्या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत.

याआधी इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सने रुग्णांना दाखल करुन घेताना आधार कार्ड सक्तीचे केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर पटना विद्यापीठानेही मोदींच्या कार्यक्रमासाठी आधार कार्डची सक्ती केली आहे. याबद्दल माहिती देताना, जिल्हा प्रशासनाने कार्यक्रमात सहभागी होणाऱ्यांची संख्या मर्यादित असावी, अशा प्रकारच्या सूचना दिल्याचे विद्यापीठाच्या उपकुलगुरु डॉली सिन्हांनी दिली. या कार्यक्रमाला केवळ पदव्युत्तर शिक्षण घेणारे आणि पीएचडी करणारे विद्यार्थीच उपस्थित राहू शकतात. त्यासाठीही त्यांना आधार कार्ड दाखवावे लागेल.

विद्यार्थी संघटनेशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला मोदींच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहता येणार नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मोदींसमोर एखादा अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाकडून ही काळजी घेतली जात आहे. याशिवाय पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या मर्यादित विद्यार्थ्यांना या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. पदवीचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी एनसीसी किंवा एनएसएसशी संबंधित असल्यास त्यांना कार्यक्रमाला उपस्थित राहता येईल.

विद्यापीठाच्या कार्यक्रमाबद्दल बोलताना पदवीचे शिक्षण पूर्ण केलेल्या मोहम्मद तमन्ना या विद्यार्थीनीने आनंद व्यक्त केला. ‘आमच्या विद्यापीठाला १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत, ही आमच्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. या कार्यक्रमाला पंतप्रधान मोदी उपस्थित राहणार असल्याने अतिशय आनंद झाला आहे,’ असे तमन्नाने सांगितले. मात्र या कार्यक्रमाला मर्यादित विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळणार असल्याने तिने नाराजी व्यक्त केली. या कार्यक्रमाला मोदींसह बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान, केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद उपस्थित राहणार आहेत.

व्हीएस न्यूज - नांदेडमधील शिवसेना म्हणजे काँग्रेसची ‘बी टीम’ आहे. शिवसेनेला या शहरात सत्ता तर सोडा दोन आकडी नगरसेवकही निवडून आणता येणार नाही अशी खोचक टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. नांदेडमध्ये झालेल्या सभेत ते बोलत होते. ‘थापाड्यांच्या आश्वासनांना भुलू नका’, असे सांगत रविवारी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपवर शरसंधान केले होते. त्याच टीकेला सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्युत्तर दिले. ११ ऑक्टोबरला नांदेड महापालिकेची निवडणूक आहे या निवडणुकीच्या प्रचाराचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. त्याचनिमित्ताने मुख्यमंत्र्यांनी नांदेडमध्ये झालेल्या सभेत शिवसेना आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांवर तोंडसुख घेतले.

काँग्रेस पक्ष ७० वर्षे सत्तेत होता तरीही देशातील गरीबांना घरे मिळाली नाहीत. एकट्या नांदेडात ५० हजार लोक बेघर आहेत. नरकयातना भोगत ते जगत आहेत. त्यांचे हाल अशोक चव्हाणांना दिसत नाहीत का? प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांचे मुंबईत बरेच फ्लॅट आहेत. मात्र नांदेडातील बेघर जनतेच्या डोक्यावर छत असावे असे त्यांना वाटत नाही. मी नांदेडात आलो तेव्हा, ‘काँग्रेसचे नाते विकासाशी’ असा फलक वाचला. काँग्रेस आणि विकास यांचा काय संबंध? नांदेडला मागे ठेवण्याचे काम जर कोणी केले असेल तर अशोक चव्हाणांनी केले असाही आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला.

काँग्रेसच्या हातात देशाची सत्ता ७० वर्षे होती मात्र देशातील गरीबांचे आणि वंचितांचे प्रश्न तसेच राहिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशातील गरीबांचा विचार करत आहेत. २०२२ पर्यंत सगळ्यांना घर मिळाले पाहिजे हा त्यांचा ध्यास आहे. त्यादृष्टीने कामालाही सुरुवात झाली आहे असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

नांदेडचा विकास केला अशा वल्गना करता? एकदा नांदेडमधील रस्त्यांची अवस्था बघा. काँग्रेसला सत्ता हवी आहे ते पैसे खाण्यासाठीच. मी नागपुरात ५०० कोटींचा निधी दिला. नांदेडपेक्षा पाचपट मोठे शहर नागपूर आहे तीस लाखांची लोकसंख्या त्या शहरात आहे तिथले रस्ते जाऊन बघा. नांदेडमध्ये ३०० कोटी रुपये जरी रस्त्यांसाठी खर्च केले असते तर आज ही अवस्था नसती असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले. नांदेडमध्ये विकासकामे करतो असे सांगत काँग्रेसने फक्त भ्रष्टाचार केला, पैसे हडप केले.

जनतेसाठी काँग्रेसची नियत स्वच्छ नाही म्हणूनच नांदेडची अवस्था बकाल झाली. मागील साडेतीन वर्षात राज्य सरकारने नांदेड महापालिकेला विकासकामांसाठी बराच निधी दिला मात्र तो गेला कुठे ते ठाऊक नाही असे म्हणत महापालिकेच्या कारभारावरही त्यांनी ताशेरे ओढले. आता ११ तारखेला नांदेड महापालिकेची निवडणूक होणार आहे. यावेळी नांदेडची जनता कोणाला मत देऊन सत्तेवर आणणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आज झालेल्या प्रचारसभेत काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेस आणि शिवसेनेवर टीका केली.

व्हीएस न्यूज- खरेदीबद्दलची उदासीनता, बांधकाम क्षेत्रातील मंदी आणि घटता विकास दर, अशी चिंताजनक परिस्थिती रिझर्व्ह बँकेच्या सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. मागील आठवड्यातरिझर्व्ह बँकेने द्वैमासिक पतधोरण जाहीर करताना अर्थव्यवस्थेच्या एकूण स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली. रिझर्व्ह बँकेच्या सर्वेक्षणातूनही हीच बाब अधोरेखित झाली आहे. ऑगस्ट महिन्यातद्वैमासिक पतधोरण जाहीर करताना विकास दर ७.३ टक्के इतका राहिल, अशी अपेक्षा आरबीआयने व्यक्त केली होती. मात्र यंदा पतधोरण जाहीर करताना विकास दर ६.७ टक्के राहिल, असाअंदाज आरबीआयने व्यक्त केला.

गेल्या चार तिमाहींपासून सामान्य ग्राहकाच्या मनात आर्थिक परिस्थितीविषयी चिंता असल्याचे आरबीआयचे सर्वेक्षण सांगते. देशातील एकंदर आर्थिक परिस्थितीबद्दल ग्राहक नाराज असल्याचेसर्वेक्षणातून समोर आले आहे. मागील वर्षातील सप्टेंबरच्या तुलनेत यंदाच्या सप्टेंबर महिन्यातील परिस्थिती बिघडली असल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट होते. ‘सप्टेंबर २०१७ मध्ये आर्थिक परिस्थितीसुधारली असल्याचे ३४.६ टक्के लोकांना वाटते. त्या तुलनेत गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात ४४.६ टक्के लोकांनी परिस्थिती सुधारली असल्याचे मत व्यक्त केले होते,’ असे आरबीआयचे सर्वेक्षणसांगते.

आर्थिक परिस्थितीबद्दल निराशा व्यक्त करणाऱ्यांची संख्या वाढल्याची ‘चिंताजनक’ आकडेवारीही सर्वेक्षणात आहे. ‘सप्टेंबर २०१७ मध्ये ४०.७ टक्के लोकांनी आर्थिक परिस्थिती बिघडलीअसल्याचे मत व्यक्त केले. गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात असे मत व्यक्त करणाऱ्यांची संख्या २५.३ टक्के इतकी होती,’ अशी आकडेवारी सर्वेक्षणातून समोर आली. पुढील वर्षभरात आर्थिकपरिस्थिती सुधारेल, असे आशा बाळगणाऱ्यांचे प्रमाणदेखील घटली आहे. सध्या ५०.८ टक्के लोक वर्षभरात आर्थिक स्थिती सुधारेल, याबद्दल आशावादी आहेत. डिसेंबर २०१६ मध्ये या लोकांचेप्रमाण ६६.३ टक्के होते.

व्हीएस न्यूज - अरुणाचल प्रदेशातील तवांगमध्ये झालेल्या हेलिकॉप्टर अपघातात सात जवानांचा मृत्यू झाला. मात्र या जवानांचे मृतदेह शवपेट्यांमधून नेण्याऐवजी ते पुठ्ठ्यांच्या बॉक्समधून नेण्यातआल्याने संताप व्यक्त होत आहे. निवृत्त लेफ्टनंट जनरल एच. एस. पनाग यांनी याबद्दलचे फोटो ट्विट केले आहेत. या फोटोंमध्ये जवानांचे मृतदेह पुठ्ठ्याच्या बॉक्समध्ये ठेवण्यात आल्याचे दिसतअसून हे बॉक्स दोरीने बांधण्यात आले आहेत. दुर्देवाची बाब म्हणजे, देशभरात हवाई दल दिन साजरा होत असताना ही घटना घडली. याबद्दल सोशल मीडियावर अनेकांनी संताप व्यक्त केल्यावरलष्कराने आपली चूक सुधारली आणि जवानांचे मृतदेह लाकडी शवपेट्यांमध्ये ठेवले.

जवानांचे मृतदेह नेहमी लाकडी शवपेट्यांमधून त्यांच्या घरी नेण्यात येतात. या शवपेट्यांवर राष्ट्रध्वज ठेवून त्यांच्या बलिदानाला नमन केले जाते. मात्र अरुणाचल प्रदेशातील हेलिकॉप्टर अपघातातमृत पावलेल्या जवानांचे मृतदेह पुठ्ठ्यांच्या बॉक्समध्ये ठेवण्यात आले होते. याबद्दल निवृत्त लेफ्टनंट जनरल एच. एस. पनाग यांनी ट्विट करुन भाष्य केले. ‘आपल्या मातृभूमीच्या रक्षणासाठी कालसंध्याकाळी सात तरुण बाहेर पडले आणि ते असे परत आले,’ असे त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

पनाग यांच्या ट्विटनंतर अॅडिशनल डिरेक्टोरेट जनरल ऑफ पब्लिक इन्फर्मेशनकडून (एडीजीपीआय) याबद्दल स्पष्टीकरण देण्यात आले. ‘हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या जवानांचेमृतदेह पाठवताना स्थानिक पातळीवर उपलब्ध वस्तूंचा करण्यात आलेला वापर नियोजीत नव्हता. हा प्रकार चुकून घडला,’ असे एडीजीपीआयने ट्विटरवर म्हटले. याशिवाय ‘कर्तव्य बजावतअसताना मृत्यूमुखी पडलेल्या जवानांना संपूर्ण सन्मान दिला जातो. जवानांचे मृतदेह बॉडी बॅग्समध्ये ठेवून ते शवपेट्यांमधून नेले जातील. यासाठीची काळजी घेण्यात येईल,’ असेहीएडीजीपीआयकडून स्पष्ट करण्यात आले.

भारतीय हवाई दलाचे एम-१७ हेलिकॉप्टर शुक्रवारी अरुणाचल प्रदेशच्या तवांगमध्ये दुर्घटनाग्रस्त झाले. या अपघातात हेलिकॉप्टरमधील सर्व सात जवानांचा मृत्यू झाला. यामध्ये हवाई दलाच्या पाचकर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. यामधील दोघेजण वैमानिक होते. या पाचजणांसोबत लष्कराचे दोन कर्मचारीही हेलिकॉप्टरमध्ये होते. चीनच्या सीमेजवळ सकाळी ६.३० च्या सुमारास हेलिकॉप्टरलाअपघात झाला. यानंतर लष्कर आणि हवाई दलाने जवानांचा शोध सुरु केला. मात्र एकही जण या अपघातातून बचावला नाही.

व्हीएस न्यूज - ”सर्वसामान्यांना नोटाबंदीचा त्रास झालाच. मात्र, श्रीमंतांवर पडणाऱ्या छाप्यांमुळे ते खूश होते. त्यामुळे तो राग दिसून आला नाही” अशी जाहीर कबुलीच रविवारी भाजपचे ज्येष्ठ नेतेव केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी येथे दिली. देशपांडे सभागृहात आयोजित राष्ट्रीय कारागीर पंचायत संमेलनाच्या समारोप कार्यक्रमात ते बोलत होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर चलनटंचाई निर्माण झाली. त्यात सर्वसामान्य जनता सर्वाधिक भरडली गेली. मात्र, सरकार पातळीवरून यानिणयाचे समर्थनच करण्यात आले. गडकरी यांनी मात्र रविवारी यासंदर्भात जाहीर कबुली देऊन लोक या निर्णयामुळे त्रस्त होते हे मान्य केले.

कारागिरांच्या वस्तूंना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या मुद्दावरून त्यांनी आयुर्वेदिक औषधांचा हवाला दिला. या क्षेत्रात रामदेव बाबा यांच्या पतंजली उद्योग समूहाने केलेल्या प्रगतीचे उदाहरणदिले. आयुर्वेदिक औषधांची विक्री व इतर वस्तूंची बाजारपेठ रामदेवबाबा यांच्या पतंजलीने काबीज केल्याने हा उद्योग समूह नफ्यात आला. एका साध्या बाबाकडे कोटय़वधी रुपयाची संपत्तीआल्याने लोकांच्या मनात शंका येते. त्यामुळे मी बाबांना संपत्ती दान करण्याचा सल्ला दिला. कारण श्रीमंतांविषयी गरिबांच्या मनात चीड असते. हीच बाब नोटाबंदीतूनही दिसून आली. गरिबांनानोटाबंदीचा त्रास झाला. मात्र, ते श्रीमंतांवर होणाऱ्या कारवाईमुळे खूश होते, असे गडकरी म्हणाले.

गडकरी यांच्या वक्तव्यामुळे सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या नोटाबंदीच्या समर्थनाचा फोलपणा पुन्हा स्पष्ट झाला आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा यांच्यापासून तरमाजी मंत्री अरुण शौरी यांच्यापर्यंत अनेकांनी नोटाबंदीचा निर्णय चुकीचा होता, असे जाहीरपणे सांगितले. त्यामुळे त्यांना पक्षातूनही टीकेला तोंड द्यावे लागले. आता खुद्द गडकरी यांनीचनोटांबदीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

सरकार ही बंद गाडी!

सरकार बंद गाडीसारखे असते. या गाडीला धक्का मारावा लागतो, तेव्हा कुठे गाडी चालायला लागते. केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता येऊन साडेतीन वर्षे झाली. पण, कारागिरांचे प्रश्न घेऊनसरकारकडे कोणीच आले नाही. तेव्हा त्यांचे काम कसे होणार, असा सवालही गडकरी यांनी केला. प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारसमोर किमान ओरडावे लागते. तेव्हा ते काम करायला लागते, असेगडकरी म्हणाले.

व्हीएस न्यूज - काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी केवळ दोनच व्यक्ती विराजमान होऊ शकतात. आई किंवा मुलाचीच पक्षाच्याअध्यक्षपदी निवड होऊ शकते, असे विधान काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते मणीशंकर अय्यर यांनी केले आहे. काँग्रेसमध्येघराणेशाही असल्याचे शाब्दिक हल्ले भाजपकडून केले जात असतानाच अय्यर यांनी हे विधान केले आहे. त्यामुळे आता‘घराणेशाही’च्या मुद्यावरुन काँग्रेसवर होणाऱ्या टीकेचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे.

काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी लवकरच अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेणार असल्याची चर्चा आहे. याबद्दल प्रसारमाध्यमांच्याप्रतिनिधींनी मणीशंकर अय्यर यांना प्रश्न विचारला. या प्रश्नाला उत्तर देताना, ‘पक्षातील दोनच व्यक्तींना अध्यक्षपद मिळूशकते. आई किंवा मुलालाच संधी मिळू शकते आणि यासाठीची तयारी राहुल गांधींनी आधीच दर्शवली आहे,’ असेअय्यर यांनी म्हटले. ‘काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्यासाठी उत्सुक असल्याचे राहुल गांधींनी जाहीर केलेआहे. मात्र निवडणूक लढवण्यासाठी दोन व्यक्ती आवश्यक असतात. मात्र निवडणुकीच्या रिंगणात एकच व्यक्तीअसेल, तर मग निवडणूक होणार तरी कशी?,’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. अय्यर यांच्या या विधानामुळे‘घराणेशाही’च्या मुद्यावरुन भाजपकडून काँग्रेसवर जोरदार टीका होण्याची शक्यता आहे.

याआधी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधींनी अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारावीत, यासाठी कार्यकर्ते आणि नेते आग्रहीअसल्याचे पक्षाचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी म्हटले होते. काँग्रेस पक्षात निवडणुका होणार असूनअध्यक्षपदासाठीही निवडणूक घेतली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली होती. ‘अध्यक्षपदासाठी राहुल गांधी हे कार्यकर्तेआणि नेत्यांची पहिली पसंती आहेत,’ असे ४ ऑक्टोबर रोजी सुरजेवाला यांनी म्हटले होते. काँग्रेसमधील एखाद्या नेत्यानेकिंवा कार्यकर्त्याने अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवायची ठरवल्यास, त्याच्या निर्णयाचे पक्षाकडून स्वागत केले जाईलका?, असा प्रश्न सुरजेवाला यांना विचारण्यात आला होता.

व्हीएस न्यूज - राज्यातील १६ जिल्ह्यांमधील ३ हजार १३१ ग्रामपंचायतींच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानाची मतमोजणी आज होणार आहे. यंदा पहिल्यांदाच थेट लोकांमधून सरपंच निवडला जाणार आहे. यासोबतच ग्रामीण जनतेचा कल नेमका कोणाला, याचेही चित्र स्पष्ट होणार आहे. ८ ऑक्टोबरला पार पडलेल्या पहिल्या टप्प्यात सरासरी ७९ टक्के मतदान झाले होते.

औरंगाबाद, बीड, नांदेड, परभणी, जालना, लातूर, हिंगोली, अकोला, यवतमाळ, वाशिम, बुलडाणा, नाशिक, धुळे,जळगाव, नंदूरबार, अहमदनगर या जिल्ह्यांमधील एकूण ३ हजार १३१ जागांसाठी मतदान घेण्यात आले होते. आता ग्रामपंचायतींमध्येही नगरपालिकांप्रमाणेच सरपंचपदासाठी थेट निवडणूक होणार असल्याने चुरस वाढली आहे. याचा फायदा भाजपला होईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

पहिल्या टप्प्यात नाशिकमधील १५०, धुळ्यातील ९६, जळगावातील १०१, नंदुरबारमधील ४२, अहमदनगरमधील १९४,औरंगाबादमधील १९६, बीडमधील ६५५, नांदेडमधील १४२, परभणीतील १२६, जालन्यातील २२१, लातूरमधील ३२४,हिंगोलीतील ४६, अकोल्यातील २४७, यवतमाळमधील ८०, वाशिममधील २५४ आणि बुलडाणातील २५७ ग्रामपंचायतींसाठी ८ ऑक्टोबरला मतदान झाले. त्यांची मतमोजणी आज होणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात १८ जिल्ह्यांतील ४ हजार ११९ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदासह सदस्यपदाच्या निवडणुकीसाठी १६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मतदान होणार आहे.

व्हीएस न्यूज - सरकारने आम्हाला २ लाख रुपयांची मदत जाहीर केली. पण आता मीच भीक मागून तुम्हाला २ लाख रुपये देते, मग तुम्ही माझा नवरा परत आणाल का ?, असा संतप्त सवाल यवतमाळमधील शेतकऱ्याच्या पत्नीने विचारला आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यात कीटकनाशक फवारणीमुळे १९ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. मानोली गावातील बंडू सोनुले या शेतकऱ्याचाही मृतांमध्ये समावेश आहे. सोनुले कुटुंबियांची भेट घेण्यासाठी नेतेमंडळी पोहोचत आहेत. या नेत्यांना बंडू यांच्या पत्नी गीता सोनुले यांनी संतप्त सवाल विचारला. मीच तुम्हाला भीक मागून २ लाख रुपये आणून देते, मग तुम्ही माझा नवरा परत आणाल का?, असे त्या म्हणाल्यात. सोनुले कुटुंबियांची परिस्थिती हलाखीची असून बंडू यांच्या मृत्यूमुळे सोनुले कुटुंबावर दुःखाचा डोंगरच कोसळला आहे.

शुक्रवारी कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यवतमाळ जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी सोनुले कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. शेतकरी न्याय आंदोलन समितीचे देवानंद पवार हेदेखील याप्रसंगी उपस्थित होते. कृषिमंत्री हे उशिरा आल्याचा आरोप करत देवानंद पवार यांनी सरकार आणि प्रशासनाला धारेवर धरले. यानंतर पवार आणि पालकमंत्री मदन येरावार यांच्यात खडाजंगी झाली. पंजाबराव कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदावरुन रविकांत दाणी यांना हटवण्यात जी तत्परता दाखवली, ती शेतकऱ्यांच्या मृत्यूनंतर का दाखवली नाही, असा प्रश्न त्यांनी पालकमंत्र्यांना विचारला. यावर पालकमंत्री येरावार यांनी तुम्ही शेतकरी आहात का, असा प्रतिप्रश्न पवार यांना विचारला. यामुळे वातावरण चांगलेच तापले होते. संतप्त कार्यकर्त्यांनी कृषिमंत्र्यांच्या कारवर कापसाचे पीक फेकून रोष व्यक्त केला.

गीता सोनुले यांच्यावर काही लोकांनी दबाव टाकला. दोन दिवसांपूर्वी भीक मागून सरकारला पैसे देते असे म्हणणाऱ्या महिलेने कृषिमंत्र्यांसमोर तोंड उघडू नये यासाठी तिच्यावर दबाव टाकण्यात आला, असा आरोप त्यांनी केला. कापसाला बोंडे नसून याकडे आम्ही कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. पण पालकमंत्री मदन येरावार यांनी आम्हाला बाजू मांडू दिली नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. मंत्र्यांनी यवतमाळमध्ये येऊन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली, अशी टीका त्यांनी केली.

व्हीएस न्यूज - अंगणवाडी सेविकांचा मानधन वाढीच्या मागणीसाठी सुरु असलेला संप अखेर २४ दिवसांनी मागे घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आश्वासनानंतर अंगणवाडी सेविकांनी संप मागे घेतला असून सेवा ज्येष्ठतेनुसार मानधन वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

राज्यातील सुमारे दोन लाख अंगणवाडी सेविका मानधन वाढीच्या मागणीसाठी संपावर गेल्या होत्या. गेली ४२ वर्षे महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यातील शून्य ते सहा या वयोगटातील सुमारे ७५ लाख बालकांची काळजी या अंगणवाडी सेविका घेत आहेत. मात्र अंगणवाडी सेविकांना मिळणारे मानधन तुटपुंजे होते. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन पाच व अडीच हजार रुपये एवढेच होते. अंगणवाडी सेविकांना सेवाज्येष्ठतेचा नियम लागू नव्हता. त्यामुळे ८ ते १० वर्षे काम केलेल्या आणि नुकत्याच रुजू झालेल्या अंगणवाडी सेविकांचे मानधन एकच होते.

मानधनवाढीच्या मागणीसाठी राज्यातील ९७ हजार अंगणवाड्यांमधील सेविका संपावर गेल्या होत्या. गुरुवारी राज्यव्यापी ‘जेल भरो’ आंदोलनही करण्यात आले होते. यात ५० हजार अंगणवाडी सेविकांना अटकही करण्यात आली होती. शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंगणवाडी सेविकांना आश्वासन दिल्यानंतर संप मागे घेण्यात आला. सेवाज्येष्ठतेची मागणी मान्य करण्यात आली असून मार्च २०१८ पासून मानधनात ५ टक्क्यांनी वाढ करण्यात येणार आहे. आमच्या काही मागण्या अजूनही मान्य झालेल्या नाहीत,पण आम्ही संप मागे घेत असल्याचे अंगणवाडी सेविकांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचे वृत्तवाहिन्यांनी म्हटले आहे.

अंगणवाडी सेविकांच्या संपामुळे ७५ लाख बालकांना पोषण आहार मिळू शकला नव्हता. संपाच्या काळात आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये १५१ बालकांचा मृत्यू झाला होता. शिवसेनेसह विविध राजकीय पक्षांनीही संपाला पाठिंबा दिला होता.

व्हीएस न्यूज - छोटे व्यापारी आणि ज्वेलर्सना वस्तू आणि सेवा करातून (जीएसटी) दिलासा मिळाला आहे. दीड कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना आता प्रत्येक महिन्याला रिटर्न भरण्याची आवश्यकता नाही. आता या व्यावसायिकांना तीन महिन्यांमधून एकदा रिटर्न दाखल करता येणार आहे. दागिन्यांनाही जीएसटीच्या नोटीफिकेशनच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीचे दागिने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना आता पॅन आणि आधारची गरज नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जीएसटी परिषदेची शुक्रवारी २२ वी बैठक पार पडली. या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सकाळपासून सुरु असलेल्या परिषदेच्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले, दोन महिन्यांनंतरही जीएसटीच्या कर संकलनाचे प्रकार निश्चित झाले नव्हते. कारण जीएसटी लागू झाल्यानंतरचा हा संक्रमणाचा काळ होता. त्याचबरोबर प्रत्येक निर्यातदारासाठी ई-वॉलेटची सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे.

त्याचबरोबर हातमागावर यापूर्वी १८ टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला होता, तो आता १२ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आणण्यात आला आहे. याचा चांगला परिणाम वस्त्रोद्योगावर दिसून येईल असे यावेळी जेटली म्हणाले. तसेच ज्या हॉटेल व्यावसायिकांची वार्षिक उलाढाल १ कोटी रुपयांच्यावर आहे. त्यांच्यासाठी कररचना बदलण्याची मागणी परिषदेच्या सदस्यांनी केली होती. त्यावरही विचार सुरु असल्याचे जेटली यावेळी म्हणाले. तसेच जेनेरिक आयुर्वेदिक औषधांवरील कर हा १२ टक्क्यांवरुन ५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.

व्हीएस न्यूज - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या बैठकीत शुक्रवारी सर्वसामान्यांना दिलासा देत सुमारे २७ वस्तूंवरील कर कमी करण्यात आले आहेत. यामुळे कपडे,आयुर्वेदिक औषधे स्वस्त होणार असून वातानुकूलित हॉटेलमधील जीएसटी १८ टक्क्यांऐवजी १२ टक्क्यांवर आला आहे. सर्व सामान्यांसह छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेत सरकारने दिवाळीची भेटच दिली.

जीएसटीत सध्या ५, १२, १८ आणि २८ टक्के असे चार टप्पे असून या चार टप्प्यांमध्ये येणाऱ्या वस्तूंवरील कर कमी करण्याची मागणी होत होती. याशिवाय निर्यातदारांच्या समस्यांवरही तोडगा काढण्याची मागणी केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी जीएसटी परिषदेची बैठक पार पडली. आयुर्वेदिक औषधांवर १२ टक्के कर होता. मात्र यापुढे आयुर्वेदिक औषधांवर ५ टक्के कर असेल. याशिवाय खाकरा, चपाती, नमकीन पदार्थांवर १२ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. याशिवाय पोस्टर कलरसह अनेक शालेय उपयोगी साहित्यांवर २८ ऐवजी १८ टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. प्लास्टिक वेस्ट, रबर वेस्ट आणि पेपर वेस्टवर पाच टक्के कर आकारण्यात येईल. तर आयजीएसटी (इंटरस्टेट) करिता निर्यातदारांना सहा महिन्यांचा दिलासा देण्यात आला. निर्यातदारांसाठी एप्रिल २०१८ पासून ई-वॅलेट सुरु करण्यात येईल, अशी घोषणाही जेटलींनी केली. हातमागावर यापूर्वी १८ टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला होता, तो आता १२ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.

लघू व मध्यम उद्योगांना तिमाहीतून एकदाच विवरणपत्र भरावे लागणार आहे. याशिवाय या उद्योजकांच्या वार्षिक उलाढालीची मर्यादाही वाढवण्यात आली आहे. सणासुदीच्या काळात सोनेखरेदी करणाऱ्यांनाही सरकारने दिलासा दिला. आता ५०,००० रुपये किंमतीवरील दागिन्यांसाठी पॅन आणि आधार कार्ड बंधनकारक नसेल. ही मुभा आता २ लाख रुपये किंमतीच्या दागिन्यांसाठी लागू असेल.