व्हीएस न्यूज - २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत सत्तेत आलेल्या भाजपला एकूण मतदानापैकी ३१ टक्के मते मिळाली होती. याचाच अर्थ ६९ टक्के मतदान भाजपच्या विरोधात विखुरले गेले होते. हेच मतदान विरोधकांना संयुक्तपणे झाल्यास भाजपचा पराभव शक्य आहे, असा सूर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी शुक्रवारी लावला.

भाजप सरकारच्या विरोधात मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांच्या पुढाकाराने मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी जनता दलाचे शरद यादव, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी, काँग्रेसचे आनंद शर्मा, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तारिक अन्वर,राष्ट्रीय जनता दलाचे जयप्रकाश यादव, खासदार राजू शेट्टी, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण उपस्थित होते.

‘हम’ म्हणजे हिंदूू-मुस्लीम एकी. पण अलीकडच्या काळात हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये फूट पाडण्याचे पद्धतशीरपणे प्रयत्न भाजप सरकारकडून सुरू झाल्याची टीका सीताराम येचुरी यांनी केली. ताजमहालसंदर्भात देशात कधीही वाद झाला नव्हता. जगातील हे सातवे आश्चर्य आहे. आता भाजप सरकारने ताजमहालच्या विरोधातही वाद उकरून काढल्याचा आरोप शरद यादव यांनी केला.

वस्तू आणि सेवा कर तसेच नोटाबंदीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला. लाखो लोकांना रोजगार गमवावा लागला. वस्तू आणि सेवा करामुळे महागाईत वाढ झाली, अशी टीकाही सर्व विरोधी नेत्यांनी केली.

व्हीएस न्यूज - काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना दिल्लीच्या सर गंगाराम रूग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सोनिया गांधी यांना पोटदुखीचा त्रास होऊ लागल्याने शुक्रवारी संध्याकाळी ५ वाजण्याच्या सुमारास त्यांना रूग्णालयात दाखल करण्यात आले. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत अशी माहिती गंगाराम रूग्णालयाचे चेअरमन डॉक्टर डी. डीएस राणा यांनी दिली. काही दिवसांपूर्वीही सोनिया गांधी यांची प्रकृती बिघडली होती. त्याचमुळे दिवाळीनंतर काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदाची धुरा उपाध्यक्ष राहुल गांधींच्या खांद्यावर दिली जाईल अशी चर्चा होती. अद्याप असा कोणताही निर्णय पक्षाकडून जाहीर करण्यात आलेला नाही. मात्र शुक्रवारी त्यांना पोटदुखीचा त्रास होऊ लागल्याने दिल्लीतील रूग्णालयात दाखल करण्यात आले. ‘एएनआय’ने दिलेल्या माहितीनुसार सोनिया गांधी शिमला या ठिकाणी सुट्टीसाठी गेल्या होत्या. शिमल्यामध्ये प्रियंका गांधी यांचे घर बांधण्यात येते आहे. या बांधकामाची पाहणीही त्यांनी केली. तसेच तिथे त्या ‘वाईल्ड फ्लॉवर’ या हॉटेलमध्ये थांबल्या होत्या. मात्र त्यांना अचानक पोटदुखीचा त्रास होऊ लागला आणि त्यांना दिल्लीत आणावे लागले. दिल्लीत आणल्यावर त्यांना सर गंगाराम रूग्णालयात दाखल करण्यात आले. सोनिया गांधी यांना प्रकृती चांगली नसण्याचा त्रास जाणवतो आहे. काही महिन्यांपूर्वी त्यांच्यावर अमेरिकेतही उपचार करण्यात आले होते.

व्हीएस न्यूज - तीन वर्षीय अनाथ भारतीय मुलीला दत्तक घेतल्यानंतर तिची अमेरिकेत पालक पित्याकडून हत्या करण्यात आल्याची खळबळजनक घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत कसून चौकशी आदेश परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी महिला व बालविकास मंत्रालयाला दिले आहेत. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, आता यापुढे परदेशातील नागरिकांनी भारतातून दत्तक घेतलेल्या मुलांचे पासपोर्ट हे महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतरच दिले जातील, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. अमेरिकेतील टेक्सास येथे भारतातून दत्तक घेतलेल्या शेरिन मॅथ्यूज या तीन वर्षाच्या मुलीची हत्या झाल्याचे उघड झाले आहे.

शेरिनला तिच्या अमेरिकन पालकांनी बिहारच्या नालंदा जिल्ह्यातील ‘मदर तेरेसा अनाथ सेवा आश्रमा’तून दत्तक घेतले होते. दत्तक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तिच्या या अमेरिकन पालकांनी तिला अमेरिकेतील टेक्सास येथे आपल्या घरी नेले. दरम्यान, ७ ऑक्टोबर रोजी शेरिन डल्लास येथून बेपत्ता झाल्याची तक्रार तिचा पालक पिता वेस्ली मॅथ्यूज याने पोलिसांत दिली होती. सुरुवातीला वेस्ली याने पोलिसांना तक्रार देताना सांगितले होते की, झोपण्यापूर्वी दूध प्यायला नकार दिल्याने त्याने शेरिनला रात्री ३ वाजता घराबाहेर उभे राहण्याची शिक्षा दिली होती. त्यानंतर त्यांच्या घरापासून जवळच शेरिनचा मृतदेह आढळून आला होता.

मात्र, त्यानंतर वेस्ली मॅथ्यूजने पोलिसांना वेगळीच कथा ऐकवली. शेरिनचा मृतदेह मला आमच्या गॅरेजमध्ये सापडला असे त्याने पोलिसांना सांगितले. मात्र, त्यानंतर पोलिसांनी केलेल्या तपासात शेरिनच्या शरीरावर मारहाण केल्याच्या खुणा आढळून आल्या होत्या. त्यामुळे पोलिसांनी वेस्लीला मुलीला गंभीर दूखापत केल्याप्रकरणी अटक केली होती. यावरुन शेरिनला मारहाण केल्यानेच तिचा मृत्यू झाल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाले. त्यानंतर ही बाब भारत सरकारच्या निदर्शनास आल्यानंतर परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत शेरिनच्या दत्तकत्वाची कसून चौकशी करण्याचे आदेश महिला व बालविकास मंत्रालयाला दिले आहेत.

व्हीएस न्यूज - ताजमहाल परिसरातील बहुस्तरीय मोटार पार्किंग पाडून टाकण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आग्रा येथे ताजमहाल नजीक हे पार्किंग आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला असून हे पार्किंग सतराव्या शतकातील महत्त्वाचे ठिकाण असलेल्या ताजमहालच्या पूर्व दरवाजापासून एक कि.मी. अंतरावर आहे. या पार्किंगचे पुढील बांधकाम मात्र थांबवण्यात यावे, असा आदेश देण्यात आला आहे.

न्या. एम.बी.लोकूर व न्या. दीपक गुप्ता यांनी अतिरिक्त सरकारी वकील तुषार मेहता यांना सांगितले, की ताज ट्रॅपिझियम झोन व आजूबाजूच्या भागांच्या संरक्षणाबाबतचे सर्वसमावेशक धोरण नेमके काय आहे ते उत्तर प्रदेश सरकारने सांगावे. ताज ट्रॅपिझियम झोन हा ताजमहाल भोवतीचा १०४०० चौरस किमीचा परिसर असून तो ऐतिहासिक ताजमहालचे रक्षण करण्यासाठी आहे. मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले, की ताज महालचे रक्षण करण्यास आम्ही वचनबद्ध आहोत. याबाबतचे सर्वंकष धोरण न्यायालयाला सादर करण्यात येईल. न्यायालयाने याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी १५ नोव्हेंबरला ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २४ ऑक्टोबरला बहुमजली मोटार पार्किग पाडून टाकण्याचा आदेश दिला होता.

पर्यावरणतज्ज्ञ एम.सी.मेहता यांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती. ताज महालचे संरक्षण व विकास कार्यक्रमात सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घातले आहे. मेहता यांनी याचिकेत म्हटले आहेत की, ताजमहालचे विषारी वायू व जंगलतोडीपासून संरक्षण करावे. ताजमहालच्या रक्षणासाठी न्यायालयाने काही उपाययोजनाही जाहीर केल्या होत्या.

व्हीएस न्यूज - एखाद्या क्लबच्या बाहेर २० मिनिटे वाट पाहत उभे राहू शकतो, आवडत्या हॉटेलमध्ये जेवण्यासाठी अर्धा तास रांगेत उभे राहू शकतो. मग, ५२ सेकंदांच्या राष्ट्रगीतासाठी उभे राहण्यात काय कठीण आहे, असा सवाल भारताचा क्रिकेटपटू गौतम गंभीर याने विचारला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीत सुरू असताना उभे राहायचे की नाही, या मुद्द्यावरून देशभरात वाद निर्माण झालेला आहे. या पार्श्वभूमीवर गौतम गंभीरने आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीत वाजवले जात असताना उभे राहण्याची गरज नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतर आता पुन्हा एकदा नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. या वादात अनेक सेलिब्रिटींनी उडी घेतली असून त्यांच्यामध्ये दोन तट पडले आहेत. अभिनेता कमल हसन यांनी सार्वजनिक ठिकाणी राष्ट्रगीत वाजवण्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. देशभक्ती दाखवण्यासाठी कोणावरही दबाव आणणे किंवा त्यांच्या राष्ट्रभक्तीची परीक्षा घेणे योग्य नाही, असे त्यांनी म्हटले होते. तर अभिनेत्री सनी लिओनी आणि अरबाज खान यांनी मात्र राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ थोडावेळ उभे राहण्यास काहीही हरकत नसल्याचे मत व्यक्त केले होते. एकुणच सध्या बॉलिवूडसह सर्वच क्षेत्रात याविषयी परस्परविरोधी मतं ऐकायला मिळत आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारला राष्ट्रगीत वाजवण्यासंबंधी नियम बदलायचे असतील तर ध्वजसंहिता बदलण्याचा विचार करावा, न्यायालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून नेम साधू नये, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे आता सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

व्हीएस न्यूज – रास्त धान्य योजनेच्या ज्या लाभार्थ्यांजवळ आधार कार्ड नाही, किंवा ज्यांनी त्यांचे रेशन कार्ड आधार क्रमांकाशी जोडलेले नाही अशा लाभार्थ्यांना या योजनेचे फायदे नाकारू नयेत, अशा सूचना केंद्र सरकारने राज्यांना दिल्या असून, या सूचनांचा भंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

आधार कार्ड नसणाऱ्यांची नावे रास्त धान्य योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीतून वगळू नये, असेही राज्य सरकारांना सांगण्यात आले आहे. रेशन कार्ड आधार कार्डला जोडलेले नसल्यामुळे रास्त धान्य दुकानातून धान्य नाकारण्यात आल्यामुळे झारखंडमधील ११ वर्षे वयाची एक मुलगी कथितरीत्या उपासमारीने मरण पावली होती. या घटनेनंतर या संदर्भातील सूचना गेल्या आठवडय़ात सर्व राज्य सरकारांना जारी करण्यात आल्या आहेत.

एखाद्या रेशन कार्डमधील लाभार्थ्यांची नोद चुकीची आहे ही बाब ‘संशयातितरीत्या’ सिद्ध झाली, तरच लाभार्थ्यांचे नाव रेशन कार्डच्या डेटाबेसमधून वगळले जाऊ शकते, असे केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने जारी केलेल्या निर्देशात स्पष्ट केले आहे. मात्र, आधार कार्ड नसल्याच्या कारणावरून लाभार्थ्यांना परत पाठवू नये आणि याबाबतचे सर्व अपवाद एका वेगळ्या पुस्तिकेत नोंदवावेत, असेही राज्यांतील अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे. आधार कार्ड नसणे, ते जोडलेले नसणे किंवा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणात येणारी तांत्रिक अडचण यामुळे कुणालाही अन्नधान्य नाकारले जाऊ नये हे निश्चित करणे हा या सूचनांचा हेतू असल्याचे ‘आधार’ क्रमांक जारी करणाऱ्या युनिक आयडेंटिफिकेशन अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूएडीएआय)चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडे यांनी सांगितले.

व्हीएस न्यूज – फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही ऐतिहासिक कर्जमाफी असल्याचा डंका पिटला. पण सरकारने शेतकरी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीच्या नावाखाली सावळा गोंधळ घातला असून जाचक अटी व शर्ती घालून अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवले आहे. ज्या शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र दिले त्यांच्या खात्यात ही पैसे जमा झाले नाहीत. त्यावरून राज्यात फडणवीस नाही, तर फसणवीस सरकार असल्याचे सिध्द झाले आहे,अशी टिका महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

मुंबई येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना अशोक चव्हाण यांनी कर्जमाफीच्या मुद्दयावरून सरकारवर जोरदार टीका केली. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 23 शेतक-यांना पालकमंत्री महादेव जानकर यांच्या हस्ते कर्जमाफीची प्रमाणपत्रे वाटण्यात आली. मात्र, ज्या शेतक-यांना प्रमाणपत्र वाटली त्यांचे नाव यादीत नसल्याने सरकारवर यादी मागे घेण्याची नामुष्की ओढावली.

उस्मानाबाद तालुक्‍यातील बावी येथील शेतकरी भारत तांबे यांनी 1 लाख 40 हजार रुपयांच्या कर्जमाफीसाठी अर्ज केलेला असताना त्यांना केवळ 10 हजार रुपयाचे कर्जमाफी प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. या शेतक-याने सहायक निबंधक आणि जिल्हाधिका-यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र परत केले आहे. सुरुवातीपासून राज्य सरकार जनतेची दिशाभूल करित आहे. मोठमोठ्या आकड्यांचे खेळ मांडत आहे. पण शेतक-यांचे हात रिकामे राहिले आहेत. सरकारने कर्जमाफीच्या नावाखाली शेतक-यांची फसवणूक करून कर्जमाफी ही शेतकरी सन्मान योजना नाही तर शेतकरी अपमान योजना सिध्द केली आहे, असा टोला चव्हाण यांनी लगावला.

कर्जमाफीच्या संदर्भात शासनाची भूमिका पाहता या सरकारला शेतक-यांबद्दल आस्था, संवेदनशिलता नाही हे स्पष्ट झाले आहेच, परंतु या सरकारने जो सावळा गोंधळ मांडून ठेवलेला आहे त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अडचणीत आली आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील 55 लाख शेतकरी कुटुंबानी कर्जमाफीकरिता अर्ज केले असून एकूण 77 लाख शेतक-यांनी अर्ज केले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी 89 लाख शेतक-यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल असे सांगितले होते. मग 12 लाख शेतक-यांचा आकडा कमी कसा झाला? असा सवाल अशोक चव्हाण यांनी केला.

आधार कार्डाची सक्ती ही अनेक शेतकऱ्यांच्या अर्ज न भरता येण्याला कारण झाली आहे. अनेक शेतकरी विहित मुदतीत अर्ज भरू शकले नाहीत. आधार कार्डाच्या सक्तीची प्रक्रिया ही शासनाची होती, बॅंकांची नव्हती. त्यामुळे याला सरकारच जबाबदार आहे. मत्यव्यवसाय करणा-या शेतक-यांनाही सरकारने वगळले आहे, सरकारने जाचक अटी घालून जास्तीत जास्त शेतक-यांना कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित ठेवले आहे असे कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही सरकारवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, कर्जमाफीच्या यादीत अनेक बोगस नावे आल्याचे सरकारमंत्री मंत्री म्हणत आहेत. तर या संपूर्ण प्रकाराची न्यायालयीन चौकशी करा. तर राज्याच्या इतिहासात कुठल्याही सरकारने शेतक-यांना एवढी अपमानास्पद वागणूक दिली नव्हती अशी टीका विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.

ऑनलाईन नोंदणीची अट मागे घ्यावी

कर्जमाफीच्या ऑनलाईन अर्जाचा गोंधळ अद्याप संपला नसताना सरकारने कापूस खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणी करण्याची सक्ती केली आहे. त्यालाही आधार कार्ड जोडावे लागणार आहे. सरकारने ऑनलाईन नोंदणीची ही अट तात्काळ मागे घ्यावी अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी सरकारला दिला आहे.

व्हीएस न्यूज – - स्टार हेल्थ अँड अलाईड इन्शुरन्स या कंपनीने, कर्करोगाचे निदान झालेल्या व्यक्तीसाठी स्टार कॅन्सर केअर गोल्ड या आरोग्य विम्याची सुरुवात केली. स्टार कॅन्सर केअर गोल्डतर्फे 5 महिन्याच्या बालकापासून 65वयोगटातील व्यक्तीस 5 लाख रुपयांपर्यंत सुरक्षा कवच दिले जाते. हे कवच आजाराच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी दिले जाते.

या योजनेअंतर्गत आजाराची पुनरावृत्ती झाल्यास, आजार बळावल्यास आणि दुसऱ्यांदा आजार बळावल्यास सुरक्षा कवच दिले जाते. यात नियमित कर्करोगाशी संबंधित नसलेल्या इतर आजारांच्या हॉस्पिटायझेशन खर्चही समाविष्ट आहे. पॉलिसी खऱेदी करण्यासाठी कुठल्याही वैद्यकीय तपासणीची गरज नाही. कंपनीचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक व्ही. जगन्नाथन्‌ म्हणाले की, आरोग्य विमा ही मूलभूत गरज आहे. हे लक्षात घेता, आम्ही सातत्याने लोकांसाठी जास्तीत जास्त चांगले असेल अशी काही उत्पादने सादर करण्याचा प्रयत्न करत असतो. स्टार कॅन्सर केअर गोल्डमध्ये कर्करोग झालेल्या व्यक्तींना कर्करोगाशी संबंधित नसलेल्या इतर आजारांसाठीही सुरक्षा कवच प्राप्त होते.

व्हीएस न्यूज - आगामी विधान परिषदेच्या नाशिक विभाग शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीत "भान ठेवून योजना आखा आणि बेभान होऊन काम करा, यश तुमचेच आहे" असे प्रतिपादन माजी शिक्षक आमदार जयवंतराव ठाकरे यांनी केले. साक्री येथील राजे लॉन्स मंगल कार्यालयात प्रा. संदीप बेडसे मित्र परिवारातर्फे आयोजित शिक्षक व संस्थाचालकांच्या दीपावली स्नेहमेळाव्यात ते बोलत होते. 'टीडीएफ'चे ज्येष्ठ नेते वि. मा. भामरे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते.

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष शिवाजी दहिते, प्रा. संदीप बेडसे, 'टीडीएफ'चे ज्येष्ठ नेते बी. एस. पाटील, डी. जे. मराठे, संजय पवार, जे. एम. भामरे, प्रकाश सोनवणे, एस. के. चौधरी, विजय बोरसे, पोपटराव सोनवणे, प्रभाकर बच्छाव, उत्तमराव देसले, ऍड. गजेंद्र भोसले, सयाजी अहिरराव, सरपंच संजय खैरनार, डॉ. एन. डी. नांद्रे, डॉ. राजेंद्र अहिरे, डॉ. अजिंक्य देसले, माजी प्राचार्य एस. एन. खैरनार, दीपक बेडसे आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. तर ज्ञानेश्वर नागरे, विलास बिरारीस, सुरेश सोनवणे, हर्षवर्धन दहिते, उत्पल नांद्रे, प्रदीप नांद्रे, जितेंद्र मराठे,पंडित बेडसे, सचिन बेडसे आदींचीही प्रमुख उपस्थिती होती.

यावेळी बोलताना जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष शिवाजी दहिते म्हणाले की, मागील विधानसभेच्या निवडणुकीत आपण प्रा. संदीप बेडसे यांना मदत करू शकलो नाहीत पण यावेळेस पूर्ण ताकदीने त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार आहोत.

ज्येष्ठ नेते बी. एस. पाटील म्हणाले की, संदीप बेडसे यांच्यात जरी निवडून येण्याची क्षमता असली तरी गाफील राहून चालणार नाही. 'टीडीएफ'तर्फे उमेदवारीचे संदीप बेडसे हे प्रबळ दावेदार आहेत. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होणाऱ्या उमेदवारांच्या मुलाखतीत महाराष्ट्र शिक्षक लोकशाही आघाडी अर्थात 'टीडीएफ'तर्फे उमेदवारी निश्चितच प्रा.संदीप बेडसे यांनाच मिळेल यात काडीमात्र शंका नाही असेही ते म्हणाले.

मतदारांना भावनिक आवाहन...

प्रा. संदीप बेडसे यांचे वडील स्व. त्र्यंबकराव बेडसे यांनी सुमारे चाळीस ते पंचेचाळीस वर्षे 'टीडीएफ'चे कार्य केले आहे. परंतु त्यांना आमदारकीची संधी मिळाली नाही. प्रा. संदीप बेडसे यांच्या रूपाने दुसऱ्या पिढीला ती संधी देणे आवश्यक आहे. हीच त्यांना खरी आदरांजली ठरेल असे भावनिक आवाहनही यावेळी वि.मा.भामरे यांनी केले.

शेवटी बोलताना प्रा.संदीप बेडसे म्हणाले की, राजकारण नव्हे तर समाजकारण हा आपला मूळ पिंड आहे. केवळ समाजसेवा करण्यासाठीच लठ्ठ पगाराची सरकारी नोकरी सोडून मी गावाकडे आलो आहे. विद्यार्थी, पालक, संस्थाचालक आणि शिक्षकांच्या समस्यांची आपल्याला जाणीव आहे. आणि म्हणून त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठीच मी मैदानात उतरलो आहे. आपले पाठबळ राहिले तर तेही अशक्य नाही असेही ते म्हणाले. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, माजी आमदार अमरीशभाई पटेल, रोहिदास पाटील, राजवर्धन कदमबांडे, चंद्रकांत रघुवंशी, जयवंतराव ठाकरे, शिवाजी दहिते, पोपटराव सोनवणे, सुरेश पाटील आदींसह धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक व नगर ह्या पाचही जिल्ह्यांतील शिक्षक व सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांचे आपल्याला भक्कम पाठबळ असल्याची कबुलीही त्यांनी यावेळी दिली.

यावेळी जे. यू. ठाकरे, शिवाजी दहिते, वि. मा. भामरे, प्रा.संदीप बेडसे, प्रा.दीपक बेडसे, प्रा.भगवान जगदाळे, पंडित बेडसे, जितेंद्र मराठे, डी. जे. मराठे, ऍड.गजेंद्र भोसले, पोपटराव सोनवणे, एस. के. चौधरी, प्रकाश सोनवणे, डॉ.एन.डी.नांद्रे, सरपंच संजय खैरनार आदींनी मनोगत व्यक्त केले. माजी प्राचार्य एस. एन. खैरनार यांनी प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन केले. राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष प्रा. नरेंद्र तोरवणे यांनी आभार मानले. मेळाव्यास साक्री तालुक्यातील शिक्षक मोठया संख्येने उपस्थित होते. प्रा. संदीप बेडसे यांच्या मित्र परिवाराने शिक्षक स्नेहमीलन मेळाव्याचे आयोजन केले होते.

व्हीएस न्यूज - मुंबई विद्यापीठातील "ऑनस्क्रीन ऍसेसमेंट'चा गोंधळ व त्यातून निकालांना झालेला उशीर यामुळे वादग्रस्त ठरलेले कुलगुरू संजय देशमुख यांना राज्यपाल व कुलपती सी. विद्यासागर राव यांनी पदावरून दूर केले.

या गोंधळामुळेच देशमुख यांना सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले होते. तरीही देशमुख यांनी पद सोडण्याची तयारी दाखवली नव्हती व प्रसंगी न्यायालयीन लढ्याचीही तयारी ठेवली होती. त्यांचे परतीचे प्रयत्नही सुरू असल्याने दरम्यानच्या काळात यासंदर्भात अनेक उलटसुलट चर्चा सुरू होत्या. मात्र, संध्याकाळी कुलपतींनी ही कारवाई करून सर्व चर्चांना पूर्णविराम दिला.

महाराष्ट्र पब्लिक युनिव्हर्सिटीज ऍक्‍टच्या कलम 11 (14) (ई) नुसार असलेल्या अधिकारांचा वापर करून कुलपतींनी ही कारवाई केली. ऑनस्क्रीन ऍसेसमेंट पद्धतीची सदोष अंमलबजावणी व त्यातून विद्यापीठाचे निकाल जाहीर करण्यास झालेली अभूतपूर्व दिरंगाई तसेच याबाबत कुलपतींनी दिलेल्या सूचनांचे पालन न करणे या कारणांमुळे त्यांना पदावरून दूर करण्यात येत आहे, असे कुलपतींच्या आदेशात म्हटले आहे.

यावर्षीपासून एकाएकी व नव्यानेच सुरू झालेल्या ऑनस्क्रीन पेपर तपासणी पद्धतीत मोठा गोंधळ झाल्याने विद्यापीठाच्या पदवी परीक्षांचे निकाल तीन ते चार महिने लांबले. त्यामुळे पुढील शिक्षण घेऊन इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रचंड गैरसोय झाली, याबाबत विद्यार्थी संघटना तसेच अनेक राजकीय पक्षांनीदेखील आंदोलने केली होती. कुलगुरूंना परीक्षांचे निकाल जाहीर करण्यासाठी कुलपतींनी पाच ते सहा वेळा मुदत दिली; मात्र त्या अवधीत निकाल जाहीर झाले नाहीत. त्यामुळे अखेर देशमुख यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून विद्यापीठाची सूत्रे प्रभारी कुलगुरू देवानंद शिंदे यांच्याकडे सोपविण्यात आली.

ऑनस्क्रीन ऍसेसमेंटचा निर्णय मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात देशमुख यांनी जाहीर केला. तेव्हाच त्यातील अडचणी व धोके यांची कल्पना त्यांना प्राध्यापकांनी दिली होती व ही पद्धती एवढ्यात लागू न करण्याची विनंती केली होती. मार्च 2017 च्या परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका या पद्धतीने तपासण्याऐवजी ऑक्‍टोबर 2017 च्या परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका ऑनलाइन पद्धतीने तपासाव्यात. त्या अनुभवातून आपल्याला मार्च 2018 च्या परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका व्यवस्थित तपासता येतील, असे प्राध्यापकांचे म्हणणे होते. मात्र ते न ऐकता देशमुख यांनी आपला निर्णय लादला, असे प्राध्यापकांचे म्हणणे आहे. यामुळे उद्भवलेल्या निकाल उशीरा लागण्याच्या गोंधळाची माहिती घेण्याकरिता त्यांना जुलैमध्ये विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान बोलावण्यात आले होते. मात्र, तेथेही त्यांनी व्यवस्थित माहिती दिली नाही, तेव्हा नव्वद हजार उत्तरपत्रिका तपासायच्या शिल्लक असल्याची माहिती त्यांनी दिलीच नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री तोंडघशी पडल्याची टीका त्यांच्यावर झाली होती. या सर्व गोंधळामुळे देशमुख यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

व्हीएस न्यूज – - रिक्षा-टॅक्‍सींच्या भाडेदराचे सूत्र ठरववण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या बी. सी. खटुआ समितीने आपला 300 पानी अहवाल नुकताच सरकारला सादर केला. मुंबई महानगर क्षेत्रातील रिक्षा, टॅक्‍सी सेवांसाठी किमान भाडेदरात एक रुपयांची वाढ करण्याची शिफारस तसेच ऍपआधारित टॅक्‍सी सेवांच्या चढ्या दरांवर अंकुश ठेवण्याची शिफारस या समितीने केली आहे. ऍप आधारित टॅक्‍सींसाठी चार ते पाच पटीच्या वाढीऐवजी दुप्पट भाडे वाढवण्याची शिफारसही समितीने केली आहे.

परिवहन विभागाने हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. राज्य सरकारने या अहवालाला मंजुरी दिल्यानंतर रिक्षाचे भाडे किमान 18 रुपयांवरून 19 रूपये तर टॅक्‍सीचे किमान भाडे 22 वरून23 रुपये होऊ शकेल. मध्यरात्री 12 ते पहाटे 5 वाजेपर्यंत रिक्षा, टॅक्‍सी प्रवासासाठी कोणतीही वाढ या समितीने सुचवलेली नाही. ग्रामीण भागांमध्ये रात्री 12 वाजल्यानंतर रिक्षा उपलब्ध होण्यासाठी आणि चालकांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी समितीने भाडेदर रचनेत बदल सुचवले आहेत. ग्रामीण भागांत रात्री 12 ऐवजी 11 पासून ते पहाटे 5 पर्यंत रात्रीचे दर आकारण्याची शिफारस समितीने केली आहे. त्यामध्ये मूळ भाड्यावर 50 टक्के रक्कम अधिक आकारले जाणार असून या रचनेचा रिक्षाच्या मीटरमध्येच समावेश असेल.

व्हीएस न्यूज – - मराठा समाजातील तरुणांना उद्योगासाठी दहा लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज विनाव्याजी उपलब्ध करून देण्यासाठीची योजना तयार करण्यात यावी, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी देले. उद्योग कर्ज वितरणासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत व्याज सवलतीची नवीन योजना तयार केली जाणार आहे.

राज्यात गेले वर्षभर मराठा समाजातील तरुणांनी प्रत्येक जिल्ह्यात मूक मोर्चे काढले होते. मराठा समाजाच्या मागण्यांना प्रतिसाद देताना राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या उपसमितीने हा निर्णय घेतला आहे.

मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भात स्थापन झालेल्या उपसमितीची तिसरी बैठक आज महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेत 605 अभ्यासक्रमांचा समावेश, सारथी संस्थेचे कामकाज, कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम या निर्णयाचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीविषयी माहिती देताना पाटील म्हणाले, की मराठा समाजातील तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी दहा लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज बॅंकेमार्फत घेतल्यास त्यावरील व्याज अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत देण्यात येणार आहे. तसेच कर्जाची मर्यादा 50 लाखापर्यंत करण्यासंदर्भातही महामंडळाने प्रस्ताव तयार करावा. तसेच गट प्रकल्प कर्ज योजनेचा आराखडाही सादर करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यासंदर्भात मंत्र्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यामध्ये, विनोद तावडे - मराठा आरक्षणाशी संबंधित कायदेशीर बाबी आणि कोपर्डी खटल्याच्या पाठपुरावा. सुभाष देशमुख - अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मुलांना रोजगारासाठी दहा लाख रुपयांपर्यंत कर्ज. संभाजी पाटील निलंगेकर - मराठा तरुणांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण. एकनाथ शिंदे - प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा वसतिगृहे उभारणी, येत्या काही महिन्यांत किमान चार ते पाच जिल्ह्यांत वसतिगृहांचे काम सुरू होईल यादृष्टीने प्रयत्न. चंद्रकांत पाटील - छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक आणि कुणबी दाखल्यात येणाऱ्या अडचणी. गिरीश महाजन - ऐनवेळच्या समस्या, अडचणी.