व्हीएस न्यूज - नोटाबंदीमुळे काळा पैसा उजेडात आला, बनावट नोटांना आळा बसला, असे दावे मोदी सरकारकडून केले जात आहेत. मात्र नोटाबंदीनंतरच्या काळात रोजगार घटल्याचे दिसून आले आहे. नोटाबंदीनंतरच्या ४ महिन्यांमध्ये (जानेवारी ते एप्रिल २०१७) १५ लाख लोकांनी रोजगार गमावल्याची माहिती ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’च्या (सीएमआयई)आकडेवारीतून समोर आली आहे. याशिवाय शेअर बाजारात नोंद असलेल्या कंपन्यांमध्येही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा रोजगाराच्या संधी कमी झाल्याचे दिसून आले.

देशातील असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची अचूक नोंद उपलब्ध नसल्याने रोजगार निर्मितीबद्दलची आकडेवारी गोळा करण्यात अडचणी येतात. मात्र लेबर ब्युरो एम्प्लॉयमेंटने केलेल्या सर्वेक्षणातून असंघटित क्षेत्राला नोटाबंदीचा फटका बसल्याचे अधोरेखित झाले आहे. लेबर ब्युरो एम्प्लॉयमेंटच्या तिमाही सर्वेक्षणातूनही रोजगाराचे प्रमाण घटल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. पंतप्रधान मोदींनी ८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. यामुळे ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद झाल्या.

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या (सीएमआयई) आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते एप्रिल २०१७ मध्ये रोजगार असलेल्यांची संख्या ४० कोटी ५० लाख इतकी होती. तर २०१६ मधील सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीत देशातील ४० कोटी ६५ लाख लोकांकडे रोजगार होता. नोटाबंदीनंतरच्या काळात सर्वेक्षण करुन ही आकडेवारी गोळा करण्यात आली. १ लाख ६१ हजार १६७ कुटुंबामधील ५ लाख १९ हजार २८५ लोकांशी संवाद साधून हे सर्वेक्षण करण्यात आले. नोटाबंदीनंतरच्या जानेवारी ते एप्रिल २०१७ या कालावधीत रोजगार गमावलेल्या लोकांची संख्या १५ लाख असली, तरी स्वत: बेरोजगार असल्याची माहिती देणाऱ्या लोकांची संख्या ९६ लाख इतकी असल्याचे सीएमआयईचे सर्वेक्षण सांगते.

नोटाबंदीआधी मोदी सरकार रोजगाराच्या आघाडीवर अपयशी ठरले होते. नोटाबंदीनंतर ही परिस्थिती आणखी बिघडल्याचे सीएमआयईच्या सर्वेक्षणातून अधोरेखित झाले आहे. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेच्या आकडेवारीतूनही हे दिसून आले आहे. जुलै २०१७ पर्यंत प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेतून ३० लाख ६७ हजार तरुणांनी प्रशिक्षण घेतले. मात्र यातील केवळ २ लाख ९ हजार तरुणांनाच रोजगार मिळाला आहे. कौशल्य विकास मंत्रालयाच्या आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे.

व्हीएस न्यूज - मुंबई येथील इंदू मिल परिसरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाच्या भूमिपूजनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आले असता त्यांनी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, अशी ग्वाही दिली होती. त्यामुळे विनाकारण अधूनमधून उठणाऱ्या वावटळीवर विश्वास ठेवू नका, ज्यादिवशी आरक्षण बदलेल त्यादिवशी सरकार बदलेल. त्यामुळे तुम्हाला चिंता करण्याची गरज नाही. त्यावेळी मी तुमच्यासोबत राहीन, अशी ग्वाही केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले Ramdas Athawale यांनी आंबेडकरी जनतेला दिली.

‘आज आले आमचे भरून मन’, ‘भंडाऱ्यात होत आहे आंबेडकरी संमेलन’ असे म्हणत भाषणाला सुरुवात करीत आठवले म्हणाले, या संमेलनात पक्षभेद विसरून सर्वजण एकत्र आल्याचा आनंद होत आहे. मी आंबेडकरी कार्यकर्ता असून एका कार्यकर्त्यांच्या हस्ते संमेलनाचे उद्घाटन करण्याचा जो निर्णय घेतला त्याबद्दल आयोजकांचा आभारी आहे. गावागावांत जाऊन प्रचार करा, असेही त्यांनी सांगितले.

आंबेडकरी विचार जागृती समितीच्यावतीने भंडारा येथे आयोजित राज्यस्तरीय आंबेडकरी विचार संमेलनात ते उद्घाटनाप्रसंगी बोलत होते. संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानी राज्य अनुसूचित जातीजमाती आयोगाचे सदस्य माजी न्यायमूर्ती सी.एल. थुल होते. यावेळी व्यासपीठावर माजी मंत्री डॉ. नितीन राऊत, रिपाइंचे प्रदेशाध्यक्ष भुपेश थुलकर, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रेमसागर गणवीर, समता सैनिक दलाचे अध्यक्ष डी.एफ. कोचे, निमंत्रक अमृत बन्सोड, अध्यक्ष जयप्रकाश भवसागर, कार्याध्यक्ष महादेव मेश्राम, संघटन सचिव रूपचंद रामटेके, कोषाध्यक्ष प्रभाकर भोयर उपस्थित होते.

व्हीएस न्यूज - खासगी जाहिरातींमध्ये पंतप्रधान, राष्ट्रपतींचे छायाचित्र का वापरले जाते, असा प्रश्न विचारत दिल्ली हायकोर्टाने माहिती व प्रसारण मंत्रालय तसेच प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाला नोटीस बजावली आहे.

खासगी कंपनी किंवा संस्थेच्या जाहिरातींमध्ये पंतप्रधान, राष्ट्रपती किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या छायाचित्रांचा वापर सर्रास केला जातो. याविरोधात दिल्ली हायकोर्टात एक याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली असता हायकोर्टाने प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला नोटीस बजावली. आता याप्रकरणी दोन्ही यंत्रणांना हायकोर्टात उत्तर द्यावे लागणार आहे.

मे २०१५ मध्ये सरकारी जाहिरातींमध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान व सरन्यायाधीश यांच्याव्यतिरिक्त अन्य कोणाचीही छायाचित्रे असू नयेत, असा नवा दंडक सुप्रीम कोर्टाने जारी केला होता. मात्र, मार्च २०१६ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने आधीच्या निकालात सुधारणा केली होती. पंतप्रधान, राष्ट्रपती संबंधित खात्यांचे केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्यांचे मंत्री यांची छायाचित्रे जाहिरातीत वापरता येतील, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू या राज्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर कोर्टाने हा निकाल दिला होता.

व्हीएस न्यूज - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय चुकीचा असल्याचे मोठेपणाने कबूल करावे आणि अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्उभारणीसाठी पाठिंबा मागावा, असे आवाहन देशाचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी केले. मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या वर्षपूर्तीला अवघे दोन दिवस शिल्लक राहिले आहेत. वर्षपूर्तीचा हा दिवस सरकारकडून ‘काळा पैसा विरोधी दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येईल. तर विरोधकांकडून ८ नोव्हेंबरला देशभरात‘काळा दिवस’ पाळण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘ब्लुममर्ग क्विंट’ला दिलेल्या मुलाखतीत मनमोहन सिंग यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयाविषयी पुन्हा एकदा भाष्य केले. त्यांनी म्हटले की, नोटाबंदीचे राजकारण आता पुरे झाले, असे मला प्रकर्षाने वाटते. नोटाबंदीचा निर्णय हा खूप मोठा घोळ होता, हे पंतप्रधानांनी मान्य करायची ही वेळ आहे. जेणेकरून त्यानंतर अर्थव्यवस्थेची पुनर्उभारणी करण्यासाठी सरकारला सर्वांचा पाठिंबा मागता येईल, असे मनमोहन सिंग यांनी सांगितले.

यावेळी मनमोहन सिंह यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयावर यापूर्वी केलेल्या टीकेचा पुनरूच्चार केला. नोटाबंदीचा विपरीत परिणाम विविध स्तरांवर झाला. याचा सगळ्यात मोठा फटका समाजातील निम्न स्तराला बसला. केवळ एखादा आर्थिक निर्देशांक पाहून या परिस्थितीची कल्पना येणार नाही. नोटाबंदीमुळे आर्थिक धोरणांचे खूप मोठे नुकसान झाल्याची बाब सिद्ध झाली आहे. आर्थिक, सामाजिक, देशाची पत आणि संस्थात्मक अशा विविध स्तरावर मोठे नुकसान झाले आहे. देशाचा विकासदर खालावणे हा या सगळ्या व्यापक परिस्थितीचा केवळ एकच कंगोरा होता. विकासदराच्या निर्देशकांपेक्षा नोटाबंदीचा व्यापक असा विपरीत परिणाम हा देशातील निम्न स्तरावर आणि उद्योगांवर झाला आहे. याशिवाय, देशातील लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रावरही याचे त्वरीत परिणाम दिसून आल्याचे मनमोहन सिंग यांनी म्हटले.

तसेच नोटाबंदीनंतर आर्थिक विषमता आणखीनच वाढली. नजीकच्या काळातील निच्चांकी कामगिरीनंतर सध्याचा विकासदर हा उजवा वाटू शकतो. मात्र, समाजात सातत्याने वाढत असलेली आर्थिक विषमता हा आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या स्वरूपासाठी धोकादायक आहे. भविष्यात ही विषमता पुन्हा भरून न निघण्याच्या पातळीला पोहोचली आहे. जगातील इतर देशांच्या तुलनेत भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशातील ही विषमता सामाजिकदृष्ट्या अस्वस्थ करणारी बाब आहे. त्यामुळे नोटाबंदीचा निर्णय विचारहीन आणि घोडचूक असल्याचेही मनमोहन सिंग यांनी सांगितले.

व्हीएस न्यूज - वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) ज्या व्यापारी, ग्राहक आणि अन्य घटकांना फटका बसला आहे त्यांना २०१९ मध्ये आपले सरकार केंद्रात आल्यावर दिलासा मिळेल असे बदल आम्ही या करप्रणालीत करणार असल्याचे काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सोमवारी येथे स्पष्ट केले.

काँग्रेसशासित हिमाचल प्रदेशमध्ये भ्रष्टाचार बोकाळला असल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला त्यावरही राहुल गांधी यांनी हल्ला चढविला. हिमाचल प्रदेशमध्ये अन्य राज्यांच्या तुलनेत भ्रष्टाचाराचे प्रमाण खूप कमी असल्याचे निती आयोगाच्या अहवालांत म्हटले असल्याचा दावा गांधी यांनी केला. विकासाच्या निकषांवर हिमाचल प्रदेश गुजरातपेक्षाही अधिक उत्तम असल्याचेही ते म्हणाले.जीएसटीचा फटका बसलेल्या घटकांना दिलासा देण्यासाठी आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर या करप्रणालीत संपूर्ण बदल करणार आहोत, असे गांधी यांनी पाओंता साहिब, चंबा आणि नागरोटा येथील प्रचार सभांमध्ये स्पष्ट केले.

काँग्रेसच्या पाठिंब्याने ही करप्रणाली मंजूर करण्यात आल्याचा दावा भाजपच्या नेत्यांनी केला त्याबद्दल गांधी म्हणाले की, मोदी सरकारने ज्या जीएसटीची अंमलबजावणी केली आहे ती आपल्या पक्षाने प्रस्तावित केलेली नाही. सरकारने घाईने जीएसटीची अंमलबजावणी केली, असेही ते म्हणाले.

व्हीएस न्यूज - एटीएममधून बोगस नोट आल्याचे प्रकार वारंवार समोर येत असतात. पण दिल्लीतील एका एटीएममधून चक्क दोन हजार रुपयाची अर्धी नोट एका तरुणाच्या हाती पडली.

दिल्लीतील जामिया परिसरात राहणाऱ्या शादाब चौधरी डीसीबी बँकेच्या एटीएममध्ये पैसे काढण्यासाठी गेला. त्याने ज्यावेळी पैसे काढले तेव्हा त्याला एक विचित्र प्रकाराची दोन हजार रुपयांची नोट मिळाली. ही नोट अर्धीच छापलेली होती तर तिचा अर्धा भाग कोरा कागद होता. कोणीतरी फाटलेल्या नोटेला कागद जोडल्याचे शादाबला दिसून आले.

शादाबने या प्रकरणाची बँक तसेच स्थानिक पोलrस स्थानकामध्ये तक्रार केली आहे. पोलिसांनी आयपीसी कलम ४२० म्हणजेच फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करुन घेतला आहे. या तक्रारीत म्हटल्याप्रमाणे शादाबने एटीएममधून दहा हजार रुपये काढले. ज्यामध्ये दोन हजार, ५०० आणि १००च्या नोटांचा समावेश होता. मात्र त्याने नोटा मोजल्या त्यावेळी त्याला ही कागद जोडलेली नोट आढळून आली. त्याने लगेचच बँककडे या संबंधात तक्रार केली. बँकेने नोटा न तपासताच एटीएममध्ये टाकल्या का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या प्रकरणात गुन्हा दाखल करुन घेतल्यानंतर पोलिसांनी चौकशी सुरु केली आहे.

व्हीएस न्यूज - पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहिद खाकन अब्बासी यांनी भारताशी युद्ध हा पर्याय योग्य नसून, काश्मीर आणि इतर प्रश्न केवळ चर्चेच्या माध्यमातून सोडवता येतील, असे मत व्यक्त केले आहे. ‘लंडन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स’च्या दक्षिण आशिया केंद्रामध्ये ‘फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान २०१७’ या विशेष कार्यक्रमात ते बोलत होते. काश्मीर प्रश्न हा गंभीर मुद्दा असून त्यावरील तोडगा निघेपर्यंत भारताबरोबर तणावपूर्ण संबंध कायम राहतील, असे त्यांनी यावेळी बोलताना नमूद केले. विशेष म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना स्वतंत्र काश्मीरच्या विचाराला आपले समर्थन नाही, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी घेतली. काश्मीरबद्दल बोलताना अब्बासी यांनी मागील पाकिस्तानी पंतप्रधानांप्रमाणेच आडमुठी भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. ‘काश्मीर हा भारत पाकिस्तान चर्चेतील मूळ मुद्दा असून तो प्रश्न सुटेपर्यंत दोन्ही देशांमधील संबंध तणावपूर्णच राहतील. आम्ही नेहमीच काश्मीर प्रश्नावर चर्चेसाठी तयार असतो. कारण चर्चेमधूनच हा प्रश्न सुटू शकतो. भारताबरोबर युद्ध हे या प्रश्नावरील उत्तर नाही’, असे मत अब्बासी यांनी मांडले.

पुढील काही वर्षांमध्ये दोन्ही देशांदरम्यान या प्रश्नावर चर्चेमध्ये काही विशेष प्रगती होणार नाही, असे मतही अब्बासी यांनी व्यक्त केले. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमध्ये २०१९ साली सार्वत्रिक निवडणुका असल्याने या प्रश्नावर चर्चा होण्याची शक्यता कमी आहे. या काळात कोणताही देश या प्रश्नाबद्दल पुढाकार घेईल, असेही वाटत नसल्याचे सांगितले.

व्हीएस न्यूज – भारताच्या पुरुष संघापाठोपाठ महिला संघानेही आशिया चषक स्पर्धेत विजेतेपद पटकावले आहे. अंतिम फेरीत भारताने पेनल्टी शूटआऊटमध्ये चीनवर ५-४ ने मात करत आशिया चषकावर नाव कोरले. या विजयासह भारतीय संघ पुढील वर्षी होणाऱ्या विश्वचषक स्पर्धेसाठी पात्र ठरला आहे.

जपानमधील काकामिगाहारा येथे रविवारी महिला आशिया चषक स्पर्धेचा अंतिम सामना पार पडला. निर्धारित वेळेत सामना १-१ असा बरोबरीत सुटला. नवजोत कौरने पहिल्या हाफमध्ये गोल मारत भारताला आघाडी मिळवून दिली. मात्र दुसऱ्या हाफमध्ये चीनच्या तिआन लुओने गोल मारत संघाला बरोबरी मिळवून दिली. त्यामुळे शेवटी सामना पेनल्टी शूटआऊटपर्यंत पोहोचला.

शूटआऊटमध्ये दोन्ही संघांचा स्कोअर ४-४ असा होता. त्यामुळे पाचवा प्रयत्न दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा होता. प्रेक्षकांसाठीही हा क्षण रोमहर्षक होता. भारतातर्फे राणीने पाचव्या प्रयत्नात गोल करण्यात यश मिळवले. तर चीनची खेळाडू गोल करण्यात अपयश ठरली आणि भारताच्या विजयावर शिक्कामोर्तब झाले. भारताच्या महिला संघाने यापूर्वी २००४ मध्ये आशिया चषक ही स्पर्धा जिंकली होती. अंतिम लढतीत भारताने जपानवर १- ० अशी मात केली होती. तर २००९ साली थायलंडमध्ये पार पडलेल्या स्पर्धेत चीनने भारतावर ५ – ३ असा विजय मिळवला होता. या पराभवाचा वचपाही भारतीय संघाने रविवारी काढला.

व्हीएस न्यूज – - नारायण राणे यांनी मुलांच्या भविष्यासाठी काँग्रेस पक्ष सोडला असे खळबळजनक विधान काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आ. डॉ. पतंगराव कदम यांनी केले. तसेच राष्ट्रवादीला काँग्रेसशिवाय पर्याय नाही, असे सूचक विधान आ. कदम यांनी केले. ते पंढरपूरमध्ये बोलत होते.

माजी मंत्री आ. डॉ. पतंगराव कदम हे रविवारी एका खासगी कार्यक्रमानिमित्त पंढरपूरला आले होते. येथील शासकीय विश्रामगृह येथे पत्रकारांशी ते बोलत होते. या वेळी काँग्रेसचे कल्याण काळे, शहराध्यक्ष अॅड. राजेश भादुले आदी उपस्थित होते. आ. कदम यांना राणे यांच्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी राणे यांना लक्ष्य केले. राणे आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री झाले तरीही सत्तेचा मोह काही सुटला नाही. मुलांच्या भविष्यासाठी राणे यांनी काँग्रेस पक्ष सोडला, असे खळबळजनक विधान कदम यांनी केले. चांगले काम केले तर बाजारात किंमत मिळते. नाहीतर कुत्रेदेखील विचारत नाही, असा टोला लगावत एकदाच मंत्री व्हावे, आयुष्यभर मंत्रिपदाची इच्छा बाळगणे योग्य नाही, असे कदम म्हणाले.

कॉंग्रेस पक्ष आक्रोश मेळावे घेत आहे. राष्ट्रवादीला सोबत का घेतले नाही असा प्रश्न पत्रकारांनी उपस्थित केल्यावर कदम यांनी सूचक विधान केले. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस वेगळे नाही. पवार साहेब हे काँग्रेसच्या मुशीत तयार झाले आहेत. विधानसभा निवडणुका एकत्र लढलो असतो तर सत्ता गेली नसती. राष्ट्रवादीला काँग्रेसशिवाय पर्याय नाही असे विधान कदम यांनी केले. मुंबईतील फेरीवाले यांच्याबाबत सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा, असा सल्ला कदम यांनी दिला. सरकारला जाहिरातीवर खर्च करायला पसे आहेत, मात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला पसे नाही, अशी टीका कदम यांनी केली.

मुख्यमंत्र्यांचे तोंडभरून कौतुक…

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे व्यक्तिगत चांगले आहेत. त्यांचे विचार सकारात्मक आहेत. त्यांची काम करण्याची ऊर्जा आहे, असे तोंडभरून मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक माजी मंत्री आ. पतंगराव कदम यांनी केले, मात्र त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी होत नाही. मंत्रिमंडळातील टीम मात्र चांगली नाही, त्यामुळे सरकारची अडचण होत आहे, असे मत कदम यांनी व्यक्त केले.

व्हीएस न्यूज – भारतीय रेल्वेने ४८ एक्स्प्रेस गाड्यांना सुपरफास्ट गाड्यांचा दर्जा दिला आहे. मात्र गाड्यांना सुपरफास्ट दर्जा देऊन रेल्वेने या गाड्यांच्या तिकीट दरांमध्ये वाढ केली आहे. त्यामुळे या ट्रेनमधून प्रवास करताना आता ३० ते ७५ रुपये अतिरिक्त मोजावे लागणार आहेत. या ४८ गाड्यांच्या तिकीट दरांमध्ये वाढ केल्याने ७० कोटी रुपयांची कमाई होईल, अशी अपेक्षा रेल्वेला आहे. रेल्वेने ४८ गाड्यांचा समावेश सुपरफास्ट प्रकारात केल्याने आता सुपरफास्ट गाड्यांची एकूण संख्या १ हजार ७२ झाली आहे.

रेल्वेने ४८ गाड्यांच्या तिकीट दरांमध्ये वाढ केली आहे. या गाड्यांमधील स्लिपर कोचचे तिकीट ३० रुपयांनी, सेकंड आणि थर्ड एसीचे तिकीट ४५ रुपयांनी आणि फर्स्ट एसीचे तिकीट ७५ रुपयांनी वाढवण्यात आले आहे. त्यामुळे पुणे-अमरावती एक्स्प्रेस, पाटलीपुत्र-चंदिगढ एक्स्प्रेस, विशाखापट्टणम-नांदेड एक्स्प्रेस, दिल्ली-पठाणकोट एक्स्प्रेस, कानपूर-उधमपूर एक्स्प्रेस, छपरा-मथुरा एक्स्प्रेस, रॉक फोर्ट चेन्नई-तिरुचिलापल्ली एक्स्प्रेस, बंगळुरु-शिवमोगा एक्स्प्रेस, टाटा-विशाखापट्टणम एक्स्प्रेस, दरभंगा-जालंधर एक्स्प्रेस, मुंबई-मधुरा एक्स्प्रेस आणि मुंबई-पाटणा एक्स्प्रेसचा प्रवास महागणार आहे.

विशेष म्हणजे रेल्वेने ज्या गाड्यांना सुपरफास्टचा दर्जा देऊन अतिरिक्त तिकीट दर लागू केले आहेत, त्यांच्या वेगात फार मोठा फरक पडलेला नाही. या गाड्यांचा वेग केवळ ५ किलोमीटर प्रतितास इतका वाढला आहे. त्यामुळे आधी ५० किलोमीटर प्रतिसास वेगाने धावणाऱ्या रेल्वेगाड्या आता ५५ किलोमीटर प्रतितास वेगाने धावतील. मात्र रेल्वेच्या वेगामध्ये झालेली ही वाढ सोडल्यास रेल्वेकडून इतर कोणत्याही नव्या सेवा देण्यात आलेल्या किंवा रेल्वेत नव्या सुविधाही देण्यात आलेल्या नाहीत. याशिवाय रेल्वेचा वेग वाढल्यावरही त्या वेळेवर धावतील, याची कोणतीही खात्री नाही. उत्तर भारतात हिवाळ्याला सुरुवात झाल्यामुळे बऱ्याच रेल्वेगाड्या उशिराने धावत आहेत. याला राजधानी, दुरन्तो, शताब्दी यांच्यासारख्या महत्त्वाच्या रेल्वेगाड्यादेखील अपवाद नाहीत.

व्हीएस न्यूज – वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) दरांत आणखी कपात होऊन सामान्य नागरिकांना व लघु व्यावसायिकांना दिलासा मिळण्याचे संकेत आहेत. जीएसटी परिषदेच्या पुढील आठवडय़ात होणाऱ्या बैठकीत सामान्यांच्या वापराच्या अनेक वस्तूंवरील कर कपातीला मान्यता मिळू शकेल, असे सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यात हस्तकला (हाताने बनवलेले) फर्निचर, प्लास्टिक उत्पादने व शॅम्पू आदी बाबींचा समावेश असेल. याशिवाय ज्या क्षेत्रात करसंकलन वाढले आहे अशा क्षेत्रांत कराच्या दरांत कपात करून सरकार लघु व मध्यम आकाराच्या उद्योजकांना व व्यावसायिकांना दिलासा देईल, अशी आशाही आहे.

जीएसटी परिषदेची ९ व १० नोव्हेंबर रोजी गुवाहटी येथे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होत आहे. त्या बैठकीत जीएसटीसंदर्भातील मंत्रिगटाने केलेल्या शिफारशींना मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास अनेक वस्तूंच्या कराचे दर कमी होतील. त्यात सध्या २८ टक्के कराचा दर असलेल्या सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन वापरातील अनेक वस्तूंचा समावेश असेल, असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यानंतर हाताने बनवलेले फर्निचर, इलेक्ट्रिक स्विच, प्लास्टिकचे पाइप, शॅम्पू असा वस्तूंवरील कर २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर येण्याची शक्यता आहे. असंघटित क्षेत्रातील सुतारांकडून हाताने बनवलेले फर्निचर सामान्य व मध्यमवर्गीय कुटुंबाकडून वापरले जाते. तसेच सामान्य घरांत प्लास्टिकचे पाइप, नळ, बेसिन आदी बाथरूम व स्वच्छतागृहातील वस्तू व उपकरणे वापरली जातात. या वस्तू बनवणाऱ्या ८० टक्के कंपन्या मध्यम आकाराच्या उद्योजकांच्या गटात मोडतात, असे या उद्योगाच्या प्रतिनिधींकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे त्यावरील करही कमी होऊ शकतो.

याशिवाय तराजू व वजन करण्याची अन्य उपकरणे आणि कॉम्प्रेसर यांच्यावरील करही कमी होण्याची शक्यता आहे. या क्षेत्रातील ९० टक्के उत्पादनकर्ते (उद्योजक) लहान व मध्यम आकाराचे आहेत. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी वजन करण्याच्या उपकरणांवर १४.५ टक्के मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) लागू होता. तसेच या वस्तूंच्या १.५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या उत्पादनावर अबकारी कर माफ होता. कॉम्प्रेसरवरही पूर्वी १२.५ टक्के अबकारी कर व ५ टक्के व्हॅट असा एकूण १७.५ टक्के कर लागू होत होता. आता या वस्तूंवरील जीएसटीचा दर २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आणला जाण्याची शक्यता आहे.

व्हीएस न्यूज – ‘पॅराडाईज पेपर्स’मुळे जगभरात एकच खळबळ उडाली. भारतासह जगभरातील अनेक बडे उद्योगपती, मातब्बर राजकीय नेते आणि प्रख्यात कलाकार यांच्या नावांचा समावेश ‘पॅराडाईज पेपर्स’मध्ये असल्याने जगात मोठा भूकंप झाला आहे. श्रीमंत व्यक्ती आणि बलाढ्य कंपन्यांकडून केली जाणारी करचोरी, हा पैसा परदेशात पाठवण्यासाठी वापरली जाणारी पद्धत आणि परदेशात गेलेला काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या बोगस कंपन्या अशी संपूर्ण साखळी ‘पॅराडाईज पेपर’मुळे उजेडात आली आहे.

पॅराडाईड पेपर नक्की आहे काय?

तब्बल १ कोटी ३४ लाख कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर जगभरातील कंपन्या आणि व्यक्तींचे आर्थिक गैरव्यवहार उघडकीस आले. यामधील बहुतांश कागदपत्रे बर्म्युडामधील लॉ फर्म अॅपलबाय आणि सिंगापूरमधील एशियासिटी ट्रस्टशी संबंधित आहेत. अॅपलबाय आणि एशियासिटीकडून अनेक कंपन्या आणि श्रीमंत व्यक्तींचा पैसा ‘मॅनेज’ केला जातो. कर चुकवेगिरी करुन हा पैसा परदेशात वळवला जात असल्याने त्यासाठी ‘टॅक्स पॅराडाईज’ हा शब्द वापरला जातो. त्यामुळेच या आर्थिक गैरव्यवहाराला ‘पॅराडाईज पेपर्स’ असे नाव देण्यात आले आहे.

कोणी केला तपास ?

जर्मनीतील ‘सुददॉइश झायटुंग’ या वृत्तपत्राच्या पुढाकाराने ‘पॅराडाईज पेपर्स’ प्रकरणाचा तपास झाला. या वर्तमानपत्राने त्यांच्याकडे असणारी माहिती इंटरनॅशनल कॉन्सोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्टसोबत (आयसीआयजे) शेअर केली. ‘पॅराडाईज पेपर्स’चे भारतीय कनेक्शन उजेडात आणण्यात ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने महत्त्वाची भूमिका बजावली. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या प्रतिनिधीने भारताशी संबंधित असलेल्या आर्थिक गैरव्यवहारांची पडताळणी केली. यासाठी १० महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लागला.

‘पॅराडाईज पेपर्स’मधून काय उघडकीस आले?

भारतातील बलाढ्य कंपन्या आणि बड्या व्यक्तींची नावे ‘पॅराडाईज पेपर्स’मधून उघडकीस आली आहेत. देशात कर न भरता तो पैसा परदेशातील बोगस कंपन्यांमध्ये कसा गुंतवला जातो, हे ‘पॅराडाईज पेपर्स’मधून समोर आले. विशेष म्हणजे भारतीय कंपन्या आणि व्यक्तींचा काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी परदेशात स्थापन करण्यात आलेल्या बोगस कंपन्या भारतातून नियंत्रित केल्या जात असल्याचे ‘पॅराडाईज पेपर्स’मधून दिसून आले.

कसे व्हायचे आर्थिक गैरव्यवहार?

बर्म्युडातील अॅपलबाय कंपनी भारतासह जगभरातील अनेकांचा करचोरीतून आलेला पैसा हाताळत असल्याचे उघडकीस आले आहे. ही कंपनी भारतातून बाहेर जाणारा काळा पैसा परदेशांमधील बोगस कंपन्यांमध्ये गुंतवत असल्याचे तपासातून समोर आले. धक्कादायक बाब म्हणजे भारतातून निर्माण होणारा हा काळा पैसा परदेशातील कंपन्यांमध्ये गुंतवल्यावर तो पुन्हा भारतीय कंपन्यांमध्ये वळवला जात असे. याबद्दल खुद्द अॅपलबायने अनेकदा धोक्याचा इशारा दिला होता.

भारताला काय तोटा झाला ?

परदेशातील बोगस कंपन्यांनी कर्जाची उभारणी केल्यावर त्यांच्याकडून हमी देण्यासाठी भारतीय कंपन्यांच्या मालमत्तांचा वापर केला जात होता. विशेष म्हणजे भारतातील नियामकांना याची कोणतीही माहिती न देता ही प्रक्रिया पार पाडली जात होती. यासोबतच परदेशातील बोगस कंपन्यांची मालकी बदलण्याचा अर्थ या कंपनीतील भारतीय कंपनीच्या समभागांची मालकी बदलणे असा असतानाही त्याबद्दल भारत सरकारला कोणताही कर दिला गेला नाही. या सर्व धक्कादायक बाबी ‘पॅराडाईज पेपर्स’मधून उघडकीस आल्या.