व्हीएस न्यूज – नोटाबंदीच्या वर्षपूर्ती निमित्त ‘अँटी ब्लॅक मनी डे’ साजरा करण्याची तयारी केंद्र सरकारने केली असतानाच ‘पॅराडाईज पेपर्स’ उजेडात आले आहे. ‘पॅराडाईज पेपर्स’मध्ये बोगस कंपन्यांचा खुलासा करण्यात आला असून या कंपन्यांचा वापर जगातील श्रीमंत मंडळी परदेशात पैसे पाठवण्यासाठी करत होती. यामध्ये भारतातील दिग्गज नेते, सिनेसृष्टीतील कलावंत आणि उद्योजकांचे नावही समोर आले आहे.

जर्मनीतील ‘सुददॉइश झायटुंग’ या वृत्तपत्राच्या पुढाकाराने भारतातील इंडियन एक्स्प्रेससह जगातील ९६ नामांकित माध्यमसमूहांनी ‘पॅराडाईज पेपर्स’चा खुलासा करण्यात मोलाची कामगिरी बजावली आहे. ‘पॅराडाईज पेपर्स’मध्ये भारतातील ७१४ जणांचा समावेश आहे. कर नंदनवन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बर्म्युडामधील ‘अॅपलबाय’ या कायदेशीर सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीची १३. ४ दशलक्ष कागदपत्रे उघड करण्यात आली आहे.

बर्म्युडामधील अॅपलबाय आणि सिंगापूरमधील एशियासिटी या कंपन्यांनी करनंदनवन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या १९ ठिकाणांवरुन स्थापन केलेल्या कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा फिरवल्याचा गौप्यस्फोट ‘पॅराडाईज पेपर्स’मधून करण्यात आला आहे. त्यातून जागतिक राजकारणी, उद्योगपती, व्यावसायिक, चित्रपट कलावंतांनी आपली मालमत्ता लपवली आणि कर चुकवण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाले आहे. ७१४ भारतीयांचा या यादीत समावेश असून ‘पॅराडाईज पेपर्स’मधील १८० देशांच्या यादीत भारत १९ व्या स्थानी आहे. नागरी हवाई राज्यमंत्री जयंत सिन्हा, अमिताभ बच्चन, विजय मल्ल्या, नीरा राडिया, संजय दत्तची पत्नी मान्यता दत्त यांच्यासारख्या ख्यातनाम मंडळींचा यात समावेश आहे. अमिताभ बच्चन यांचे बर्म्यूडामधील एका कंपनीत समभाग असल्याचा धक्कादायक खुलासाही झाला आहे.

जागतिक पातळीवर अमेरिकेतील उद्योग मंत्री विलबर रॉस, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांच्यासाठी निधी संकलन करणाऱ्यांचे नावही या यादीत आहे. याशिवाय ट्विटर आणि फेसबुकमध्ये रशियातील कंपन्यांची गुंतवणूक केल्याचा उल्लेखही या पेपर्समध्ये आहे.

एप्रिल २०१६ मध्ये ‘पनामा पेपर्स’ प्रकरण उघड झाले होते. यामध्ये ५०० भारतायींची नावे होती. या प्रकरणात केंद्र सरकारने चौकशीला सुरुवात केली होती. आता ‘पॅराडाईज पेपर्स’ हे प्रकरण उजेडात आल्याने केंद्र सरकार याबाबत काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

व्हीएस न्यूज - भारताने न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत विजयी सलामी दिली. टी-२० सामन्यातील न्यूझीलंडविरुद्धने भारताने मिळवलेला हा पहिला विजय आहे. भारताने न्यूझीलंडचा पराभव केल्यामुळे आयसीसीच्या टी-२० क्रमवारीत पाकिस्तानला फायदा झाला. आयसीसीने नुकत्याच जारी केलेल्या क्रमावरीत १२४ गुणांसह पाकिस्तान अव्वलस्थानी पोहोचला आहे. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात दिल्लीत रंगलेल्या सामन्यापूर्वी न्यूझीलंडचा संघ टी-२० क्रमवारीत अव्वल स्थानावर होता. मात्र, भारताकडून ५३ धावांनी मिळालेल्या पराभवामुळे न्यूझीलंडची क्रमवारीत घसरण झाली. आयसीसीच्या टी-२० क्रमवारीत न्यूझीलंड १२१ गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. त्यांच्यानंतर वेस्टइंडिज (१२०), इंग्लंड (११९), तर भारत (११८) यांचा क्रमांक लागतो.

आयसीसीच्या टी-२० क्रमवारीत दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंका अनुक्रमे सहाव्या, सातव्या आणि आठव्या क्रमांकावर आहेत. त्यानंतर नवव्या क्रमांकावर अफगाणिस्तान आणि दहाव्या क्रमांकावर बांगलादेशला स्थान मिळाले आहे. या क्रमवारीत भारतीय संघ जरी पाचव्या स्थानावर असला तरी वैयक्तिक कामगिरीमध्ये भारतीय खेळाडूंनी लक्ष वेधले आहे. फलंदाजांच्या क्रमवारीत भारतीय कर्णधार विराट कोहली अव्वलस्थानी आहे. तर गोलंदाजीमध्ये जसप्रित बुमराह पहिल्या क्रमांकावर आहे.

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील आणखी दोन सामने होणार आहेत. या सामन्यात कामगिरीमध्ये सातत्य राखून क्रमवारीत सुधारणा करण्याच्या इराद्याने भारतीय संघ मैदानात उतरेल. तर आयसीसी क्रमवारीत आणखी घसरण होऊ नये,यासाठी न्यूझीलंडचा संघ प्रयत्नशील असेल. शनिवारी भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दुसरा टी-२० सामना सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या मैदानात दोन्ही संघ पुन्हा मैदानात उतरणार आहेत.

व्हीएस न्यूज - पंजाबमधील एका महिलेला ट्रॅव्हल एजंटने फसवून अनधिकृतरित्या गुलाम म्हणून सौदी अरेबियातील एका कुटुंबाला विकल्याने खळबळ उडाली होती. मात्र, आता परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रयत्नाने ही महिला उद्या मायदेशी अर्थात भारतात परतणार आहे. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी याबाबत माहिती दिली. परमजीत कौर असे पंजाबमधील या पीडित महिलेचे नाव असून ती १३ जुलै रोजी सौदी अरेबियात कामानिमित्त गेली होती. त्यानंतर तीने २१ ऑगस्ट रोजी आपल्या कुटुंबियांशी फोनवरुन संपर्क साधला आणि तिच्यासोबत घडलेल्या प्रकाराची माहिती दिली. त्यानंतर, या महिलेचा पती मलकीत राम (वय ४५) याने आपल्या गावातील एका ट्रॅव्हल एजंटविरोधात तक्रार दाखल केली. त्यानंतर हे प्रकरण उजेडात आले.

रेशम भट्टी असे या ट्रॅव्हल एजंटचे नाव असून त्याने राम यांच्या कुटुंबियांना विश्वासात घेत परमजीत यांना सौदी अरेबियात काम शोधून देतो म्हणून सांगितले होते. आपली पत्नी स्वतः तिकडे काम करते आणि महिन्याला ४०,००० हजार रुपये कमावते, सध्या ती तेथे कायमस्वरुपी कामावर असल्याचे भट्टीने सांगितले होते. त्यानुसार, परमजीत यांना फसवून भट्टी याने सौदीत नेले. तेथे त्यांना घरकामही मिळवून दिले. मात्र, त्यानंतर घरमालकाने परमजीत यांचा पासपोर्ट स्वतः जवळ ठेऊन घेतला. त्यानंतर तिला घराबाहेर जाण्यासही मज्जाव करण्यात आला,अशी माहिती तिच्या कुटुंबियांनी दिली.

ट्रॅव्हल एजंट भट्टी हा फरार असून त्याच्यावर गुलाम म्हणून माणसाची विक्री केल्याप्रकरणी आयपीसीच्या ३७० कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच ४२० अंतर्गत फसवणूक आणि १२० बी अंतर्गत गुन्ह्याचा कट रचल्याचा गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची परराष्ट्र खात्याने गंभीर दखल घेत परमजीत कौर यांना भारतात परत आणण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यानंतर अखेर उद्या त्या आपल्या घरी परतणार आहेत.

व्हीएस न्यूज - नोटाबंदीनंतर केंद्र सरकारने डिजिटल व्यवहारांना सातत्याने चालना देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या या प्रयत्नाला यश येत असल्याचे दिसत आहे. आकडेवारीनुसार देशात वर्ष २०१७-१८ मध्ये डिजिटल व्यवहारात ८० टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. डिजिटल व्यवहार १८०० कोटी रूपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा केली जात आहे. हा व्यवहार वाढण्यामागे नोटाबंदी हे प्रमुख कारण असल्याचे मानले जात आहे.

यावर्षी ऑक्टोबरपर्यंत एक हजार कोटींपर्यंत डिजिटल व्यवहार पोहोचला होता. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये झालेल्या डिजिटल व्यवहाराइतकी ही रक्कम आहे. सूचना मंत्रालयानुसार जून, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात १३६-१३८ कोटी रूपयांचा डिजिटल व्यवहार झाल्याचे वृत्त‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिले आहे.

मार्च-एप्रिल महिन्यात नोटाबंदीमुळे निर्माण झालेली रोख रकमेची टंचाई संपुष्टात येत होती, तेव्हाही डिजिटल व्यवहारात वाढ दिसून आली होती. या दोन्ही महिन्यांत १५६ कोटी रूपयांचा व्यवहार झाला होता. त्यानंतर १३६-१३८ कोटी रूपयांचे व्यवहार झाले.

हा अहवाल संसदेच्या वित्तीय स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटाबंदीची घोषणा केल्यापासून दैनंदिन व्यवहारात डिजिटल पेमेंटमध्ये वाढ झाली आहे. यामध्ये यूपीआय-भीम, आयएमपीएस, एम वॉलेट किंवा डेबिट कार्ड आदींचा पूर्वीपेक्षा अधिक वापर होताना दिसत आहे. देशात ११८ कोटी मोबाईल, इतकेच आधार क्रमांक आणि ३१ कोटी जनधन खाते असल्याचे, या अहवालात म्हटले आहे.

ई-फायलिंग करणाऱ्यांमध्येही वाढ झाली आहे. जीएसटीअंतर्गत ७२ लाख व्यापाऱ्यांनी ऑनलाईन फायलिंग केले आहे. त्याचबरोबर २०१५-१६ च्या तुलनेत २०१६-१७ मध्ये प्राप्तिकराचे ई-फायलिंग करणाऱ्यांच्या संख्येत २३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आधारच्या माध्यमातून सरकारने सुमारे ९ अब्ज डॉलरची बचत केल्याचे या योजनेचे माजी प्रमुख नंदन नीलकेणी यांनी नुकतंच म्हटले होते. सरकारनेही वर्ष २०१६-१७ मध्ये ५७०२९ कोटी रूपयांची बचत झाल्याचे म्हटले होते. ई-टोल पेमेंटमध्येही मोठ्याप्रमाणात वाढ झाली आहे. जानेवारी २०१६ मध्ये ई-टोल ८८ कोटी रूपये इतके होते. तर ऑगस्ट २०१७ मध्ये ते २७५ कोटी रूपयेपर्यंत पोहोचले होते. परंतु, सप्टेंबर २०१७ पर्यंत टॅग्जची संख्या ६ लाखांपर्यंतच मर्यादित राहिली. सरकारी अॅप भीम-यूपीआयच्या माध्यमातून व्यवहारातंही वाढ झाली आहे. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये १०१ कोटी रूपये होते. तेच ऑक्टोबर २०१७ मध्ये ७०५७ कोटीपर्यंत पोहोचले.

व्हीएस न्यूज - राज्यातील 3 नवनिर्मित नगरपरिषदा व 125 नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदांच्या आरक्षणाची सोडत नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांच्या हस्ते काढण्यात आली. नवनिर्मित तीन नगर परिषद पैकी वाना डोंगरी ही नगरपरिषद नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव झाली असून उर्वरित हुपरी (कोल्हापूर) आणि आमगाव (गोंदिया) या परिषदा खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित झाल्या आहेत.

नगरपंचायतींचे आरक्षण…

राज्यातील 125 नगर पंचायतींपैकी 15 अनुसूचित जातींसाठी, 12 अनुसूचित जमातींसाठी, 34 नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासाठी आणि उर्वरित 64 या खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत.

आरक्षण पुढील प्रमाणे…

खुला प्रवर्ग सर्वसाधारण -मुलचेरा, समुद्रपूर, तिवसा, झरी, मेढा, देवनी,गौंडपिंपरी, वडूज, लोणंद, शिरुर,जळकोट,सोयगाव, पेठ, सडक-अर्जुनी, पाटण, खंडाळा,लोहारा ब्रु., कुडाळ, संग्रामपूर,बाभूळगाव, साक्री,अर्जुनी, औंढा-नागनाथ, सावली, कवठे-महांकाळ, दहीवडी, वाशी,घनसावंगी, तळा,बार्शी-टाकळी, कणकवली, केज.

खुला प्रवर्ग (महिला) – म्हसळा, विक्रमगड, मोहाडी, सुरगणा, माणगाव,पारनेर, तलासरी, कडेगाव, मालेगाव-जहांगीर,माढा, मौदा, सिंदेवाही, लाखांदूर, चाकूर,वडवणी, माळशिरस, भामरागड, कसई-दोडामार्ग, शिराळा, अहेरी,कुही, धानोरा,लाखणी, राळेगाव, भिवापूर, देवरी, अर्धापूर,मोखाडा, धडगाव- वडफळ्या, दिंडोरी, शहापूर, नेवासा.

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग – जाफराबाद, गुहागर, खानापूर, कोरेगाव,मंठा, शिर्डी, लांजा, हिंगणा, नांदगाव-खंडेश्वर,हिमायतनगर, सेलू, आष्टी (वर्धा), गोरेगाव,पोलादपूर, मोताळा, फुलंब्री, मलकापूर.

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) – अकोले, मंडणगड, माहूर, देवरुख, देवगड-जमसांडे, दापोली, पारशिवनी, कळंब, रेणापूर, आष्टी (बीड), बोदवड, शिंदखेडा, कारंजा, आजरा, देवळा, मुरबाड, वाभवे-वैभववाडी.

अनुसूचित जाती – मानोरा, चामोर्शी, नायगाव, सेनगाव,आरमोरी, बदनापूर, महादूला.

अनुसूचित जाती (महिला) – कर्जत, पाटोदा, कोरपना, महागाव, शिरुर-अनंतपाळ, पालम, सिरोंचा, पोंभूर्णा.

अनुसूचित जमाती – कोरची, खालापूर, कळवण, निफाड, धारणी, सालेकसा.

अनुसूचित जमाती महिला – कुरखेडा, भातकुळी, एटापल्ली, वाडा, जिवती, मारेगाव.

व्हीएस न्यूज - फेरीवाल्यांवरुन मुंबईत सध्या जोरदार राजकारण सुरु असून, अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात मनसे आवाज उठवत आहे. अशावेळी अभिनेता नाना पाटेकर मात्र फेरीवाल्यांच्या मदतीला धावून आले आहेत. भाकरीसाठी धडपडणाऱ्या फेरीवाल्यांच्या पोटावर पाय का देता, असा सवाल नाना पाटेकर यांनी उपस्थित केला आहे. मुंबईतल्या ,व्हीजेटीआय इन्स्टिट्यूटच्या कार्यक्रमात नाना पाटेकरांनी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती लावली,यावेळी ते बोलत होते.

नाना पाटेकर बोलताना म्हणाले की, मला वाटतं फेरीवाल्यांची यात काहीच चूक नाही. फेरीवाले आपल्या पोटाची भूक भागविण्यासाठी दोन वेळच्या भाकरीसाठी काम करणारच. मात्र आपल्याला त्यांची भाकरी हिसकावून घेण्याचा अधिकार पोहचत नाही. यामध्ये खरंतर आपली देखील चूक आहे, आपण महापालिका प्रशासनाला इतके दिवस फेरीवाल्यांना जागा का दिली नाही? याबाबत का विचारलं नाही? म्हणजे याला आपणच जबाबदार आहोत. फेरीवाले जबाबदार नसल्याचे नाना पाटेकर यांनी म्हंटले आहे.

यावेळी नानांनी विविध विषयांवर भाष्य केले. कर्जमाफीबाबत बोलताना नाना म्हणाले की “कर्जमाफी ही कधीच शेतकऱ्यांसाठी पर्याय असू शकत नाही. शेतकऱ्याच्या मालाला हमीभाव मिळायला हवा. त्यामुळे जोपर्यंत हमीभाव येत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांचं काहीही होणार नाही”

दरम्यान नाना पाटेकर यांनी फेरीवाल्यांची बाजू घेतल्याने, मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी अभिनेता नाना पाटेकर यांचं कौतुक करत आभार मानले आहे.

व्हीएस न्यूज - ऑटो-कनेक्‍ट वायफाय सुविधेचा कॅब सेवा देणाऱ्या ओला कंपनीने विस्तार केला असून आता ओलाच्या ऑटोमध्ये मोफत वायफाय सुविधा मिळू शकणार आहे. ओलाकडून देशातील 73 शहरांमध्ये ऑटोची सेवा पुरवली जाते. यूझर्सना ओला ऑटोमधील वायफायचा वापर करताना आपला फोन वायफाय सेवेशी एकदाच जोडावा लागेल. ऑटो कनेक्‍ट वायफायद्वारे अधिक आधुनिक बनवण्याचा प्रयत्न असून ओला ऑटोशी ग्राहकांना अधिक चांगल्याप्रकारे जोडण्याचे प्रयत्न देखील सुरू आहेत.

ओला कंपनीने काही दिवसांपूर्वीच दावा केला होता की, 200 टीबीहून अधिक डेटाचा वापर ओला प्राईमच्या ग्राहकांच्या माध्यमातून महिन्याला केला. एक ओला ग्राहक सरासरी 20 एमबी डेटाचा वापर करतो. 2014 मध्ये लॉन्च झालेल्या या ओलाच्या प्लॅटफॉर्मवर आतापर्यंत 1 लाख 20 हजार हून अधिक नोंदणी झाली. ओलाच्या ऍपमध्ये ऑटो ड्रायव्हरसाठी इंग्रजी आणि हिंदीसह आठ भारतीय भाषांचा समावेश करण्यात आला आहे.

व्हीएस न्यूज - विराटच्या नेतृत्वाखाली विजय रथावर स्वार असणाऱ्या भारतीय संघासाठी धोनीचं मार्गदर्शन आजही मोलाचं ठरत आहे. याबाबत क्रिकेट वर्तुळात अनेकदा चर्चाही रंगल्या. खुद्द विराटनेदेखील संघाच्या यशात धोनीचे स्थान नाकारता येणार नसल्याची कबुली दिली. त्यानंतर आता ऑस्ट्रेलियाचा माजी स्फोटक फलंदाज आणि यष्टीरक्षक अॅडम गिलख्रिस्टन भारतीय संघाच्या यशात धोनीचा सिंहाचा वाटा असल्याचे मत व्यक्त केले.

‘पीटीआय’ला दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये गिलख्रिस्टने धोनीची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली. धोनीने कर्णधारपद सोडले असले तरी मैदानातील त्याची उपस्थिती भारतीय संघाला उर्जा देणारी ठरत असल्याचे गिलख्रिस्टने म्हटले आहे. भारतीय संघ यशासाठी जितका विचार करत असेल त्यापेक्षाही अधिक यश संघाला मिळत आहे. धोनीच्या अनुभवामुळे आणि मैदानात असल्यामुळेच हे शक्य होते. धोनीमध्ये तिसऱ्या क्रमांकापासून ते सातव्या क्रमांकावर कोणत्याही स्थानावर गरजेनुसार फलंदाजी करण्याची क्षमता असल्याचेही गिलख्रिस्टने सांगितले.

विराट कोहलीसह सध्याच्या भारतीय संघातील आक्रमकता आकर्षित करणारी असल्याचेही तो म्हणाला. भारतीय संघात अनेक पर्याय उपलब्ध असल्यामुळे संघ लवचिक आहे. गेल्या वर्षभरातील धोनीच्या आकडेवारीबद्दल मला अधिक माहिती नाही. पण, ज्यावेळी संघाला गरज असते, त्यावेळी धोनीने क्षमता दाखवून दिली आहे. सध्याच्या घडीला भारतीय संघातील कोणताही चेहरा धोनीची जागा घेईल असे वाटत नाही. त्यामुळे २०१९ च्या विश्वचषकात धोनी भारतीय संघात निश्चित दिसेल, असा विश्वास त्याने व्यक्त केला.

व्हीएस न्यूज - ऊसशेती काही उद्योगपतींची नाही, तर शेतकऱ्यांचीच आहे. दरासाठी ऊसतोड रोखण्याचा उद्योग करणारी मंडळी शेतकऱ्यांच्याच मुळावर उठली असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी गुरुवारी कुंडल येथे केली.

शेतकऱ्याला ऊसशेतीतून हक्काचे पसे मिळतात. मात्र, या उत्पन्नाच्या मार्गात खोडा घालण्याचे काम काही मंडळी करीत आहेत. दुधात मिठाचा खडा टाकण्याचा हा उद्योग संबंधितांनी बंद करावा, असा सल्ला पवार यांनी दिला. कारण ऊसशेती ही शेतकऱ्यांची आहे. टाटा-बिर्लासारखे उद्योगपती ऊस पिकवीत नाहीत. उसाची तोड रोखली तर यामध्ये शेतकऱ्याचेच नुकसान होणार आहे. हे शेतकऱ्याच्या हितासाठी आंदोलनाची दहशत निर्माण करणारे शेतकऱ्यांचेच नुकसान करीत असून दुधामध्ये मिठाचा खडा टाकण्याचे काम कोणी करू नये.

भाजपवर टीका करताना पवार म्हणाले, की देशातील काळ्या पशाचे भांडवल करून या पक्षाने मते घेतली. चमत्कार घडेल आणि बँक खात्यावर १५ लाख रुपये जमा केले जातील, अशा भाबडय़ा आशेवर लोकांनी भाजपला मतदान केले. आजही लोक याकडे डोळे लावून बसले आहेत. मात्र हा ‘चुनावी जुमला’ होता, असे सांगून एका झटक्यात सामान्यांचा भ्रमनिरास करण्यात आला. नोटाबंदीचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाले आहेत. रोजगाराची संख्या कमी झाली असून बाजारात मंदी आली आहे. लोकांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. याचे परिणाम समाजाच्या सर्व घटकांवर झाले आहेत. मात्र शासन हे मान्य करायला तयार नाही. शासनाने नोटाबंदी करीत असताना काळा पसा बाहेर येईल, दहशतवादी कारवाया थांबतील, असे सांगितले. मात्र यापकी एकही उद्दिष्ट साध्य झाल्याचे दिसत नाही. एकाच वेळी नोटाबंदी केल्याने ८६ हजार कोटींच्या नोटा चलनातून बाजूला गेल्या. याचा फटका बाजाराबरोबरच उद्योग क्षेत्रालाही बसला आहे.

‘शेतीकडे तरुण वळले तरच ती टिकेल’

शेती व्यवसायातून तरुण बाहेर पडत आहेत. शेती व्यवसाय आज उपजीविकेचा उरला नाही, अशी भावना तरुण वर्गात वाढीस लागत असून याचे परिणाम संपूर्ण देशाला भोगावे लागतील. प्रत्येक कुटुंबातील एका तरुणाने शेतीकडे वळले पाहिजे, तरच शेती टिकेल. अन्यथा, आपण परावलंबी बनण्याचा धोका समोर दिसत आहे, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

व्हीएस न्यूज - पाच वर्षे आणि त्यापेक्षा जास्त कालावधीपासून प्रलंबित असलेले खटले प्राधान्याने निकालात काढावेत, अशी सूचना सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी केली आहे. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांना ही सूचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे बऱ्याच कालावधीपासून प्रलंबित असलेले खटले निकाली निघणार आहेत. याचा फायदा अनेक वर्षांपासून केवळ आरोपांखाली तुरुंगात असलेल्या कैद्यांना होणार आहे.

नॅशनल लीगल सर्विस अॅथॉरिटीचे मुख्य संरक्षक असलेल्या सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या खटलांचा निपटारा करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ या इंग्रजी वृत्तपत्राने सूत्रांच्या हवाल्याने याबद्दलचे वृत्त दिले आहे. नॅशनल लीगल सर्विस अॅथॉरिटीचे मुख्य संरक्षक असल्याने सरन्यायाधीशांना अनेक वर्षांपासून केवळ आरोपी म्हणून तुरुंगात असलेल्या कैद्यांच्या मनस्थितीची कल्पना आहे. त्यामुळेच त्यांनी हे आदेश दिल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे गरिब कैद्यांना मोफत वकील उपलब्ध करुन दिला जाईल. पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीपासून तुरुंगात असलेल्या कैद्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळेल. या प्रकरणांना सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांनी प्राधान्य द्यावे, अशीही सूचना सरन्यायाधीशांनी केली आहे.

या प्रकरणी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना एक पत्र लिहिले आहे. उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेले खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे या पत्रातून घालून देण्यात आली आहेत. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांमुळे न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहत असल्याचे सरन्यायाधीशांनी पत्रात नमूद केले आहे. याशिवाय उशीरा न्याय मिळत असल्याने कैद्यांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याबद्दल सरन्यायाधीशांनी चिंताही व्यक्त केली आहे.

पाच वर्षांपासून प्रलंबित असलेले खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सरन्यायाधीशांच्या या सूचनेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. ३ उच्च न्यायालयांचा अपवाद वगळता सर्व उच्च न्यायालयांनी सरन्यायाधीशांच्या सूचनेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

व्हीएस न्यूज - तुमचे आधार कार्ड IRCTC च्या अकाऊंटसोबत जोडले असेल तर ऑनलाईन तिकीट बुक करण्याची चिंता सोडा. कारण आधार लिंक केल्याने महिन्यात सहाऐवजी १२ तिकिटे बुक करण्याची सुविधा आता भारतीय रेल्वेने उपलब्ध करून दिली आहे. ज्या प्रवशांनी त्यांच्या आयआरसीटीसीच्या ऑनलाईन अकाऊंटसोबत आधार क्रमांक जोडला आहे त्याच प्रवाशांना महिन्यात १२ तिकिटांची ऑनलाईन नोंदणी करता येणार आहे. २६ ऑक्टोबरपासून हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने या संदर्भातले वृत्त दिले आहे.

ज्या प्रवाशांनी आधार आणि आयआरसीटीसी अकाऊंट एकमेकांशी जोडलेले नाही, अशांना महिन्यात ६ तिकिटांची नोंदणी करता येणार आहे. आधार क्रमांक जास्तीत जास्त प्रवाशांनी त्यांच्या आयआरसीटीसी अकाऊंटशी जोडावा म्हणून भारतीय रेल्वेने हे पाऊल उचलले आहे.

ज्या कोणालाही ६ पेक्षा जास्त तिकिटे ऑनलाईन बुक करायची आहेत त्या प्रवाशाला त्याचा आधार क्रमांक आयआरसीटीसी अकाऊंटसोबत लिंक करणे अनिवार्य आहे. आयआरसीटीसीवर माय प्रोफाईल हा पर्याय निवडून अपडेट यूअर आधार हा पर्याय क्लिक करून तिथे आधार कार्ड लिंक करणे शक्य होणार आहे. आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी मोबाईल क्रमांकावर एक वन टाईम पासवर्ड येईल तो एंटर करून आधार आणि आयआरसीटीसी जोडणे शक्य होणार आहे.

इतकेच नाही तर आयआरसीटीसी अकाऊंटच्या ‘मास्टर लिस्ट’ मध्ये ज्यांच्यासोबत आपण प्रवास करणार आहोत त्यांची नावेही अपडेट करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. महिन्याला सहा तिकिटे बुक करतानाच मास्टर लिस्ट अपडेट करण्याचा पर्याय ठेवण्यात आला आहे. आयआरसीटीसीशी आधार लिंक केल्यास रेल्वे प्रवाशांना काही सुविधा पुरवणार असल्याची घोषणा मागील वर्षी डिसेंबर मध्येच केली होती. मात्र विरोधकांनी या निर्णयाला तेव्हा विरोध केला होता त्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्यात आला. आता ऑक्टोबर महिन्यात हा निर्णय पुन्हा घेण्यात आला आहे.

व्हीएस न्यूज - टोल यंत्रणेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि टोल नाक्यावरील वाहनांच्या लांबच लांब रांगा टाळण्यासाठी आता फास्ट टॅगचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळेच १ डिसेंबरनंतर विक्री करण्यात येणाऱ्या गाड्यांसाठी फास्ट टॅग आवश्यक करण्यात आला आहे. याबद्दलच्या सूचना वाहन निर्मिती क्षेत्रातील कंपन्या आणि अधिकृत वितरकांना देण्यात आल्या आहेत.

१ डिसेंबरनंतर विक्री करण्यात येणाऱ्या गाड्यांच्या समोरील काचेवर फास्ट टॅग (एक प्रकारचे स्टिकर) असेल. त्या टॅगवर एक युनिक कोड असणार आहे. हा टॅग रिचार्ज करता येईल. त्यामुळे टोल प्रणाली कॅशलेस होईल. याशिवाय टोल नाक्यावरील लांबच लांब रांगादेखील कमी होतील. फास्ट टॅग असलेली गाडी टोल नाक्यावर येताच याठिकाणी लावण्यात आलेला सेन्सर टॅगवरील युनिक कोड टिपेल आणि मग तुम्ही टॅगमध्ये केलेल्या रिचार्जमधून टोलचे पैसा वजा होतील. थोडक्यात हा टॅग रेल्वेच्या स्मार्ट कार्डसारखा असेल. मात्र तो कोणत्याही मशीनवर ठेवण्याची गरज नसेल. टोल नाक्यावरील सेन्सरच थेट टॅगवरील कोड टिपून घेईल. त्यामुळे रोख रक्कम किंवा डेबिट, क्रेडिट कार्डचा वापर न करता टोल भरता येईल.

‘काही गाड्या काचा न लावता विकल्या जातात. अशावेळी गाड्यांवर फास्ट टॅग लावण्याची जबाबदारी वाहन मालकाची असेल. वाहनाची वाहतूक विभागकडे नोंद करण्यापूर्वी मालकाला काचेवर फास्ट टॅग लावून घ्यावा लागेल,’असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने एका पत्रकात म्हटले आहे. या टॅगमुळे टोल नाक्यावरील यंत्रणा गतिमान होईल आणि लोकांचा वेळ वाचेल, असा विश्वास मंत्रालयाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. फास्ट टॅग वाहन मालकाच्या बँक खात्याशी जोडलेले असेल. त्यामुळे त्याला ते सहज रिचार्जदेखील करता येईल.

१ डिसेंबरनंतर विक्री होणाऱ्या वाहनांवर फास्ट टॅग लावण्याची जबाबदारी वाहन निर्मात्या कंपनीची असेल. मात्र सध्या रस्त्यावर धावणाऱ्या गाड्यांसाठीही फास्ट ट्रॅक अनिवार्य करण्यात येणार आहे. त्यासाठी वाहन मालकांना काही विशिष्ट बँका आणि टोल नाक्यावरुन फास्ट टॅग खरेदी करुन तो काचेवर लावावा लागेल. यासाठी केंद्रीय मोटार वाहन कायदा, १९८९ मध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ईटीसी) प्रणालीचा भाग म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.