व्हीएस न्यूज - गुजरातमध्ये काँग्रेससोबत आघाडी करण्याची तयारी राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी दर्शवूनही अहमद पटेल यांच्या राज्यसभा निवडणुकीच्या वेळी विरोधात भूमिका घेतल्यानेच राष्ट्रवादीबरोबर आघाडी करण्याचे काँग्रेसने जाणीवपूर्वक टाळले आहे. काँग्रेसने प्रतिसाद न दिल्याने राष्ट्रवादीला स्वबळावर लढण्याशिवाय आता पर्याय नाही.

गुजरात विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसबरोबर आघाडी करण्याची राष्ट्रवादीची तयारी होती. तसे संकेत शरद पवार यांनी गेल्याच आठवडय़ात दिले होते. गेल्या ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या दोन्ही आमदारांनी अहमद पटेल यांना मदत केली नव्हती. त्यामुळेच राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर कोणतेही संबंध ठेवायचे नाहीत, असा निर्णय पक्षाने घेतला होता, असे काँग्रेसच्या नेत्यांकडून सांगण्यात आले. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने राष्ट्रवादीला नऊ जागा सोडल्या होत्या. या नऊ जागांबरोबरच आणखी तीन-चार जागा मिळाव्यात, अशी राष्ट्रवादीची मागणी होती. नऊ जागाही देणे शक्य होणार नाही, अशी भूमिका काँग्रेसने घेतल्याने जागावाटपाची चर्चा होणे शक्यच नव्हते, असे राष्ट्रवादीचे सरचिटणीस प्रफुल्ल पटेल यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. समविचारी मतांचे विभाजन टाळण्याकरिता आघाडीची राष्ट्रवादीची तयारी होती, पण काँग्रेसची तशी इच्छाच दिसली नाही, असेही पटेल यांनी स्पष्ट केले. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे दोन आमदार निवडून आले होते.

राष्ट्रवादीबरोबर आघाडीशी चर्चा करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आला होता. काँग्रेसबरोबर आघाडीत निवडून येणारे राष्ट्रवादीचे आमदार बरोबर राहतील याची काहीही हमी देता येत नाही. हे अहमद पटेल यांच्या राज्यसभा निवडणुकीच्या वेळी स्पष्ट झाले होते. राष्ट्रवादीपेक्षा हार्दिक पटेल किंवा जनता दल (यू) यांच्यात विजयाची शक्यता जास्त आहे, असे काँग्रेसच्या एका नेत्याने स्पष्ट केले.

काँग्रेसने नाकारल्याने राष्ट्रवादी आता स्वबळावर लढणार आहे. राष्ट्रवादी अन्य कोणाशी आघाडी करणार नाही. स्वबळावर नशीब अजमाविले जाईल, असे प्रफुल्ल पटेल यांनी स्पष्ट केले.

काँग्रेसच्या ७७ उमेदवारांच्या यादीत ‘पास’चे दोघेच…

पाटीदार आंदोलकांमध्ये नाराजी

गुजरात विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने रविवारी रात्री उशिरा आपल्या ७७ उमेदवारांच्या नावांची यादी जाहीर केली. या यादीत पाटीदार अनामत आंदोलन समितीच्या (पास) केवळ दोन सदस्यांना उमेदवारी देण्यात आल्याने पास नाराज झाल्याचे वृत्त आहे.

पटेल आंदोलनाचा नेता हार्दिक पटेल याने काँग्रेसकडे २० जागांची मागणी केली होती. ललित वसोया आणि अमित थुम्मर या दोघांच्याच नावांचा समावेश काँग्रेसच्या पहिल्या यादीत करण्यात आला आहे. यामुळे नाराज झालेल्या पासच्या नेतृत्वाने वसोया आणि थुम्मर यांना उमेदवारी अर्ज सादर न करण्याचे आदेश दिले. तथापि, वसोया यांनी ध्रोआजी येथून उमेदवारी अर्ज भरला. मात्र, हार्दिक पटेलने आपला राजकोटमधील मेळावा रद्द केला आहे, या मेळाव्यात हार्दिक पटेल काँग्रेसला पाठिंबा जाहीर करणार होते.

काँग्रेसच्या पहिल्या यादीत ‘पास’च्या दोन सदस्यांसह पटेल समाजातील २०हून अधिक उमेदवारांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. यादी जाहीर होताच ‘पास’च्या संतप्त सदस्यांनी राज्याच्या अनेक भागांत निदर्शने केली, आपल्याला योग्य प्रतिनिधित्व देण्यात आले नसल्याचा दावा ‘पास’ने केला. सुरतमध्ये ‘पास’ने काँग्रेसच्या शहर कार्यालयावर हल्ला केला आणि काँग्रेसविरोधी घोषणाबाजीही केली. राज्यात काँग्रेसच्या एकाही कार्यालयातील कारभार आम्ही चालू देणार नाही, असेही‘पास’ने जाहीर केले.

व्हीएस न्यूज - भारताचे दलवीर भंडारी यांचा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी विराजमान होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ब्रिटनने क्रिस्टोफर ग्रीनवुड यांचे नामांकन मागे घेतल्याने भंडारी यांची पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी निवड झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भंडारी यांची ही दुसरी टर्म आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात १५ न्यायाधीशांची संयुक्त राष्ट्रे आणि त्यांच्या सुरक्षा परिषदेतर्फे ९ वर्षांसाठी नेमणूक होते. मुंबई हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टातील उल्लेखनीय कामगिरीनंतर भंडारी यांची आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात निवड करण्यात आली होती. भंडारी यांचा सध्याचा कार्यकाळ ५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी संपत असून या पदासाठी भारताने पुन्हा न्या. भंडारी यांना नामांकन जाहीर केले होते. न्या. भंडारी यांच्या फेरनियुक्तीत ब्रिटनचा अडथळा होता. ब्रिटनने या पदासाठी क्रिस्टोफर ग्रीनवुड यांना नामांकन जाहीर केले होते. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत ब्रिटनचा समावेश असून अमेरिका, रशिया, फ्रान्स आणि चीन या देशांचे ग्रीनवुड यांना समर्थन होते. त्यामुळे ब्रिटनचे पारडे जड दिसत होते.

अकरा फेरीत संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत न्या. भंडारी यांना बहुमत मिळाले होते. मात्र सुरक्षा परिषदेत भंडारी पिछाडीवर होते. यासाठी १२ वी फेरी पार पडणार होती. मात्र त्यापूर्वीच ब्रिटनने माघार घेतली आणि न्या. भंडारी यांचा मार्ग मोकळा झाला. आमच्या निकटच्या मित्राच्या (भारत) विजयाचा आम्हाला आनंद आहे, अशी प्रतिक्रिया ब्रिटनने दिली.

भंडारी यांचा जन्म १ ऑक्टोबर १९४७ मध्ये झाला. वकिलीचा वारसा त्यांना आजोबा बी. सी. भंडारी आणि वडील महावीरचंद भंडारी यांच्याकडून मिळाला. भंडारी यांनी राजस्थानमधील जोधपूर विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली. यानंतर अमेरिकेतील नॉर्थवेस्टर्न युनिव्हर्सिटी स्कूल येथून कायद्यातील पदव्युत्तर पदवी मिळवली. काही काळ शिकागोत वकिली केल्यानंतर ते भारतात परतले. १९७३ ते १९७६ या काळात राजस्थान हायकोर्टात वकिली केली. तिथून १९७७ मध्ये ते दिल्ली हायकोर्टात वकिली करण्यासाठी गेले. या क्षेत्रातील २३ वर्षांच्या अनुभवानंतर १९९१ साली त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नेमणूक झाली. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणूनही त्यांनी कार्यभार सांभाळला. ऑक्टोबर २००५ मध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यात आली. माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानने हेरगिरीच्या आरोपाखाली सुनावलेल्या देहदंडाच्या शिक्षेला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. या प्रकरणातील १५ न्यायाधीशांमध्ये न्या. दलवीर भंडारी यांचा समावेश होता.

व्हीएस न्यूज - काँग्रेसमधील औपचारिक नेतृत्वबदलाची प्रक्रिया सुरू करताना काँग्रेस महासमितीने सोमवारी पक्षाध्यक्षपदासाठीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांची बिनविरोध निवड होणे अपेक्षित असल्याने ५ डिसेंबर रोजीच त्यांच्या पक्षाभिषेकाची औपचारिक घोषणा होऊ शकते. मात्र, यदाकदाचित निवडणूक झालीच तर १९ डिसेंबर रोजी त्याचा निकाल जाहीर होईल.

सोमवारी सकाळी ‘१०, जनपथ’ या सोनिया गांधी यांच्या निवासस्थानी महासमितीची बैठक झाली. त्याला स्वत: राहुल, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यासह सर्व महत्त्वाचे नेते झाडून हजर होते. त्यामध्ये पक्षाध्यक्षपदाच्या निवडणूक कार्यक्रमाला मान्यता देण्यात आली. ४ डिसेंबपर्यंत अर्ज भरण्याची मुदत आहे आणि ५ डिसेंबरला छाननी आहे. बहुतेक प्रदेश काँग्रेस समित्यांनी एकमुखी शिफारस केल्याने एकटय़ा राहुल यांचाच अर्ज अपेक्षित असल्याने ५ डिसेंबरलाच अधिकृत घोषणा होऊ शकते.

१९९८पासून पक्षाध्यक्ष असलेल्या आपल्या मातोश्री सोनिया यांच्याकडून राहुल यांनी सूत्रे घेण्याची फक्त औपचारिकताच होती. यापूर्वी पक्षाभिषेकाचे अनेक मुहूर्त काढले होते. पण स्वत: राहुल यांची तयारी नसणे आणि लागोपाठच्या पराभवांच्या मालिकांनी पक्षाभिषेक लांबणीवर पडत होता. मात्र, पक्षाचे दैनंदिन कामकाज राहुल हेच पाहत होते. पण अमेरिकेच्या गाजलेल्या दौऱ्यानंतर राहुल यांच्याबाबतच्या प्रतिमेत झालेला विलक्षण बदल आणि त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या गुजरात बालेकिल्लय़ात धडक मारण्यास सुरुवात केल्यानंतर पक्षाभिषेकाची हीच वेळ योग्य असल्याच्या निष्कर्षांवर पक्षनेतृत्व आले आणि त्यानुसार औपचारिक निवडीची प्रक्रिया चालू केली. त्याचे संकेत सोनियांनी मध्यंतरीच दिले होते. स्वत: राहुल यांनीही अमेरिकेतील कार्यक्रमामध्ये जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार असल्याचे जाहीर केले होते. अपेक्षेनुसार निवडणूक बिनविरोध झाल्यास गुजरातमधील पहिल्या टप्प्यातील मतदानाअगोदरच राहुल हे अध्यक्ष झालेले असतील. ९ डिसेंबरला पहिला टप्पा, तर १४ डिसेंबरला दुसरा टप्पा आहे.

संसदीय पक्ष व ‘यूपीए’चे अध्यक्षपद सोनियांकडेच?

आपल्या मुलाकडे पक्षाची सूत्रे सोपविल्यानंतर सोनिया गांधी या काही ‘निवृत्त’ होणार नसल्याचे संकेत सोमवारी मिळाले. काँग्रेस संसदीय पक्षाचे आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए) अध्यक्षपद त्यांच्याकडेच राहणार असल्याचे समजते. यासंदर्भात छेडले असता मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुर्जेवाला म्हणाले, ‘सोनियाजींच्या संदर्भात मी अन्य दिवशी बोलेन.’ प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सोनिया सध्या फार सक्रिय नसतात.

औपचारिकतेचे वेळापत्रक…

१ डिसेंबर : अधिसूचना प्रकाशित

४ डिसेंबर : अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख

५ डिसेंबर : अर्जाची छाननी

११ डिसेंबर : अर्ज माघारीची मुदत

१६ डिसेंबर : (गरज पडल्यास) मतदान

१९ डिसेंबर : (मतदान झाल्यास) निकाल

व्हीएस न्यूज - ताजमहालजवळ बहुमजली पार्किगला परवानगी नाकारतानाच सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले आहे. पर्यटकांना ताजमहालपर्यंत कारने नव्हे चालतच येऊ द्या, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

ताजमहालजवळील पार्किंगबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली असून पर्यावरणतज्ज्ञ एम.सी.मेहता यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने बहुमजली मोटार पार्किग पाडून टाकण्याचा आदेश दिला होता. हे पार्किंग सतराव्या शतकातील महत्त्वाचे ठिकाण असलेल्या ताजमहालच्या पूर्व दरवाजापासून एक कि.मी. अंतरावर होते. याबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल झाल्यावर बहुस्तरीय मोटार पार्किंग पाडून टाकण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली होती. न्या. एम.बी.लोकूर व न्या. दीपक गुप्ता यांनी या हा निर्णय दिला होता. ताज ट्रॅपिझियम झोन व आजूबाजूच्या भागांच्या संरक्षणाबाबतचे सर्वसमावेशक धोरण नेमके काय आहे ते उत्तर प्रदेश सरकारने सांगावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले होते. सोमवारी सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणावर सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने बहुमजली पार्किंगला परवानगी नाकारतानाच उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले. ताजमहालच्या रक्षणासाठी आराखडा तयार न केल्याने कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला खडे बोलही सुनावले. पर्यटकांना चालतच ताजमहालमध्ये येऊ द्यावे, अशी टिप्पणीही कोर्टाने केली.

व्हीएस न्यूज - केंद्रातील मोदी सरकार हे जगातील विश्वासार्ह देशांच्या सरकारांमध्ये तिसऱ्या स्थानावर आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने जगातील सर्वाधिक विश्वासार्ह सरकारांची यादी जाहीर केली आहे. यामध्ये स्वित्झर्लंड आणि इंडोनेशियातील सरकार अव्वलस्थानी आहेत तर भारत यात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यांनी ट्विटरवरुन मोदी सरकारची प्रशंसा केली आहे. तसेच भारताच्या विकासाचा हा पुरावा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या अहवालानुसार, भारतातील तीन तृतीयांश अर्थात ७४ टक्के भारतीयांनी केंद्र सरकारवर विश्वास व्यक्त केला आहे. यासाठी फोरमने जगभरातील देशांची अर्थव्यवस्था, तेथील राजकीय घडामोडी आणि भ्रष्टाचार मिटवण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना यांचा निकष लावला आहे.

जगातील इतर देशातील सरकारांच्या विश्वासार्हतेबाबत ग्रीसची परिस्थिती भयावह आहे. कारण या देशातील केवळ १० नागरिकांनीच देशाच्या सरकारवर विश्वास व्यक्त केला आहे. दरम्यान, विविध देशांतील विश्वासार्ह सरकारांच्या यादीत स्वित्झर्लंड आणि इंडोनेशिया हे देश अव्वलस्थानी आहेत. त्यानंतर भारताचा क्रमांक लागतो. विशेष म्हणजे आश्चर्यकारकपणे जगातील सर्वात शक्तीशाली देशात सत्तांतर घडवून आणून राष्ट्रप्रमुख बनलेल्या अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारवरही अमेरिकन नागरिकांनी पुरेसा विश्वास दाखवलेला नाही. विश्वासार्ह सरकारांच्या यादीमध्ये अनुक्रमे स्वित्झर्लंड, इंडोनेशिया, भारत, ल्युक्झेंबर्ग, नॉर्वे, कॅनडा, तुर्की, न्युझीलंड, आयर्लंड, नेदरलँड,जर्मनी, फिनलँड, स्वीडन, डेन्मार्क आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांचा क्रमांक लागतो.

व्हीएस न्यूज - आयसीसीच्या वन-डे क्रमवारीत भारताच्या पहिल्या स्थानाला धक्का बसला आहे. बांगलादेशविरुद्ध दुसऱ्या वन-डे सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने मिळवलेला विजय त्यांच्या कामी आला असून, भारताला मागे टाकत दक्षिण आफ्रिकेने आयसीसी क्रमवारीत पहिलं स्थान पटकावलं आहे. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या एबी व्हीलियर्सने १७६ धावांची वादळी खेळी करत आपल्या वन-डे कारकिर्दीतलं २५ वं शतक झळकावलं. ऑस्ट्रेलियाला वन-डे मालिकेत ४-१ ने हरवल्यानंतर भारताचा संघ जागतिक क्रमवारीत पहिल्या स्थानावर पोहचला होता. मात्र दक्षिण आफ्रिकेने आपल्या घरच्या मैदानावर खेळताना कसोटी मालिकेपाठोपाठ वन-डे मालिकेतही बांगलादेशचा धुव्वा उडवला आहे. ३ सामन्यांच्या मालिकेत सध्या आफ्रिकेचा संघ २-० ने पुढे आहे. याच कामगिरीचा फायदा घेत आफ्रिकेचा संघ पहिल्या स्थानावर पोहचला आहे. सध्या दक्षिण आफ्रिकेच्या खात्यात ६२४४ गुण असून भारत ५९९३ गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे.

दक्षिण आफ्रिकेने अखेरच्या वन-डे सामन्यात बांगलादेशला हरवल्यास त्यांचं रँकिंग आणखी सुधारेल. दरम्यान भारतालाही आपलं रँकिंग सुधारण्याची संधी आलेली आहे. येत्या २२ ऑक्टोबरपासून भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात वन-डे सामन्यांची मालिका सुरु होणार आहे. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाप्रमाणे भारतीय संघाने न्यूझीलंडवरही मात केल्यास भारतीय संघ कदाचित आपलं पहिलं स्थान परत मिळवू शकतो.

अशी आहे आयसीसीची नवीन क्रमवारी –

१) दक्षिण आफ्रिका – ५२ सामने – ६२४४ पॉईंट

२) भारत – ५० सामने – ५९९२ पॉईंट

३) ऑस्ट्रेलिया – ५२ सामने – ५९४८ पॉईंट

४) इंग्लंड – ५४ सामने – ६१५६ पॉईंट

५) न्यूझीलंड – ४६ सामने – ५१२३ पॉईंट

६) पाकिस्तान – ४४ सामने – ४२९२ पॉईंट

७) बांगलादेश – ३३ सामने – ३०४४ पॉईंट

८) श्रीलंका – ६२ सामने – ५२२६ पॉईंट

९) वेस्ट इंडिज – ४० सामने – ३०७७ पॉईंट

१०) अफगाणिस्तान – ३० सामने – १६१८ पॉईंट

११) झिम्बाब्वे – ४१ सामने – २१२९ पॉईंट

१२) आयर्लंड – २५ सामने – १०२८ पॉईंट

व्हीएस न्यूज - राज्याच्या मंत्रिमंडळात पुन्हा स्थान मिळण्याची शक्यता अद्यापही दिसत नसल्याने आणि त्यातच जळगाव जिल्ह्य़ाच्या राजकारणात जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांना देण्यात येणाऱ्या महत्त्वाच्या पाश्र्वभूमीवर वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमधून माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे नाराजी व्यक्त करीत आले आहेत. चोपडा येथे आयोजित कार्यक्रमात विकासात आपला अडसर वाटल्यानेच आपणास दूर ठेवण्यात आल्याची अस्वस्थता त्यांनी व्यक्त केली.

चोपडा तालुका शेतकरी सहकारी सूत गिरणीत आयोजित कार्यक्रमाप्रसंगी खडसे यांनी जळगाव जिल्ह्य़ाचा विकास काही कालखंडात स्थिरावला असल्याची नाराजी व्यक्त केली. तापी नदीवरील पाडळसरे धरणाला पैसा देण्याची भूमिका आपली होती, परंतु विकासात आपला अडसर वाटल्याने आपल्याला दूर ठेवले जात आहे, असा तडाखा जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचे नाव न घेता हाणला. आपण मंत्रिमंडळात असताना राज्यातील सूत गिरण्यांना प्रति चाते तीन हजार रुपये बिनव्याजी कर्ज देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता, परंतु त्यावर दीड वर्षांत कोणतीच सकारात्मक हालचाल झाली नाही. सूतगिरण्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यांना शासनाने मदत करणे गरजेचे आहे. मदत मिळाली, तरच सामान्य माणसास न्याय देणारे प्रकल्प सशक्तपणे चालतील. तरच त्यांना ‘अच्छे दिन’ येतील. जिल्ह्य़ातील सहकारी प्रकल्प सुरू राहावेत, त्यामुळे सुबत्ता यावी म्हणून जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून आपण सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. चोपडा सूतगिरणीच्या कर्ज प्रस्तावाला पाठिंबा दिल्याचे खडसे यांनी नमूद केले.

संपूर्ण जिल्ह्य़ात सूत गिरण्या बंद पडल्याचे चित्र असताना चोपडा सूतगिरणीचे अध्यक्ष कैलास पाटील यांच्या नेतृत्वात कौतुकास्पद कार्य होत असल्याचे खडसे यांनी सांगितले. कैलास पाटील यांनीही प्रकल्पाचा आढावा सादर करून खडसे सरकारमध्ये नसल्याने जिल्ह्य़ाचा विकास खुंटल्याचे सांगितले. खडसे मंत्रिमंडळात जावेत म्हणून कार्यकर्त्यांनी दबावतंत्र वापरण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. यावेळी खासदार रक्षा खडसे, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अशोक कांडेलकर, भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस प्रा. सुनील नेवे आदी उपस्थित होते. खडसे यांचे स्वागत माजी आमदार कैलास पाटील, शिवसेनेच्या जिल्हा महिला आघाडीप्रमुख इंदिराताई पाटील आदींनी केले.

व्हीएस न्यूज - राष्ट्रीय जनता दलाचे (राजद) प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधानल नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला. पूर्वी लोक वाघ-सिंहाला घाबरत होते. पण आता ते गायीला घाबरत आहेत. देशात पसरलेले गोरक्षक याला कारणीभूत आहेत, अशी टीका त्यांनी केली. पक्षाच्या एका बैठकीत ते बोलत होते. मोदी सरकारची ही देणगी असल्याचे सांगण्यासही ते विसरले नाहीत. ते म्हणाले, गोरक्षकांच्या भीतीमुळे बिहारमधील सोनपूर येथील जनावरांचा बाजार गोपालकांविना भरला. सोनपूरमधील हा बाजार आशिया खंडातील सर्वांत मोठा बाजार म्हणून ओळखला जातो. आता तिथे वेगळंच चित्र आहे. लोकसभा निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात मागील साडेतीन वर्षांत मोदी सरकारला पूर्णपणे अपयश आले आहे. त्यामुळे जनता नाराज आहे.

लोक नोटाबंदी व जीएसटीमुळेही त्रस्त आहेत. मोदी २०१९ च्या आधीच म्हणजे २०१८ मध्येच लोकसभा निवडणुका घेऊ शकतात. त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना लोकसभा निवडणुकीसाठी तयार राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत. जेव्हा लोकसभा निवडणुका होतील, तेव्हा विरोधी पक्ष भाजपला निश्चितच पराभूत करतील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. तेजस्वी आणि मिसा भारती हार्दिकच्या संपर्कात असतात, असेही ते म्हणाले. माध्यमांबाबत बोलताना ते म्हणाले, एकीकडे अमेरिकेत माध्यमं राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या चुका काढण्यात व्यस्त असतात. तर इकडे आपल्या देशात केंद्र सरकारच्या दबावात माध्यमं विरोधकांच्या चुका काढताना दिसतात. यावेळी त्यांनी भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांचा मुलगा जय शहा याच्याविरोधात ‘द वायर’ ने केलेल्या आरोपांचा उल्लेख केला. तसेच याप्रकरणी मानहानीचा दावा दाखल करण्याची भीती दाखवण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

व्हीएस न्यूज - गुजरात विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये ‘आघाडी’बाबतची चर्चा फिस्कटली आहे. आघाडीसाठी काँग्रेस गंभीर नसून त्यांनी आघाडीचा निर्णय घेण्यासाठी चालढकल केली, असा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेसने गुजरातमध्ये स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली.

गुजरातमध्ये काँग्रेससोबत आघाडी करण्याबाबत चर्चा सुरु असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितले होते. त्यामुळे गुजरातमध्ये आघाडी होणार अशी चिन्हे होती. काँग्रेसने रविवारी रात्री उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली आहे. ७७ उमेदवारांना यात स्थान मिळाले आहे. काँग्रेसने यादी जाहीर केल्याच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी ‘एएनआय’ला प्रतिक्रिया दिली आहे. प्रफुल्ल पटेल म्हणाले, आम्हाला गुजरातमध्ये काँग्रेससोबत आघाडी करायची होती. आम्ही चर्चेसाठी पुढाकारही घेतला होता. मात्र काँग्रेस आघाडीबाबत गंभीर नव्हती, म्हणूनच त्यांनी चालढकल केली, असा आरोप त्यांनी केला. आम्ही गुजरातमध्ये स्वबळावर लढणार असून आम्ही चांगली कामगिरी करु अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.

गुजरातमध्ये २००२ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पहिल्यांदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली होती. त्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. बहुसंख्य उमेदवारांची अनामत रक्कमही जप्त झाली होती. यानंतर २००७ च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीने फक्त १० जागांवर निवडणूक लढवली. यात ३ जागांवर राष्ट्रवादीचा विजय झाला. यानंतर २०१२ च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा २ जागांवर विजय झाला होता.

व्हीएस न्यूज - जनरल तिकिटासाठी आता रेल्वे प्रवाशांना रांगेत उभे राहण्याची गरज भासणार नाही. तिकीट काऊंटरवरील गर्दी कमी करण्यासाठी रेल्वेने यूटीएस अॅपच्या माध्यमातून दिल्लीतील अनेक स्थानकांना जोडण्याचे काम सुरू केले आहे. या अॅपच्या माध्यमातून लोक घरबसल्या आपले अनारक्षित तिकीट काढू शकतात. सध्या नवी दिल्ली स्थानकावरच ही सुविधा उपलब्ध होती. आता या सेवेचा विस्तार केला जात आहे. मुंबईत ही सेवा याआधीच सुरू करण्यात आली आहे. तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी या सेवेचा प्रारंभ केला होता. या अॅपच्या माध्यमातून प्रवासी घरबसल्या अनारक्षित तिकीट बुक करू शकतात. स्थानकावर आल्यानंतर ते व्हेंडिंग मशीनवरून आपल्या तिकिटाची प्रिंट घेऊ शकतात. रेल्वेने इतर स्थानकावर याची चाचणी सुरू केली आहे. अॅपमध्ये अनेक स्थानकं जोडली जात आहेत. दिल्लीतील अनेक स्थानकं यामध्ये दिसत आहेत. रेल्वेच्या मते, चाचणी पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच यूटीएस अॅपचे अपडेटेड व्हर्जन प्रवाशांसाठी उपलब्ध केले जाईल. चाचणी शेवटच्या टप्प्यात असल्याचे वृत्त ‘नवभारत टाइम्स’ने दिले आहे.

दिल्लीत यूटीएस अॅपची सुरूवात २०१५ मध्ये झाली होती. त्यावेळी दिल्ली-पलवल दरम्यान पेपरलेस तिकीटचा पर्याय प्रवाशांना देण्यात आला होता. त्यानंतर डिसेंबर २०१६ मध्ये गाझियाबाद मार्गावर ही सुविधा सुरू करण्यात आली. पेपरलेस तिकीटमध्ये प्रवासी फक्त त्या मार्गावरील तिकीट काढू शकतात. पण पेपर तिकिटासाठी देशातील कोणत्याही स्थानकासाठी तिकीट बुक करू शकतो. प्रवाशांना प्रिंट काढण्यासाठी त्रास होऊ नये म्हणून दिल्ली डिव्हिजनच्या ५० हून अधिक स्थानकांवर १५० हून अधिक एटीव्हीएम मशीन लावण्यात आले आहेत. यावर प्रिंट तिकीटचा पर्याय उपलब्ध असेल.

यासाठी प्रवाशाला गुगल प्ले स्टोअरमधून यूटीएस ऑन मोबाइल अॅप डाऊनलोड करता येऊ शकतो. त्यानंतर आपला मोबाइल नंबर रजिस्टर करून अॅपवर आपला आयडी तयार करता येईल. नंतर पेपरलेस ऐवजी पेपर तिकीटचा पर्याय निवडावा लागेल. दिल्लीतील आनंद विहार, दिल्ली कंटोन्मेंट, दिल्ली जंक्शन, दिल्ली किशनगंज, दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली शाहदरा, हजरत निजामुद्दीन, ओखला, नवी दिल्ली, पालम, सब्जी मंडी, शकूर बस्ती,शिवाजी ब्रिज, तुघलकाबाद आणि विवेक विहार स्थानके यूटीएस अॅपशी जोडण्यात आले आहेत.

राज्य सरकारचा निर्णय, कायद्यात बदल

व्हीएस न्यूज - राज्यातील देशी दारुची दुकाने आणि बिअर बारला महापुरुष, देवी- देवता तसेच गडकिल्ल्यांचे नाव देता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबत लवकरच अधिसूचना जारी करण्यात येणार आहे. मार्चमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमरसिंह पंडित यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे देशी दारु, बिअर बारला महापुरुषांचे नाव न देण्याची मागणी केली होती. राज्यातील बिअर बार, दारुचे दुकाने आणि परमिट रुमला महापुरुषांची तसेच गडकिल्यांची नावे दिल्याचे दिसते, हा महापुरुषांचा अवमान असून राज्याच्या संस्कृतीला शोभणारे हे चित्र नाही असे त्यांनी म्हटले होते. अमरसिंह पंडित यांच्या सूचनेनंतर उत्पादन शुल्क खात्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कामगार विभाग आणि उत्पादन शुल्क खात्यातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यानंतर कामगार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार या समितीची गेल्या आठवड्यात बैठक झाली. बैठकीत देशी दारुची दुकाने, बिअर बार आणि परमिट रुमला महापुरुषांची तसेच देवी- देवता आणि गडकिल्ल्यांची नावे देता येणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत कामगार विभाग कायद्यात सुधारणा करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मुंबई प्रोव्हिजन अॅक्टमध्ये बदल केले जातील.

राज्यातील उत्पादन शुल्क विभागालाही याबाबत परिपत्रक जारी करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. राज्यातील बिअर बार, देशी दारुच्या दुकानांना उत्पादनशुल्क विभागाकडून परवाना दिला जातो. त्यामुळे त्यांनाही याबाबत परिपत्रक काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दहापेक्षा अधिक कर्मचारी असणाऱ्या दुकाने, वाणिज्यिक आस्थापना, निवासी हॉटेले, उपाहारगृहे, खाद्यगृहे २४ तास सुरू ठेवण्यास मान्यता देणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. यासाठी कामगार कायद्यात सुधारित विधेयक मांडण्याचे काम सुरु आहे. याच विधेयकात या नियमाचाही समावेश केला जाईल, असे समजते.

व्हीएस न्यूज - कपाशीच्या बीटी बियाण्यांनी प्रतिकारक्षमता गमावली असली तरी बीटी बियाण्यांवर बंदी आणणे हा त्यावर उपाय होऊ शकत नाही. जोपर्यंत बीटीला देशी बियाण्यांचा पर्याय शोधला जात नाही, तोपर्यंत बीटीची प्रतिकारशक्ती पूर्ववत कशी येईल, याचा विचार होणे जरुरीचे आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी येथे केले.

विदर्भाच्या दौऱ्यावर आलेल्या पवारांनी शुक्रवारी नेर तालुक्यातील मांगलादेवी येथे श्याम उगळे या शेतकऱ्याच्या शेतात जाऊन बोंडअळीने फस्त केलेल्या कपाशीची पाहणी केली. त्यानंतर यवतमाळात बळवंत मंगल कार्यालयात आयोजित कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्याला त्यांनी मार्गदर्शन केले. नागपूरचे कापूस संशोधन केंद्र तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुढाकार घेऊन कृषी शास्त्रज्ञ व तज्ज्ञ शेतकऱ्यांचे शिबीर घ्यावे व शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन करावे असे सुचवले. कीटकनाशक फवारणीने शेतकरी-शेतमजुरांच्या झालेल्या मृत्यूचे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून त्यासंदर्भात सखोल चौकशी होणे अत्यावश्यक असल्यची मागणी त्यांनी केली. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर बोलताना पवार म्हणाले की, मोदी सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्था पूर्णत: खिळखिळी झाली आहे.

दौऱ्याचा हेतू पक्षसंघटन नाही…

विदर्भातील आपला दौरा पक्षसंघटन मजबूत करण्यासाठी नव्हता, तर धान, तूर, कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजावून घेणे व ते सोडवण्याचे उपाय कोणते यासंदर्भात होता, असे एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी सांगितले. विदर्भात पक्षाच्या आमदारांची संख्या खाली आली आहे. आता आपले लक्ष्य काय आहे, असे विचारले असता आपला दौरा त्या दृष्टीने अजिबात नाही. वेळ येईल तेव्हा ठरवू, असे उत्तर पवारांनी दिले.

मुख्यमंत्री आपले ऐकत नाहीत.?

शेतकऱ्यांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी बोलून शेतक ऱ्यांना मदत देण्यास सांगा कारण तुमचे आणि मुख्यमंत्र्यांचे संबंध फार जिव्हाळ्याचे आहेत, असे मांगलादेवी येथे एका शेतकऱ्याने शरद पवार यांना सांगितले तेव्हा, ते म्हणाले, मुख्यमंत्री माझे ऐकत नाहीत. पण, माझ्या या वाक्याचा वेगळा अर्थ लावू नका. मी राजकारण करायला आलो नाही. तर शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजावून घ्यायला आलो आहे.

हल्लाबोल दिंडी

राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे ११ डिसेंबरला विधिमंडळ अधिवेशनावर नागपूर येथे शेतकऱ्यांची ‘हल्लाबोल’ दिंडी काढण्यात येणार आहे आणि त्याची सुरुवात १ डिसेंबरला यवतमाळातून होईल. समविचारी पक्षांनी दिंडीत सहभागी व्हावे,यासाठी आमची त्यांच्याशी बोलणी सुरू आहे, असे पवार यांनी सांगितले.