व्हीएस न्यूज - दिल्लीतील फटाके विक्रेत्यांना शुक्रवारीही सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळालेला नाही. फटाके विक्रीवरील बंदी हटवण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. तर दुसरीकडे पंजाब हरयाणा हायकोर्टाने संध्याकाळी ६.३० ते ९.३० या वेळेतच फटाके फोडता येतील असे सांगितले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने गेल्या आठवड्यात दिल्लीत फटाक्यांच्या विक्रीवर बंदी घातली होती. ध्वनी आणि वायू प्रदूषणामुळे कोर्टाने हा निर्णय दिला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचे देशभरात पडसाद उमटले होते. अनेकांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली होती. तर पर्यावरण प्रेमींनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे स्वागत केले होते. दिल्लीतील फटाके विक्रेत्यांनी या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. शुक्रवारी या याचिकेवर पुन्हा सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने पुढील सुनावणीपर्यंत आदेशात कोणतेही बदल करण्यास नकार दिला. या निर्णयाला धार्मिक रंग देऊ नका, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे फटाके विक्रेत्यांचे नुकसान झाले आहे. आम्ही २८ टक्के जीएसटी भरुन फटाके विकत घेतले, मात्र आता आम्ही विक्री करु शकत नसल्याने नुकसान झाल्याची प्रतिक्रिया फटाके विक्रेत्यांनी दिली आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णयापाठोपाठ पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टानेही महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. संध्याकाळी ६.३० ते रात्री ९.३० या वेळेतच फटाके फोडता येतील असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. नियमांचे उल्लंघन होत आहे का हे तपासण्यासाठी पोलिसांच्या पीसीआर व्हॅनने गस्त घालावी असे निर्देश हायकोर्टाने दिले.

व्हीएस न्यूज - भांडुप पोटनिवडणुकीच्या निकालानंतर शुक्रवारी मुंबई महानगरपालिकेत राजकीय भूकंप अनुभवायला मिळाला. भांडुपमधील विजयानंतर भाजपचे पालिकेतील संख्याबळ वाढले होते. फेब्रुवारीमध्ये पार पडलेल्या पालिका निवडणुकीत शिवसेनेचे ८४, तर भाजपचे ८२ नगरसेवक निवडून आले होते. माजी उपमहापौर आणि भाजपच्या नगरसेविका शैलजा गिरकर यांचे निधन झाल्यामुळे पालिकेतील भाजपचे संख्याबळ ८१ झाले आहे. आता प्रभाग क्रमांक ११६ मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपच्या जागृती पाटील निवडून आल्यामुळे पालिकेतील भाजपचे संख्याबळ ८२ वर कायम राहिले आहे. मात्र, काल भाजपचे खासदार किरीट सोमय्या यांनी अचानकपणे महापालिकेवर भाजपची सत्ता आणण्याची भाषा सुरू केली. संख्याबळ वाढल्याने महापालिकेत भाजपची सत्ता व महापौर येईल, असा दावा त्यांनी केला होता. त्यानंतर धास्तावलेल्या शिवसेनेने वेगाने पावले उचवत भाजपच्या या खेळीला शह दिला. शिवसेनेने शुक्रवारी थेट मनसेच्या सहा नगरसेवकांना गळाला लावले. थोड्याच वेळात कोकण विभागीय आयुक्तांसमोर या नगरसेवकांची गटनोंदणी होणार आहे. त्यामुळे भाजपने ऐनवेळी दगाफटका केला तरी शिवसेनेने आपली बाजू भक्कम केली आहे.

सुरूवातीला ठाकरे बंधूंमध्ये समझोता झाल्यामुळे मनसेच्या नगरसेवकांनी शिवसेनेला पाठिंबा दिला असावा, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र, मनसेच्या या सहा नगरसेवकांनी राज ठाकरे यांना कळवताच परस्पर शिवसेनेसोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे कळते. त्यामुळे मुंबईत अवघे सात नगरसेवक निवडून आलेल्या मनसेला मोठा धक्का बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेला येत्या काळात याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल, असा इशारा मनसेकडून देण्यात आलाय.

व्हीएस न्यूज - विवाहाच्या आधी पदवीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या मुस्लिम मुलींना नरेंद्र मोदी सरकारकडून ५१ हजारांचा निधी दिला जाणार आहे. ‘मौलाना आझाद एज्युकेशन फाऊंडेशन’ने दिलेला प्रस्ताव केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालयाने मंजूर केला असून त्या अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अल्पसंख्याक गटातील मुलींनी जास्तीत जास्त शिक्षण घ्यावे आणि वैचारिक प्रगल्भता त्यांच्यात यावी या उद्देशाने ही योजना सुरु करण्यात आली. मौलाना आझाद फाऊंडेशनच्या ‘बेगम हजरत महल’ शिष्यवृत्तीचा लाभ सध्या मुली घेत आहेत. शादी शगुन योजना ही याच योजनेचा पुढचा भाग आहे.

अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना या अल्पसंख्य गटासाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरु करण्यात आली. मात्र त्यावेळी अल्पसंख्य गटाच्या शिक्षणाची अट बारावीपर्यंतच होती. आता आणलेल्या शगुन योजनेत गुणवंत मुलींसाठी शिक्षणाची अट पदवीपर्यंत ठेवण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक मंत्री मुक्तार अब्बास नक्वी यांनी या संदर्भातली माहिती दिली.‘न्यूज १८.कॉम’ने या संदर्भातले वृत्त दिले आहे.

आपल्या मुलीला पदवीपर्यंत शिक्षण घेऊ द्यायचे की तिचे लग्न करायचे या संभ्रमात अनेक मुस्लिम युवतींचे पालक असतात. या मुलींचे पालक अनेकदा तिच्या शिक्षणाऐवजी लग्नासाठी पैसे साठवण्यावर भर देतात. त्याचमुळे आम्ही सरकारपुढे शगुन योजनेचा प्रस्ताव ठेवला अशी माहिती मौलाना आझाद फाऊंडेशनचे खजिनदार शाकिर हुसैन अन्सारी यांनी दिली.

बेगम हजरत महल शिष्यवृत्ती ही सध्या देशातील मुस्लिम, ख्रिश्चन, शिख, बौद्ध, जैन आणि पारशी या अल्पसंख्य गटात मोडणाऱ्यांना दिली जाते. गुणवंत मुली या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार आहेत. ज्या अल्पसंख्य कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २ लाखांपेक्षा जास्त आहे त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. अल्पसंख्य गटात मोडणाऱ्या पालकांनी मुलीच्या लग्नाइतकेच महत्त्व तिच्या शिक्षणालाही द्यावे हा या योजनेमागचा उद्देश आहे.

व्हीएस न्यूज - मुंबई महानगरपालिकेतील शिवसेनेच्या कारभारावर सातत्याने टीका करणारे भाजप खासदार किरीट सोमय्या यांनी शुक्रवारी सत्ताधाऱ्यांवर आणखी एक गंभीर आरोप केला. पालिकेतील एका मोठ्या पक्षाकडून नगरसेवकांना विकत घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यासाठी या नगरसेवकांना कोट्यवधी रूपयांच्या ऑफर्स दिल्या जात आहेत,असे ट्विट करून सोमय्यांनी खळबळ उडवून दिली. त्यांच्या या विधानाचा रोख शिवसेनेकडे असल्याची चर्चा आहे.

किरीट सोमय्या यांनी निवडणूक आयोग आणि कोकण महसूल विभागाला याची तक्रार करणारे पत्र पाठवले आहे. मात्र, या पत्रात शिवसेनेच्या नावाचा थेट उल्लेख करण्यात आलेला नाही. केवळ महापालिकेतील एका मोठ्या पक्षाकडून अशा प्रकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. संबंधित पक्षाकडून पालिकेतील दोन नगरसेवकांशी संपर्कही साधण्यात आला होता. त्यांना कोट्यवधी रूपयांची ऑफर देण्यात आली. हा भ्रष्टाचाराचा प्रकार असून, लोकशाहीविरोधी आहे. याच्याविरुद्ध त्वरीत कारवाई झाली पाहिजे. त्यामुळे पोलीस, कोकण महसूल विभाग आणि निवडणूक आयोगाने हा प्रकार थांबवण्यासाठी त्वरित पावेल उचलावीत, अशी मागणी सोमय्या यांनी पत्रात केली आहे.

भांडुप पोटनिवडणुकीत गुरूवारी भाजपला विजय मिळाल्यानंतर किरीट सोमय्या यांनी संख्याबळ वाढल्याने महापालिकेत भाजपची सत्ता व महापौर येईल, असा दावा केला होता. भाजपने निवडणुकीसाठी नियोजनबद्ध पावले टाकली होती. बूथरचना, नेत्यांच्या सभा व पदयात्रांचे नियोजन केले होते. त्यामुळे शिवसेनेला यश मिळू शकले नाही व भाजपची मते वाढली. शिवसेनेला फटका बसला आहे. आता तरी उद्धव ठाकरे यांचा उद्धटपणा कमी होणार का, असा सवाल सोमय्या यांनी विचारला होता.

व्हीएस न्यूज - यवतमाळ जिल्ह्यात कीटकनाशकाच्या फवारणीत शेतकरी आणि मजुरांचा मृत्यू झाल्यावर राज्य सरकार खडबडून जागे झाले आहे. गेले काही दिवस बैठकांचे सत्र सुरू असून त्यातून सरकारने याबाबत धोरण ठरवले आहे. गेल्या महिन्याभरात तब्बल ४० शेतकरी आणि शेतमजुरांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत.

यावर सरकारने धोरण आखले असून त्यासोबत काही निर्देशही दिले आहेत. यामध्ये कीटकनाशक उत्पादित करणा-या कंपन्यांना अधिक कडक नियमांची चौकट घालून दिली आहे. मात्र राज्याच्या कृषी विभागावर प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन संवाद आणि शेतक-यांचे प्रशिक्षण याबाबत ठोस असे निर्देश नाहीत. याआधी असलेल्या योजना आहेत. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. याबाबत सरकारी धोरणात ठोस उपाय अथवा आदेश दिले गेलेले नाहीत.

सरकारने कीटनाशकाबाबत ठरवलेले धोरण…

कीटकनाशके विक्रेत्यांनी शेतक-यांशी संवाद साधावा तसेच वापराबाबत मार्गदर्शन करावे. ज्या भागात शिफारस आणि आवश्यकता नसताना अप्रमाणित कीटकनाशकांची विक्री केली जाते, ती तातडीने बंद झाली पाहिजे. वितरकाला आमिषे दाखवून चुकीची माहिती देऊन कीटकनाशक विक्रीस भाग पाडले जाते. त्यामुळे शेतक-यांची हानी होते. कृषी सेवा केंद्र, कृषी विभागातील कर्मचारी यांच्या संगनमताने अप्रमाणित कीटकनाशकांची विक्री केली जात असेल तर नुसता दंडात्मक नव्हे तर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात येईल.

गरज नसताना ज्याभागात गरजेपेक्षा जास्त कीटकनाशकांची विक्री झाली, त्याची आता चौकशी केली जाणार आहे. यापुढे विक्री आणि मागणी याबाबतचा आलेख तपासला जाईल. औषध वापराने दुष्परिणामांची स्थिती निर्माण झाल्यास, कीटकनाशक उत्पादक कंपन्यांनी प्रशासन आणि आरोग्ययंत्रणेला विषबाधेवर प्रतिकारक औषधाबाबत माहिती द्यावी अशी अपेक्षा आहे.

बीटी बियाणे उत्पादक कंपन्या प्रत्येक तालुक्यात बियाण्यांची माहिती, त्याचा वापर, कीटकनाशकांची फवारणी याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रतिनिधी नेमणार होते मात्र अशा प्रकारची कुठलीही नियुक्ती बियाणे कंपन्यांकडून केली गेली नाही. हा नियम यापुढे काटेकोरपणे पाळावा लागणार आहे. कीटकनाशकांच्या किमतीवरील नियंत्रणासाठी कायदा करणार. कीटकनाशक उत्पादक कंपन्यांच्या संघटनेने जाणीव जागृतीपर मेळावे आयोजित करावे. फवारणी करणा-या मजुराची मोफत आरोग्य तपासणी करून त्याला सुरक्षा कीट द्यावी व त्याबाबत त्याला मार्गदर्शन करावे.

ग्रामपंचायत, पंचायत समिती येथे फलक लावून फवारणीबाबत जाणीवजागृती करावी. जिल्हा शल्यचिकित्सकांना भेटून कीटकनाशकात वापरलेल्या मोलिक्यूलबाबत माहिती द्यावी. कंपन्यांनी राज्यभर जिल्हानिहाय जबाबदारी घेऊन शेतक-यांना मार्गदर्शन करावे.

व्हीएस न्यूज - अभिनेते अनुपम खेर यांची राष्ट्रीय चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी संस्थेच्या (एफटीआयआय) अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून बुधवारी ही घोषणा करण्यात आली. गजेंद्र चौहान यांच्या जागी अनुपम यांना नवे संचालक म्हणून निवडण्यात आले आहे. गजेंद्र चौहान यांची २०१५ मध्ये एफटीआयआयचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतू त्यांच्या विरोधात एफटीआयआयच्या विद्यार्थ्यांनी निदर्शने करत त्यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी केली होती.

‘एफटीआयआय’ने चित्रपटसृष्टीला अनेक मातब्बर कलाकार व तंत्रज्ञ दिले आहेत. या संस्थेचे अध्यक्षपद भूषवण्यास गजेंद्र हे अजिबात पात्र नाहीत, असा आंदोलनकर्त्यां विद्यार्थ्यांचा दावा होता. पण तेव्हा सरकारने यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. ‘महाभारत’ या मालिकेत युधिष्ठिरची भूमिका गजेंद्र यांनी केली होती. या भूमिकेव्यतिरिक्त नावाजलेली अशी एकही भूमिका त्यांच्या नावावर नाही. त्यामुळे नियुक्तीपासूनच त्यांच्या नावाला प्रचंड विरोध होता. तीव्र विरोध झाल्याने अखेर सरकारने त्यांना या पदावरून दुरू केले होते.

अनुपम खेर यांनी स्वत: गजेंद्र चौहान यांच्या नियुक्तीबाबत विरोध दर्शविला होता. एफटीआयआयच्या अध्यक्षपदी जी व्यक्ती असेल ती सर्वार्थाने ते पद भूषवण्यासाठी योग्य असणे आवश्यक आहे. तिला जागतिक सिनेमाचे उत्तम ज्ञान असणे तसेच सध्याच्या सिनेमांमध्ये होणा-या बदलांची माहिती असणे आवश्यक आहे. या संस्थेला गजेंद्र यांच्यापेक्षा जास्त ताकदीच्या अध्यक्षाची गरज असल्याचे खेर यांनी म्हटले होते. अनुपम यांच्या नियुक्तीबद्दल पत्नी किरण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांचे आभार मानले. विद्यार्थ्यांना आणि संस्थेला त्यांच्या नियुक्तीचा फायदा होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. त्याचबरोबर कोणत्याही संस्थेचे अध्यक्षपद हे काटेरी मुकुटासारखे असते, असे म्हणत चौहान यांच्या बदलीला एवढा वेळ का लागला, या प्रश्नाचे उत्तर देणे त्यांनी टाळले.

व्हीएस न्यूज - राहुल गांधींची काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवड करावी यासाठी काँग्रेसच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत आज मांडण्यात आलेला प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला. प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि काँग्रेस नेते संजय निरुपम यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता. यामुळे काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याकडे दिवाळीनंतर काँग्रेसचे अध्यक्षपद सोपवले जाण्याच्या प्रक्रियेला वेग आल्याचे चर्चिले जात आहे.

दिवाळीनंतर काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना काँग्रेसचे अध्यक्षपद दिले जाऊ शकते, अशी माहिती सचिन पायलट यांनी नुकतीच दिली होती. राजस्थान प्रदेश काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट हे राहुल गांधींचे निकटवर्तीय मानले जातात. त्यांनी राहुल गांधींसंदर्भात हे महत्त्वाचे संकेत दिले होते. एवढेच नाही तर काँग्रेसमध्ये कोणत्याही प्रकारची घराणेशाही नाही, असाही दावा पायलट त्यांनी केला होता. राहुल गांधी यांच्याकडे काँग्रेसचे अध्यक्षपद दिले जावे यासाठीची तयारी बऱ्याच कालावधीपासून सुरु आहे. कोणत्याही नेत्याचे काम आणि त्याची कार्यकर्त्यांसोबत जोडलेली नाळ त्याचे महत्त्व ठरवत असते असेही पायलट यांनी म्हटले होते.

राहुल गांधींनी पक्षाची जबाबदारी स्वीकारावी हे पक्षातील ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांसह प्रत्येक कार्यकर्त्याला वाटते आहे. त्यांनी आता नेतृत्त्व करण्यासाठी समोर यायला हवे असेही पायलट यांनी म्हटले होते. सध्याच्या काँग्रेसचे उपाध्यक्ष म्हणून राहुल गांधी खूप चांगल्या प्रकारे काम करत आहेत. पक्षाच्या अनेक कामांना त्यांच्यामुळे गती आली आहे. मात्र आता त्यांच्याकडे अध्यक्षपदाची सूत्रे दिली जावीत याची योग्य वेळ आली आहे. राहुल गांधी मागील महिन्यात अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले होते, पक्ष नेतृत्त्व सांभाळण्याची तयारीच त्यांनी त्यांच्या दौऱ्यादरम्यान केली, असल्याचे पायलट यांनी म्हटले होते.

प्रियांका गांधी राजकारणात येऊ शकतात का? या प्रश्नावर पायलट म्हणाले होते की, प्रियांका गांधी या गांधी कुटुंबातील आहेत, त्यांना राजकारणात यायचे की नाही हा निर्णय सर्वस्वी त्यांचा असेल. जुन्या जाणत्या नेत्यांचा काँग्रेसमध्ये आदर केला जातो असे सांगत त्यांनी भाजपवर निशाणा साधला होता. लालकृष्ण अडवाणी आणि यशवंत सिन्हा यांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांची भाजपमधील अवस्था बघवत नाही असा टोलाही त्यांनी लगावला होता.

व्हीएस न्यूज - केंद्र सरकारने बुधवारी देशभरातील अनुदानित विद्यापीठ आणि महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना दिवाळी भेट दिली आहे. या प्राध्यापकांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आल्याची घोषणा केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली. ते दिल्ली येथील पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी जानेवारी २०१६ पासून प्राध्यापकांसाठी सातवा वेतन लागू करण्यात आल्याचे सांगितले. देशभरातील ७ लाख ५८ हजार प्राध्यापकांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. यामध्ये ३२९ राज्य विद्यापीठे आणि १२१९२ महाविद्यालयांतील सहायक आणि सहयोगी प्राध्यापकांचा समावेश असेल.

याशिवाय आयआयटी, आयआयएम, आयआएम, आयआयआयटी, निटी, आयआयएसआरई या सारख्या संस्थांमधील प्राध्यापकांनाही याचा फायदा मिळणार आहे, असे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले. १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू केला जाणार आहे. यामुळे केंद्राच्या तिजोरीवर २२ हजार कोटींचा भार पडणार आहे.

व्हीएस न्यूज - कौशल्य विकास योजनेतंर्गत केंद्र सरकार देशातील ३ लाख युवकांना जपानमध्ये ३ ते ५ वर्षांसाठी ऑन-जॉब ट्रेनिंगसाठी पाठवणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी बुधवारी दिली. विशेष म्हणजे, भारतीय टेक्निकल इंटर्न्सच्या कौशल्य प्रशिक्षणावर येणारा खर्च जपान करणार आहे.

कौशल्य विकास मंत्री प्रधान म्हणाले की, कॅबिनेटने भारत आणि जपान यांच्यादरम्यान टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्रॅम (टीआयटीपी) बाबत होणाऱ्या कराराला (एमओसी) मंजुरी दिली आहे. आगामी जपान दौऱ्यात या एमओसीवर स्वाक्षरी होईल, असे प्रधान यांनी सांगितले. प्रधान हे टोकियोच्या ३ दिवसांच्या दौऱ्यावर जाणार असून दि. १६ ऑक्टोबर रोजी त्यांच्या दौऱ्याला प्रारंभ होईल.

प्रधान यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले की, टीआयटीपी हा एक अत्यंत महत्वकांक्षी कार्यक्रम असून याअंतर्गत ३ लाख भारतीय टेक्निकल इंटर्न्सना ३ ते ५ वर्षांसाठी जपानमध्ये ऑन जॉब ट्रेनिंगसाठी पाठवण्यात येणार आहे. पुढील ३ वर्षांत युवकांना जपानच्या आर्थिक सहकार्याने प्रशिक्षणासाठी पाठवले जाईल. तिथे जाणाऱ्या प्रत्येक युवकाचा कार्यकाळ हा ३ ते ५ वर्षे असेल. हे युवक जपानी वातावरणात काम करतील. तिथे राहण्याच्या व जेवणाच्या सुविधेबरोबरच रोजगाराची संधीही मिळेल. यातील ५० हजार युवकांना जपानमध्ये नोकरीही मिळू शकते, असेही त्यांनी सांगितले.

जपानच्या गरजेनुसार या युवकांची निवड अत्यंत पारदर्शकपणे केली जाईल. जेव्हा हे युवक जपानवरून परततील तेव्हा ते आपल्या देशातही योगदान देतील, असे प्रधान यांनी म्हटले. एका निवेदनात म्हटले आहे की, एमओसीच्या माध्यमातून कौशल्य विकास क्षेत्रामध्ये दोन्ही देशांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्याचा मार्ग खुला होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

व्हीएस न्यूज - भाजपने राम मंदिराच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवलेली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार कधीही राम मंदिराची उभारणी करु शकणार नाही, असे विधान केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला यांनी केले आहे. लोकसभा निवडणुकीला दीड वर्षांचा कालावधी शिल्लक असताना शुक्ला यांनी केलेले वक्तव्य महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. ‘प्रभू राम कायमच आमच्या सोबत असतील. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर किंवा आपापसातील सहमतीनेच राम मंदिराची उभारणी होईल,’ असेही त्यांनी म्हटले.

केंद्रीय मंत्री शिवप्रताप लखनऊला जाण्याआधी बस्ती येथील मुडघाट येथे थांबले होते. याठिकाणी भाजप कार्यकर्त्यांनी त्यांचे पुष्पहार घालून स्वागत केले. यानंतर शिवप्रताप शुक्ला यांनी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राम मंदिराच्या मुद्यावर भाष्य केले. ‘आम्ही (भाजपने) राम मंदिराच्या मुद्यावर निवडणूक लढवलेली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार राम मंदिराची निर्मिती करु शकत नाही,’ असे शुक्ला यांनी म्हटले. न्यायालयाच्या निकालानंतर किंवा आपापसात एकमत झाल्यावरच राम मंदिराच्या उभारणीला सुरुवात होऊ शकते, असेही ते पुढे म्हणाले.

विकास दर आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादनात झालेली घट या मुद्द्यांवरदेखील शिवप्रताप शुक्ला यांनी त्यांचे मत व्यक्त केले. ‘विकास दरात वाढ आणि घट होतच असते. हे काही पहिल्यांदा घडलेले नाही. वस्तू आणि सेवा कर लागू होऊन केवळ ३ महिनेच झाले आहेत. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत हळूहळू बदल होत आहेत. संपूर्ण जगात भारताच्या या निर्णयाचे कौतुक होत आहे,’ असेही त्यांनी म्हटले.

शिवप्रताप शुक्ला यांनी राम मंदिराचा मुद्दा केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर नसल्याचे स्पष्ट केले. याआधी उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्येतील शरयू नदीच्या तटावर प्रभू रामाचा १०८ फुटांचा पुतळा उभारणार असल्याचे वृत्त काही दिवसांपूर्वी आले होते. राष्ट्रीय हरित लवादाकडून परवानगी मिळाल्यावर या प्रकल्पावर काम सुरु करण्यात येणार आहे. पर्यटन विभागाने राज्यपालांना दिलेल्या प्रेझेंटेशनमध्ये याबद्दलची माहिती देण्यात आली.

व्हीएस न्यूज - भारतीय मजदूर संघांच्या वतीने 17 नोव्हेंबर रोजी दिल्ली संसदेवर धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. सार्वजनिक उद्योगांचे अनावश्‍यक खासगीकरण तातडीने बंद करण्यात यावे, किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी सर्व उद्योग व अस्थापनात करण्यात यावी यासह अनेक प्रलंबित मागण्या संदर्भात, तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या कामगार विरोधी धोरणाच्या विरोधात हा धडक मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रकांत धुमाळ यांनी दिली.

मागील सरकार व सध्याचे सरकार यांनी सतत कामगारांच्या हितांच्या विरोधात धोरणे राबविली असून कामगारांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप संघटनेचे अध्यक्ष धुमाळ व सरचिटणिस रविंद्र देशपांडे यांनी केला आहे. सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात व प्रलंबित मागण्या बाबत संघटनेच्या वतीने अनेक वेळा आंदोलन केली, मात्र शासनाने त्यांची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे दिल्ली संसदेवर धडक मोर्चा काढला जाणार असल्याचे धुमाळ व देशपांडे यांनी या वेळी सांगितले. या मोर्चामध्ये राज्यातील चार हजार पुरुष तर एक हजार महिला कामगार या मोर्चात सहभागी होणार आहेत.

व्हीएस न्यूज - ऑस्ट्रेलियाविरुद्धचा पहिला टी-२० सामना जिंकून भारतीय संघ क्रिकेटविश्वात सर्वाधिक सामने जिंकणाऱ्या आघाडीच्या तीन संघांमध्ये स्थान पटकावले आहे. विशेष म्हणजे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानला मागे टाकत भारताने या यादीत तिसरं स्थान पटकावलं आहे. वन-डे, कसोटी आणि टी-२० या तिन्ही प्रकारांत सर्वाधिक विजय मिळवत ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड हे देश अनुक्रमे पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. ऑस्ट्रेलियाने आतापर्यंत ९८० तर इंग्लंडने ७४५ सामने जिंकले आहेत. रांचीच्या मैदानावर ऑस्ट्रेलियावर मिळवलेला विजय हा भारताचा आंतराष्ट्रीय क्रिकेटमधला ६६६ वा विजय ठरला. पाकिस्तान ६६५ विजयांसह चौथ्या स्थानावर आहे.

पहिल्या टी-२० सामन्यात ऑस्ट्रेलियावर मात कर भारताने ५० टी-२० सामने जिंकणाऱ्या देशांच्या यादीतही आगेकूच केली आहे. पाकिस्तान, दक्षिण आफ्रिका आणि श्रीलंकेनंतर ५० टी-२० सामने जिंकणारा भारत चौथा देश ठरला आहे. भारताचा पारंपरिक प्रतिस्पर्धी या यादीत मात्र भारतापेक्षा पुढे आहे. पाकिस्तानने आतापर्यंत ६९ टी-२० सामने जिंकले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेने ५७ तर श्रीलंकेने ५१ टी-२० सामने जिंकले आहेत.