व्हीएस न्यूज – पंजाब नॅशनल बँकेला हिरे व्यापारी नीरव मोदीने ११ हजार कोटींना गंडा घातला असून त्याच बरोबर त्याने इतर देखील १७ बँकांना सुमारे ३ हजार कोटींचा चुना लावला आहे. विरोधक या प्रकरणावरून सरकारविरोधात बोलत असतानाच मित्र पक्ष असलेल्या शिवसनेच्या पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली असून नीरव मोदीला आता रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर करा असा खोचक सल्ला उद्धव ठाकरे यांनी सामना या शिवसेनेच्या अग्रलेखातून दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा दाखला देत मोदी सरकारवर टीकेचे आसूड ओढले आहेत.

राज्यातील तसेच देशातील शेतकरी शे-पाचशे रुपये कर्जाचा हफ्ता फेडता येत नाही म्हणून आत्महत्या करत आहे. जप्तीचा नांगर त्याच्या घरादारावर फिरतो पण बँकांची दीड लाख कोटींची लूट केली तरीही देशातील बनेल उद्योगपतीसुखरुप आहेत. जाहिरात बाजीवर सध्या देश चालला आहे. हजारो कोटींचा खर्च प्रसिद्धी आणि जाहिरातबाजी यावर सुरु आहे. रघुराम राजन यांनी सर्वांसमोर देशलुटीच्या कथा आणि दंतकथा आणल्या तेव्हा गव्हर्नर पदावरून त्यांना घालवण्यात आले. आता नीरव मोदीलाच रिझर्व्ह बँकेच्या चेअरमनपदी बसवा म्हणजे देशाची अखेरची निरवानिरव करता येईल.

विकासकामांसाठी हिंदुस्थानात पैशांची कमतरता नाही. पंजाब नॅशनल बँकेला नीरव मोदीने ११ हजार कोटींचा चुना लावला. हे महाशय चुना लावून कुटुंबासह पळून गेले. जानेवारीतच नीरव मोदीने देश सोडल्याचे समोर आले आहे. पण हे महाशय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत गेल्याच आठवड्यात दावोसमध्ये मिरवत होते. मोदी आणि यांची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली आहेत. भाजपचा नीरव मोदी हा हमसफर होता आणि हे महाशय निवडणुकांसाठी पैसे जमा करण्यात आघाडीवर होते. अर्थात नीरवने इतका मोठा घोटाळा भाजप नेत्यांच्या आशीर्वादाने केला आणि बँकांची त्याने लूट केली भाजपच्या खजिन्यात त्यातला वाटा गेला असा आरोप आम्ही करणार नाही. पण असे अनेक नीरव मोदी भाजपची श्रीमंती वाढवण्यात आणि निवडणुकांसाठी पैशांचे डोंगर उभे करण्यासाठी झटत आहेत हे उघड आहे.

नीरव मोदी प्रकरणात न पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची खाऊंगा ना खाने दुंगा ही घोषणा अपयशी ठरली आहे. नीरव मोदीबाबत पंजाब नॅशनल बँकेने तक्रार केली होती. हा माणूस तरीही दावोसला गेलाच कसा? बँक खात्यास नीरव मोदीचे आधार कार्ड लिंक केले असते तर काही गोष्टी उघड झाल्या असत्या. आधार कार्डाशिवाय सामान्य माणसाला स्मशानात लाकडेही मिळत नाहीत, रुग्णालयात प्रवेशही मिळत नाही. पण आधार कार्डाशिवाय नीरव मोदीने ११ हजार कोटींची लूट केली. ईडी वगैरेने नीरव मोदी विदेशात पळून गेल्यावर धाडी घातल्या. १८ ठिकाणी धाडी घालून ५१०० कोटी रुपयांचे दागिने जप्त केले असे समजले. अशा मालमत्ता विजय माल्ल्या आणि ललित मोदीच्याही आहेत पण तेही पसार झालेच आहेत.

राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ मुंबईत आणि लालूप्रसाद पाटण्यात तुरुंगात आहेत पण कृपाशंकर यांचे भाग्य नीरव मोदींप्रमाणे चमकले असल्यामुळे ते भाजपकृपेने सुखरुप सुटले आहेत. डी एस कुलकर्णींचा पासपोर्ट जप्त करण्यात आला आहे. पण सरकारच्या नाकासमोरून माल्ल्या आणि नीरव मोदी पळून गेले आहेत . भाजपला २०१४ मध्ये निवडणुका जिंकून देण्यासाठी जे धनदांडगे उभे राहिले ते काय लायकीचे होते हे आता समोर आले आहे. तीन वर्षात देशासमोर भ्रष्टाचारमुक्त देश आणि पारदर्शक कारभार याची लक्तरे टांगली गेली आहेत. अशा भाषेत मोदी आणि भाजपवर टीका करण्यात आली आहे.

व्हीएस न्यूज – बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी आज पहाटे दिल्लीतून अटक करण्यात आली आहे. ही कारवाई पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून करण्यात आली आहे. पुणे न्यायालयात डी. एस कुलकर्णी यांना हजर करण्यात येईल. न्यायालयाला डीएसकेंनी फसवले असल्याचे न्यायालयाने शुक्रवारीच म्हटले होते. तसेच अटकेपासूनचे संरक्षण काढून घेतले होते. डीएसकेंना त्यामुळेच कोणत्याही क्षणी अटक होईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. ज्यानुसार ही कारवाई आज पहाटे करण्यात आली आहे.

ठेवीदारांची रक्कम परत करण्यासाठी डी. एस. कुलकर्णी यांनी वेळोवेळी उच्च न्यायालयाकडून मुदत घेतली होती. त्यामुळे त्यांना गेले काही महिने अटकेपासून संरक्षण मिळत होते. अखेर कुलकर्णी यांना देण्यात आलेले अटकेपासूनचे संरक्षण शुक्रवारी उच्च न्यायालयाकडून काढून घेण्यात आले आणि कुलकर्णी यांना अटक करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. अखेर डी. एस. कुलकर्णी यांना आज पहाटे दिल्लीतून पुणे पोलिसांनी अटक करण्यात आली.

याआधीच न्यायालयाने एकवेळ भीक मागावी पण डीएसकेंनी लोकांचे पैसे उभे करावेत असे म्हणत डीएसकेंना फटकारले होते. तसेच डीएसके लोकांचे पैसे बुडवून सुखाने झोपतात असे म्हणतही न्यायालयाने डीएसकेंना झापले होते. तसेच शुक्रवारी न्यायालयाने त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा विश्वास उरला नाही असे म्हणत कारवाईसाठी तयार राहण्याचा इशाराच दिला होता. त्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.

व्हीएस न्यूज –भारत कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या मार्गावर असून २००५ च्या तुलनेत २०२० पर्यंत २० ते २५ टक्के कार्बन पातळी कमी करेल असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक शाश्वत विकासपरिषदेमध्ये म्हटले आहे.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, २०३० पर्यंत २.५ ते ३ अब्ज टन कार्बनडायऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी करण्याचे भारताचे ध्येय आहे. पण अनेक देशांना हे करणे कठीण जात आहे. मात्र भारत यानंतरहीकार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या मार्गावर चालत राहील. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) अहवालानुसार कोपेनहेगनच्या ठरावाप्रमाणे भारत २०२० पर्यंत सकल घरेलू उत्पन्नाच्या उत्सर्जनतीव्रतेत २० ते २५ टक्क्यांची घट करेल. तसेच सरकार समानता आणि हवामान न्यायासाठी आवश्यक सर्व गोष्ट करत असल्याचेही मोदी यांनी सांगितले.

पंतप्रधान मोदी यांनी पर्यावरणविषयक न्यायावर भर देण्याची गरज व्यक्त करतानाच भारतामध्ये सुशासन, टिकाऊ आजीविका आणि स्वच्छ पर्यावरण यांच्या माध्यमातून जगण्याच्या सोयींवर लक्ष केंद्रितकेले जात आहे. त्यांनी यावेळी शाश्वत पर्यावरणावरील राष्ट्रीय भौगोलिक अहवालाचा देखील संदर्भ दिला. भारत २०१४ च्या ‘नॅशनल जिओग्राफिक ग्रीनडेक्स’ अहवालामध्ये हरित उपभोगाच्या प्रक्रियेतअव्वल स्थानी आहे. जागतिक शाश्वत विकास परिषद (डब्लूएसडीएस) हा ऊर्जा आणि स्त्रोत संस्था (टेरी) चे प्रमुख मंच आहे. या मंचाद्वारे जागतिक नेत्यांना व विचारवंतांना ऊर्जा आणि पर्यावरणाच्याक्षेत्रामध्ये शाश्वत विकासाच्या मुद्द्यावर एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला जातो.

व्हीएस न्यूज - आजवर निवडणुकीचा अर्ज भरताना उमेदवारांना त्यांचे उत्पन्न जाहीर करावे लागत होते. मात्र आता तेवढय़ाने भागणार नाही. उमेदवारांना त्या उत्पन्नाचा स्रोतही जाहीर करावा लागेल, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. अनेक राज्यांत नजीकच्या भविष्यात होणाऱ्या निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर या निर्णयाला महत्त्व आहे.

तशा स्वरूपाची मागणी करणारी याचिका लोक प्रहरी या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने तिचे सरचिटणीस एस. एन. शुक्ला यांनी दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने शुक्रवारी हा निकाल दिला. त्यामुळे आता उमेदवारांना उत्पन्नाचा स्रोतही जाहीर करणे बंधनकारक ठरणार आहे. नव्या उमेदवारी अर्जामध्ये त्यासाठी वेगळा रकाना असेल.

जाहीर उत्पन्नापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या आमदार, खासदारांवर काय कारवाई केली, याची विचारणा न्यायालयाने पूर्वी केली होती. त्याला उत्तर म्हणून या सुनावणीदरम्यान सोमवारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या वतीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यानुसार प्राप्तिकर विभागाच्या महासंचालकांनी केलेल्या छाननीत लोकसभेचे सात खासदार आणि विविध विधानसभांचे ९८ आमदार यांच्या उमेदवारी अर्जाच्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये सकृद्दर्शनी अनियमितता असल्याचे आढळले. या प्रकरणात द असोसिएशन फऑर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स (एडीआर) या संस्थेनेही त्यांचे म्हणणे न्यायालयात मांडले. ही संस्था निवडणूक सुधारणांसाठी काम करते. गेल्या निवडणुकीपासून आतापर्यंतच्या काळात लोकसभेच्या चार खासदारांची मालमत्ता १२ पटींनी वाढली, तर अन्य २२ जणांची मालमत्ता जाहीर केली होती त्यापेक्षा पाचपट वाढली, याकडे संस्थेने न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

व्हीएस न्यूज - रेल्वे प्रवासासाठी आपले आसन आरक्षित केल्यानंतर प्रवाशांना संबंधीत रेल्वेच्या डब्याबाहेर दाराजवळ कागदावर प्रिंट काढून चिकटवलेला तक्ता पहावा लागते. मात्र, असा कागदाचा तक्ता चिकटवणे यापुढे बंद होणार असून त्याऐवजी रेल्वे स्थानकातील ज्या प्लॅटफॉर्मवर रेल्वेचे आगमन होणार असेल त्या प्लॅटफॉर्मवर डिजिटल डिस्प्लेद्वारे हा तक्ता प्रसिद्ध केला जाणार आहे.

रेल्वेकडून राबवण्यात येणारी ही प्रायोगिक योजना असून सुरुवातीला ती सहा महिन्यांसाठी राबवण्यात येणार आहे. येत्या १ मार्च २०१८ या तारखेपासून हा नवा बदल करण्याच्या सूचना रेल्वे मंत्रालयाने आपल्या संबंधीत विभागीय कार्यालयांना दिल्या आहेत. देशभरातील A1, A आणि B दर्जाच्या रेल्वेस्थानकांवरच हा प्रयोग केला जाणार आहे. आरक्षित आसनांच्या माहितीच्या या डिजिटल यादीसाठी संबंधीत रेल्वे स्थानकांवर प्लाझ्मा डिस्प्ले बसवण्यात आले आहेत. हे डिस्प्ले व्यवस्थित कामही करीत आहेत. त्यामुळे आता या स्थानकांवरील कागदी आरक्षण तक्ते चिकटवण्याची पद्धत बंद केली जाणार आहे. रेल्वे मंत्रालयाने शुक्रवारी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात ही माहिती देण्यात आली आहे. नवी दिल्ली, हजरत निझामुद्दीन, मुंबई सेन्ट्रल, चेन्नई सेन्ट्रल, हावडा आणि सिलदा या देशभरातील मोजक्या रेल्वे स्थानकांवर ३ महिन्यांसाठी आरक्षित आसनांची माहिती देणाऱे कागदी तक्ते चिटकवण्याची पद्धत बंद करण्यात आली आहे.

व्हीएस न्यूज – शेतक-यांच्या संपानंतर दबाव वाढल्यामुळे राज्य सरकारने ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली. त्याचा मोठा गाजावाजा केला. मात्र ऑनलाईन अर्ज भरून घेतलेल्या शेतक-यांपैकी ४० टक्के अर्ज छाननी अंती बाद झाल्याचे समोर आले. बँकामार्फत ही माहिती शेतक-यांपर्यंत पोहचल्यानंतर आता पुन्हा शेतक-यांमधून संतापाची लाट उसळली आहे. प्राथमिक छाननीतील निष्कर्षावरून १४ लाख शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. काही शेतक-यांना कर्जमाफ झाले आणि काही लोक वंचित राहिले तर निराशेची भावना अधिक वाढीस लागण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर शेतक-यांची नाराजी हे भाजप सरकारला महाग पडू शकते.

शेतकरी कर्जमाफीसाठी विरोधी पक्षांनी केलेली संघर्ष यात्रा, त्यानंतर शेतक-यांनी केलेला स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला संप यामुळे सरकारने ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान’ योजना जाहीर केली. ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी असल्याचा प्रचार सरकारतर्फे करण्यात आला होता. या कर्जमाफीचा लाभ ८९ लाख शेतक-यांना होईल, असा सुरुवातीचा अंदाज होता. त्यानंतर त्या संदर्भातील अटी व निकष जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार शेतक-यांनी अर्ज भरण्यास सुरुवात केली. मात्र विविध तांत्रिक अडचणींमुळे ७७ लाख शेतक-यांना अर्ज दाखल करता आले. त्यानंतर झालेल्या छाननीअंती ६९ लाख शेतकरी हे माफी योजनेचे लाभार्थी ठरू शकतील, असा प्राथमिक अंदाज होता. त्या पुढील तंत्रज्ञान खात्याच्या पडताळणी टप्प्यात आणखी २२ लाख शेतकरी बाद ठरले.

त्यामुळे माफीपात्र ठरू शकणा-या ४७ लाख, ४६ हजार, २२२ शेतक-यांची ‘ग्रीन लिस्ट’ सरकारने जाहीर केली. या २२ लाख शेतक-यांची जिल्हाधिकारी पातळीवर छाननी सुरू आहे. या शेतक-यांसाठी २३,१०२ कोटी रुपयांची माफी देय आहे, असे निश्चित करण्यात आले. आजवर ३१,लाख ९ हजार ७६९ शेतक-यांच्या बँक खात्यांत १२ हजार ३२६ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. उर्वरित सुमारे १६ लाख शेतक-यांपैकी आठ लाख शेतक-यांना ‘वन टाईम सेटलमेंट’चा पर्याय देण्यात आला असला तरी त्यातील केवळ आठ हजार शेतक-यांनीच अर्ज केले आहेत. इतर सुमारे आठ लाख शेतक-यांवरील कर्जमाफी होणार की नाही याबाबत साशंकता कायम आहे.

कर्जमाफीसाठी सादर झालेल्या एकूण अर्जातील सुमारे १८ लाख अर्ज हे ‘अनमॅच’ ठरवण्यात आले आहेत. अर्ज भरण्यातील तांत्रिक त्रुटी, आधारसंलग्न माहिती व इतर बाबींमुळे माफीसाठी अपात्र ठरणे आदी कारणे त्यामागे आहेत. एकूण विचार करता १४ लाख शेतकरी माफीपासून वंचितच राहतील, असा कयास आहे.

कर्जमाफीच्या जोरदार घोषणा होऊनही अद्याप प्रत्यक्षात पदरात काहीही पडत नसल्यामुळे शेतक-यांमध्ये असंतोषाचे वारे आहे. त्यात काही शेतक-यांना कर्जमाफी झाली आणि काही शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले तर हा संताप आणखी वाढू शकतो. आपल्या बाजूच्या माणसाला एखादा लाभ मिळाला आणि आपलाही तोच हक्क असताना तो जर मिळाला नाही, तर निराशा तीव्र होते. धुळे जिल्ह्यातील शेतकरी धर्मा पाटील यांनी केलेली आत्महत्या अशाच निराशेतून केली होती. आताही जर काही शेतक-यांना कर्ज मिळाले आणि काहींना मिळाले नाही, तर त्यातून निराशेची भावना वाढीस लागून आत्महत्या वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दीड वर्षावर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या काळातच असा पक्षापातीपणा झाला तर त्याच्या परिणामाला सामोरे जाण्याची तयारी भाजपला ठेवावी लागेल.

व्हीएस न्यूज - मेट्रोच्या कामांमुळे भविष्यात मुंबई नामशेष होईल आणि फक्त मेट्रोच शिल्लक राहील, अशा खरमरीत शब्दांत मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकार आणि मेट्रो रेल प्राधिकरणाची चंपी केली आहे. तसेच मेट्रोच्या कारशेडमुळे आरे कॉलनीतील जंगलाला नुकसान होणार नसल्याचा राज्य सरकार आणि मेट्रो प्राधिकरणाचा दावाही हायकोर्टाने फोल ठरवला आहे.

आरे कॉलनीतील कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्यासंदर्भात अमृता भट्टाचारजी यांनी हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी सुरू असून, यावेळी कोर्टाने राज्य सरकार आणि मेट्रो प्राधिकरणाची चांगलीच कानउघाडणी केली.

मुंबई मेट्रोच्या कामांमुळे भविष्यात मुंबई नामशेष होईल आणि फक्त मेट्रो शिल्लक राहील. तसेच, ज्या प्रकारे पर्यावरणाचा समतोल न साधता वृक्षतोड सुरू आहे, त्यानुसार मुंबईत उरली सुरली झाडेही नष्ट होतील, अशी भीती न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने यावेळी व्यक्त केली.

मुंबई मेट्रोच्या प्रस्तावित २५ हेक्टरपैकी पाच हेक्टर क्षेत्र हे प्राधिकरण वापरणार नाही, तर उर्वरित दहा हेक्टरमध्ये झाडे नसल्याचा दावा राज्य सरकारकडून केला जात आहे. त्यामुळे वन्यजीवसृष्टीचे कमीत कमी नुकसान होत असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. पण, सरकारचा हा दावा हायकोर्टाने फोल ठरवला आहे.

व्हीएस न्यूज - इंधन दरवाढीमुळे गेल्या तीन महिन्यांत वाहनचालकांच्या खिशाला कात्री लागत असतानाच एसटी महामंडळालाही त्याची मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात डिझेलवर धावणा-या बस गाडय़ा आहेत. डिझेलची सातत्याने होणारी दरवाढ एसटी महामंडळाच्या मुळावर उठली आहे. फक्त इंधनापोटी ४१ कोटी ५८ लाख रुपये जादा मोजावे लागले आहेत.

एसटी महामंडळाला आधीच दोन हजार ४०० कोटी रुपयांचा संचित तोटा सहन करावा लागत आहे. गेल्या वर्षी हाच तोटा दोन हजार कोटी रुपयांपर्यंत होता. कामगारांचा पगार, टायरवर खर्च याबरोबरच इंधन दरवाढ तोटय़ात मोठी भर पडत जाते. डिसेंबर महिन्यापासून पेट्रोल, डिझेलच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे आणि त्याचाच फटका महामंडळाला बसू लागला आहे. महामंडळाला दिवसाला १२ लाख १२ हजार ५०० लिटर डिझेल लागते. या डिझेलचा पुरवठा इंडियन ऑईल कंपनीकडून होतो. नोव्हेंबर महिन्यात प्रतिलिटर ५७.९८ या दराने डिझेल महामंडळाने विकत घेतले. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात ५९.५९ रुपये मोजावे लागले.

भाडेवाढीची मात्रा शक्य

सातत्याने होणारी इंधन दरवाढ, वेतनवाढ, बसगाडय़ांच्या वाढणा-या किमती इत्यादीमुळे एसटीवर आर्थिक भार पडत असेल तर भाडेवाढ लागू करण्याचे सूत्र महामंडळाचे आहे. त्यामुळे सध्या वेतनवाढीवर चर्चा सुरू असतानाच सातत्याने होणारी इंधन दरवाढ हे देखील भविष्यात एसटीची भाडेवाढ होण्यास कारणीभूत ठरू शकते.

आकडेवारी अशी..

नोव्हेंबर महिन्याच्या तुलनेत डिसेंबर महिन्यात एसटी महामंडळाला १३ कोटी ८ लाख १६ हजार ६२५ रुपये डिझेलसाठी जादा किंमत द्यावी लागली. तर जानेवारी महिन्यात १८ कोटी ९० लाख ७७ हजार २५० रुपये आणि फेब्रुवारी महिन्यातही ९ कोटी ५९ लाख ८ हजार रुपये मोजावे लागल्याचे एसटीतील सूत्रांनी सांगितले. एकूणच डिझेलसाठी ४१ कोटी ५८ लाख २ हजार ६२५ रुपये जादा मोजावे लागले आहेत.

व्हीएस न्यूज – हॉटेल्स, रेस्तराँ आणि पबना परवानगी देताना घालण्यात येणा-या अटींची त्यांच्याकडून योग्यप्रकारे अंमलबजावणी केली जाते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी ही केवळ महानगरपालिकेचीच नाही, तर अबकारी विभागाचीही आहे, असे सुनावत कमला मिलमधील आगीप्रकरणी उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारलाही धारेवर धरले.

ज्या हॉटेल्स, रेस्तराँ वा पबमध्ये मद्य उपलब्ध करण्यास परवानगी दिली जाते, त्यांच्याकडून अटी-नियमांचे पालन केले जाते की नाही, याची वारंवार तपासणी करणे ही अबकारी विभागाची जबाबदारी तसेच कर्तव्यही आहे, असेही न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने बजावले.

कमला मिलमधील ‘वन अबव्ह’ आणि ‘मोजो बिस्त्रो’ या पबना लागलेल्या आगीची न्यायालयीन चौकशीची मागणी करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने अबकारी विभागाला धारेवर धरले.

व्हीएस न्यूज - ‘पैसे बँकेत ठेवले तर नीरव मोदीची भीती आणि घरी ठेवले तर नरेंद्र मोदींची भीती’ असे ट्विट शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केले आहे. पंजाब नॅशनल बँकेला चुना लावून परदेशात पळालेल्या नीरव मोदीवरुन संजय राऊत यांनी भाजपला चिमटा काढला आहे.

पंजाब नॅशनल बँकेची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी हिरे व्यापारी नीरव मोदी आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात सीबीआयने गुन्हा दाखल केला असून ईडीनेही चौकशी सुरु केली आहे. नीरव मोदीच्या घर, कार्यालये तसेच देशभरातील शोरुम्सवर छापे घालण्यात आले आहेत. पंजाब नॅशनल बँकेला ११ हजार ४०० कोटी रुपयांचा गंडा घातल्याच्या प्रकरणातील नीरव मोदी हा मुख्य सूत्रधार आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी ट्विटरवरुन यावर प्रतिक्रिया दिली. ‘बँकेत पैसे ठेवले नीरव मोदीची भीती आणि घरात ठेवले तर नरेंद्र मोदींची भीती’ असे ट्विट त्यांनी केले. नीरव मोदी हा व्हायरस झपाट्याने पसरत आहे, असेही त्यांनी एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

शुक्रवारी शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातूनही या घोटाळ्यावर भाष्य करण्यात आले आहे. देशातील बँक घोटाळ्यांचा प्रवास केतन पारेख ते नीरव मोदी व्हाया विजय मल्ल्या असा सुरुच आहे. या प्रवासात बँक व सरकारचे हजारो कोटी बुडाले आणि घोटाळा करणारे मध्येच उतरून फरार झाले किंवा जामिनावर मोकळे सुटले. या घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार तुरुंगात जाणार की तेदेखील जिवाचा मल्ल्या करून घेण्यात यशस्वी होणार?, असा सवालच शिवसेनेने विचारला आहे.

भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांनी राज्यातील सहकारी बँका बदनाम झाल्या. आता राष्ट्रीयकृत बँकांनी काय दिवे लावले, पंजाब नॅशनल बँकेतील प्रकरण २०११ मधील असून हे प्रकरण २०१८ मध्ये बाहेर आले. मग सात वर्षे नेमकी कोणती कारवाई झाली? प्रत्यक्ष गुन्हे दाखल व्हायला, छापे मारण्यासाठी इतकी वर्षे का लागली?, असा सवालही शिवसेनेने विचारला आहे. डिजिटल प्रणालीमुळे घोटाळ्यांना आळा बसण्याचे दावेही पोकळ ठरत असल्याचे या घोटाळ्यातून स्पष्ट होते, असे अग्रलेखात म्हटले आहे.

व्हीएस न्यूज - पंजाब नॅशनल बँकेला ११ हजार ४०० कोटी रुपयांचा गंडा घालणारा नीरव मोदी आता सीबीआय तसेच अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) रडारवर आहे. जगभरातील वलयांकित व्यक्ती आणि लब्ध प्रतिष्ठितांसाठी आभूषण रचना करणारा हा नीरव मोदी नेमका आहे तरी कोण…

बेल्जियम रिटर्न नीरव मोदी…

नीरव मोदी हा ४७ वर्षांचा असून त्याचे वडील हे देखील हिरेव्यापारीच होते. व्यवसायानिमित्त ते बेल्जियममध्ये गेले. नीरव मोदी वॉर्टन महाविद्यालयात शिकत असतानाच वडिलांचा व्यवसाय थंडावला. यामुळे त्याला शिक्षण अर्धवट सोडून बेल्जियममध्ये परतावे लागले. यानंतर नीरव मोदी भारतात आला.

मामाकडून शिकला व्यवसाय…

मुंबईत आल्यावर नीरव मोदीने त्याचा मामा मेहूल चोकसी यांच्याकडून हिरे व्यापाराचे धडे गिरवले. कमी वयातच नीरव मोदी कला आणि डिझाईन क्षेत्राकडे आकर्षित झाला होता. युरोपमधील वेगवेगळ्या संग्रहालयांना तो भेट द्यायचा. १८ वर्षांपूर्वी त्याने भारतात हिरे व्यापारात प्रवेश केला.

मित्राच्या सल्ल्यानंतर डिझायनिंगमध्ये…

२००८ मध्ये नीरव मोदीला त्याच्या एका मित्राने हिऱ्याचे इयरिंग तयार करण्याचा सल्ला दिला. हा सल्ला मनावर घेत नीरव मोदी कामाला लागला. नीरव मोदीची फायरस्टार डायमंड ही कंपनी आहे. २०१६ मध्ये फोर्ब्सच्या श्रीमंत तरुणांच्या यादीत त्याचा समाशेव होता. नीरव मोदीच्या कंपनीचे मुख्यालय मुंबईत आहे. तर दिल्ली, लंडन, न्यूयॉर्क, लास व्हेगास, सिंगापूर, मकाव, बिजिंग या देशांमध्ये त्याच्या कंपनीच्या शाखा आहेत. लिसा हेडन आणि प्रियांका चोप्रा या नीरव मोदीच्या कंपनीच्या ब्रँड अँबेसिडर राहिल्या आहेत.

१. ७३ अब्ज डॉलरची संपत्ती…

२०१७ मध्ये फोर्ब्सच्या १०० श्रीमंत भारतीयांच्या यादीत नीरव मोदीचा समावेश आहे. नीरव मोदीची संपत्ती १.७३ अब्ज डॉलर इतकी आहे.

काय आहे घोटाळा?...

काही निवडक खातेदारांच्या फायद्यासाठी बँकेच्या दक्षिण मुंबईतील एका शाखेतून काही फसवे आणि अनधिकृत व्यवहार झाले होते. दोन कर्मचाऱ्यांनी बँकेच्या परदेशातील शाखांमधून फसवणुकीद्वारे नीरव मोदी व त्याच्या कंपन्यांना कर्जउभारणीसाठी बनावट हमीपत्रे जारी करवून घेतली. याच कागदपत्रांच्या आधारे अन्य बँकांनी त्या विदेशातील खातेदाराला मोठी रक्कम कर्ज म्हणून दिली. अब्जाधीश हिरे व्यापारी नीरव मोदी आणि त्याच्या कंपनीविरोधात तक्रारही दाखल करण्यात आली आहे.

व्हीएस न्यूज - ‘निर्भया निधी’वरुन सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी मध्य प्रदेश सरकारला खडे बोल सुनावले. बलात्कार पीडितेला ६ हजार ५०० रुपयांची मदत देऊन मध्य प्रदेश सरकार दानधर्म करत आहे का?, तुमच्या मते बलात्काराची किंमत इतकीच आहे का? असा सवालच कोर्टाने विचारला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने गेल्या महिन्यात सर्व राज्य व केंद्राशासित प्रदेशांना निर्भया निधी अंतर्गत केंद्राकडून किती पैसे मिळाले आणि किती बलात्कार पीडितांना याअंतर्गत मदत देण्यात आली याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. गुरुवारी या प्रकरणाची न्यायमूर्ती मदन लोकूर आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायमूर्तींनी मध्य प्रदेश सरकारला फटकारले आहे. ‘मध्य प्रदेशमध्ये १, ९५१ बलात्कार पीडित आहेत. तुम्ही प्रत्येकी सहा से साडे सहा हजार रुपयांची मदत दिली. हे काय दानधर्म होते का?, तुम्हाला केंद्राकडून सर्वाधिक पैसे मिळालेत. हा सगळा प्रकारच असंवेदनशील आहे, अशा शब्दात कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला सुनावले.