व्हीएस न्यूज - पुण्यातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक डी. एस कुलकर्णी यांनी यांनी हायकोर्टाची फसवणूक केली हे आता उघड झाले आहे. त्यांच्याबाबत अंतिम निर्णय जरी २२ फेब्रुवारीला होणार असला तरीही त्यांना अटकेपासून दिलेले संरक्षण आम्ही आता दूर करतो आहोत असे म्हणत हायकोर्टाने आपला संताप व्यक्त केलआ आहे. एवढेच नाही तर डी. एस. कुलकर्णी यांनी त्यांचा पासपोर्ट जमा करावा असाही आदेश कोर्टाने दिला आहे. तसेच ते देश सोडून जाऊ शकत नाहीत असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

लोकांचे सोडून द्या आता कोर्टालाच डी. एस. कुलकर्णी यांच्यावर विश्वास नाही असे म्हणत कोर्टाने त्यांना फटकारले आहे. दोन दिवसांपूर्वीच आम्ही त्यांचा जामीन अर्ज रद्द केला असता पण आम्हाला वाटले की डीएसके दिलेला शब्द पाळतील. मात्र तसे घडले नाही. त्यामुळे आता लोकांचा काय आमचाच त्यांच्यावर विश्वास उरलेला नाही असे कोर्टाने म्हटले आहे. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या सुनावणीत बांधकाम व्यावसायिक डीएसके ५० कोटी रुपये भरण्यात अपयशी ठरले होते. त्यावेळी त्यांनी लिलावासाठी १२ कोटी रुपयांच्या संपत्तीची कागदपत्रे सादर केली होती. तसेच बुलडाणा अर्बन मल्टिस्टेट को ऑपरेटिव्ह बँकेने १०० कोटींचे कर्ज देण्याची तयारी दाखवली होती. मात्र या कर्जासाठी तुम्ही कागदपत्रांची योग्य छाननी केली आहे का? असा प्रश्नही कोर्टाने उपस्थित केला आहे. एवढेच नाहीतर माध्यमांमध्ये जाऊन लोकांचा माझ्यावर विश्वास आहे हे डीएसके कोणत्या तोंडाने सांगतात असाही प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केला.

एकवेळ भीक मागावी पण डीएसकेंनी लोकांचे पैसे उभे करावेत असे म्हणत याआधीच कोर्टाने डीएसकेंना फटकारले होते. तसेच लोकांचे पैसे बुडवून डीएसके सुखाने झोपतात असेही कोर्टाने म्हटले होते. आज मात्र हायकोर्टाने डीएसकेंवर विश्वासच नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी फसवणूक केल्याचे म्हटले आहे आणि त्यांचा पासपोर्ट जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.

व्हीएस न्यूज - पीएनबी बँकेला ११ हजार कोटींचा चुना लावणाऱ्या नीरव मोदीने आणखी १७ बँकांना ३ हजार कोटींना गंडवल्याचे समोर आले आहे. हा घोटाळा करण्यासाठीही नीरव मोदीने ‘लेटर ऑफ अंडरस्टँडिंग’चाच वापर केला आहे असेही समोर आले आहे. नीरव मोदीने केलेल्या फसवणुकीमुळे १७ बँकांचे सुमारे ३ हजार कोटी बुडाल्यात जमा आहे.

सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाकडून १९४ कोटी, देना बँकेकडून १५३.२५ कोटी, विजया बँकेकडून १५०.१५ कोटी, बँक ऑफ इंडियाकडून १२७ कोटी, सिंडिकेट बँकेकडून १२५ कोटी, ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्सकडून १२० कोटी, युनियन बँकेकडून ११० कोटी आणि आयडीबीआय बँकेकडून १०० कोटींचे कर्ज घेतल्याची धक्कादायक बाब तपासात समोर आली आहे. नीरव मोदीच्या फायरस्टार इंटरनॅशनलसह विविध कंपन्यांनी १७ बँकांना चुना लावला आहे.

नीरव मोदीने जो ११ हजार कोटींचा चुना पीएनबी बँकेला लावला त्याशिवाय आणखी ३ हजार कोटींना इतर बँकांना गंडवल्याचे समजते आहे. ११ हजार कोटीमधील एक मोठा हिस्सा राऊंड ट्रिपिंग मनी शी जोडण्यात आला असावा अंदाज ईडी आणि सीबीआयने व्यक्त केला आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला मिळालेल्या माहितीनुसार जून २०१५ मध्ये १७ बँकांनी ‘फायरस्टार इंटरनॅशनल’ आणि इतर कंपन्यांसाठी १९८० कोटींचे कर्ज दिले होते. त्यानंतर ‘लेटर ऑफ अंडरस्टँडिंग’ मिळाल्याने हे कर्ज आणखी ५०० कोटींनी वाढवले. या संपूर्ण कर्जापैकी ९० कोटी रुपये फायरस्टार कंपनीने परत केले होते अशीही माहिती समोर आली आहे.

नीरव मोदीच्या मालमत्तांवर सीबीआयने २१ छापे मारले आहेत. तर अंमलबजावणी संचलनालयाने १७ ठिकाणी शोधमोहीम राबवली. ज्यामध्ये मिळालेली कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत. सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यामध्ये, बँकेच्या काही अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत नीरव मोदी याच्या कंपनीला फायदा होईल अशी कामं केली. यातून पंजाब नॅशनल बँकेला तब्बल २८० कोटी रुपयांचा तोटा झाला. आता तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार आणखी १७ बँकांना नीरव मोदीने अशाच प्रकारे चुना लावला आहे.

व्हीएस न्यूज – मतदार यादीत नाव नोंदणीसाठी आता उन्हातान्हात कोणत्याही रांगेत उभे राहावे लागणार नाही. घरबसल्या एका क्लिकवर आता तुम्हाला तुमचे नाव एका अ‍ॅप्लिकेशनद्वारे मतदार यादीत समाविष्ट करता येणार आहे. निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये डिजिटलायझेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे अ‍ॅप्लिकेशन तयार करण्यात आले आहे. यावर मतदार कार्डाच्या नोंदणीची, पत्ता आणि नाव बदलण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता मतदारांना या कामांसाठी मतदार केंद्रावर जाण्याची आवश्यकता नाही.

आतापर्यंत २२ राज्ये या अ‍ॅप्लिकेशनशी जोडण्यात आली आहेत. नुकत्याच झालेल्या गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकांमध्येही हे अ‍ॅप्लिकेशन लागू करण्यात आले नव्हते. येत्या काळात जून महिन्यापर्यंत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यामध्ये जोडले जाणार असल्याचीही माहिती देण्यात आली. तर मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा आणि कर्नाटकसारखी काही राज्ये विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर या सिस्टीमशी जोडली जाणार आहेत. याबाबत मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ.पी.रावत यांनी सांगितले. या माध्यमातून ७५०० निवडणूक अधिका-यांशी जोडण्याची शक्यताही त्यांनी वर्तवली आहे. या अ‍ॅप्लिकेशनमध्ये सुरक्षा आणि पारदर्शकतेच्या दृष्टीने सुविधा करण्यात आली आहे.