व्हीएस न्यूज - गुजरातचे दलित नेते आणि आमदार जिग्नेश मेवाणी यांनी ADR Police & Media या व्हॉट्स अॅप ग्रुपवरची चर्चा व्हायरल झाल्यानंतर आपल्या बचाव आणि सुरक्षेसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला असून जिग्नेश मेवाणींनी या ग्रुपमधील पोलीस अधिकाऱ्यांचे संभाषण व्हायरल झाल्यावर असा आरोप केला आहे की माझ्या एन्काऊंटरची चर्चा हे पोलीस अधिकारी करत असल्यामुळे मला संरक्षणाची आवश्यकता असल्याचे जिग्नेश मेवाणी यांनी म्हटले आहे.

दोन व्हिडिओ ADR Police & Media या व्हॉट्स अॅप ग्रुपवर शेअर करण्यात आले असून एका व्हिडिओत नेत्याचा पोशाख घातलेला एक माणूस पोलिसांना मारतो आहे. तर दुसऱ्या व्हिडिओत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे उत्तर प्रदेश पोलिसांनी केलेल्या एका एन्काऊंटरप्रकरणी करण्यात आलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना दिसत आहेत. अहमदाबाद ग्रामीणचे डीएसपी यांच्या मेसेजनंतर हे दोन्ही व्हिडिओ अपलोड करण्यात आले आहेत. पोलिसांचे बाप असल्याचा दावा जी माणसे करतात, पोलिसांना ‘लखोटा’ असे चिडवतात आणि पोलिसांचा व्हिडिओ काढतात त्यांच्यासोबत असेच घडते. या मेसेजमध्ये गुजरात पोलीस; असे लिहिण्यात आले असल्याचेही जिग्नेश मेवाणी यांनी म्हटले आहे.

अहमदाबाद ग्रामीण एसपीनेही या मेसेजला थम्स अप इमोजीने उत्तर देत फॉलो केले होते. तसेच हा मेसेज इतर ग्रुप्सवरही फॉरवर्ड करण्यात आला. पण चुकीच्या पद्धतीने या मेसेजचा अर्थ काढला गेल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. ही धमकीही नव्हती किंवा खासगी मेसेजही नव्हता. मात्र हा मेसेज पोहचल्यानंतर जिग्नेश मेवाणी यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच पोलीस माझे एन्काऊंटर करण्याच्या तयारीत आहेत असा आरोपही केला आहे.

व्हीएस न्यूज - पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने संत गाडगेबाबा महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त महापालिकेच्या मुख्य इमारतीत असलेल्या त्यांच्या प्रतिमेस उपमहापौर शैलजा मोरे यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन करण्यात आले.

यावेळी नगरसदस्या अनुराधा गोरखे, सह आयुक्त दिलिप गावडे, सहाय्यक आयुक्त आशा देवी दुरगुडे, अण्णा बोदडे, माहिती व जनसंपर्क विभागाचे किशोर केदारी, रमेश भोसले आदी उपस्थित होते.

व्हीएस न्यूज - पांढरकवडा अभयारण्यात समस्या वाघिण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नरभक्षक वाघिणीने पिलांना जन्म दिल्यामुळे वन विभाग पेचात सापडले आहे. टायग्रेस (टी -1) या नावाने ही वाघीण ओळखली जाते. मुख्य वनसंरक्षक ए. के. मिश्रा यांनी 29 जानेवारी रोजी या वाघिणीला मारण्याचे आदेश दिले होते. गेल्या 18 महिन्यांत दोन नरभक्षक वाघांनी राळेगांव परिसरांत दहा माणसे आणि 50पेक्षा जास्त जनावरे मारली आहेत. यापैकी एक वाघ असून दुसरी वाघिण आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वाघिणीला मारण्याला स्थगिती दिली असून तिला ताब्यात घेण्यास अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. मात्र या वाघिणीने दोन पिलांना जन्म दिल्यामुळे हे काम आता अवघड झाले आहे कारण वाघिणीसह या पिलांनाही पकडावे लागेल.

“आम्ही याबद्दल वरिष्ठ वन्यजीव वन अधिकाऱ्यांना कळविले आहे आणि पुढील कारवाईसाठी मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली आहे,” असे वन अधिकारी पीजी राहूरकर यांनी टाईम्स ऑफ इंडियाला सांगितले. राळेगाव तालुक्यात गेल्या काही महिन्यापासून वाघिणीने दहशत पसरवली आहे. गावाच्या दिशेने फिरणाऱ्या नरभक्षक वाघिणीला जेरबंद करण्यासाठी वनविभागाचे दोनवेळा पथक तयार केले होते. या पथकाच्या माध्यमातून संपूर्ण जंगल परिसरासह राळेगाव तालुका पिंजून काढण्यात आला. परंतु वाघिणीने त्यांना हुलकावणी दिली. या वाघिणीची शेवटची शिकार 27 जानेवारी रोजी झाली होती.

व्हीएस न्यूज - मराठा समाजाची महाराष्ट्रात ३४ टक्के लोकसंख्या आहे. त्यांचा संपूर्ण सव्‍‌र्हे करून त्यांना १६ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस आपण केली होती. आरक्षण रद्द झाल्यामुळे मराठा समाजाच्या तरुणांच्या भावना तीव्र आहेत. येणा-या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारला आरक्षणाबाबतचा निर्णय घ्यावाच लागेल, असे मत महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष नारायण राणे यांनी गुरुवारी व्यक्त केले. आर्थिक निकषानुसार आरक्षण देण्याच्या निर्णयाबाबत शरद पवार बोलतील, अशी आपल्याला अपेक्षा नव्हती, असेही राणे म्हणाले.

पुणे येथे बुधवारी शरद पवार यांची राज ठाकरे यांनी मुलाखत घेतली. या मुलाखती दरम्यान आरक्षणाबाबत बोलताना शरद पवार यांनी जातीनिहाय आरक्षण न देता आर्थिक निकषावर आरक्षण दिले पाहिजे, असे वक्तव्य केले होते. पवारांच्या वक्तव्यावरून राज्यात उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे. विशेषत: मराठा समाजामधून तीव्र भावना व्यक्त केल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना राणे म्हणाले की, मराठा आरक्षणाबाबत शरद पवार यांनी आजच असे मत का व्यक्त केले? यापूर्वी त्यांनी असे मत कधीच व्यक्त केले नव्हते. त्यांनी आता व्यक्त केलेल्या मताशी मी सहमत नाही, असेही राणे म्हणाले. आरक्षणाबाबत आपले मत व्यक्त करताना राणे म्हणाले की, महाराष्ट्रात ३४ टक्के मराठा समाज आहे. त्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय अत्यंत अभ्यासपूर्वक घेतलेला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवडणुकीपूर्वी या सर्व आरक्षणाबाबत निर्णय घ्यावाच लागेल, असे नारायण राणे म्हणाले.

स्वच्छ कपड्यातील स्पष्ट मुलाखत…

पुणे येथे झालेल्या शरद पवार यांच्या मुलाखतीबाबत विचारले असता राणे म्हणाले की, स्वच्छ कपडय़ात बसलेल्या दोन नेत्यांची स्पष्ट शब्दांतील मुलाखत होती. शरद पवार हे परिपक्व नेते आहेत. त्यांचा अनुभव मोठा आहे. नव्या पिढीला त्यांच्याकडून नेहमी मार्गदर्शन मिळत आलेले आहे. या अनुभवाच्या मानाने त्यांच्याकडून मुलाखतीतून जी अपेक्षा होती, ती पूर्ण झाली नाही. खरे तर मागास भागाचा विकास, दरडोई उत्पन्न, बेरोजगारीचा प्रश्न यावर काही, मार्गदर्शन मिळेल असे वाटले होते, पण ते झाले नाही, असेही राणे म्हणाले.

नाणार कंपनी आणि उद्धव ठाकरे यांचे साटेलोटे…

राजापूर तालुक्यात येणा-या नाणार प्रकल्पाबाबत शिवसेना घेत असलेल्या दुटप्पी भूमिकेबद्दल बोलताना राणे म्हणाले की, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा नाणार प्रकल्पाला असलेला विरोध ही तेथील जनतेची दिशाभूल आहे. त्यांचा खरोखरच या प्रकल्पाला विरोध आहे, तर ते आपल्या मंत्र्यांना या प्रकल्पाचे परवाने रद्द करायला का सांगत नाहीत? या प्रकल्पाला लागणारी परवानगी शिवसेनेचे उद्योग मंत्री असलेल्या सुभाष देसाई यांनी दिली आहे. जमिनीचे अधिग्रहण देसाई यांच्याच अधिपत्याखाली असलेल्या एमआयडीसी तर्फे केले जात आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र या प्रदर्शनात या कंपनीचा स्टॉल लावला होता. इतर स्टॉलपेक्षा येथे जास्त प्रमाणात सादरीकरण केले जात होते. हा स्टॉल उद्योग विभागातर्फेच लावण्यात आला होता. या कंपनीला लागणारी पर्यावरणाची परवानगी ही पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी दिली आहे. कदम यांच्याबद्दल काय बोलावे, एकीकडे प्रकल्पाला पर्यावरणाची परवानगी देतात. वर आपला या प्रकल्पाला विरोध असल्याचे पत्र देतात. असे पत्र देण्याऐवजी परवानगीच का दिली, असा सवाल करून राणे म्हणाले की, एकीकडे सर्व परवानग्या द्यायच्या आणि दुसरीकडे विरोध दाखवायचा. एकंदर हा दुटप्पीपणा पाहता उद्धव ठाकरे आणि नाणार कंपनी यांच्यात साटेलोटे असल्याचे स्पष्ट हेाते,असेही राणेही म्हणाले.

ठाकरे-पवार पवित्र मैत्री…

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार यांची मैत्री अत्यंत पवित्र होती. दोघांनी राजकीय भूमिकेतून एकमेकांवर काही टीका केली असली तरी त्यांच्या मैत्रीचे नाते अत्यंत पवित्र होते. ते एकत्र काही विषयांवर चर्चा करीत असत, तेव्हा मला ती ऐकण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे पवार यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबद्दल काढलेल्या गौरवोद्गाराबद्दल खरे तर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचे अभिनंदन करायला हवे होते. बाळासाहेब ठाकरे असते तर त्यांनी मुलाखत संपल्याबरोबर लगेच फोन करून आभार मानले असते, मात्र त्यासाठी मनाचा मोठेपणा लागतो, असेही राणे म्हणाले.

मग मराठय़ांनाच आरक्षण देताना आर्थिक निकष का?

तामिळनाडूमध्ये ५२ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला त्यावेळी आर्थिक निकष कुठे होता, असा सवाल उपस्थित करून नारायण राणे यांनी आता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची वेळ आली तेव्हा आर्थिक निकषाचा मुद्दा का उपस्थित केला,अशीही विचारणा केली आहे. पवारांच्या वक्तव्यावरून राज्यात उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे. विशेषत: मराठा समाजामधून तीव्र भावना व्यक्त केल्या जात आहेत. महाराष्ट्रात ३४ टक्के मराठा समाज आहे. त्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय अत्यंत अभ्यासपूर्वक घेतलेला होता. मराठा समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक परिस्थितीचा सव्‍‌र्हे करण्यात आला होता. त्यानंतर मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजाल ६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता,असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

व्हीएस न्यूज – राज्य सरकारच्या मराठी भाषा विभागातर्फे मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त देण्यात येणारे ४ सर्वोच्च पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. यंदाचा कविवर्य विंदा करंदीकर जीवनगौरव पुरस्कार ज्येष्ठ साहित्यिक मधु मंगेश कर्णिक यांना जाहीर झाला आहे. यंदाचा श्री. पु. भागवत स्मृती उत्कृष्ट प्रकाशन पुरस्कार पुणे येथील वरदा प्रकाशनाला, डॉ. अशोक केळकर भाषा अभ्यासक पुरस्कार अविनाश बिनीवाले यांना आणि कविवर्य मंगेश पाडगावकर भाषासंवर्धक पुरस्कार मराठी विज्ञान परिषद या संस्थेला प्रदान करण्यात येणार आहे.

ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते कुसुमाग्रजांचा जन्मदिन म्हणजेच मराठी भाषा गौरव दिन २७ फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जात असून या दिवशी महाराष्ट्र शासनातर्फे भव्य आणि विविधरंगी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. मराठी भाषा दिनी सायंकाळी ६.०० वाजता मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृह येथे समारंभपूर्वक साहित्य व भाषाविषयक पुरस्कार प्रदान केले जाणार आहेत. यावेळी विविध साहित्य प्रकारांचे ३५ राज्य वाङ्मय पुरस्कारही प्रदान केले जाणार आहेत.

याच कार्यक्रमात गेल्या वर्षभरातील साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेत्या मराठी साहित्यिकांचा विशेष सन्मान केला जाणार आहे, अशी माहिती मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे यांनी गुरुवारी एका पत्रकार परिषदेत दिली. पुरस्कार निवड समितीमध्ये बाबा भांड, सदानंद मोरे, दिलीप करंबेळकर, शामाताई घोणसे, श्रीपाद भालचंद्र जोशी या सदस्यांचा समावेश असल्याची माहितीही तावडे यांनी दिली.

पुरस्कार सोहळ्यादरम्यान सुप्रसिद्ध गायक रवींद्र साठे, उत्तरा केळकर यांच्यासह अनेक प्रथितयश कलाकार मराठीच्या पोतडीतून हा मराठी भाषेची वैशिष्ट्ये सांगणारा कार्यक्रम सादर करणार आहेत. तसेच या कार्यक्रमात महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या १५ दजेर्दार पुस्तकांचे प्रकाशनही होत आहे.

व्हीएस न्यूज - विविध समाजघटकांकडून आरक्षणासाठी आंदोलने होत असली तरी जातीच्या निकषावर नव्हे, तर आर्थिक निकषावरच आरक्षण द्यायला हवे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी बुधवारी पुण्यात झालेल्या जाहीर मुलाखतीत व्यक्त केले.

राजकारणात ५ दशके घालवून कोणाला कसे अडचणीत आणायचे याचे धूर्त आणि मतलबी राजकारण केलेल्या शरद पवारांची ही सवय जुनीच आहे. पण या वक्तव्यामुळे ज्या लोकशाही मार्गाने, सर्वांचा सन्मान करत मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न सुरू होते त्याला जाता खीळ घालण्याचे काम पवारांनी केलेले दिसते. पवारांनी केलेले गोंधळ आणि गुंते नेहमीच अवघड असतात. इतके की ते चालता चालता पायाने गाठी मारतात, त्या कोणाला हाताने सुटणार नाहीत याची खबरदारी त्यांनी घेतलेली असते. त्यामुळे अशा विचारांना आता मराठी माणसाने कितपत जवळ करायचे याचा विचार करायची वेळ आलेली आहे. मुंबईत तीस वर्षापूर्वी झालेल्या जागतिक मराठी परिषदेत एका ख्यातनाम गोंधळींचा सत्कार तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला होता. त्यावेळी महाराष्ट्राचे लाडके व्यक्तिमत्त्व म्हणून ज्यांचा गौरव केला जातो त्या पु. ल. देशपांडे यांनी व्यासपीठावर त्या गोंधळींचा उल्लेख करताना म्हटले होते की, यांच्याइतका छान गोंधळ आमच्या राजकीय नेत्यांनाही घालायला जमत नाही, असे म्हणून शरद पवारांकडे त्यांनी कटाक्ष टाकला होता. त्यावर पवार आडवे पडून जोरात हसले होते. पण आज पुलंचे शब्दही पवारांनी खोटे ठरवून टाकले आहेत, असे यातून दिसते. यापुढील काळात आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांनाच आरक्षण दिले गेले पाहिजे, असे पवार यांनी स्पष्ट केले आणि गेल्या काही दिवसांपासून मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरण्याचे काम त्यांनी केले असेच म्हणावे लागेल. शरद पवारांनी आपल्या मुत्सद्दीपणाने आपल्या मागासवर्गीय मतांना धक्का लागू नये याबाबत पूर्ण काळजी घेतलेली दिसते. ते म्हणाले की, दलित आणि आदिवासी समाजघटकांना आरक्षण देण्याबाबत कोणाचीच तक्रार नाही; परंतु जातिनिहाय आरक्षणाऐवजी आर्थिक दुर्बलांनाच आरक्षण अधिक योग्य राहील. म्हणजे ज्यांच्यासाठी पूर्वीपासून आरक्षण आहे ते कायम ठेवून नवे कोणाला देऊ नये असेच त्यांनी सुचवले आणि मराठा समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले. त्यामुळे अशा कायम अडचणीत आणण्याचे राजकारण करणा-यांना किती जवळ करायचे याचा विचार आता मराठा तरुणांनी करायला पाहिजे. आरक्षणासाठी होत असलेल्या आंदोलनाबाबत राज ठाकरे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पवार यांनी जाती-जातींतील संघर्षाबाबत खेद व्यक्त केला. ही त्यांची दुटप्पीपणाची भूमिकाच म्हणावी लागेल. पवार म्हणतात, जातीनिहाय संघटनांना बळ देण्याचे काम गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. सत्तेत असलेल्या घटकांकडून अशा संघटनांना प्रोत्साहन दिले जात असल्याने सध्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याचा नेमका अर्थ काय घ्यायचा? हा रोख नक्की कोणावर होता? आपल्या विविध मागण्यांसाठी गेल्या काही वर्षापासून मराठा समाज एकवटत असताना त्या एकजुटीला अशा चष्म्यातून पाहणे हे ज्येष्ठ नेत्याला शोभणारे आहे काय? मराठा समाज शांततेने आणि लोकशाही मार्गाने आपल्या उत्कर्षासाठी एकवटला असेल तर कोणाच्या पोटात दुखायचे कारण काय? मराठा समाजाने आपल्या हक्कासाठी काही मागण्या केल्या तर त्यात गैर काय आहे? आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर मराठा समाज संघर्ष करत आहे. मराठय़ांना आरक्षण मिळावे म्हणून हा समाज सतत मागणी करत आहे. त्यासाठी माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. मराठा आरक्षणाच्या समितीची जबाबदारी पार पाडत असताना राणे समितीने मराठा समाजाचा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपणा अभ्यासला होता. त्यामुळे हे आरक्षण देण्यासाठी अनेक तज्ज्ञांसोबत त्यांनी चर्चा केली होती. राज्यघटनेतील कलम १५ आणि १६ (४) मध्ये मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. त्यानुसार राज्य सरकारला अशा प्रकारचे आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. त्यातही तामिळनाडूच्या धर्तीवर आरक्षण कसे देता येईल,याचा विचारही या समितीकडून करण्यात आला होता. यासाठी अनेक अधिका-यांनी तामिळनाडूला जाऊन त्याचा अभ्यास केला. यामुळे कायदेशीरदृष्टय़ा हे आरक्षण मिळावे, यासाठी जेवढे पुरावे लागतील ते देण्यासाठी आम्ही तयार असल्याचे राणे यांनी स्पष्ट करून या समितीचा अहवाल सादर केला होता. अत्यंत अभ्यासूपणाने केलेल्या समितीच्या शिफारसीवरून मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीमध्ये १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्याचे ठरले होते. पण अन्य काही लोकांनी त्याविरोधात न्यायालयात जाऊन त्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. आज न्यायप्रविष्ठ बाब असताना आणि अशा महत्त्वपूर्ण बाबीचा निर्णय होण्याची वेळ आलेली असताना शरद पवारांनी आपल्या सवयीप्रमाणे या वाटचालीत कोलदांडा घातला आहे. आपल्या हक्कासाठी गेल्या वर्षभरात ज्या प्रकारे मराठा समाज एकवटला आणि ज्याप्रकारे शांततेत ५५ मोर्चे यशस्वी करून दाखवले त्यावरून ख-या अर्थाने लोकशाहीचा सन्मान कसा करायचा हे या समाजाने दाखवून दिले आहे. असे असताना मराठय़ांना आरक्षण देण्याची वेळ आल्यावर आर्थिक दुर्बलांसाठी आरक्षणाचा विचार शरद पवारांना कसा सुचला? १९६१ साली महाराष्ट्र राज्य स्वतंत्रपणे अस्तित्वात येऊन स्व. यशवंतराव चव्हाण, स्व. वसंतदादा पाटील, स्व. शंकरराव चव्हाण यांच्यासारखे समाजाची जाण असणारे बुजुर्ग मंत्री महाराष्ट्राला लाभूनही मराठा समाजाच्या संपूर्ण उन्नतीचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यांच्याकडून दुर्दैवाने ठोस प्रयत्न झाले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर कोकणचे भूमिपुत्र नारायण राणे यांनी मराठा आरक्षणाकरिता उचललेले पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे होते. तमाम मराठा समाजानेच नाही तर अन्य समाजानेही या कार्याचे कौतुक केले होते. असे असताना ऐन असे वक्तव्य करून शरद पवारांनी काय साधले?

व्हीएस न्यूज - पाणथळीच्या जमिनीवर अतिक्रमण करणा-या शिवसेनेच्या व भाजपाच्या नगरसेवकांवर राजकारणी देव नाहीत किंवा कायद्यापेक्षा श्रेष्ठही नाहीत, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले.

न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन करणा-या सेनेच्या अनिता पाटील व भाजपाचे परशुराम म्हात्रे यांच्यावर एका आठवड्यात गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश दिले. राजकीय नेते देव नाहीत. ते कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ नाहीत. गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यास महापालिका व स्थानिक पोलीस का घाबरते? तुम्ही धीट असले पाहिजेत. कोणाची भीती तुम्ही बाळगू नये, असे न्यायालयाने म्हटले.

पाणथळीच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून त्या जागेवर अनिता पाटील आणि परशुराम म्हात्रे यांनी बंगला आणि कार्यालय उभारले. त्यांच्याविरुद्ध तक्रार नोंदवूनही काही कारवाई न करण्यात आल्यामुळे पोलिसांना त्यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मीरा-भार्इंदर येथील सामाजिक कार्यकर्ते भारत मोकल यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

संबंधित जागेची तहसीलदारांनी पाहणी करत मार्च २०१६मध्ये अहवाल सादर केला. त्यांनी या दोन्ही नगरसेवकांसह अन्य चार जणांनी संबंधित भागातील पाणथळ नष्ट केल्याचे व त्यावर अतिक्रमण करण्यात आल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. मोकल यांनी या अहवालानंतर त्याच वर्षी याबाबत पोलिसांकडे तक्रार केली होती. पण राजकीय पाठिंबा या नगरसेवकांना असल्याने पोलिसांनी त्यांच्यावर अद्याप काहीही कारवाई केलेली नाही, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले.

व्हीएस न्यूज - वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी सोहराबुद्दीन शेख एन्काऊंटर प्रकरणी गंभीर आरोप केले आहेत. सोहराबुद्दीन हा एक दहशतवादी होता आणि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमसोबत त्याचे थेट संबंध होते. दाऊदकडून सोहराबुद्दीनला भारतात दहशतवादी कारवाया घडवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रदेखील पुरवण्यात आले होती, असा गंभीर आरोप महेश जेठमलानी यांनी केला आहे.

सोहराबुद्दीन व त्याचा साथीदार प्रजापती हे दोन्ही वॉन्टेड दहशतवादी होते. कित्येक गुन्हे या दोघांविरोधातही दाखल आहेत. दोघांच्या मागावर गुजरात, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशचे पोलीस असल्यामुळे कदाचित पकडले गेल्यावर पळून जाण्याच्या प्रयत्नात त्याचा चकमकीत मृत्यू झाल्याचा बनाव तत्कालीन सीबीआयच्या वतीने करण्यात आला. कारण, तेव्हाची सीबीआय ही आजच्या इतकी निष्पक्ष नव्हती, असेही त्यांनी सांगितले. त्यांनी हा आरोप सोहराबुद्दीन शेख एन्काऊंटर प्रकरणावरील मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान केला.

दरम्यान न्यायमूर्ती रेवती मोहीते-डेरे यांच्या खंडपीठाकडून यावर सध्याची सीबीआय उच्च न्यायालयाला सहकार्य करत नाही का? असा सवाल केला. याप्रकरणी निर्दोष मुक्त करण्यात आलेल्या राजकुमार पंडियन यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात कथित सोहराबुद्दीन शेख एन्काऊंटरच्या काळातील सीबीआय ही राजकीय हेतूने प्रेरित होत, असा खळबळजनक आरोप करण्यात आला. पंडियन यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी हे युक्तिवाद करत आहेत. तत्कालीन आयपीएस अधिकारी राजकुमार पंडियन यांच्यावर सोहराबुद्दीन शेख, त्याची पत्नी आणि साथीदार तुलसीराम प्रजापती यांचं अपहरण करुन त्यांच्या बनावट चकमकीत हत्या केल्याचा आरोप होता. मात्र सबळ पुराव्यांअभावी त्यांची या खटल्यातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

व्हीएस न्यूज - जगभरात सर्वत्र गेमिंग उद्योगात वाढ नोंदविली जात असताना भारतातही हा व्यवसाय वेगाने विकसित होत असल्याचे दिसून आले आहे. एका अहवालानुसार २०२१ पर्यंत भारतात ऑनलाईन गेमिंग व्यवसाय १०० कोटींची पातळी गाठेल असा अंदाज वर्तवला गेला आहे. पर्सनल कॉम्प्यूटर बरोबरच स्मार्टफोनमुळे गेमिंगचे प्रमाण वाढले असल्याचे दिसून येत आहे.

मोबाईल व अन्य प्लॅटफॉर्म वर युजर पझल, अॅक्शन, अॅडव्हेन्चर गेमिंगला जादा पसंती देत असल्याचेही दिसून आले आहे. असफाल्ट हा कार रेसिंग गेम, क्रिमिनल ऑपरेटर हा टेररीस्ट शूट करता येणार गेम हे विशेष लोकप्रिय असून हे ऑनलाईनवर मित्रांसोबत खेळता येतात. कँडी क्रश हा गेम मोबाईल युजर मध्ये खूप लोकप्रिय आहे. फॉलआउट शेल्टर, बॉलपूल व लहानवयापसून खेळला जात असलेला ल्युडो हे गेम स्मार्टफोनवर पण उपलब्ध आहेत आणि त्यांना युजर कडून चांगली पसंती मिळते आहे.

व्हीएस न्यूज - भारतीय महिला क्रिकेट टीमची उपकप्तान हरमनप्रीत कौर पंजाब पोलीसात डीएसपी बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वल्ड कप मध्ये भारतीय महिला संघ विजेता ठरल्यानंतर रेल्वेने हरमनला नोकरी दिली होती. त्यासाठी हरमनला बाँड द्यावा लागला होता. त्याचवेळी पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर यांनी हरमनला पंजाब पोलिसात डीएसपी पद देऊ केले मात्र रेल्वेतून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तिला २७ लाख रु. जमा करावे लागणार होते.

यातून मार्ग काढण्यासाठी पंजाब मुख्यमंत्र्यांनी रेल्वेला हरमनचा बाँड माफ केला जावा अशी विनंती केली होती. ती रेल्वेने मान्य केली असून त्यासाठी अमरिंदरसिंग यांनी रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांचे आभार मानले आहेत. हरमन १ मार्च पासून डीएसपी पदावर रुजू होत आहे. मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग यांनी हरमन डीएसपी बनल्याचा पंजाब पोलिसांना अभिमान वाटतो असे सांगून ती पंजाब पोलिसांचा मान वाढवेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

व्हीएस न्यूज - महाराष्ट्रात शरद पवार बेरजेचे राजकारण करणारे नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या ऐतिहासिक मुलाखतीमधील त्यांनी दिलेल्या उत्तरावरुन आता त्यांची राजकीय बेरजांची आकडेमोड चुकत असल्याचे दिसत असल्यामुळे पवार त्यांच्या ऐतिहासिक मुलाखतीने इतिहासजमा तर होणार नाहीत ना ? याची आम्हाला काळजी वाटत आहे, अशी खोचक खंत उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून व्यक्त केली आहे.

शरद पवार यांच्याकडून गेल्या काही वर्षांमध्ये राजकीय भूमिका घेताना काही चुका होत असल्याचे दिसत आहे. यापूर्वीचा पवारांचा लौकिक लक्षात घेतला, तर ते आधी उत्तर काढायचे आणि त्यानुसार बाकीची राजकीय बेरीज-वजाबाकीची आकडेवारी भरायचे. त्यांचा यामध्ये हातखंडा होता. पण पवारांचे उत्तर गेली काही वर्षे चुकत आहे. त्यांच्या मुलाखतीतील ‘उत्तरे’ बरोबर असली, तरी त्यांच्या बेरजा-वजाबाक्यांची उजळणी पुन्हा घ्यावी लागेल. तसेच देशातील स्वतः शरद पवार हे ज्येष्ठ नेते असले, तरी त्यांच्या राजकारणातील भूमिकांना कधीच स्थैर्य मिळाले नाही. जातीच्या राजकारणास पाठबळ देणाऱ्या भूमिका ते घेत राहिल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. मात्र, शरद पवार यांचा पूर्ण मान राखूनच आम्ही हे बोलत आहोत. ‘मंडल’ राजकारणाचा जोर सुरू असताना जातीय आधारावरच पवारांनी शिवसेनेत फूट पाडण्याचा प्रयत्न कसा केला, हे काही फुले-आंबेडकर-शाहूंचा महाराष्ट्र विसरलेला नसल्याची आठवणही त्यांनी यातून करुन दिली आहे. मराठा क्रांती मोर्चाचा जोर सुरू झाला व मराठा समाजाचे लाखाचे मोर्चे निघू लागले, त्यांची तेव्हा मराठा समाजास आरक्षण मिळायला हवे, अशी भूमिका होती. अजित पवारांपासून सगळेच नेते या मोर्चात सामील झाले. पवार यांनी आधीच ‘मराठा’समाजास आरक्षण द्यावे ही एक भूमिका घेतली आहे. मग पुण्यातील ऐतिहासिक मुलाखतीत त्या भूमिकेस बगल मारुन आर्थिक निकषावरच आरक्षण मिळावे, या भूमिका मांडणाऱ्या पवारांना मराठा समाजावर आरक्षण मागण्याची वेळ का आली, असा प्रश्नही उपस्थित करत पवारांची आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यायला हवे, ही भूमिका फक्त टाळ्या मिळवण्यासाठीच असेल, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.

याशिवाय, शिवसेनेने पवारांवर सोयीस्करपणे बदलणाऱ्या राजकीय भूमिकांवरूनही निशाणा साधला आहे. पवारांना महाराष्ट्रात व देशात मान आहे व त्यांच्या राजकीय अनुभवाविषयी आदर आहे. आम्ही त्यांचे वय झाले आहे, असे सांगणार नाही. पण त्यांचा अनुभव वाढत आहे. आमच्या मनोहर जोशींप्रमाणे लवकरच त्यांचा सहस्रचंद्रदर्शन सोहळा होईल, पण शरदचंद्र पवारांचे तेजस्वी विचार नेमके काय आहेत ते महाराष्ट्राला कधीच समजले नाहीत. ते २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात भाजप सरकारला पाठिंबा देण्यासाठी सगळ्य़ात आधी पुढे आले व तेव्हा ‘जातीय’वादी भाजप त्यांना तेजःपुंज वाटला! आज भाजपचा पराभव हे त्यांचे ध्येय बनले आहे. या विचाराशी तरी ते ठाम राहोत, अशी खोचक टिप्पणी शिवसेनेने केली आहे.

व्हीएस न्यूज – इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस अधिकारी संघटनेने माहिती व प्रसारण मंत्रालयातर्फे करण्यात आलेल्या मोठ्या प्रमाणातील बदल्यांविषयी संताप व्यक्त करत या विषयात पंतप्रधानांनी लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे. या बदल्या जबरदस्ती लादलेली धोरणे व सूचनांना विरोध केल्यामुळे करण्यात आल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. संघटनेने पंतप्रधानांच्या सचिवांच्या नावे लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की मोठ्या प्रमाणात मंत्रालयाने केलेल्या बदल्यांमुळे मागील दोन महिन्यात एक चतुर्थांश (एकूण ५०० ग्रुप ए अधिकाऱ्यांपैकी १४० च्या जवळपास) अधिकारी प्रभावित झाले आहेत.

चालू व्यवहार, परंपरा, प्रशासकीय प्रक्रिया, न्यायालयाचे नियम आणि कार्मचारी व प्रशिक्षण विभागाच्या धोरणांना अनुसरून अधिकाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणातील बदल्या नाहीत, असा आरोप संघटनेचे अध्यक्ष अनिंद्य सेनगुप्ता यांनी पत्रात केला आहे. माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना याविषयी प्रतिक्रिया मागितली असता, त्यांनी कुठलेही विधान करण्यास नकार दिला. माहिती व प्रसारण मंत्रालय तसेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या कार्यालयांमध्ये काम करताना स्थानिक भाषेचे ज्ञान अत्यावश्यक आहे, ही बाब माहीत असूनही या बदल्यांद्वारे अधिकाऱ्यांना स्थानिक भाषेचे ज्ञान नसलेल्या ठिकाणी पाठवण्यात आले असल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे.