व्हीएस न्यूज - जम्मू काश्मीरमधील शोपिया येथील भाजयुमोचे नेते गोहर अहमद यांची घरातून अपहरण करून हत्या करण्यात आली. ही घटना गुरूवारी संध्याकाळी सहाच्या सुमारास घडली. गोहर अहमद यांचा मृतदेह त्यांच्या घरापासून ६ किमी दूर असलेल्या एका बागेत आढळून आला. अहमद यांच्या अंत्यसंस्कारावेळी मोठी गर्दी उसळली होती. भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी ट्विट करत त्यांच्या मृत्यूवर दु:ख व्यक्त केले आहे. काश्मीर खोऱ्यातील युवकांना चांगले भविष्य निवडण्यापासून रोखण्याचा दहशतवाद्यांचा उद्देश यशस्वी होणार नाही, असे त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे. भाजप अहमद यांच्या कुटुंबाबरोबर उभे आहे, असेही त्यांनी म्हटले. जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांकडून गळा चिरून हत्या करण्याचे हे दुसरे प्रकरण आहे. यापूर्वी एजाज अहमद यांची गळा चिरून हत्या करण्यात आली होती. एजाज अहमद हा एक काश्मिरी युवक होता. तो भारतीय सैन्यात होता.

व्हीएस न्यूज - भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने घोडदौड करत असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. वर्ल्ड फूड इंडिया २०१७ च्या उद्घाटनावेळी ते बोलत होते. वस्तू आणि सेवा करामुळे वेगवेगळे कर बाद झाले आहेत. त्यामुळे करव्यवस्था अतिशय सोपी आणि सुटसुटीत झाली आहे, असेदेखील मोदींनी म्हटले. परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने वर्ल्ड फूड इंडिया २०१७ चे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘खाद्य पदार्थांच्या उत्पादनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. यासोबतच कररचना सोपी झाल्याने त्याचा फायदा उद्योगांना होत आहे. त्यामुळे जगातील वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश होतो,’ असे मोदींनी म्हटले. ‘भारत एका मोठ्या क्रांतीसाठी तयार आहे. भारतात फूड चेन्सना चांगली संधी आहे. भारतात ग्राहकांची संख्यादेखील मोठी आहे. त्यामुळे भारतात फूड चेन्स यशस्वी होऊ शकतात,’ असेही ते म्हणाले. सरकार मेक इन इंडियासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी म्हटले.

पंतप्रधान मोदींनी आज वर्ल्ड फूड इंडिया २०१७ चे उद्घाटन केले. यामध्ये जगभरातील गुंतवणूकदारांसोबत प्रमुख कंपन्या सहभागी झाल्या आहेत. अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाकडून या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. तीन दिवस हा कार्यक्रम चालणार आहे. खाद्य जगताशी संबंधित अर्थव्यवस्थेत परिवर्तन घडवणे, परकीय गुंतवणुकदारांना आकर्षित करणे, हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट्य आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे हादेखील हेतू या कार्यक्रमामागे आहे. पंतप्रधान मोदींनी अनेकदा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे.

व्हीएस न्यूज - सरकारने अनुदानित घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात ४.५० रूपयांनी वाढ केली आहे. विनाअनुदानित सिलिंडरचे दरही वाढवण्यात आले आहेत. आता विनाअनुदानित सिलिंडरसाठी ९३ रूपये जास्त द्यावे लागणार आहेत. त्याचबरोबर जेट इंधनच्या किंमतीतही २ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार आहे. यामुळे गृहिणींचे महिन्याचे बजेट आणि विमानाचे तिकीट दोन्ही महाग होणार आहेत. जुलै २०१६ नंतर सरकारने १९ वेळा सिलिंडरच्या किंमतीत वाढ केली आहे. सरकारच्या या निर्णयावर यापूर्वीही विरोधी पक्षांनी टीका केली होती. परंतु, कोणत्याही परिस्थितीत गॅस सिलिंडरवर देण्यात येणारे अनुदान सुरू ठेवणार नसल्याचे सरकारच्या भूमिकेवरून स्पष्ट होते.

गेल्यावर्षी जुलैमध्ये सरकारने प्रत्येक महिन्यात किंमत वाढवून गॅस सिलिंडरवर देण्यात येणारे अनुदान संपवण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हापासून आतापर्यंत १९ वेळा किंमतीत वाढ करण्यात आली आहे. आता घरगुती अनुदानित १४.२ किलोग्रॅमचा एक सिलिंडर ४९५.६९ रूपयांना मिळेल. विनाअनुदानित सिलिंडरच्या किंमतीत ९३ रूपयांची वाढ होऊन त्याची किंमत आता ७४२ रूपये इतकी झाली आहे. यापूर्वी एक ऑक्टोबर रोजी यामध्ये ५० रूपयांची वाढ करून त्याची किंमत ६४९ रूपये इतकी नेण्यात आली होती.

गेल्या वर्षी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपन्यांना प्रत्येक महिन्यात दरांमध्ये वाढ करण्यास सांगितले होते. पुढील मार्च महिन्यापर्यंत अनुदान संपवण्यासाठी सरकारने या सूचना केल्या होत्या. हे धोरण अवलंबण्यास सुरूवात केल्यापासून अनुदानित सिलिंडरच्या दरात आतापर्यंत ७६.५१ रूपयांची वाढ झाली आहे. जून २०१६ मध्ये याची किंमत ४१९.१८ इतकी होती. सरकारी पेट्रोलियम कंपन्या प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेस एलपीजी आणि एटीएफ (विमान इंधन) किंमतीत बदल करतात. मागील महिन्यातील तेलाची सरासरी किंमत आणि विदेशी मुद्रा विनिमय दरावर हे अवलंबून असते.

व्हीएस न्यूज - भाजप खासदार शत्रुघ्न सिन्हा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री अरूण जेटली आणि माहिती व प्रसारण मंत्री स्मृती इराणी यांच्यावर अप्रत्यक्षरित्या निशाणा साधला आहे. ‘एक वकील आर्थिक प्रकरणांवर बोलू शकतो, एक टीव्ही अभिनेत्री मनुष्यबळ विकास मंत्री होते आणि एक चहावाला पंतप्रधान बनू शकतात तर मी अर्थव्यवस्थेवर का बोलू शकत नाही,’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. यावेळी त्यांनी कोणाचे नाव घेतले नाही पण त्यांचा इशारा मोदी, जेटली आणि इराणी यांच्याकडे होता. काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांच्या पुस्तक प्रकाशनावेळी आयोजित परिसंवादात ते बोलत होते. लोकांमध्ये जीएसटी आणि नोटाबंदीवरून राग आहे. गुजरात विधानसभा निवडणूक भाजपसाठी निवडणूक नसून एक ‘आव्हान’ आहे, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मी माझ्या पक्षाला आव्हान देत नसून फक्त भाजपला राष्ट्रीय हितासाठी ‘आरसा’ दाखवत असल्याचे त्यांनी सुरूवातीलाच स्पष्ट केले. ते म्हणाले, जीएसटी, नोटाबंदी, बेरोजगारीवरून लोकांमध्ये राग पाहता भाजपला किती जागा मिळतील हे मी सांगू शकत नाही. पण ही निवडणूक भाजपसाठी एक आव्हान असणार आहे. भाजप एकजूट राहिल्यास त्यांच्या जागा वाढू शकतात. पण त्यांनी ही निवडणूक गांभीर्याने घ्यायला हवी, असे ते म्हणाले. यावेळी त्यांना ते दुसऱ्या राजकीय पक्षात जाणार का असा प्रश्न विचारताच त्यांना ‘खामोश’ या आपल्या चिरपरिचित शैलीत उत्तर दिले.

सरकारला देश चालवण्यासाठी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या विरोधी पक्षातील तज्ज्ञ आणि ज्ञानी लोकांकडून सूचना मागितल्या पाहिजेत, असा सल्ला त्यांनी दिली. अरूण जेटली यांनी यशवंत सिन्हांवर केलेल्या टीकेचा त्यांनी समाचार घेतला. ८० वर्षीय यशवंत सिन्हा यांनी ‘नोकरीसाठीचे अर्जदार’ अशा शब्दांत टीका केली होती. यावर सिन्हा यांनी जेटलींना टोला लगावला. जेटली स्वत: आपली नोकरी गमावण्याची शक्यता आहे आणि हे दुसऱ्यांसाठी नोकरी सुचवायला निघाले आहेत, असे ते म्हणाले.

व्हीएस न्यूज - नोकरीसाठी मुंबई चांगली की दिल्ली, याबद्दल अनेकदा चर्चा होते. देशातील दोन प्रमुख महानगरांपैकी कोणते शहर उत्तम, यावर अनेकदा वादही झडतात. मात्र सुट्ट्या आणि इतर सुविधांचा विचार केल्यास मुंबई काम करण्यासाठी उत्तम असल्याचे जागतिक बँकेच्या अहवालातून समोर आले आहे. मात्र पगाराचा विचार केल्यास दिल्ली आर्थिक राजधानी मुंबईच्या पुढे आहे. दिल्लीत कर्मचाऱ्यांना मिळणारा सरासरी पगार मुंबईच्या तुलनेत जवळपास पन्नास टक्क्यांहून अधिक आहे.

मंगळवारी जागतिक बँकेने व्यवसाय सुलभतेबद्दलचा अहवाल जाहीर केला. यानंतर आता जगभरातील प्रमुख शहरांमध्ये कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सरासरी पगाराची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे. यामधून दिल्लीतील सुपरमार्केटमध्ये काम करणाऱ्या एका कॅशियरला दर महिन्याला कमीत कमी २१७.६ अमेरिकन डॉलर म्हणजेच साधारणत: १४ हजार रुपये इतका पगार मिळतो. तर मुंबईत एका कॅशियरला सरासरी १३४ डॉलर म्हणजेच ८ हजार ६५० रुपये पगार मिळतो. याचा अर्थ दिल्लीतील कर्मचाऱ्यांचा पगार मुंबईतील कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत ६० टक्क्यांनी जास्त आहे.

दिल्लीतील कर्मचाऱ्यांना मिळणारा पगार जास्त असला, तरी तेथील कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुट्ट्यांचे प्रमाण कमी आहे. दिल्लीतील कर्मचाऱ्यांना वर्षाकाठी सरासरी १५ भरपगारी रजा मिळतात. तर मुंबईतील कर्मचाऱ्यांना २१ भरपगारी रजा मिळतात. मात्र तरीही मुंबईत मिळणाऱ्या भरपगारी रजांची संख्या साओ पावलो (ब्राझील) आणि लंडन (ब्रिटन) येथील कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या भरपगारी रजांपेक्षा कमीच आहे. साओ पावलोतील कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी २६, तर लंडनमधील कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी २८ भरपगारी रजा मिळतात.

मुंबईतील कर्मचाऱ्यांना मिळणारा पगार इतर विकसनशील देशांमधील शहरांमध्ये काम करणाऱ्यांपेक्षा कमीच आहे. मुंबईतील कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला सरासरी १३४ अमेरिकन डॉलर वेतन मिळते. याबाबतीत मेक्सिको सिटी (१५२ अमेरिकन डॉलर), व्हिएतनाम (१६८ अमेरिकन डॉलर) आणि कुवेत (१९९ अमेरिकन डॉलर) येथील कर्मचाऱ्यांना जास्त पगार मिळतो. दिल्लीतील कर्मचाऱ्यांना यापेक्षा जास्त वेतन मिळत असले, तरीही येथील राहणीमान अतिशय महागडे असल्याचे जागतिक बँकेचा अहवाल सांगतो.

व्हीएस न्यूज - भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने प्रगती करत असल्याचा दावा केला जात असला, तरी या विकासाची फळे सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचत नसल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. त्यामुळेच कुपोषणाचे प्रमाण सर्वाधिक असलेल्या देशांच्या यादीत भारत पहिल्या स्थानावर असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. असोचेम आणि ईवाय यांच्या संयुक्त सर्वेक्षणातून ही चिंताजनक माहिती पुढे आली आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास होत असला, तरी त्याचा लाभ तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचत नसल्याचे असोचेम आणि ईवाय यांच्या सर्वेक्षणातून अधोरेखित झाले आहे. भारतात कुपोषणग्रस्त बालकांची संख्या सर्वाधिक असल्याचे हे सर्वेक्षण सांगते. कुपोषणाच्या विळख्यात सापडलेल्या जगातील एकूण बालकांपैकी ५० टक्के बालके भारतातील आहेत. त्यामुळे सामाजिक असमानता दूर करण्यासाठी आणि आरोग्याच्या सुविधा पुरवण्यासाठी धोरणांची आखणी करणे आवश्यक असल्याचे असोचेम आणि ईवायने अहवालात नमूद केले आहे.

‘२००५ ते २०१५ या कालावधीत भारतातील बालमृत्यूंचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. मात्र या काळात कुपोषणाची समस्या वाढली आहे. त्यामुळे जगातील एकूण कुपोषणग्रस्त बालकांपैकी ५० टक्के बालके भारतातील आहेत,’असे अहवालातील आकडेवारी सांगते. २०१५ मध्ये देशातील ४० टक्के बालके कुपोषणाचा सामना करत होती, असेही आकडेवारीतून समोर आले आहे. ‘देशातील ३७ टक्के बालकांचे वजन अतिशय कमी आहे. तर ३९ टक्के मुलांचे वजन त्यांच्या वयाच्या तुलनेत कमी आहे. याशिवाय उंचीच्या तुलनेत वजन कमी असणाऱ्या देशातील बालकांचे प्रमाण २१ टक्के आहे,’ असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

एकीकडे देशात कुपोषणाची समस्या तीव्र असताना लठ्ठपणाची समस्यादेखील वाढताना दिसत आहे. या यादीत भारताचा क्रमांक जगात तिसरा आहे. अमेरिकेत लठ्ठपणाची समस्या अतिशय बिकट असून त्यानंतर चीनचा क्रमांक लागतो. याशिवाय मधुमेहाचे सर्वाधिक रुग्णदेखील भारतात असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेचा अहवाल सांगतो. त्यामुळे भारतात आरोग्याच्या समस्यांनी गंभीर स्वरुप धारण केल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.

व्हीएस न्यूज - महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) संपकरी कर्मचाऱ्यांचे ३६ दिवसांचे वेतन कापण्याच्या निर्णयाला मंगळवारी स्थगिती देण्यात आली. त्याऐवजी संप केलेल्या चार दिवसांचा पगारच कापण्यात येईल. मात्र, त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना त्यांची आठ दिवसांची रजा समर्पित करावी, अशी अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवरील पगारकपातीचे संकट दूर होणार असले तरी त्यांची हक्काची रजा हिरावली जाणार आहे. त्यामुळे आता एसटी कर्मचारी याबद्दल काय भूमिका घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

एसटी प्रशासनाने काल दंडात्मक कारवाई म्हणून संपकरी कर्मचाऱ्यांचा ३६ दिवसांचा पगार कापणार असल्याचे जाहीर केले होते. सहा महिन्यांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने हा पगार कापण्यात येणार होता. संप केल्यास दंडात्मक कारवाई म्हणून प्रत्येक दिवसाकाठी आठ दिवस याप्रमाणे कर्मचाऱ्यांचा पगार कापण्याची तरतूद नियमात आहे. त्यानुसार संपकरी कर्मचाऱ्यांचे दंडात्मक कारवाईचे ३२ दिवस आणि संपाचे ४ दिवस असे मिळून एकूण ३६ दिवसांचे वेतन कापण्यात येणार असल्याचे परिपत्रक एसटीकडून जारी करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर कर्मचारी संघटनांकडून तीव्र स्वरूपाची नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. हा निर्णय अयोग्य असून त्याविरोधात औद्योगिक न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे ‘इंटक’चे प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश छाजेड यांनी सांगितले. आम्ही संपावर जाण्यापूर्वी एसटी प्रशासनाला रीतसर नोटीस दिली होती. त्यामुळे न्यायालयाने हा संप बेकायदेशीर ठरवला असला तरी ही कारवाई खपवून घेणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. त्यानंतर आज लगेचच या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली.

व्हीएस न्यूज - न्यायाधीशांचे वेतन वाढवणे विसरलात का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्यानंतर नोकरशहांचे पगार न्यायाधीशांपेक्षा जास्त आहेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाचे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना ‘धुलाई भत्ता’ देण्याबद्दलच्या एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.

न्यायाधीश एस. अब्दुल नजीर आणि जे. चेलेश्वर यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी करताना सॉलिसिटर जनरल पी. एस. नरसिंहा यांना न्यायाधीशांच्या वेतनाबद्दल प्रश्न विचारला. ‘सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील वेतनाबद्दल तुमचे काय विचार आहेत? सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ज्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, त्या प्रमाणात न्यायाधीशांचे वेतन वाढलेले नाही,’ असे न्यायाधीश नजीर आणि चेलेश्वर यांनी म्हटले.

न्यायाधीशांच्या वेतनवाढीबद्दलचा प्रस्ताव मार्चमध्ये आला होता. मात्र तेव्हापासून ही प्रक्रिया पुढे सरकलेली नाही. संसदेत विधेयक मंजूर झाल्याशिवाय न्यायाधीशांच्या वेतनात वाढ होऊ शकत नाही. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यावर नोकरशाहीत सर्वोच्च पदावरील (कॅबिनेट सचिव) अधिकाऱ्यांना प्रतिमहिना २.५ लाख रुपये वेतन मिळते. याशिवाय विविध प्रकारचे भत्तेदेखील मिळतात. मात्र घटनात्मकदृष्ट्या अधिकाऱ्यांपेक्षा वरिष्ठ असणाऱ्या सरन्यायाधीशांना दर महिन्याला १ लाख रुपये वेतन आणि इतर भत्ते मिळतात. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना प्रति महिना ९० हजार रुपये वेतन मिळते. तर उच्च न्यायालयातील इतर न्यायाधीशांना ८० हजार रुपये वेतन मिळते.

याबद्दल सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या काही न्यायाधीशांनी त्यांच्या भावना एका इंग्रजी वृत्तपत्राकडे व्यक्त केल्या. हा केवळ वेतनाचा प्रश्न नसून तो सन्मानाचा मुद्दा आहे, अशी प्रतिक्रिया अनेक न्यायाधीशांनी दिली. ‘घटनेने सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना सर्वोच्च स्थान दिले आहे. मात्र न्यायाधीशांना नोकरशहांपेक्षा कमी वेतन देणे, त्यांच्या प्रतिष्ठेला शोभणारे नाही,’ असे मत न्यायाधीशांनी व्यक्त केले.

व्हीएस न्यूज - नारायण राणे यांचा मंत्रिमंडळात समावेश होण्याची शक्यता असतानाच राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करत शिवसेनेवर बोचरी टीका केली आहे. तीन वर्ष शिवसेनेच्या नाकावर टिच्चून सरकार चालवणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन असे राणेंनी म्हटले आहे.

राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाली असून मंगळवारी नारायण राणेंनी त्यांच्या खास शैलीत भाजपला शुभेच्छा दिल्या. ‘तीन वर्ष शिवसेनेच्या नाकावर टिच्चून सरकार टिकवले आणि चालवले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीस शुभेच्छा’ असा मजकूर असलेले पोस्टर नारायण राणे यांनी ट्विट केले. शिवसेनेला आता नाकच राहिले नाही, अशी बोचरी टीकाही त्यांनी केली.

काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या नारायण राणे यांनी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाची स्थापना केली होती. गेल्या महिन्यात राणे यांच्या पक्षाने भाजपप्रणीत ‘एनडीए’त प्रवेश केला. नारायण राणे यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळणार असून त्यांच्याकडे कोणते खाते दिले जाते याबाबतही तर्कवितर्क लढवले जात आहे. राणे यांचा ११ डिसेंबरपूर्वी मंत्रिमंडळात समावेश होईल, असे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले होते. या पार्श्वभूमीवर राणे यांनी सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेवर टीका केली आहे. आता राणेंना शिवसेनेकडून काय प्रत्यूत्तर दिले जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आगामी काळात राणे – सेनामधील संघर्ष आणखी तापण्याची चिन्हे आहेत.

व्हीएस न्यूज - रस्ते अपघातात मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या भविष्यातील उत्पन्नाचा विचार करुन त्याच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यात यावी, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे यापुढे विम्याची रक्कम देताना मृत पावलेली व्यक्ती जिवंत असती, तर भविष्यात तिची कमाई किती असती, हे आता पाहिले जाणार आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला. ‘सध्याची विम्याची रक्कम निश्चित करण्याची व्यवस्था योग्य नाही. वाहन कायद्यामध्ये न्यायसंगत नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. मृत पावलेल्या व्यक्तीची सध्याची कमाई पाहून विमा निश्चित करणे, न्यायसंगत होऊ शकत नाही,’ असे मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटले. या खंडपीठात न्यायमूर्ती ए. के. सीकरी, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांचा समावेश होता. या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार, यापुढे रस्ते अपघातात मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना विम्याची रक्कम देताना त्याच्या सध्याच्या नव्हे, तर भविष्यातील उत्पन्नाचा विचार केला जाईल. यासोबतच संबंधित व्यक्ती नोकरी करत होती की तिचा व्यवसाय होता,हेदेखील लक्षात घेतले जाणार आहे.

रस्ते अपघातात मृत पावलेली व्यक्ती नोकरी करत असल्यास आणि तिचे वय ४० पेक्षा कमी असेल, तर त्या व्यक्तीचे उत्पन्न सध्याच्या कमाईपेक्षा ५० टक्के जास्त धरले जाईल. मृत पावलेली व्यक्ती ४० ते ५० वर्ष वयोगटातील असेल, तर भरपाईची रक्कम ३० टक्क्यांनी वाढवली जाईल. मरण पावलेली व्यक्ती ५० ते ६० वर्ष वयोगटातील असल्यास भविष्यातील उत्पन्न १५ टक्क्यांनी वाढवले जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

व्हीएस न्यूज - गुजरात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नवसर्जन यात्रेवर असलेले काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपवर टीकास्त्र डागले. केंद्र व गुजरातमधील भाजप सरकार हे सर्वसामान्यांसाठी नसून देशातील फक्त ५ ते १० उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी काम करत असल्याचा आरोप केला. मोदी सरकार रोजगार निर्मितीत सपशेल अपयशी ठरले असून देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. मोदींच्या मेक इन इंडिया, नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे देशातील परिस्थिती बिकट झाली आहे. काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या बाता करणाऱ्या सरकारने किती स्वीस बँक खातेधारकांना तुरूंगात डांबले, असा सवाल उपस्थित करत गुजरातच्या लोकांमध्ये राग आहे तेच भाजपला ‘शॉक’ देतील, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

भरूच येथे आयोजित सभेत ते बोलत होते. यावेळी मोठ्याप्रमाणात जनसमुदाय उपस्थित होता. ते म्हणाले, भाजप सरकार काही ठराविक उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी काम करत आहे. टाटा नॅनोसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींनी ३३ हजार कोटी रूपये नाममात्र दरात दिले. यासाठी गुजरातमधील शेतकऱ्यांची जमीन, पाणी दिले. पण आज गुजरात काय देशातही नॅनो रस्त्यावरून धावताना दिसत नाही. या पैशांमध्ये गुजरातच्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली, असती. गरिबांकडून वीज, पाणी, जमीन घ्या, ती उद्योगपतींना द्या, हेच मोदींचे गुजरात मॉडेल असल्याचे ते म्हणाले.

आज समाजात राग आहे. प्रत्येकाला रोजगार हवा आहे. राज्यातील ९० टक्के शिक्षण क्षेत्रही उद्योगपतींच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे गरिबांच्या मुलांना लाखो रूपये देऊन शिकता येत नाही. गुजरातमधील शिक्षण प्रचंड महागले आहे. तीच अवस्था आरोग्य क्षेत्रात असून धनाढय उद्योगपतींनी खासगी रूग्णालयांच्या माध्यमातून गरिबांची लूट चालवली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पैसे नसतील तर काम होणार नाही, हे गुजरात मॉडेल असल्याचे ते म्हणाले.

आपली मुख्य स्पर्धा ही चीनबरोबर आहे. त्यांची आणि आपली लोकसंख्या जवळपास सारखीच आहे. चीनमध्ये दररोज ५० हजार युवकांना रोजगार दिला जातो. तर तेच मोदींच्या मेक इन इंडियामध्ये २४ तासांत अवघ्या ४५० युवकांना रोजगार मिळतो. संपूर्ण देशाला सांगितलं होतं की, मेक इन इंडिया अंतर्गत सर्व भारतातच होईल. पण तसं होताना दिसत नाही. गुजरातमध्येच ३० लाख लोक बेरोजगार आहेत, असेही त्यांनी म्हटले.

जीएसटी लागू करायला काँग्रेसचा विरोध नव्हता. पण ते लागू करताना हळूहळू लागू करावे व एकच कर ठेवावा, अशा सूचना आम्ही अरूण जेटलींना केल्या होत्या. पण त्यांनी आमचं ऐकलंच नाही. आज याचा सर्वाधिक फटका देशातील छोट्या छोट्या उद्योगांना,शेतकऱ्यांना बसत आहे. मोदींनी हसत हसत नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. याचा फटका शेतकरी, शेतमजूर, छोट्याछोट्या उद्योगांना बसला. हे सर्वजण रोखीत व्यवहार करतात. ते काळा धंदा किंवा चोरी करत नाहीत. काळा पैसा सोने आणि जमिनीत गुंतला आहे. सत्तेवर येण्यापूर्वी यांनी स्वीस बँक खातेधारकांना तुरूंगात टाकू असे म्हटले होते. किती जणांना मोदी सरकारने तुरूंगात टाकलंय. या निर्णयांमुळे देशाचा जीडीपी घसरला आहे. लोकांमध्ये आता राग आहे, त्यांना त्रास होतोय. याचा ‘करंट’ भाजप सरकारला निश्चित बसणार, असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला. जेटलींना विदेशातील मंडळी जे सांगतात ते योग्य वाटतं आणि देशातील गरीब जनता सांगते, त्याकडे ते दुर्लक्ष करतात, असेही ते म्हणाले.

व्हीएस न्यूज - मुंबईतील अरबी समुद्रातील प्रस्तावित शिवस्मारक जगातील सर्वात उंच स्मारक ठरणार आहे. शिवस्मारकाच्या उंचीबाबत राज्य सरकारने दिलेल्या प्रस्तावाला केंद्रीय पर्यावरण खात्याने सोमवारी हिरवा कंदील दाखवला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याने आता शिवस्मारकाची उंची १९२ मीटरऐवजी २१० मीटरपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.

गेल्या वर्षी २४ डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शिवस्मारकाचा भूमिपूजन सोहळा पार पडला होता. गिरगाव चौपाटीपासून समुद्रात सुमारे साडेतीन किलोमीटर अंतरावरील १५.८६ हेक्टर जागेवर स्मारक उभे केले जाणार आहे. या स्मारकासाठी पहिल्या टप्प्यात सुमारे २३०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. शिवस्मारकाजवळ पर्यटकांना शिवाजी महाराजांची माहिती देणारे दालन, पुस्तक प्रदर्शन, वस्तूसंग्रहालय, शिवाजी महाराजांचे जीवनपट उलगडण्यासाठी थिएटर असणार आहे.

सुरुवातीला शिवस्मारकाची उंची १९२ मीटर होती. मात्र, हा पुतळा जगातील सर्वात उंच पुतळा ठरावा यासाठी ही उंची २१० मीटर इतकी करण्यात यावी, अशी शिवप्रेमींची भावना असल्याचे शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी म्हटले होते. यानंतर राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या पर्यावरण खात्याकडे प्रस्तावदेखील सादर केला होता. या प्रस्तावाला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने सोमवारी मंजुरी दिल्याचे वृत्त ‘हिंदुस्तान टाईम्स’ या दैनिकाने दिले आहे. शिवस्मारकाच्या कामाला जानेवारी २०१८ मध्ये सुरुवात होण्याची शक्यता असून २०२१ पर्यंत स्मारकाचे काम पूर्ण होईल, असे या वृत्तात म्हटले आहे.शिवस्मारकाच्या दुसऱ्या टप्प्यात हेलिपॅड, आयमॅक्स थिएटरचे काम केले जाणार आहे.

सध्या चीनमधील लुशान कौंटी येथील स्प्रिंग टेम्पलमधील बुद्धाचा पुतळा हा जगातील सर्वात उंच पुतळा आहे. २००८ मध्ये या पुतळ्याचे काम पूर्ण करण्यात आले असून या पुतळ्याची उंची २०८ मीटर इतकी आहे. दरम्यान, पर्यावरणवादी व मच्छिमारांचा प्रस्तावित शिवस्मारकाला विरोध असून स्मारकासाठी मोठ्याप्रमाणात भराव टाकण्यात येणार असल्याने त्याचा परिणाम समुद्रातील भरती-ओहोटीच्या प्रवाहांवर होण्याची शक्यता आहे. तसेच स्मारक ज्या खडकावर होणार आहे, तिथे प्रवाळांचे अस्तित्व असून ते संरक्षित प्रजातींपैकी आहेत