व्हीएस न्यूज - विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील १०७ सिंचन प्रकल्पांना अर्थसहाय्य करण्यास केंद्र सरकारने तयारी दर्शवली आहे. या प्रकल्पांसाठी पुढील दोन वर्षांत केंद्र सरकारकडून उर्वरित १० हजार कोटी रुपये मिळणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. राज्यातील १०७ सिंचन प्रकल्पांचे काम मार्गी लावण्यासाठी केंद्र सरकारचे अर्थसहाय्य मिळावे यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी मंगळवारी दिल्लीत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेतली. बैठकीत राज्यातील सिंचन प्रकल्पांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. निती आयोगाच्या सदस्यांशीही फडणवीस यांनी चर्चा केली. या भेटीनंतर केंद्र सरकारने या प्रकल्पांना तत्त्वत: मान्यता दिल्याचे फडणवीस यांनी पत्रकारांना सांगितले.

मंजुरी मिळालेले मात्र निधी अभावी खोळंबलेल्या सिंचन प्रकल्पांबाबत सरकारने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला होता. निधी उपलब्ध झाल्यास हे प्रकल्प कमी वेळेत पूर्ण क्षमतेने सुरु होऊ शकतात, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पांना केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. तसेच दुष्काळग्रस्त भागातील पाण्याच्या समस्येवरही तोडगा निघेल, असा दावा केला जात आहे.

अक्कलकोटमध्ये मुंडन, ट्रॅक्टरला आग लावली

व्हीएस न्यूज - सोलापूर जिल्ह्य़ातील ऊसदराच्या प्रश्नावर सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या पुढाकाराने झालेल्या वाटाघाटी फिस्कटल्यानंतर आक्रमक झालेल्या शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचे हत्यार पुन्हा उपसले आहे. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांना प्रहार जनशक्ती संघटनेने लक्ष्य करीत, त्यांच्या बंगल्यासमोर येत्या १७ नोव्हेंबर रोजी रक्तदान करून ऊसदराची मागणी करण्याचे जाहीर केले आहे. दरम्यान, साखर कारखान्यांकडे गाळपासाठी जाणाऱ्या ऊसवाहतुकीची वाहने रोखण्याचे प्रकार घडतच आहेत.

अक्कलकोट येथे प्रहार शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी स्वत:चे मुंडन करून सहकारमंत्र्यांचा निषेध नोंदविला. तर दुसरीकडे ऊसवाहतूक रोखण्याचे प्रकार घडत असल्याने जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न विचारात घेता साखर कारखान्यांसाठी पोलीस संरक्षण देण्याची तयारी दर्शविली आहे. जिल्ह्य़ात साखर कारखान्यांतील गळीत हंगाम सुरळीतपणे होण्यासाठी प्रसंगी कलम १४४ पुकारण्याचाही आदेश जिल्हा प्रशासन विचार करीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

प्रहार शेतकरी संघटनेने ऊसदराच्या प्रश्नावर सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांची भूमिका साखर कारखानदारांचे हित जपणारी व शेतक ऱ्यांचे नुकसान करणारी असल्याची टीका करीत अक्कलकोट येथे रास्ता रोको आंदोलन केले. या वेळी शेतकरी कार्यकर्त्यांनी स्वत:चे मुंडन करून घेत सहकारमंत्री व शासनाचा निषेध नोंदविला. एवढेच नव्हे तर शेतकरी संघटनांच्या मागणीनुसार ऊसदर मिळाला नाही तर येत्या काही दिवसात सहकारमंत्री देशमुख यांच्या लोकमंगल साखर कारखान्यात घुसून सामूहिक आत्महत्या करण्याचा इशाराही प्रहार शेतकरी संघटनेच्या सोलापूर जिल्हा शाखेचे प्रभारी अध्यक्ष राज चव्हाण यांनी दिला आहे. या वेळी ऊस उत्पादक शेतकरी जंगले गुरूजी यांनी,शासनाने ऊसदराच्या प्रश्नावर ‘गांधारी’ची भूमिका न घेता त्वरित प्रति टन उसाला तीन हजार रुपये दर जाहीर करावा, अशी मागणी केली. या आंदोलनात गंगाधर जाधव, नितीन मोरे, विकी चौधरी, ईरण्णा परतनाळे यांच्यासह अक्कलकोट तालुक्यातील चुंगी, कुरनूर, हन्नूर, बुऱ्हाणपूर, चपळगाव आदी गावांतील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला होता.

प्रहार संघटनेने सहकारमंत्री देशमुख यांच्या बंगल्यासमोर येत्या १७ नोव्हेंबर रोजी रक्तदान करून ऊसदराची मागणी करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. ही माहिती संघटनेचे संपर्क प्रमुख अतुल खुपसे यांनी दिली. ‘रक्त घ्या,पण ऊसदर द्या’ अशी हाक सहकारमंत्र्यांना दिली जाणार असल्याचे खुपसे यांनी सांगितले.

सोलापूर-पंढरपूर रस्त्यावर मोहोळ व पंढरपूर तालुक्यात ठिकठिकाणी शेतकरी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी ऊसवाहतूक रोखण्याचे सत्र आरंभले आहे. ऊसवाहतुकीच्या मालमोटारीसह ट्रॅक्टर ट्रॉल्यांच्या चाकांची हवा सोडण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे काही प्रमाणात ऊस वाहतुकीचा खोळंबा होत असल्याचे दिसून आले. मंगळवेढा तालुक्यातही ऊसवाहतूक रोखण्याचे प्रकार घडत आहेत. मंगळवेढय़ाच्या एका साखर कारखान्याकडे ऊस घेऊन जाणाऱ्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीला अज्ञात व्यक्तींनी आग लावून पेटवून दिले. सोमवारी रात्रीच्या सुमारास हा प्रकार घडला. या घटनेची जबाबदारी कोणत्याही शेतकरी संघटनेने घेतली नाही.

व्हीएस न्यूज - भाजपमध्ये प्रवेश करण्यासाठी ५ कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात आली होती, असा गौप्यस्फोट शिवसेनेचे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी केला आहे. भाजप नेते आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही ऑफर दिल्याचे हर्षवर्धन जाधव यांनी सांगितले. ‘माझ्यासह २५ आमदारांना भाजप प्रवेशासाठी पैशांची ऑफर देण्यात आली होती. गेल्या महिन्यात चंद्रकांत पाटील यांनी एका भेटीदरम्यान ही ऑफर दिली होती,’ असेही हर्षवर्धन यांनी म्हटले.

‘महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गेल्या महिन्यात एका भेटीवेळी भाजप प्रवेशासाठी ५ कोटींची ऑफर दिली होती. माझ्यासह २५ आमदारांना भाजपकडून ही ऑफर देण्यात आली. पक्षात आल्यास निवडणुकीचा खर्च भाजपकडून करण्यात येईल, असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले होते,’ असे औंरगाबादच्या कन्नड मतदारसंघाचे आमदार असलेल्या हर्षवर्धन जाधव यांनी सांगितले. एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीसोबत बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.

‘भाजपकडून पक्षप्रवेशासाठी ५ कोटींची ऑफर देण्यात आली होती. पैसे घ्या, पक्षाच्या आमदारकीचा राजीनामा द्या आणि भाजपकडून निवडून या, अशी ऑफर चंद्रकांत पाटील यांनी दिली होती. पक्षाच्या आमदारकीचा राजीनामा देऊन पोटनिवडणूक लढवल्यास त्याचा सर्व खर्च भाजपकडून केला जाईल. या निवडणुकीत पराभूत झाल्यास २०१९ मध्ये विधानपरिषदेवर संधी देण्यात येईल, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले होते,’ अशी माहिती हर्षवर्धन जाधव यांनी दिली. गेल्या महिन्याच्या २७-२८ तारखेला मुंबईतील चंद्रकांत पाटील यांच्या बंगल्यावर झालेल्या बैठकीवेळी ही ऑफर देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. भाजपकडून शिवसेनेच्या सर्वच आमदारांना अशा प्रकारची ऑफर देण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला.

औरंगाबादचे शिवसेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरे आणि आमदार हर्षवर्धन जाधव यांच्यामधील विळ्या भोपळ्याचे नाते सर्वश्रृत आहे. या दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांची माहिती मिळवण्यासाठी माहिती अधिकाराचादेखील वापर केला आहे. या दोन्ही नेत्यांकडून सातत्याने एकमेकांना अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न केले जातात. त्याचा फटका शिवसेनेला बसताना दिसत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर दोनच दिवसांपूर्वी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे औरंगाबादमध्ये आले होते.

व्हीएस न्यूज - भारतात बुलेट ट्रेन प्रकल्प सुरू करण्याच्या निर्णयाचे रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी समर्थन केले असून तो विकास योजनांचा भाग असल्याचे म्हटले आहे. बुलेट ट्रेनची व्यवहार्यता व इतर मुद्दय़ांवरून या प्रकल्पावर टीका झाली होती.

‘कोरा’ या संकेतस्थळाने त्यांच्या वाचकांसाठी प्रश्न विचारण्याची व त्यावर ऑनलाइन समुदायाकडून उत्तरे मागवण्याची योजना सुरू केली आहे. त्यात भारताला खरोखर बुलेट ट्रेनची गरज आहे काय, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यानंतर समाज माध्यमांवर सक्रिय असलेल्या गोयल यांनी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे ८८४ शब्दांत समर्थन केले. त्यांनी यात काही ग्राफिक्स व पंतप्रधान हा मुद्दा पटवून देतानाची छायाचित्रे टाकली आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असून त्यासाठी भारताच्या विकास योजनेत रेल्वे जाळ्याचे आधुनिकीकरण हा प्रमुख भाग आहे. त्याचबरोबर अतिवेगवान बुलेट ट्रेनही या विकास योजनेचाच भाग आहे. मुंबई-अहमदाबाद जलदगती रेल्वे प्रकल्प हा एनडीए सरकारच्या दूरदृष्टीच्या प्रकल्पांचा एक नमुना आहे. त्यातून सुरक्षा, वेग व सेवा यात लोकांना मोठी सुधारणा दिसून येईल शिवाय भारतीय रेल्वे आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात वेग व कौशल्ये यात आघाडीवर जाईल. कुठल्याही नवीन तंत्रज्ञानाला नेहमीच विरोध होत असतो. पण जसे बदल होत जातात तसा हा विरोध मावळतो. नवीन तंत्रज्ञानाला विरोध होतो हे इतिहासानेच सिद्ध केले आहे पण हे तंत्रज्ञान देशाच्या फायद्याचे असेल यात शंका नाही, असे गोयल यांनी सांगितले. बुलेट ट्रेन हा कमी खर्चाचा प्रकल्प आहे. याबाबतचा सविस्तर अहवाल गोयल यांनी दिला असून त्यामुळे मोदींच्या ‘मेक इन इंडिया’ योजनेला बळ मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

नवीन तंत्रज्ञानाला नेहमीच विरोध होत असतो. १९६८ मध्ये राजधानी एक्स्प्रेस गाडय़ा सुरू करण्याचा विचार पुढे आला, तेव्हा त्याला रेल्वे मंडळाच्या अध्यक्षांसह अनेकांनी विरोध केला होता. पण अशा विरोधामुळे भारत मागे पडू शकतो. आज राजधानी एक्स्प्रेसने प्रवास करण्याची प्रत्येकाची इच्छा असते हे स्पष्ट झाले आहे. सुरुवातीला मोबाइल फोन तंत्रज्ञान स्वीकारण्यास भारताची तयारी नव्हती पण आज जवळपास प्रत्येक भारतीयाक डे मोबाइल आहे. भारत ही मोबाइल फोनची जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची बाजारपेठ आहे. त्याचप्रमाणे बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळेही प्रत्येक रेल्वे प्रवाशाला मिळणाऱ्या सेवेत क्रांतिकारी बदल होतील, यात शंका नाही.’

– पीयूष गोयल, रेल्वे मंत्री

व्हीएस न्यूज - कुंभमेळा, त्रिशूर पूरमवर हल्ले करण्याची धमकी आयसिसकडून देण्यात आली आहे. एका ध्वनीफितीच्या माध्यमातून ही धमकी देण्यात आली आहे. भारतविरुद्ध युद्ध पुकारण्याची भाषादेखील यामध्ये करण्यात आली आहे. १० मिनिटांची ही ध्वनीफित मल्याळम भाषेतील आहे. कुंभमेळा, त्रिशूर पूरम उत्सवांमध्ये प्रचंड गर्दी असते. त्याच पार्श्वभूमीवर या उत्सवांमध्ये घातपात घडवण्याचा इशारा आयसिसने दिला आहे.

आयसिसकडून जारी करण्यात आलेल्या १० मिनिटांच्या ध्वनीफितीमधील आवाज राशिद अब्दुल्लाचा असल्याचा सांगितले जात आहे. राशिद आयसिसच्या कासरगोड मॉड्युलचा सदस्य आहे. तो आयसिसमध्ये दाखल होण्यासाठी अफगाणिस्तानला गेला होता. या ध्वनीफितीमध्ये कुरानचा उल्लेख करण्यात आला आहे. केरळमधील १०० जणांनी आयसिसमध्ये प्रवेश केल्याची माहिती ताजी असतानाच ही ध्वनीफित जारी करण्यात आल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे. सध्या ही ध्वनीफित व्हॉट्सअप, टेलिग्राम यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात शेअर करण्यात येत आहे.

आयसिसकडून जारी करण्यात आलेल्या ध्वनीफितीतून चिथावणी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ‘तुम्ही तुमच्या बुद्धिमत्तेचा वापर करा. त्यांच्या जेवणात विष टाका. ट्रकचा वापर करा. कुंभमेळा, त्रिशूर पूरममध्ये ट्रक घुसवा. आयसिसकडून या मार्गांचा वापर जगभरात केला जात आहे,’ असे ध्वनीफितीच्या माध्यमातून सांगण्यात आले आहे. यासोबतच यामध्ये लास वेगास हल्ल्याचाही उल्लेख आहे. ‘लास वेगासमध्ये आयसिसच्या एका समर्थकाने म्युझिक कॉन्सर्टमध्ये गोळीबार करुन अनेकांना ठार केले. तुम्ही किमान रेल्वे गाड्या रुळावरुन घसरण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. चाकूचा वापर करुन हल्ले करायला हवेत,’ अशी चिथावणी ध्वनीफितीतून देण्यात आली आहे.

१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी लास वेगासमध्ये आयसिसच्या एका समर्थकाने केलेल्या गोळीबारात ५८ लोकांचा मृत्यू झाला होता. तर ५४६ लोक जखमी झाले होते. एका म्युझिक कॉन्सर्टमध्ये हा हल्ला झाला होता. या म्युझिक कॉन्सर्टमध्ये २२ हजार लोक सहभागी झाले होते. एकाच व्यक्तीकडून हल्ले करण्याच्या पद्धतीचा सध्या आयसिसकडून मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात आहे.

व्हीएस न्यूज - देशाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात केली जात आहे. गेल्या ६ महिन्यांमध्ये एसबीआयने १० हजारांहून अधिक जणांना नारळ दिला आहे. यासोबतच या कालावधीत एसबीआयने कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची प्रक्रियाही जवळपास थांबवली आहे. आठ महिन्यांपूर्वीच एसबीआयमध्ये पाच बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले. याशिवाय महिला बँकदेखील एसबीआयमध्ये विलीन करण्यात आली. पाच बँकांच्या विलीनीकरणामुळे कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. यंदाच्या वर्षातील १ एप्रिल रोजी स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अॅण्ड जयपूर, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ पटियाला, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर आणि भारतीय महिला बँकेचे स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीनीकरण झाले. त्यामुळे या सर्व बँका एसबीआयच्या अंतर्गत आल्या.

विलीनीकरणामुळे एसबीआयच्या देशभरातील शाखांची एकूण संख्या ६ हजार ४८७ ने वाढली. त्यामुळे एसबीआयच्या शाखांची संख्या २३ हजार ४२३ वर जाऊन पोहोचली. मार्च २०१७ मध्ये एसबीआयच्या एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या २ लाख ७९ हजार ८०३ इतकी होती. सप्टेंबरअखेरीस हा आकडा २ लाख ६९ हजार २१९ वर आला आहे. या कालावधीत स्टेट बँकेने केवळ ७९८ कर्मचाऱ्यांची भरती केली.

व्हीएस न्यूज - भारताची अर्थव्यवस्था २०२८ सालापर्यंत जपानला मागे टाकून जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल, असे बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच या अमेरिकी ब्रोकरेज संस्थेने सोमवारी जाहीर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. ‘इंडिया २०२८ : द लास्ट ब्रिक इन द वॉल’ असे या अहवालाचे शीर्षक आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेने यापूर्वीच ब्राझिल आणि रशियाला मागे टाकले असून ती आता चीनच्या पाठोपाठ ‘ब्रिक्स’ देशांमधील (ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका) दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनली आहे. यानंतर भारत २०१९ पर्यंत फ्रान्स आणि ब्रिटनला मागे टाकून अमेरिका, चीन, जपान व जर्मनीच्या पाठोपाठ जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनली असेल. तर २०२८ पर्यंत जर्मनी आणि जपानलाही मागे टाकून भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आला असेल, असे बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंचने अहवालात म्हटले आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेने २०२८ पर्यंत नाममात्र सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या बाबतीत (अमेरिकी डॉलरमधील नॉमिनल जीडीपी) जर्मनी व जपानला मागे टाकले असेल. जपानच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर सध्या १.६ टक्के आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर आगामी काळात १० टक्क्य़ांवर राहिल, असे भाकित या अहवालात केले आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार गेल्या वर्षी २.२६ ट्रिलियन डॉलर इतका होता. तो २०२८ मध्ये नेमका केवढा असेल हे मात्र अहवालात नमूद केलेले नाही.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेची ही वाढ प्रामुख्याने सेवा क्षेत्राच्या कामगिरीमुळे होईल, असे अहवालात म्हटले आहे. त्याशिवाय देशात अवलंबित्व गुणोत्तर (डिपेन्डन्सी रेशो) घटत आहे. म्हणजेच देशातील १५ ते ६४ वर्षे वयोगटातील उत्पादक लोकसंख्येचे ० ते १५ व ६४ वर्षांवरील अनुत्पादक लोकसंख्येशी असलेले गुणोत्तर घटत आहे. हे गुणोत्तर १९९० च्या दशकात ७१.७ टक्के होते, सध्या ५२.२ टक्के आहे आणि २०२८ मध्ये ४६.२ टक्क्य़ांवर येईल. त्यामुळे जीडीपीच्या प्रमाणात बचतीची टक्केवारी ३२ वर कायम राहिल. वाढत्या बचतीमुळे २०२८ पर्यंत गुंतवणुकीचा दर ३५ टक्क्य़ांवर जाईल. या काळात चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या २ ते २.५ टक्का इतकी असेल. त्यामुळे विकासदर १० टक्क्य़ांवर जाईल. याशिवाय आर्थिक परिपक्वता (फायनान्शियल मॅच्युरिटी), आर्थिक उदारीकरण आणि अधिकाधिक नागरिकांना आर्थिक मुख्य प्रवाहात आणणे यामुळे विकासाला हातभार लागेल, असे अहवालात म्हटले आहे.

व्हीएस न्यूज - केंद्र सरकारच्या ‘भारतनेट’ या उपक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामासाठी महाराष्ट्राला २, १७१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील १४८ तालुके इंटरनेटने जोडण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान तसेच दूरसंचार मंत्रालयातर्फे दिल्लीतील विज्ञान भवनात ‘भारतनेट’च्या दुसऱ्या टप्प्यातील ब्रॉडबँड नेटवर्कच्या विस्ताराविषयी राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही परिषद पार पडली. या परिषदेत राज्याचे माहिती- तंत्रज्ञान राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण उपस्थित होते.

‘भारतनेट’अंतर्गत दुस-या टप्प्याच्या विस्तारासाठी महाराष्ट्राला २१७९ कोटी रूपये मंजूर झाल्याची माहिती, राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी दिली. भारतनेटअंतर्गत ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कवर ब्रॉडबँडचे जाळे निर्माण केले जात आहे. ग्रामीण भारताला डिजिटल करण्यासाठी हा उपक्रम सुरु करण्यात आला असून दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील १४८ तालुके ब्रॉडबँडशी जोडण्यात येतील, असे चव्हाण यांनी सांगितले.

भारतनेटच्या पहिल्या टप्प्यात देशातील एक लाखापेक्षा अधिक ग्रामपंचायती ऑप्टिकल फायबरने जोडण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात एकूण ७४५१ गावामध्ये ब्रॉडबँड नेटवर्क सेवा पोहोचवण्यात आली. राज्यातील पहिल्या डिजिटल जिल्ह्याचा मान नागपूर जिल्ह्याला मिळाल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली. नागपूर जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती पूर्णत: ब्रॉडबॅंडशी जोडण्यात आल्या आहेत.

व्हीएस न्यूज - महामार्गावर दारूबंदीचा आदेश संपूर्ण देशातील महापालिका हद्दीतील महामार्गावरील दुकानांना लागू होत नाही, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केले. मद्रास उच्च न्यायालयाने या संदर्भात उपस्थित केलेल्या शंकेला उत्तर देताना सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी ही बाब स्पष्ट केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०१६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार देशातील महामार्गावर व महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरातील दुकानांमध्ये दारू विकण्यास मनाई करण्यात आली. त्याला मद्य व्यावसायिक, हॉटेल व अन्य क्षेत्रांतून मोठय़ा प्रमाणावर विरोध झाला. या क्षेत्रातील कामगारांचे रोजगार जाण्याच्या मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर ११ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही बंदी महापालिका हद्दीतील महामार्गावरील दुकानांना लागू होत नाही; पण न्यायालयाने ११ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशातील एका परिच्छेदातील मजकुरामुळे काहीसा गोंधळ निर्माण होत होता. चंदिगड येथील ‘अराइव्ह होम सेफली’ नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला होता. त्यामुळे ही सूट केवळ चंदिगडपुरती लागू होते की संपूर्ण देशातील महापालिकांना लागू होते याबाबत काहीसा संभ्रम होता.

वकील के. बाळू यांनी दाखल केलेली अशाच प्रकारची याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्या. एम. सुंदर यांच्यापुढे नुकतीच सुनावणीसाठी आली. या संदर्भात राज्य सरकारने योग्य माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करावा व संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी न्यायमूर्तीनी केली.

त्यानंतर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यापुढे सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. तामिळनाडूच्या वतीने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी मिश्रा यांच्यासमोर बाजू मांडली आणि मद्रास उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधले. मद्रास उच्च न्यायालयाला वाटते की, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश केवळ पंजाब व चंदिगडला लागू होतो आणि तामिळनाडूला लागू होत नाही, असे रोहतगी यांनी सांगितले. त्यावर मिश्रा यांनी म्हटले केले की, उच्च न्यायालयाला असे का वाटावे? जर आमचा आदेश चंदिगडच्या महापालिका विभागात लागू होतो तर तो देशातील महापालिका हद्दीत लागू होतो. मात्र मिश्रा यांनी या प्रकरणी अंतिम निकाल जाहीर केला नाही.

न्यायालयाने ११ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशातील एका परिच्छेदातील मजकुरामुळे काहीसा गोंधळ निर्माण होत होता. त्यामुळे महामार्गावर दारूबंदीचा मूळ आदेश जारी करणारे न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सोमवारी स्पष्ट केले की, ही सवलत देशातील सर्व महापालिका हद्दींना लागू होते. न्यायालयाने ११ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशाचा हाच हेतू होता. त्यानंतर अशा शंका उपस्थित होणे अपेक्षित नव्हते.

व्हीएस न्यूज - राजस्थानच्या जालौर येथे राहणारी गंगाकुमारीची मेहनत अखेर फळाला आली. मोठ्या संघर्षानंतर राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गंगाकुमारीला राजस्थान पोलिसांत कॉन्स्टेबल म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. पोलिसांत काम करणारी राजस्थानातील ती पहिली तृतीयपंथी ठरली आहे.

२४ वर्षीय गंगाकुमारीचा हा प्रवास सोपा नव्हता. तिने राजस्थान उच्च न्यायालयात दोन वर्षे लढा दिल्यानंतर तिला हे यश मिळाले. पोलिसांनी गंगाकुमारीला कॉन्स्टेबल म्हणून नियुक्त करावे, असा आदेशच उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. पोलीस विभागाने तृतीयपंथी असल्याचे कारण देत गंगाकुमारीला नोकरी देण्यास नकार दिला होता. न्या. दिनेश मेहता यांनी हा प्रकार लैंगिक भेदभावाचा असल्याचे सांगत सहा आठवड्याच्या आत गंगाकुमारीला नियुक्ती देण्याचा आदेश दिला होता.

राजस्थानच्या जालौर जिल्ह्यातील रानीवारा परिसरात राहणारी गंगाकुमारी वर्ष २०१३ मध्ये पोलीस भरती परीक्षेत उत्तीर्ण झाली होती. वैद्यकीय चाचणीत तिची नियुक्ती रोखण्यात आली होती. चाचणीत गंगाकुमारी ही तृतीयपंथी असल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यानंतर गंगाकुमारीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दोन वर्षांच्या संघर्षानंतर गंगाकुमारीला यश मिळाले.

व्हीएस न्यूज - भारतात रामाशिवाय कोणतेही काम पूर्ण होऊ शकत नाही, असे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटले आहे. ‘प्रभू राम आमच्या श्रद्धेचे प्रतीक आहेत. संपूर्ण देशाच्या श्रद्धेचा केंद्रबिंदू प्रभू रामच आहेत,’ असेही आदित्यनाथ यांनी म्हटले. यासोबतच अयोध्येतील वाद मिटवण्याचा प्रयत्न करणारे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवीशंकर यांचेही त्यांनी कौतुक केले. अयोध्येतील वाद संपुष्टात आणण्यासाठी संवाद साधणाऱ्या प्रयत्नांचे कौतुक व्हायला हवे, असे ते म्हणाले.

उत्तर प्रदेशात स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यासाठी आदित्यनाथ यांनी अयोध्येतून प्रचाराला सुरुवात केली. अयोध्येतून प्रचाराची सुरुवात करण्यात आल्याने अनेकांकडून मंदिर-मशिदीचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. काही दिवसांपूर्वीच अयोध्येतील राम मंदिर आणि बाबरी मशीद वादावर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवीशंकर यांनी भाष्य केले होते. यासोबतच आखाडा परिषदेच्या अध्यक्षांनीही अयोध्येचा दौरा केला आहे. तर श्री श्री रवीशंकर १६ नोव्हेंबरला अयोध्येत येणार आहेत.

उत्तर प्रदेशातील स्थानिक स्वराज संस्थांसाठी भाजपने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध करणारा भाजप हा पहिला पक्ष ठरला आहे. महिलांसाठी शौचालयांची उभारणी करु, असे आश्वासन भाजपकडून देण्यात आले आहे. महिलांसाठी नि:शुल्क पिंक टॉयलेट सुरु करु, असे भाजपने जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. तरुणांची मने आणि मते वळवण्यासाठी फ्री इंटरनेट आणि अन्य सुविधा देऊ, असे आश्वासनही देण्यात आले आहे.

व्हीएस न्यूज - कामगिरीतील सातत्य, संघातील स्थान आणि टी-२० संघातून निवृत्ती यावरून मागील काही दिवसांपासून सतत होणाऱ्या टीकेला अखेर भारताचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनीने उत्तर दिले आहे. प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा हक्क आहे आणि आपण त्यांच्या मताचा आदर करायला हवा, असे मत धोनीने व्यक्त केले आहे. टी-२० सामन्यातील कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर पहिल्यांदाच आपल्या टीकाकारांना धोनीने उत्तर दिले आहे. माजी जलद गोलंदाज अजित अगरकरने धोनीच्या संघामधील कामगिरीबद्दल प्रश्न उपस्थित केला होता तर माजी फलंदाज व्ही. व्ही. एस. लक्ष्मणनेही धोनीच्या टी-२० क्रिकेटमधील भविष्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.

धोनीने शांत आणि संयमी शब्दांमध्ये आपल्या सर्व टीकाकारांना उत्तर दिले आहे. ‘भारतीय संघात खेळण्याची संधी मिळणेच खूप प्रेरणादायी असते. क्रिकटर्सवर देवांचे विशेष लक्ष असते असे नाही मात्र तरीही काही क्रिकेटपटूंचे करियर अनेक वर्षे चालते, असे धोनी म्हणाला. एखाद्या खेळाडूचे करियर जास्त वर्षे चालण्यामागील मुख्य कारण त्या खेळाडूचे खेळाबद्दलचे प्रेम आणि खेळण्याची इच्छा. प्रशिक्षकांना हेच समजून घेण्याची गरज आहे. प्रत्येक खेळाडू देशासाठी खेळू शकत नाही. निर्णयापेक्षा आपण त्या निर्णयापर्यंत कसे पोहोचतो याचा प्रवास जास्त महत्वाचा आहे, असे मला वाटते. मी कधी निकालांचा विचार करत नाही. सतत योग्य गोष्टी करण्याचा माझा प्रयत्न असतो असेही धोनी म्हणाला. दुबईमधील आपल्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय अकादमीच्या उद्घाटनाच्या वेळी धोनी बोलत होता.

… म्हणून हॅलिकॉप्टर शॉट नको

धोनीला यावेळी हॅलिकॉप्टर शॉटबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला, त्यावेळी त्याने तरुण खेळाडूंने अशा प्रकारचे फटके मारण्याचा प्रयत्न करु नये असे स्पष्टपणे म्हटले. मी टेनिस बॉलने खेळताना हा फटका शिकलो. हा फटका खेळणे कठीण आहे. टेनिस बॉलने खेळताना तो बॅटच्या तळाला लागला तरी सीमेपार जातो. मात्र खऱ्याखुऱ्या क्रिकेटमध्ये हा फटका बॅटच्या मध्यातूनच मारावा लागतो. तरुणांनी हा शॉर्ट खेळावा असे मला वाटतं नाही, कारण त्यामुळे त्यांना इजा होऊ शकते अशी भीती धोनीने व्यक्त केली.