व्हीएस न्यूज - सांगलीत पोलीस कोठडीतील मृत्यूप्रकरणातील आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी विशेष पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे-पाटील आणि सांगलीचे पोलीस अधीक्षक दत्तात्रय शिंदे यांचीही चौकशी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी रविवारी येथे दिली. ते दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर निश्चित कारवाई करू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

अनिकेत कोथळे मृत्यूप्रकरणी विश्वास नांगरे-पाटील आणि दत्तात्रय शिंदे यांच्या बदली आणि राजीनाम्याची मागणी होत आहे. याप्रश्नी शिवसेनेने जोरदार आंदोलन केले होते. त्यावर बोलताना केसरकर यांनी या दोघांचीही चौकशी करणार असल्याचे स्पष्ट केले. सर्व पक्षांतील नेत्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे हा खटला द्रुतगती न्यायालयात चालवला जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

तपास ‘सीबीआय’कडे सोपविण्याची मागणी

पोलीस यंत्रणेवर विश्वासच उरलेला नसल्याने कोठडीत करण्यात आलेल्या अनिकेतच्या हत्येचा तपास सीबीआयकडे सोपविला जावा, अशी मागणी कुटुंबीयांनी रविवारी गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे केली. अनिकेतच्या हत्येला जबाबदार असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यासह अन्य दोषींवर कारवाई झाली नाही तर कुटुंब पोलीस ठाण्यासमोर आत्मदहन करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. केसरकर यांनी अनिकेत कोथळे याच्या कुटुंबीयांची रविवारी भेट घेतली.

व्हीएस न्यूज - मंगळावर जाण्यासाठी भारतातील १.३ लाख उत्साही व्यक्तींनी नासाकडे मंगळावरील मोहिमेसाठी नावे नोंदवली आहेत. नासाने पुढील वर्षी मंगळावर जाण्यासाठी एक मोहीम आखली आहे. अर्थात, या लोकांना प्रत्यक्षात मंगळावर जाता येणार नाही तर त्या मोहिमेचा बोìडग पास त्यांना दिला जाणार असून, त्यांनी नावे कोरलेली एक पाटी इनसाइट यानाबरोबर पाठवली जाणार आहे. इनसाइट म्हणजे इंटिरिअर एक्स्प्लोरेशन युजिंग सिसमिक इन्व्हेस्टिगेशन, जिओडेसी अँड हीट ट्रान्सपोर्ट असे यानाचे पूर्ण नाव आहे.

ज्यांनी नासाकडे नावे नोंदवली आहेत त्यांना ऑनलाइन बोìडग पास दिले जाणार आहेत. त्यांची नावे सिलिकॉनच्या पातळ पट्टीवर कोरली जातील, त्यासाठी इलेक्ट्रॉन शलाकेचा वापर केला जाईल, त्यामुळे अक्षरे मानवी केसाच्या व्यासाच्या एकहजारांश इतक्या लहान आकारात उमटतील, त्यामुळे लहान पट्टीवर एवढी १.३ लाख नावे बसवली जातील. नावांची ही पाटी इनसाइट लँडर यानाच्या डेकवर लावली जाईल व ती नंतर मंगळावर कायम राहील. इनसाइट यान ५ मे रोजी मंगळाकडे झेपावणार असून, मंगळ मोहीम नावनोंदणीसाठी भारतीयांनी मोठा प्रतिसाद दिला आहे. एकूण जगातून २४२९८०७ जणांनी नावे नोंदवली आहे. त्यात १,३८,८९९ लोक भारतीय आहेत.

मंगळाने आतापर्यंत उत्साही लोकाना नेहमीच भुरळ घातली आहे, असे इनसाइट मोहिमेचे मुख्य संशोधक ब्रुस बँडर्ट यांनी सांगितले. मंगळाचे संशोधन करणाऱ्या मोहिमेचा भाग बनण्याची संधी यामुळे लोकांना मिळाली आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले. तुमची नावे मंगळावर पाठवा या मोहिमेत आम्ही पूर्वीसारखीच लोकांचा सहभाग वाढवण्याची युक्ती वापरली आहे. यातून लोकांना या मोहिमेबाबत उत्सुकता राहील व नासाचे कामही लोकांपर्यंत पोहोचेल असे नासाच्या जेट प्रॉपल्शन प्रयोगशाळेचे अँड्रय़ू गुड यांनी सांगितले. या मोहिमेसाठी नावे पाठवण्याची मुदत गेल्या आठवडय़ात संपली आहे. नाव नोंदवलेल्या लोकांनी त्यांचे मंगळाच्या मोहिमेचे बोìडग पास समाजमाध्यमांवर टाकले आहेत. यात मंगळ मोहिमेचे एकूण अंतर दिले आहे.

‘इनसाइट’ भूकंपलहरी शोधणार…

इनसाइट हे यान पुढील वर्षी २६ नोव्हेंबरला मंगळावर उतरणार आहे. मंगळाच्या पृष्ठभागाचा सखोल अभ्यास करणारी ही पहिलीच मोहीम असून, त्यात मंगळकंपचा (पृथ्वीवर भूकंप तसा मंगळावर मंगळकंप) कानोसा घेतला जाईल. मंगळावरील भूकंपलहरी या भूगर्भीय पदार्थातून वेगवेगळय़ा वेगाने प्रवास करतात व त्यातून वैज्ञानिकांना मंगळ ग्रहाच्या रचनेचा उलगडा होणार आहे. इनसाइट यानाचा उद्देश केवळ मंगळाचा अभ्यास करणे हा नसून,खडकाळ ग्रहांचा अभ्यास करणे हाही आहे.

व्हीएस न्यूज - नथुराम गोडसेने महात्मा गांधींवर दोन गोळ्या चालविल्या, तर त्यांच्या शरीरातून चार गोळ्या कशा निघाल्या, गांधींचे शवविच्छेदन का झाले नाही, गांधींना त्वरीत रूग्णालयात का नेले नाही असे प्रश्न उपस्थित करून भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी गांधींच्या हत्येचा नेहरूंना सर्वाधिक फायदा झाला, परंतु त्यांच्यावर संशय घेणे टाळले गेले, असा आरोप केला.

हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था, शंकराचार्य न्यास यांच्या वतीने ‘विवेक संवाद’ अंतर्गत आयोजित ‘असहिष्णुता सत्य की आभास’ या व्याख्यानात स्वामी यांनी विविध विषयांवर आपले मत मांडले. आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधी,काँग्रेसने कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न राबविता एक लाख ४० हजार नागरिकांना तुरूंगात टाकले. त्याबद्दल काँग्रेसवाल्यांनी आजपर्यंत कधी माफी मागितलेली नाही. भाजपविरोधात अखंडतेची माळ जपत पुरस्कार परत करणाऱ्यांवरही त्यांनी टिकास्त्र सोडले. पुरस्कार परत करणारी मंडळी बनावट असून पुरस्काराबरोबर मिळालेली रक्कम परत केली नाही. हिंदुस्तान हा हिंदुंचाच देश असून देशाच्या मातीतच हिंदुत्वाचा ‘डीएनए’ आहे. भगवद्गीता हा ग्रंथ दहशतवादाची शिकवण देत नाही हे चिदंबरम् यांनी लक्षात घ्यावे. चिदंबरम् यांना तुरूंगात पाठविण्याची तयारी केली आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

व्याख्यानापूर्वी ‘इस्कॉन’च्या श्री राधा मदनगोपाल मंदिरात भगवद्गीता प्रज्ञाशोध परीक्षा पुरस्कार वितरण सोहळ्यातही त्यांचे भाषण झाले. अयोध्येत राम मंदिरासह मथुरा आणि वाराणसीमध्येही मंदिर बांधण्यात येणार आहे. मुस्लिमांनी या कार्याला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही स्वामी यांनी या कार्यक्रमांमध्ये केले. काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील सर्वाना तिहार तुरूंगाची सफर आगामी निवडणुकीपर्यंत घडविणार आहे. मी धर्म संस्कृतीचा रक्षणकर्ता असून मी सत्य बोलणारा असल्याचे स्वामी यांनी नमूद केले.

व्हीएस न्यूज - वस्तू आणि सेवा करांतर्गत २८ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये गेल्याच आठवड्यात मोठे बदल करण्यात आले. यानंतर आता कमी कर असलेल्या स्लॅबमध्ये पुढील बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जीएसटीच्या अंतर्गत दोन ते तीन स्लॅब येऊ शकतात. जीएसटी यंत्रणेत थोडी स्थिरता आल्यावर आणि मागील आठवड्यात करण्यात आलेल्या बदलांमुळे महसुलावर होणाऱ्या परिणामाचे चित्र स्पष्ट झाल्यावर पुढील बदल करण्यात येतील. ‘इकॉनॉमिक टाईम्स’ने याबद्दलचे वृत्त दिले आहे.

उद्योग विश्वातून मिळणाऱ्या अभिप्रायांच्या आधारे कायदे, नियम आणि प्रक्रिया सोप्या करण्याचे काम जीएसटी परिषदेच्या अजेंड्यावर असणार आहे. पुढील काही बैठकांमध्ये याचा प्रामुख्याने विचार केला जाणार आहे. सिमेंट आणि रंग यासारख्या वस्तूंचा समावेश अजूनही जीएसटीच्या २८ टक्के या सर्वाधिक कर असलेल्या स्लॅबमध्ये होतो. गेल्या आठवड्यात करण्यात आलेल्या बदलानंतरही महसुली उत्पन्नात फारशी घट न झाल्यास २८ टक्के कर असलेल्या आणखी काही वस्तू स्वस्त होऊ शकतात.

एका राज्य सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘पुढील बदल ५ आणि १२ टक्के स्लॅबमध्ये होतील. रिअल इस्टेट आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा समावेश जीएसटीमध्ये करण्याबद्दलही जीएसटी परिषद विचार करु शकते.’ सरकारने उद्योग विश्वातील प्रतिनिधींचा एक गट तयार केला आहे. कर यंत्रणेच्या समीक्षेचे काम या गटाकडे देण्यात आले आहे. अनेक कर टप्पे (टॅक्स स्लॅब) आणि नियमांमुळे जीएसटीवर उद्योग विश्वातून काही प्रमाणात टीका होत आहे.

मागील आठवड्यात गुवाहाटीमध्ये जीएसटी परिषदेची बैठक पार पडली. यामध्ये २८ टक्के कर टप्प्यात मोठे बदल करण्यात आले. त्यामुळे १८ टक्के कर असलेला स्लॅब सर्वात मोठा झाला. यामध्ये सर्वाधिक वस्तूंचा समावेश होतो. जवळपास निम्म्या वस्तू आणि सेवांवर १८ टक्के कर लागू झाला आहे. गुवाहाटीतील बैठकीत १७८ वस्तूंचा समावेश १८ टक्के कर असलेल्या टप्प्यात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या वस्तूंवर आधी २८ टक्के कर लावला जात होता. हॉटेल्सवरील जीएसटीदेखील कमी करुन ५ टक्के करण्यात आला. यामुळे करातून मिळणारे उत्पन्न २० हजार कोटी रुपयांनी घटणार आहे.

व्हीएस न्यूज - इराण-इराक सीमेवर भूकंपाच्या तीव्र धक्क्याने सुमारे २०७ लोकांचा मृत्यू तर सुमारे १७०० हून अधिक जण जखमी झाले. भूकंपाचा हा धक्का ७.३ रिश्टर स्केलचा असल्याचे सांगण्यात येते. रविवारी रात्री ९.१८ च्या सुमारास भूकंपाचा धक्का जाणवला. भूकंपाचा केंद्रबिंदू इराकमधील हलब्जापासून ३२ किमी अंतरावर असल्याचे अमेरिकेच्या भूगर्भतज्ज्ञांनी सांगितले. भूकंपामुळे इराणमधील अनेक ठिकाणी वीज गेल्यामुळे मदतकार्यात मोठी अडचण येत होती.

इराणमधील एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार देशातील १४ राज्यांना भूकंपाचा धक्का जाणवला. या सर्व राज्यांमध्ये सोमवारी शाळा, महाविद्यालये बंद राहणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. इराणला यापूर्वी २००३ मध्ये भूकंपाचा तीव्र धक्का बसला होता. यामध्ये सुमारे २६ हजार लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. भूकंपामुळे वित्तहानीची माहिती समजू शकलेली नाही.

व्हीएस न्यूज - लष्कराकडून लाईट कॉम्बॅट विमान तेजस आणि अर्जुन रणगाड्याची निर्मिती थांबवण्याची तयारी सुरु आहे. तेजस आणि अर्जुनच्या सुधारित श्रेणीची निर्मिती थांबवण्याबद्दलचा प्रस्ताव लष्कराकडून देण्यात आला आहे. मेक इन इंडिया आणि सामरिक भागीदारीच्या धोरणांतर्गत परदेशी कंपन्यांकडून सिंगल इंजिन फायटर जेट्स आणि रणगाडे खरेदी करण्याचा प्रस्ताव लष्कराकडून देण्यात आला आहे.

गेल्याच आठवड्यात लष्कराने १,७७० रणगाड्यांसाठी प्राथमिक स्तरावरील निविदा मागवली आहे. या रणगाड्यांना फ्युचर रेडी कॉम्बॅट व्हेईकल्सदेखील म्हटले जाते. युद्धजन्य परिस्थितीत शत्रू सैन्यावर वरचढ ठरण्यासाठी या रणगाड्यांचा उपयोग होऊ शकतो. यासोबतच भारतीय हवाई दलाकडून लवकरच ११४ सिंगल फायटर जेट्स विमानांसाठी निविदा मागवल्या जाऊ शकतात. संरक्षण क्षेत्रातील अनुभवाची कमतरता दूर करण्यासाठी सामरिक भागिदारीवर जोर दिला जात आहे. त्याच अनुषंगाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. नव्या धोरणांतर्गत शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन करणाऱ्या भारतातील खासगी कंपन्या आणि जगातील मातब्बर कंपन्या संयुक्तपणे उत्पादन करतील. यामध्ये तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरणदेखील केले जाईल.

‘मेक इन इंडिया’ला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे भारतीय संरक्षण दलांना अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि युद्ध सामग्री मिळेल. मात्र भारतीय सुरक्षा दलांसाठी करण्यात येणारी आर्थिक तरतूद अतिशय कमी आहे. त्याचा परिणाम संरक्षण दलांच्या शस्त्रसज्जतेवर होऊ शकतो. याशिवाय संरक्षण दलांसाठी केल्या जाणाऱ्या आर्थिक तरतुदींमधील बराचसा हिस्सा आधी करण्यात आलेले करार पूर्ण करण्यासाठीच वापरला जाईल. त्यामुळे नवे करार करण्यावर अनेक मर्यादा येतील. भारतीय हवाई दलाच्या एकट्या सिंगल इंजिन फायटर प्रकल्पावरच संरक्षण मंत्रालयाला जवळपास १.१५ लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.

याशिवाय डीआरडीओकडूनही दबाव टाकण्यात येत आहे. सिंगल इंजिन फायटर जेट्सच्या प्रकल्पासाठी सरकारला अनेक प्रश्नांचा सामना करावा लागत आहे. ‘मोठमोठे सुरक्षा प्रकल्प खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना देण्यात येणे कितपत योग्य आहे, असे प्रश्न विचारले जात आहेत,’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तर आमच्याकडून उत्तम दर्जाच्या सिंगल इंजिन फायटर जेट्सची निर्मिती केली जाऊ शकते, असे हिंदुस्तान ऍरॉनॉटिक्सने म्हटले आहे.

व्हीएस न्यूज - भारताची सोने मागणी सलग तिसऱ्या तिमाहीत घसरली आहे. वस्तू व सेवा कर तसेच काळा पैसा विरोधी नियमांची अंमलबजावणी यामुळे भारताची सोने मागणी तिसऱ्या तिमाहीत २४ टक्क्यांनी घसरून १४५.९ टन झाली आहे.

जागतिक सुवर्ण परिषदेने जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीतील मौल्यवान धातूचा आढावा घेताना याबाबतचा सविस्तर अहवाल गुरुवारी जाहीर केला. यामध्ये सराफांनी गेल्या तिमाहीत सोने-चांदीकरिता कमी मागणी नोंदविल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

वर्षभरापूर्वीच्या तिसऱ्या तिमाहीत देशाची सोने मागणी १९३ टन होती. किमतीच्या प्रमाणात ती वार्षिक तुलनेत ३० टक्क्यांनी रोडावत ३८.५४० कोटी रुपयांवर येऊन ठेपली आहे. जुलै ते सप्टेंबर २०१६ दरम्यान सोने मागणी ५५,३९० कोटी रुपये होती. यानंतर महिन्याभराने नोटाबंदी लागू झाली होती. गेल्या तिमाहीत दागिन्यांसाठीची मागणी २५ टक्क्यांनी कमी होत ती ११४.९ टन नोंदली गेली आहे. वर्षभरापूर्वी याच कालावधीत दागिने मागणी १५२.७ टनची होती. तर मूल्याच्या बाबतीत दागिने मागणी ३१ टक्क्यांनी कमी होत ३०,३४० कोटी रुपयांवर नोंदली गेली आहे. वर्षभरापूर्वी या कालावधीदरम्यान ४३,८८० कोटी रुपयांची दागिने मागणी नोंदविली गेली होती.

मौल्यवान धातूतील तिसऱ्या तिमाहीतील एकूण गुंतवणूकही कमी होत ती वर्षभरापूर्वीच्या ४०.१ टनवरून ३१ टनवर आली आहे. यात यंदा २३ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. तर मूल्याच्या बाबतीत २९ टक्क्यांनी कमी होत ती ११,५२० कोटी रुपयांवरून ८,२०० कोटी रुपयांवर येऊन ठेपली आहे. देशातील सोन्याच्या पुनर्वापराचे प्रमाण किरकोळ कमी होत ते २५.७ टन झाले आहे. सण समारंभ तसेच लग्नादी मुहूर्त यामुळे देशाची सोने धातू मागणी चौथ्या तिमाहीत वाढण्याची शक्यता या पाश्र्वभूमीवर जागतिक सुवर्ण परिषदेचे भारतातील व्यवस्थापकीय संचालक सोमसुंदरम यांनी व्यक्त केली आहे. संपूर्ण २०१७ वर्षांकरिता भारताची सोने मागणी ६५० ते ७५० टन राहण्याचा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला आहे. चीननंतर भारत हा सोने मागणी नोंदविणारा जागतिक स्तरावरील दुसरा मोठा देश आहे. देशाची मौल्यवान धातू मागणी सरासरी वार्षिक ८०० ते १,००० टनपर्यंतची आहे. २०१८ साली ती ८०० टनच्या पुढे नोंदली जाण्याची आशा आहे. ५०,००० रुपयांपर्यंतच्या सोन्याच्या दागिने खरेदीकरिता अनिवार्य करण्यात आलेल्या पॅनची मर्यादा आता २ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

जागतिक स्तरावरही मागणी लक्षणीय घट…

भारतातील निराशाजनक वातावरण तसेच अमेरिकेतील गुंतवणूकदारांचा काढता पाय यामुळे जागतिक स्तरावरही सोने मागणीत घट दिसून आली आहे. २०१७ च्या जुलै ते सप्टेंबर या तिसऱ्या तिमाहीत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोने मागणी ९ टक्क्यांनी कमी होत ९१५ टनपर्यंत येऊन ठेपली आहे. सोन्याच्या दागिन्यांची मागणी जागतिक स्तरावर ३ टक्क्यांनी कमी होत ४७९ टन झाली आहे. चीनमधील चनल अवमूल्यनामुळे सोन्याचे बार तसेच नाण्यांसाठीची मागणी मात्र १७ टक्क्यांनी वाढली आहे. मौल्यवान धातू उत्पादन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक टक्क्याने खाली आले आहे.

जुलैपासूनच लागू झालेली वस्तू व सेवा करप्रणाली तसेच देशात अस्तित्वात आलेल्या काळा पैसा विरोधी विधेयकामुळे भारताची एकूणच सोने मागणी यंदाच्या तिमाहीत कमी झाल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. सलग तिसऱ्या तिमाहीत त्यात घसरण नोंदली गेली आहे. दागिने तसेच नाणी आणि गुंतवणुकीतील प्रमाण दुहेरी अंकाने खाली आले आहे.

– सोमसुंदरम पीआर, व्यवस्थापकीय संचालक (भारत), जागतिक सुवर्ण परिषद

व्हीएस न्यूज - वस्तू आणि सेवा कराच्या बोजामुळे त्रस्त झालेल्या सर्वसामान्यांना आणि छोट्या उद्योजकांना केंद्र सरकारने शुक्रवारी दिलासा दिला. तब्बल १७७ वस्तूंवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरुन १८ टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. याशिवाय पाच टक्के कर असलेल्या सहा वस्तूंवरील जीएसटी हटवण्यात आला आहे. या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाची म्हणजे बाब हॉटेलमधील जीएसटीत घसघशीत कपात करण्यात आली आहे.

जीएसटीवरुन काँग्रेसने मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमधील निवडणुकीत सरकारला जीएसटीचा फटका बसण्याची चिन्हे होती. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी गुवाहाटीमध्ये जीएसटी परिषदेची बैठक पार पडली. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषद घेऊन जीएसटी करप्रणालीत झालेल्या बदलांविषयी माहिती दिली. यापूर्वी एसी हॉटेलवर १८ टक्के तर नॉन एसी हॉटेलवर १२ टक्के जीएसटी होता. आता हे प्रमाण थेट पाच टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. त्यामुळे खवय्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर तारांकित हॉटेलमधील रेस्टॉरंटमध्ये १८ टक्के जीएसटी कायम ठेवण्यात आला आहे.

खानपान सेवा स्वस्त करतानाच केंद्र सरकारने च्युइंगगम, चॉकलेट, सौंदर्यप्रसाधने, शॅम्पू, डिओडोरन्टस, कपडे धुण्याचा साबणचुरा, ग्रॅनाइट, संगमरवर आदी उत्पादनांवर २८ ऐवजी १८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेतला. कपडे धुण्याचे यंत्र, वातानुकूलन यंत्र, शीतकपाट, सिमेंट, रंग, तंबाखू उत्पादने या उत्पादनांवर २८ टक्के जीएसटी कायम ठेवण्यात आला आहे.

जीएसटी भरण्यास विलंब झाल्यास आकारण्यात येणाऱ्या दंडातही कपात झाली आहे. याआधी दिवसामागे २०० रुपये दंड आकारला जात होता तो आता दररोज २० रुपये एवढाच राहणार आहे, असे जाहीर करत सरकारने केंद्र सरकारने छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा दिला.

या उत्पादनांवरील जीएसटी २८ वरुन १८ टक्क्यांवर

इलेक्ट्रीकल बोर्ड, पॅनल, प्लायवूड, लाकडी फ्रेम, पेव्हींग ब्लॉक, फर्निचर, ट्रंक, सुटकेस, हँडबॅग, शेव्हींग क्रीम, फॅन, पंप, लॅम्प, टाईल्स,घड्याळ, प्रिंटर, बुलडोझर रोडरोलर, आदी उत्पादनांवर आता १८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येईल.

व्हीएस न्यूज - मनुष्यबळाचे समान वाटप करण्यासाठी राज्य सरकारला शिक्षकांच्या बदल्या करण्याचा आणि त्यासाठी समन्यायी धोरण ठरविण्याचा अधिकार असल्याचे एका अर्थाने मान्य करीत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्यांना आव्हान देणारी याचिका फेटाळली. यामुळे राज्यातील सुमारे लाखभर शिक्षकांच्या बदल्यांचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानण्यात येत आहे.

न्यायाधीश ए. के. गोयल आणि न्या. श्रीमती बानुमती यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. २७ फेब्रुवारी २०१७मध्ये राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने शासन निर्णय काढून जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्ह्य़ांतर्गत बदल्यांचे नवे धोरण जाहीर केले होते. त्यावरून मोठा विरोध झाला होता. दुर्गम आणि ग्रामीण भागांत जायला शिक्षक तयार होत नसल्याने आणि बदल्यांसाठी राजकीय दबाव आणत असल्याने संगणकीकृत पद्धतीने बदल्या करणे गरजेचे असल्याचे समर्थन राज्य सरकारने केले होते. त्याविरुद्ध अनेकांनी अगोदर औरंगाबाद खंडपीठात आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने सरकारचे धोरण मान्य करीत दिवाळीनंतर बदल्या करण्यास हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्याविरुद्ध शिक्षक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. पण न्या. गोयल आणि न्या. बानुमती यांच्या खंडपीठाने त्या याचिका फेटाळल्या. मात्र, या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी शिक्षक संघटना पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाच्या मोठय़ा खंडपीठाकडे दाद मागू शकतात.

शैक्षणिक वर्ष चालू झाल्यानंतर बदल्या करू नयेत, असे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे होते. त्यासाठी आमचीही मुले जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकत असल्याचा युक्तिवादही संघटनांकडून झाला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयातील राज्य सरकारचे मुख्य वकील अ‍ॅड. निशांत कातनेश्वरकर यांनी, ‘शिक्षकांची किती मुले जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकतात?’ असा उलट सवाल केला. तसेच बदल्या हा सरकारी नोकरीचा अविभाज्य भाग आहे. ते वास्तव शिक्षकांनी विनाखळखळ स्वीकारले पाहिजे, हेही ठणकावून सांगितले.

शैक्षणिक वर्षांच्या मध्येच बदल्या करू नयेत, हा शिक्षक संघटनेचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केला. बदल्यांना झालेल्या विलंबास शिक्षक संघटनाच कारणीभूत असल्याचा दावाही सरकारच्या वतीने करण्यात आला. शिक्षकांच्या मुलांच्या गैरसोयीपेक्षा ग्रामीण व दुर्गम भागांतील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे, असे न्यायालयने नमूद केले. बदल्यांमधील राजकीय दबाव दूर होण्यासाठी संगणकीकृत पद्धतीचा स्वीकार केला जात आहे. त्यामुळे बदल्यांमध्ये पारदर्शकता वाढेल, असा युक्तीवाद सरकारने केला.

व्हीएस न्यूज - देशातील उच्च शिक्षणातील सर्व प्रवेश परीक्षा एकाच यंत्रणेमार्फत व्हाव्यात, यासाठी राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी- एनटीए) स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शुक्रवारी घेण्यात आला. अमेरिकेतील ‘एज्युकेशनल टेस्टिंग सव्‍‌र्हीस’ (ईटीएस)च्या धर्तीवर देशात या स्वायत्त संस्थेची पायाभरणी होत आहे. या संस्थेला केंद्र सरकार २५ कोटी रुपयांचे अनुदान देणार आहे.

सुरुवातीला ‘केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळा’च्या (सीबीएसई) अखत्यारितील सर्व प्रवेश परीक्षा या संस्थेमार्फत घेतल्या जाणार आहेत. त्यात ‘केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ची ‘नॅशनल एलिजिबिटी टेस्ट’ (एनईटी), सेंट्रल टीसर्च एलिजिबिटी टेस्ट (सीटीईटी) आणि ‘नीट’ परीक्षांचा समावेश आहे. कोणत्याही विभागातर्फे वा मंत्रालयामार्फत होणाऱ्या सर्व प्रवेश परीक्षा या संस्थेकडे वर्ग करता येणार आहेत.

पुढील आठ महिन्यात या संस्थेची स्थापना आयआयटी कानपूर किंवा आयआयटी दिल्ली येथे करण्याचा केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाचा प्रयत्न आहे. सध्या सीएटी, जेईई (मेन), जेईई (अ‍ॅडव्हान्स), गेट, सीएमएटी, नीट आणि नेट या सात प्रवेश परीक्षा देशात घेतल्या जातात. त्यात सुमारे ४० लाख विद्यार्थी सहभागी होतात. ‘सीबीएसई’सह आयआयटी, आयआयएम आणि ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण मंडळ’ (एआयसीटीई) यांच्यामार्फत या प्रवेश परीक्षा घेतल्या जातात. नव्याने स्थापन होत असलेली ‘राष्ट्रीय परीक्षा संस्था’ ही देशातील सर्वाधिक परीक्षा पार पाडणारी संस्था ठरणार आहे. मात्र आयआयएम आणि आयआयटी आपल्याकडील सीएटी आणि जेईई (अ‍ॅडव्हान्स्ड) या परीक्षा या संस्थेकडे सुपूर्द करतील का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. एकदा ही संस्था प्रत्यक्षात कार्यरत झाली की त्याबाबत निर्णय घेता येतील, असे मनुष्यबळ खात्याच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

विशेष म्हणजे या प्रवेश परीक्षा वर्षांतून दोनदा ऑनलाइन होणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक उसंत मिळेल आणि त्यांच्यातील सर्वोत्तम ज्ञानाचा कस अधिक सुलभतेने लागेल, असा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला.

‘संस्था नोंदणी कायदा १८६०’नुसार या नव्या स्वायत्त संस्थेची स्थापना होणार आहे. ही संस्था स्वतंत्र, स्वायत्त आणि स्वबळावर काम करणारी संस्था असेल. यासाठी आवश्यक त्या तज्ज्ञांची नियुक्ती भरीव मानधन देऊन केली जाईल.

ठळक वैशिष्टय़े…

’सर्व प्रवेश परीक्षा एकाच यंत्रणेमार्फत व्हाव्यात, ही कल्पना आधीच्या सरकारांनीही व्यक्त केली होती. १९८६मध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि १९९२मध्ये राष्ट्रीय कृतीकार्यक्रम जाहीर झाला तेव्हाही अशा संस्थेची कल्पना ठळकपणे मांडली गेली होती. शिक्षणविषयक नेमलेल्या काही आयोगांनीही या कल्पनेचा पुनरूच्चार केला होता.

’संस्था ‘कॅग’च्या लेखापरीक्षण कक्षेत राहणार.

’संस्थेचे विश्वस्त मंडळ असेल तसेच सरव्यवस्थापकही असेल. ज्येष्ठ आणि जाणत्या शिक्षणतज्ज्ञांची या पदांवर नियुक्ती होणार आहे.

स्वयंपूर्णता शक्य…

केंद्र सरकार या संस्थेला २५ कोटी रुपयांचे अनुदान देणार आहे. सुमारे ४० लाख विद्यार्थी प्रवेश परीक्षेसाठी जे शुल्क भरतील त्या आधारावरही ही संस्था स्वयंपूर्ण होऊ शकते, असे मनुष्यबळ मंत्रालयाचे मत आहे.

व्हीएस न्यूज - म्हैसूरचा १८व्या शतकातील राज्यकर्ता टीपू सुलतानच्या जयंतीला भाजपसह हिंदूत्ववादी संघटनांनी तीव्र विरोध केल्याने कर्नाटक सरकारला ५४ हजार पोलिसांच्या कडेकोट सुरक्षाव्यवस्थेत सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये शुक्रवारी जयंती साजरी करावी लागली.

टीपू सुलतान हिंदूंवर अत्याचार करत होता, असा दावा हिंदुत्ववादी संघटना नेहमी करतात. यामुळे टीपू सुलतानची जयंती साजरी करण्यास त्यांचा नेहमी विरोध असतो. अनेकदा छोटय़ा-मोठय़ा दंगलीही घडल्या आहेत. यंदा भाजपचे केंद्रीय राज्यमंत्री अनंतकुमार हेगडे यांनीही कर्नाटक सरकारला टीपू सुलतान जयंतीला आपल्याला न बोलावण्याची विनंती केली होती. तर इतिहासकार सी. पी. बेलीअप्पा यांनी टीपू सुलतानला ‘विश्वासघातकी राज्यकर्ता’ असे संबोधले आहे. टीपू सुलतान जयंतीला भाजप व इतर हिंदुत्ववादी संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता. यामुळे कर्नाटक सरकारला शुक्रवारी राज्यभरात जवळपास ५४ हजार पोलीस फौजफाटा तैनात करावा लागला. यापैकी ११ हजार पोलीस एकटय़ा बेंगळूरुमध्ये तैनात करण्यात आले होते. तर २० हजार गृहरक्षक दलाचे जवान आणि शीघ्र कृती दलाच्या १५ तुकडय़ा तैनात होत्या. तसेच बेळगाव आणि चित्रदुर्ग जिल्ह्य़ांमध्ये प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. तर मंगळूरुमध्ये भाजपचा अल्पसंख्याक मोर्चाचे अध्यक्ष फ्रँकलीन माँटेरिओ यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सुरक्षा कडे तोडण्याचा प्रयत्न केला. याप्रकरणी त्यांना काही कार्यकर्त्यांसह ताब्यात घेण्यात आले. राज्यभरातील कार्यक्रमांकडे भाजपच्या खासदार, आमदारांनी पाठ फिरविली होती.

म्हैसूरचा वाघ म्हणून टीपू सुलतान ओळखला जातो. इंग्रजांना त्याने आपल्या कौशल्याने सळो की पळो करून सोडले होते. अखेर श्रीरंगपटना किल्ल्याचे रक्षण करतेवेळी इंग्रजांनी त्याला मे १७९९ मध्ये मारले होते. कोडगू जिल्ह्य़ामध्ये (तत्कालीन कोडवास) हजारो हिंदू महिला आणि पुरुषांवर त्याने इस्लाम धर्म स्वीकारण्यासाठी अनन्वित अत्याचार करत ठार केले होते, असा दावा केला जातो.

व्हीएस न्यूज - नोटाबंदी आणि जीएसटीवरून भाजपला त्यांचेच काही नेते घेरत असल्याचे दिसत आहेत. शत्रुघ्न सिन्हा यांनी पुन्हा एकदा याप्रकरणी एक ट्विट करत भाजप सरकारला टोला लगावला आहे. ‘एका पोस्टने मला विचारात टाकले आहे.. जर ‘नोटबंदी’मुळे लोक खूश असते तर जल्लोष सरकार नव्हे तर लोकांनी केला असता..’ हे ट्विट करत त्यांनी अप्रत्यक्षरित्या सरकारला आत्मस्तुती थांबवण्याचा सल्ला दिला असल्याचे म्हटले जाते. विशेष म्हणजे,शुक्रवारीच माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी जीएसटीची अंमलबजावणी व्यवस्थित न केल्यामुळे अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. त्याचवेळी शत्रुघ्न सिन्हा यांनी हे ट्विट केले आहे.

शत्रुघ्न सिन्हा यांच्या या ट्विटला सोशल मीडियावर चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. अनेकांनी हे ट्विट रिट्विट केल्याचे दिसून येते. नोटाबंदीला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त मोदी सरकारने ८ नोव्हेंबर हा दिवस ‘काळा पैसा विरोधी दिन’ म्हणून साजरा केला होता. तर विरोधी पक्षांनी काळा दिवस पाळला होता. अनेक ठिकाणी आंदोलनं करत प्रतिकात्मक श्राद्धही घातले होते. तर भाजपकडून नोटाबंदीचे यश लोकांना सांगण्यात आले. देशभरात आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला होता. हाच धागा पकडून शत्रुघ्न सिन्हा यांनी भाजपवर टीका केली. सुरूवातीपासूनच दोन्ही सिन्हा द्वयींनी भाजपवर टीका करण्याचे धोरण अवलंबले आहे.

दरम्यान, पॅराडाईज पेपरप्रकरणी जर जयंत सिन्हा यांची चौकशी सुरू झाली तर त्याचवेळी जय शहाचीही चौकशी केली जावी. केंद्र सरकारने एका महिन्याच्या आत याप्रकरणी चौकशी करावी, अशी मागणी यशवंत सिन्हा यांनी शुक्रवारी केली. ज्या नेत्यांची नावे पॅराडाईज पेपरमध्ये आली आहेत. त्यांची सर्वांत आधी म्हणजे एक महिन्याच्या आत चौकशी केली जावी आणि संबंधित राजकीय व्यक्ती दोषी आहे किंवा नाही यांची जनतेला माहिती द्यावी, असे ते म्हणाले. जर जयंत सिन्हा यांची चौकशी करणार असाल तर मग जय शहाची चौकशी का केली जात नाही. त्याला तर न्यायालयात जाऊन खटला दाखल करण्यास सांगितले आहे. सर्वांचीच याप्रकरणी चौकशी केली जावी, अशी मागणीही यशवंत सिन्हा यांनी केली.