व्हीएस न्यूज – खासदार आणि आमदारांवरील प्रलंबित गुन्हेगारी प्रकरणाचा झटपट निकाल लावण्यासाठी देशात १२ नव्या विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही माहिती दिली आहे. या कामासाठी ७.८० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचेही केंद्र सरकारने सांगितले आहे. १० मार्च २०१४ च्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार काय करत आहे, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने १ नोव्हेंबरला केली होती. लोकप्रतिनिधींविरोधातील खटल्यांचा एक वर्षात निकाल लावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

दोषी लोकप्रतिनिधींच्या निवडणूक लढवण्यावर आजन्म बंदीसाठी सरकारने सहमती दर्शवली होती. त्यानंतर प्रलंबित खटल्याचा निकाल जलद लावण्यासाठी सरकारची काय योजना आहे, अशी विचारणा कोर्टाने सरकारला मागील महिन्यात केली होती. निवडणूक आयोगाकडून कोर्टात सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१४ मध्ये एकूण १५८१ खासदार तसेच आमदारांविरोधात गुन्हेगारी खटले प्रलंबित होते. यात लोकसभेचे १८४ आणि राज्यसभेचे ४४ खासदार होते. तर महाराष्ट्राचे १६०, उत्तर प्रदेशचे १४३, बिहारचे १४१ आणि पश्चिम बंगालचे १०७ आमदारांवरील खटले प्रलंबित होते. सर्व राज्यांमधील गुन्हा दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींची एकूण संख्या १५८१ होती. न्यायालयाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. खरेतर कोणत्याही राज्यात न्यायालयांची स्थापना राज्य सरकार करते. पण या प्रकरणात उशीर झाल्याने, त्यापासून वाचण्यासाठी केंद्र सरकारने एक योजना बनवून विशेष कोर्टाची स्थापना करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

लोकसभा खासदारांवरील खटल्यांचा निकाल जलद लावण्यासाठी दोन न्यायालयांची स्थापना करायची आहे, असे सरकारने सांगितले. ज्या राज्यांमध्ये प्रलंबित गुन्हेगारी खटले असलेल्या आमदारांची संख्या जास्त आहे,तिथेही एक-एक कोर्टाची स्थापना केली जाईल. सध्या अशाप्रकारच्या १२ विशेष कोर्टाची स्थापना केली जाईल. सरकारने कोर्टाच्या स्थापनेसाठी निवडणूक आयोगाच्या आकडय़ांनाच आधार बनवले आहे. प्रलंबित खटल्यांवर स्वत:कडून कोणतीही आकडेवारी दिलेली नाही. सरकारने आकडय़ांची जुळवाजुळव करण्यासाठी आणखी मुदत मागितली आहे. आता या प्रकरणावर पुढील आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

आतापर्यंत ४३ लाख १६ हजार ७६८ शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मंजूर

व्हीएस न्यूज - राज्यातील एकही पात्र शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही देत बोगस खातेधारकांना योजनेच्या लाभापासून रोखता यावे आणि त्याची पारदर्शक अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशानेच छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत ऑनलाइन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. या योजनेतून आतापर्यंत ४३ लाख १६ हजार ७६८ शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मंजूर झाली आहे. त्यासाठीचे २० हजार ७३४ कोटी रुपये बँकांना पाठविण्यात आले आहेत. अर्ज केलेल्या उर्वरीत शेतकऱ्यांच्या अर्जातील त्रुटी दूर करुन त्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येईल. राज्यातील प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला लाभ मिळेपर्यंत कर्जमाफीची योजना प्रभावी आणि पारदर्शकपणे राबविली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. सदस्य सर्वश्री डॉ. अनिल बोंडे, सुनिल प्रभू, राजेंद्र पाटणी, हर्षवर्धन जाधव आदींनी नियम २९३ अन्वये शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर मांडलेल्या प्रस्तावास उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, २००८ मध्ये राबविण्यात आलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेत ‘कॅग’ने ३९.४३ टक्के प्रकरणांमध्ये अनियमितता असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. ही अनियमित प्रकरणे सुमारे चार हजार कोटी रुपयांची होती. त्यावेळी एकाच कुटुंबांतील अनेक सदस्यांनी लाखो रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ घेतल्याचे दिसले. बँका आणि सहकारी सोसायट्यांनीही त्यावेळी अनियमितता केल्याचे पुढे आले. हे सर्व रोखण्यासाठी सध्या राबविल्या जात असलेल्या‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने’त पूर्णत: पारदर्शक अशा ऑनलाईन पद्धतीचा अवलंब करण्यात येत आहे. या योजनेच्या लाभासाठी जमिनीची मर्यादा ठेवण्यात आली नाही. या योजनेसाठी सुमारे ७७ लाख ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाले. दुबार अर्ज केलेले, योजनेसाठी पात्र नसलेले, आयकर भरणारे यातून कमी झाले. उरलेल्या ६९ लाख खात्यांवर कर्जमाफीची रक्कम टाकण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. त्यापैकी ४३ लाख १६ हजार ७६८ शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मंजूर झाली असून त्यासाठीचे २० हजार ७३४ कोटी रुपये बँकांना पाठविण्यात आले आहेत. त्यापैकी २२ लाख ४६ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रत्यक्ष पैसे जमा झाले आहेत. यामध्ये विदर्भातील ११ लाख खातेदार शेतकऱ्यांना ५ हजार ७५४ कोटी रुपये, मराठवाड्यातील ११ लाख शेतकऱ्यांना ६ हजार कोटी, उत्तर महाराष्ट्रातील ७ लाख शेतकऱ्यांना ३ हजार ७०४ कोटी रुपये आतापर्यंत जमा करण्यात आले आहेत. उर्वरीत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्याची कार्यवाही वेगात सुरु असून प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला लाभ मिळेपर्यंत ही कार्यवाही सुरु राहणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी अर्ज केले नाहीत परंतु ते पात्र आहेत, अशा शेतकऱ्यांचाही अर्ज भरुन घेऊन कर्जमाफीचा लाभ त्यांना देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

2008 मधील कर्जमाफी योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी २८ महिन्यांचा कालावधी लागला होता. पण त्या तुलनेत चालू कर्जमाफी योजनेची गतीने आणि पारदर्शक अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांतील त्रुटी टाळून प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यास कर्जमाफीचा लाभ मिळावा. तसेच शासनाच्या प्रत्येक पैशाचा सुयोग्य वापर व्हावा यादृष्टीनेच छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना ही पूर्णत: पारदर्शक अशा ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत असून पात्र शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळेल, असेही श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले.

व्हीएस न्यूज - गोसेखुर्द सिंचन घोटाळाप्रकरणी राज्य सरकारने मंगळवारी सायंकाळी एफआयआर दाखल केला आहे. त्यामुळे अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. नागपूरच्या सदर पोलीस ठाण्यात सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी लाचलुचपत विभागाने एकूण चार एफआयआर दाखल केले. धक्कादायक बाब म्हणजे तत्कालीन जलसंपदा मंत्र्यांनी घोटाळ्याच्या फाईलींवर सह्या केल्याचे उघड झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

शेतकरी कर्जमाफी, शिष्यवृत्ती, मंत्र्यांच्या घोटाळ्याच्या माध्यमातून विरोधकांनी सरकारविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेतानाच जन आक्रोश, हल्लाबोल यात्रेच्या माध्यमातून वातावरण तापवले आहे. दुसरीकडे, मुख्यमंत्र्यांनी आघाडीच्या कार्यकाळातील घोटाळे उघड करण्याचे हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच संकेत दिले होते. नागपुरात राष्ट्रवादी काँगेसचे हल्लाबोल आंदोलन सुरू असतानाच दुसरीकडे सरकारकडून सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आले.

दरम्यान, अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी क्लीनचिट दिलेली नाही, असे उत्तर लाचलुचपत प्रतिबंधक (एसीबी) विभागाने अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीला दिले होते. एसीबीने या घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार यांची काही दिवसांपूर्वी चौकशी केली होती. विशेष म्हणजे, या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांचीही चौकशी लाचलुचपत विभागाने केली होती.

काय आहे सिंचन घोटाळा?

महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील संबंधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा हा ७२ हजार कोटी रुपयांचा सिंचन घोटाळा असल्याचे बोलले जाते. विदर्भातील ३८ सिंचन प्रकल्पांची किंमत ६६७२ कोटी रुपयांवरून थेट २६६७२ कोटी रुपयांवर पोहोचली. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही दरवाढ केली. ही दरवाढ ठेकेदारांच्या दबावाखाली झाल्याचा आरोप करण्यात येतो. ही थक्क करणारी किंमत वाढ मूळ प्रकल्पाच्या ३०० पट आहे,किंमत वाढीच्या जास्तीच्या २०००० कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाला फक्त तीन महिन्यांमध्ये परवानगी मिळाली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट २००९ मध्ये वाढीव खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली. व्हीआयडीसी म्हणजे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही भाववाढ मंजूर करून घेण्यासाठी बांधकाम साहित्यातील भाववाढ, मजुरांवरील खर्च आणि इंजिनीअरिंग कामाचा खर्च आणि भूसंपादनात झालेली वाढ ही कारणे दिली.

मात्र वाढीव खर्च मंजूर करवून घेण्यासाठी जी तत्परता दाखवण्यात आली, त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. सर्वात थक्क करायला लावणारी बाब म्हणजे निम्न वर्धा प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी चक्क १५ ऑगस्ट राष्ट्रीय सुट्टीच्या दिवशी मिळाली आहे. या प्रकल्पाची किंमतही ९५० कोटी रुपयांवरून २३५६ कोटी रुपयांवर वाढवली गेली. अमरावतीमधील अप्पर वर्धा प्रकल्पाची किंमतही ६६१ कोटींवरून १३७६ कोटी रुपयांवर पोहोचली. यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदीवरील प्रकल्पाची किंमत १२७८ कोटी रुपयांवरून २१७६ कोटी रुपयांवर पोहोचली. या वाढीव खर्चाला १४ ऑगस्ट २००९ मध्ये परवानगी मिळाली. अप्पर वर्धा आणि बेंबळा नदीवरील प्रकल्प एकाच दिवसात म्हणजे १४ ऑगस्टला मंजूर झाले. २४ जून २००९ या एकाच दिवशी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने तब्बल दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मंजुरी दिली. त्यामध्ये वेसावली, लोणवडी, दगडपारवा आणि दावा या लघु प्रकल्पांचा तर हुमन नदी, खरबडी केटी वेअर, जियागाव, खडक पूर्णा, पेंटाकली आणि चंद्रभागा या मोठय़ा प्रकल्पांचा समावेश आहे. या दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय परवानगी मिळाल्यानंतर व्हीआयडीसीने एकाच दिवसात लगेच सर्व ३८ प्रकल्पांसाठी निविदाही जारी केल्या. व्हीआयडीसीचे कार्यकारी संचालक देवेंद्र शिर्के यांनी हे सर्व प्रकल्प मंजूर केले.

व्हीएस न्यूज - शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारकडून सर्व पातळीवर प्रयत्न झाले. मात्र यात पाहिजे तितके यश काही मिळालेले नाही. असे असतानाही पालकांच्या संपर्कात राहा आणि मुलांना शाळेत आणा, असे नवे फर्मान शिक्षण विभागाने शिक्षकांसाठी काढले आहे. याचबरोबरच शाळाबाह्य मुले शोधण्यासाठी परिसरात फिरण्याची सवय स्वत:ला लावून घ्या, असाही उल्लेखही विभागाच्या एका पत्रात करण्यात आला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यात शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्न निरुत्तरितच आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून मुलांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी आणि शाळाबाह्य मुलांना शाळेत आणण्यासाठी शिक्षण विभागाने अनेक मोहिमा आखल्या. मात्र शाळाबाह्य मुलांची संख्या कमी झालेली नाही. सध्या वेगवेगळ्या अहवालांचा आधार घेत राज्यात साधारण ४ लाख २० हजार मुले शाळाबाह्य असल्याचे शासनानेच कबूल केले आहे. आता पुढील वर्षीच्या शैक्षणिक आराखडय़ात या मुलांची संख्या शून्यावर आणण्याचा उद्देश शिक्षण विभागाने ठेवला आहे. त्यासाठी शाळाबाह्य मुलांच्या पालकांचे संपर्क क्रमांक मिळवण्याची सूचना शिक्षण विभागाकडून शिक्षकांना करण्यात आली आहे.काही दिवसांपूर्वी शिक्षण विभागाचे एक वरिष्ठ अधिकारी जालना जिल्ह्याच्या दौ-यावर गेले होते. त्यावेळी परिसरात फेरफटका मारताना एका पालावर दोन मुले आढळली. अधिका-यांनी माध्यमांसह सर्व कनिष्ठ अधिका-यांना जागे केले. सर्व शिक्षण विभाग कामाला लागला; चक्क दोन मुलांचा शाळेत प्रवेश झाला आणि त्यांच्यावरचा शाळाबाह्य हा शिक्का पुसला गेला. त्यावेळी शाळाबाह्य मुलांच्या पालकांकडे मोबाईल असतो. त्याचा क्रमांक मिळाल्यास मुलांवरील शाळाबाह्य हा शिक्का पुसला जाईल, या विचारातून या मुलांच्या पालकांचे मोबाईल क्रमांक मिळवण्याचे फर्मान शिक्षण विभागाकडून सुटले आहे.

शाळाबाह्य मुलांची संख्या घटण्याचे गुपित…

राज्यात साधारण ४ लाख २० हजार शाळाबाह्य मुले आहेत. मात्र त्यातील ३ लाख २२ हजार मुले ही मान्यता क्रमांक नसलेल्या शाळांमध्ये आहेत. त्यामुळे ही मुले शाळाबाह्य दिसत आहेत. सध्या अनधिकृत असलेल्या शाळांना यूडीएस क्रमांक मिळाला की शाळाबाह्य मुलांची संख्याही कमी दिसेल. शाळाबाह्य आणि स्थलांतरित मुलांचे शिक्षण या कार्यात आपण शेवटच्या टप्प्यावर पोहोचलो आहोत, अशा आशयाचा उल्लेखही या पत्रात करण्यात आला आहे.

व्हीएस न्यूज - मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांना हक्काचे पक्के घर मिळावे म्हणून सरकारनेही एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून या अधिवेशनात त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचा फायदा १८ लाख सामान्य मुंबईकरांच्या सुमारे साडेतीन लाख झोपड्यांना होणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारने मुंबई झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेंतर्गत बदल करून अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईत सध्या लेटर ऑफ इंटेट दिलेल्या १५१३ झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या योजना सुरू असून त्यातून ४ लाख ४१ हजार घरे तयार होणार आहेत. त्यापैकी २ लाख घरांच्या निर्मितीचे काम सध्या सुरू आहे. मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांना पुनर्विकासाची योजना राबवताना २००० पर्यंतची झोपडी कायद्याप्रमाणे अधिकृत ठरते. त्यानंतरच्या झोपडपट्टीधारकांना कायद्याप्रमाणे घर मिळत नाही.

मुंबईतील प्रत्येक योजनेत एकुण झोपडीधारकांपैकी सरासरी ३० टक्के लोक अपात्र ठरतात त्यामुळे या रहिवाशांना बेघर व्हावे लागते. किंवा त्यावर कायदेशीर वाद निर्माण होतात व न्यायालयात जाऊन रखडतात. किंवा झोपडपट्टी पात्रता ठरवताना मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली व अशा विविध कारणांनी या योजना रखडल्या. पर्यायाने शहर विकासावर त्याचा परिणाम होतो आहे. या योजनांमध्ये सुलभता यावी तसेच सर्वांना हक्काची घरे मिळावीत, म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत ठोस भूमिका घेतली आहे.

सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता २००० पर्यंतच्या झोपडपट्टीधारकांना पक्के घर तर मिळेलच. पण २००० नंतरच्या आणि २०११ पर्यंतच्या झोपडपट्टीधारकांना त्याच योजनेमध्ये त्याच ठिकाणी बांधकाम खर्च अथवा तस्सम खर्च देऊन घर मिळेल असा निर्णय मंत्रीमंडळात घेण्यात आला. मुंबई उपनगरातील हजारो झोपडपट्टीमध्ये राहणा-या सर्वसामान्य माणसाला हा निर्णय दिलासा देणारा व हक्काचे घर देणारा आहे. असे सांगत मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अ‍ॅड. आशीष शेलार यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

व्हीएस न्यूज - केंद्र सरकारने बँक खात्याशी आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड लिंक करण्याची ३१ डिसेंबरची मुदत रद्द केली आहे. अर्थमंत्रालयाच्या महसूल विभागाने मंगळवारी यासंबंधीचे परिपत्रक काढले असून पुढील मुदत चर्चेअंती ठरवण्यात येईल, असे सांगण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे लाखो लोकांना दिलासा मिळाला आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्राप्तिकर विभागाकडून ३३ कोटी पॅन कार्ड वितरीत करण्यात आले असून त्यापैकी ४१ टक्के म्हणजे १४ कोटी पॅनकार्ड आधार कार्डबरोबर लिंक झाले आहेत. तर ११५ कोटी लोकांकडे आधार कार्ड आहे. गुरुवारी आधारबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्वाची सुनावणी होणार आहे. ज्यांच्याकडे आधार क्रमांक नाही, सरकार त्यांच्यासाठी अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०१७ ऐवजी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत करत असल्याचे मागील सुनावणीवेळी केंद्र सरकारकडून अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. त्यासाठी शुक्रवारी परिपत्रक जारी केले जाईल. दरम्यान, मोबाइल क्रमांकाला आधार क्रमांक जोडण्याची मुदत ६ फेब्रुवारी २०१८ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही मुदत वाढवली जाणार नाही.

दरम्यान, ८ डिसेंबरला सरकारने आधारला पॅन कार्डशी लिंक करण्याची अखेरची मुदत वाढवून ती ३१ मार्च २०१८ करण्यात आली होती. पॅन कार्डशी आधार लिंक केल्याशिवाय पुढच्या वर्षी कर भरता येणार नाही. दरम्यान, यावर्षीही ज्या लोकांनी आधार-पॅनला लिंक केले नव्हते. त्यांना कर जमा करताना मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागला होता. या निर्णयामुळे लोकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, मोबाइलला क्रमांकाला आधार क्रमांक जोडण्याची मुदत ६ फेब्रुवारी २०१८ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही मुदत वाढवली जाणार नाही.

व्हीएस न्यूज - मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी कायदा, पदोन्नतीमध्ये आरक्षण तसेच स्वतंत्र पाली विद्यापीठाची स्थापना आदी मागण्यांसाठी आज विधानसभेतील पायऱ्यांवर बसून आमदार ॲड. गौतम चाबुकस्वार यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय आमदारांनी आंदोलन केले.

व्हीएस न्यूज - गेल्या काही दिवसांपासून रंगलेल्या विराट-अनुष्का लग्नाच्या चर्चेला अखेर सोमवारी पुर्णविराम मिळाला. इटलीमध्ये मोजक्याच पाहुण्यांच्या उपस्थित दोघांनी आपल्या आयुष्याची नवी इनिंग सुरु केली. विराट-अनुष्काची यांची चर्चा तशी नवी नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून या जोडीवर प्रसार माध्यमांचे कॅमेरे टपून बसले होते. दोघांच्या नात्याबाबत बित्तम बातम्या माध्यमे देत होती. मात्र, मैदानातील धमाकेदार कामगिरीनं प्रतिस्पर्ध्यांना हतबल करणाऱ्या विराटने प्रसारमाध्यमांना आपल्या आयुष्यातील सर्वात मोठ्या इव्हेंटपासून दूर ठेवण्यात यश मिळवले. दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यापूर्वी विराट विश्रांती घेणार याबाबत चर्चा जोर धरु लागली होती. कारण विराटने विश्रांतीचा आधार घेत सुट्टीची विनंती केली होती. यासोबत त्याने खेळाडूंच्या मानधनाच्या मुद्यावर भाष्य करत वेगळ्या मुद्द्याकडे माध्यमांचे लक्ष वेधले. यंदाच्या वर्षात विराट कोहली सर्वाधिक सामने खेळला आहे. त्यामुळे त्याला विश्रांतीची गरज आहे, हे सर्वमान्य होते.

पण, श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात १०४, दुसऱ्या सामन्यात २१३ आणि तिसऱ्या आणि अखेरच्या सामन्यात २४६ आणि ५० ही धावासंख्या त्याला थकवा वैगेरे नाही, हेच सांगते. मात्र, विराटला ही दीर्घ विश्रांती थकवा दूर करण्यासाठी नाही, तर लग्नासाठी हवी होती, हे स्पष्ट झाले आहे. एखाद्या विवाहाची आठवड्याभरात तयारी करणे सहज आणि सोपे नाही. त्यात विराट-अनुष्का यांसारख्या लोकप्रियतेच्या शिखरावर असणाऱ्या जोडीच्या विवाहाच्या तयारीला फक्त आठ दिवस हे म्हणजे अशक्यच! विराटचा हा लग्नसोहळा श्रीलंकेच्या भारत दौऱ्यानंतर पार पडला असला तरी विराट भारत-श्रीलंका दौऱ्यावर गेला होता, तेव्हापासून लग्नाची तयारी सुरु होती का? असा प्रश्न दोघांच्या चाहत्यांना नक्कीच पडू शकतो. ही जोडी ज्यावेळी मायदेशी परतेल त्यावेळी कदाचित तयारीबद्दल ऐकायलाही मिळेल. मात्र, तोपर्यंत विराट-अनुष्का आपल्या लग्नाची तयारी गोपनिय ठेवण्यात यशस्वी ठरले, असेच म्हणावे लागेल. मैदानात प्रतिस्पर्ध्यांना हताश करणाऱ्या विराटने खेळातील सातत्य, विश्रांती, खेळाडूंच्या मानधनाचा मुद्दा यामध्ये माध्यमांना अडकवून त्याने लग्नाच्या तयारीची कल्पनाही कोणाला येऊ दिली नाही.

व्हीएस न्यूज - वर्षभरात देशातील इंटरनेटच्या वेगात वाढ झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले आहे. वर्षभरात भारतात ४जीची सेवा वेगाने विस्तारली आहे. मात्र असे असले तरी, इंटरनेटच्या वेगाच्या बाबतीत भारताला जगातील पहिल्या १०० देशांच्या यादीतही स्थान मिळालेले नाही. इंटरनेटचा वेग पडताळून त्याबद्दलची आकडेवारी जाहीर करणाऱ्या ओक्ला या संस्थेने ही माहिती दिली आहे. या यादीत नॉर्वे पहिल्या स्थानावर आहे.

मोबाईल इंटरनेट स्पीडच्या बाबतीत भारत जगात १०९ व्या क्रमांकावर आहे. तर ब्रॉडबँड स्पीडमध्ये भारत ७६ व्या स्थानी आहे. २०१७ च्या सुरुवातीला भारतातील मोबाईल डाऊनलोडिंगचा सरासरी वेग ७.६५ एमबीपीएस (मेगा बाईट पर सेकंद) इतका होता. मात्र वर्षाच्या अखेरपर्यंत इंटरनेटच्या वेगात वाढ झाली. नोव्हेंबरमध्ये भारतातील मोबाईल इंटरनेट स्पीड ८.८० एमबीपीएस इतका होता, अशी ओक्लाची आकडेवारी सांगते. वर्षाच्या सुरुवातीचा इंटरनेट स्पीड लक्षात घेतल्यास इंटरनेटच्या वेगातील वाढ १५ टक्के इतकी आहे. नॉर्वेमध्ये मोबाईल इंटरनेटचा स्पीड सर्वाधिक (६२.६६ एमबीपीएस) आहे. यानंतर नेदरलँड्स (५३.०१ एमबीपीएस) दुसऱ्या आणि आईसलँड (५२.७८ एमबीपीएस) तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

मोबाईल इंटरनेटच्या क्रमवारीत १०९ व्या क्रमांकावर असलेला भारत, ब्रॉडबँड स्पीडच्या बाबतीत ७६ व्या क्रमांकावर आहेत. वर्षभरात भारतातील ब्रॉडबँडचा वेग जवळपास ५० टक्क्यांनी वाढला आहे. जानेवारी महिन्यात देशातील ब्रॉडबँडचा वेग १२.१२ एमबीपीएस इतका होता. नोव्हेंबरपर्यंत हा वेग १८.८२ एमबीपीएसवर जाऊन पोहोचला. ब्रॉडबँड इंटरनेटच्या वेगाचा विचार केल्यास सिंगापूर (१५३.८५ एमबीपीएस) पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर आईसलँड (१४७.५१ एमबीपीएस) दुसऱ्या आणि हाँगकाँग (१३३.९४ एमबीपीएस) तिसऱ्या स्थानी आहे.

व्हीएस न्यूज - मुंबई महापालिकेत २००९ नंतर सर्वात मोठय़ा मेगाभरतीला सोमवारपासून सुरूवात झाली आहे. यामध्ये चतुर्थश्रेणी कामगारांच्या एकूण १३८८ जागा भरल्या जाणार आहेत. राज्य सरकार आणि टाटा कन्सल्टन्सी सव्‍‌र्हिसेसचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या महाऑनलाइन लिमिटेड कंपनीतर्फे या भरतीचे नियोजन होणार आहे.

जलविभाग, आरोग्य खाते, रुग्णालये, मलनि:सारण,कामगार, कक्षपरिचर, हमाल, आया, स्मशान कामगार अशा चतुर्थश्रेणी कामगारांच्या एकूण १३८८ जागा या भरतीत भरण्यात येणार आहे. शेवटची तारीख ३१ डिसेंबर रात्री ११.५९ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरता येणार आहेत. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्याच्या दुस-या आणि तिस-या आठवडय़ात ऑनलाईन परीक्षाही घेण्यात येणार आहे.