लोकसभेच्या आठ जागांसाठी फेब्रुवारीत निवडणुकीची शक्यता

व्हीएस न्यूज – गुजरातमध्ये अपेक्षेपेक्षा कमीच नव्हे तर शंभराचा आकडाही गाठू न शकलेल्या भाजपने लोकसभेच्या आठ जागांसाठी होणा-या पोटनिवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. यातील किमान चार जागा धोक्यात असल्याची घंटा वाजल्याने चिंतेत पडलेल्या भाजप नेतृत्वाने विविध राज्यांतील नेत्यांबरोबर चर्चा सुरू केली आहे.

लोकसभेच्या ज्या आठ जागा रिक्त झाल्यात त्यात महाराष्ट्रातील भंडारा-गोंदियासह गोरखपूर, फुलपूर (उत्तर प्रदेश), अजमेर व अलवर (राजस्थान), अनंतनाग (काश्मीर), अरारिया (बिहार) व उलुबेरिया (प. बंगाल) या जागांचा समावेश आहे. २०१४ नंतर लोकसभेसाठी होणारी ही पहिलीच पोटनिवडणूक असेल. नियमांनुसार कोणतीही जागा रिक्त झाल्यावर सहा महिन्यांच्या आत तेथे पोटनिवडणुका घ्याव्याच लागतात. काश्मीरमधील दहशतवादाच्या पार्श्वभूमीवर अनंतनागची निवडणूक टाळली तरी आठपैकी सात जागांवर फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत आयोगास निवडणुका घ्याव्याच लागतील. साहजिकच नोटाबंदी व जीएसटीनंतर मोदी सरकारला जनतेचा कौल किंवा २०१९ची छोटी उपांत्य फेरी या दृष्टीनेही या निवडणुकांकडे पाहिले जात आहे. उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ व के. पी. मौर्य यांना भाजप नेतृत्वाने राज्यात पाठविल्याने गोरखपूर व फुलपूर या जागा रिक्त झाल्या आहेत. यातील गोरखपूरची जागा भाजप परत मिळवेल. मात्र फुलपूरमध्ये बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावतींचे कडवे आव्हान भाजपला पेलावे लागेल. नुकत्याच झालेल्या पालिका निवडणुकांत फुलपूरमध्ये भाजपचा जबरदस्त पराभव झाला होता. साहजिकच निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होण्याच्या सुमारास मायावतींच्या बेहिशेबी मालमत्ता गैरव्यवहाराच्या फाइल्स बाहेर येऊ शकतात.

भाजपमधून बाहेर पडून मूळ काँग्रेसकडे वळलेले नाना पटोले यांच्या भंडारा-गोंदिया जागेचाही यात समावेश आहे. गुजरातमधील कामगिरीने हुरूप आलेल्या काँग्रेसने यातील राजस्थान, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रातील जागांवर दिग्गज चेहरे उतरविण्याच्या हालचाली सुरू केल्याने भाजप नेतृत्वासमोरची चिंता अधिक वाढविली आहे. मोदी लाटेत माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांना पराभूत करून खासदार झालेले पटोले पुन्हा मैदानात उतरले, तर त्यांच्याविरुद्ध सक्षम उमेदवाराला बळ देण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.

भाजप सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, अजमेरमधून काँग्रेसतर्फे सचिन पायलट उभे राहण्याची चिन्हे असल्याने त्यांच्यासमोर दिवंगत मंत्री सावरलाल जाट यांचे पुत्र रामस्वरूप लांबा यांचा तरुण चेहरा भाजप पुढे करू शकते, तर वसुंधराराजे यांचे निकटवर्तीय व राजस्थानातील मंत्री डॉ. जसवंत यादव यांना अलवरमधून संधी मिळू शकते.

व्हीएस न्यूज - ज्या शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीचा अर्ज भरायचा राहिला असेल, त्यांना पुन्हा एकदा कर्जमाफीचा अर्ज भरण्यासाठी मुदत देणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. औरंगाबादमध्ये आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे देखील उपस्थित होते. चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत चुकीच्या माणसाला पैसे जाऊ नयेत, म्हणून सर्व पडताळणी करून शेतक-यांना पैसे दिले जात आहेत. पण जे शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रक्रियेतून काही कारणास्तव बाजूला काढले असतील किंवा सिस्टीममधून बाहेर पडले असतील, त्यांच्यासाठी आमची एक समिती असेल. ही समिती त्या सर्व शेतक-यांच्या तक्रारी ऐकून घेईल, आणि जर त्यांची नावे कर्जमाफीच्या प्रक्रियेतून चुकीने काढले गेले असतील, तर त्यांना पुन्हा एकदा यादी करून लाभ दिला जाईल. तसेच, ज्या शेतक-यांचा कर्जमाफीचा अर्ज भरायचा राहिला असेल, त्यांना सुद्धा पुन्हा एकदा कर्जमाफीचा अर्ज भरण्यासाठी मुदत देणार असल्याचे, त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनीही विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला. दानवे म्हणाले की, विरोधकांचा एक पाय तुरुंगामध्ये, तर एक पाय बाहेर आहे. म्हणून सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी आंदोलन आणि मोर्चे काढले जात आहेत. कोंडून ठेवलेले उंदीर दरवाजा उघडल्यावर, जसे बाहेर पडतात, तसे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसमधून लोक बाहेर पडत आहेत, असे दानवे यावेळी म्हणाले.

पत्ते अंतिम क्षणी खुले करणार…

नागपूर अधिवेशनात विरोधकांकडून घातल्या जाणा-या गोंधळाचाही चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी समाचार घेतला. खूप कार्ड खिशामध्ये आहेत, याचा विरोधकांनाही पत्ता नाही. आम्ही शेवटच्या दिवसांमध्ये जे काही करू, त्यामुळे गोंधळ घालणाऱ्यांना निवडणुकीसाठी उमेदवार सुद्धा मिळणार नाही, असा टोला त्यांनी हाणला.

व्हीएस न्यूज – महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरणाने पहिलीपासून शिकवल्या जाणा-या मराठी भाषेतील बाराखडी व वर्णमालेत बदल केला असून आता यापुढे मुलांना ‘बाराखडी’ऐवजी ‘चौदाखडी’ शिकवली जाणार आहे. मराठी शब्दोच्चारात मुलांना येणारी अडचण लक्षात घेऊन बाराखडीत ‘अँ’ आणि ‘ऑ’ या दोन स्वरांची भर घालण्यात आली असून त्यामुळे मराठी भाषेची बाराखडी आता चौदाखडी झाली आहे.

इयत्ता पहिली ते पाचवीतील काही विद्यार्थ्यांना अजूनही वाचता येत नसल्याचे विविध संस्थांचे सर्वेक्षण आणि अधिका-यांनी केलेल्या पाहणीत समोर आले आहे. त्यातच मराठी भाषेतील शुद्धलेखनाचे काही नवीन नियमही तयार करण्यात आले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर विद्या प्राधिकरणाने विद्यार्थ्यांना तीन महिन्यांत शंभर टक्के वाचता येईल, याची हमी देणारा ‘मूलभूत वाचन क्षमता विकास कृती कार्यक्रम’ तयार केला आहे. त्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात झाली आहे.

टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण राज्यभरातील शिक्षकांना प्रशिक्षण देऊन सर्व शाळांत हा कार्यक्रम करण्यात येत आहे. त्याचे पहिल्या टप्प्यातील तीन दिवसांचे प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षकांना देण्यात आले आहे. या मूलभूत वाचन विकास कृती कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांना आदर्श वाचन करता यावे असा आहे. वाचन करताना विद्यार्थ्यांना प्रामुख्याने अर्धचंद्र, अनुस्वार, काना, मात्रा, वेलांटी असणारे काही जोडशब्द अवघड वाटतात. अशा विद्यार्थ्यांना वाचनाकडे वळवण्याची कृती या चौदाखडीमध्ये असणार आहे. सध्या एक वर्षासाठी हा कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. असा असेल नवीन स्वरमालेचा क्रमअ ते औ च्या बाराखडीत आता दोन नव्या स्वरांची भर घालण्यात आली आहे. सध्याच्या क्रमानुसारच्या ओ स्वरानंतर ‘ऑ’ हा नवा स्वर येईल.

व्हीएस न्यूज - पुण्याच्या भूगाव येथे खेळवण्यात आलेल्या मानाच्या महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेत पुण्याचा पैलवान अभिजीत कटकेने बाजी मारली आहे. अंतिम फेरीत अभिजीतने साताऱ्याच्या किरण भगतवर १०-७ अशी मात केली. सामना जिंकल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याहस्ते मानाची चांदीची गदा देऊन अभिजीतचा सत्कार करण्यात आला.

सामना सुरु झाल्यानंतर, सुरुवातीच्या काही क्षणांमध्ये अभिजीतकडे चांगली आघाडी होती. मात्र किरण भगतने जोरदार पुनरागमन करत सामन्यात ३-३ अशी बरोबरी साधली. यानंतर किरण भगतने काही खास डावपेच आखत अभिजीतला चांगलीच टक्कर दिली. यावेळी किरणला गुण न दिल्यामुळे काहीकाळ किरणच्या प्रशिक्षकांनी आक्षेपही नोंदवला, यावेळी काहीकाळासाठी सामना थांबलेला पहायला मिळाला.

मात्र यानंतर अभिजीत कटकेने सामन्यावर आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करत किरण भगतला वरचढ होण्याची संधी दिली नाही. किरण भगतच्या तुलनेत अभिजीत हा उंची आणि वजनाने उजवा खेळाडू आहे. याचा फायदा घेत अभिजीतने किरणला चितपट देत अखेर महाराष्ट्र केसरी किताब आपल्या नावावर केला. अंतिम सामन्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, विरोधीपक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनीही हजेरी लावली होती.

व्हीएस न्यूज - आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपला ठसा उमटवण्यात यशस्वी ठरलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवीन वर्षामध्ये आणखी एका गोष्टीमध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण ठरणार आहेत. जगभरातले टॉप सीईओ आणि सत्ताधीश एकत्र येणाऱ्या दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये मोदी सहभागी होणार आहेत. गेल्या २० वर्षांमधील या परिषदेत भारतीय पंतप्रधानांनी सहभागी होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. इतकंच नाही तर मोदी या परिषदेत मुख्य पाहुणे म्हणून सन्मानिले जाणार असून हा मान मिळणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरणार आहेत.

दावोसच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये भारताचा वरचश्मा राहील अशी चिन्हे आहेत, कारण यात सहभागी होणाऱ्या भारतीय उद्योजकांची व सरकारी अधिकाऱ्यांची संख्या शंभरावर असणार आहे. भारताची आर्थिक स्थिती व भारतामधील गुंतवणुकीच्या संधी या विषयांभोवती अनेक चर्चासत्रे आयोजित करण्यात आली असून भारतामध्ये परकीय गुंतवणूक आणण्यासाठी मोदी या परिषदेचा चांगला उपयोग करतील असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

जानेवारी महिन्यात ही परिषद होत असून प्रजासत्ताक दिनही याच महिन्यात असल्याने भारतीय पंतप्रधान परिषदेला जाण्याचे टाळत आले आहेत. मात्र, अत्यंत व्यस्त वेळापत्रकातून वेळ काढून २३ ते २६ जानेवारी असा स्वित्झर्लंडचा हा दौरा करण्याचे मोदींनी ठरवले आहे. ते २६ जानेवारी रोजीच परततील आणि भारतीय प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आसियानच्या नेत्यांचे स्वागत नवी दिल्लीत करतील.

याआधी केवळ दोन पंतप्रधानांनी पी. व्ही. नरसिंह राव व एच डी देवेगौडा या दोघा पंतप्रधानांनी दावोसच्या या परिषदेत सहभाग घेतला होता. त्यातली शेवटची भेट १९९७ ची असून या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये सहभागी होणारे नरेंद्र मोदी हे २० वर्षांतील पहिलेच भारतीय पंतप्रधान आहेत.

मोदींच्या बरोबर ३० ते ४० सरकारी अधिकारी या परिषदेत सहभागी होणार आहेत. तसेच मोठ्या संख्येने भारतीय उद्योजकही या परिषदेत सहभागी होणार आहेत. भारतामध्ये असलेल्या गुंतवणुकीच्या संधी विदेशी गुंतवणूकदारांसमोर मांडण्यासाठी ही परिषद म्हणजे एक उत्कृष्ट व्यासपीठ आहे. २०१९ च्या निवडणुकांपूर्वी भारतामध्ये तेजीचे चित्र आणायचे असेल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना द्यायची असेल तर विदेशी गुंतवणूक येणं गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर दावोसची वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

व्हीएस न्यूज - देशातील १६ राज्यातील ५० हजारांहून अधिक मदरसा शिक्षकांना मागील दोन वर्षांपासून केंद्र सरकारकडून वेतन देण्यात आलेले नाही. वेतन नसल्यामुळे अनेकजण आपले काम सोडण्याच्या मार्गावर आहेत. यामध्ये उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आदी राज्यांचाही समावेश असून येथील मदरसा शिक्षकांना स्कीम फॉर प्रोव्हायडिंग क्वॉलिटी एज्युकेशन (एसपीक्यूएम) अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या वेतनाचा हिस्सा मिळालेला नाही.

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने २००८-०९ मध्ये मदरसांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी एसपीक्यूएमची सुरूवात केली होती. त्याअतंर्गत मदरसा शिक्षकांच्या वेतनातील मोठा हिस्सा केंद्र सरकारकडून देण्यात येणार होता. पदवीधर शिक्षकांना दरमहा ६ हजार तर पदव्युत्तर शिक्षकांना दरमहा १२ हजार रूपये देण्यात येणार होते. त्यांच्या वेतनातील हा क्रमश: ७५ आणि ८० टक्के हिस्सा होतो. वेतनाचा उर्वरित हिस्सा राज्य सरकारकडून दिला जातो, असे वृत्त ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिले आहे.

आंदोलनाच्या पवित्र्यात मदरसा शिक्षक

अखिल भारतीय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघाचे (एबीएमएएसएस) मुस्लिम राजा खान म्हणाले की, भारतातील अर्ध्याहून अधिक मदरसे उत्तर प्रदेशात आहेत. यूपीत २५ हजार मदरसे शिक्षक आहेत. सोळा राज्यातील शिक्षकांना केंद्र सरकारने वेतन दिलेले नाही. काही राज्यांमध्ये तर तीन वर्षांपासून वेतन देण्यात आलेले नाही. आम्ही ८ जानेवारी रोजी लखनऊ येथे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्डचे अधिकारी राहुल गुप्ता यांनी म्हणाले की, २०१६-१७ मध्ये २९६.३१ कोटी रूपये केंद्र सरकारने दिलेले नाहीत. २०१७-१८ मध्ये अद्यापतरी निधी जारी करण्यात आलेला नाही.