व्हिएस न्यूज - नीरव मोदी आणि त्याच्या कंपनीच्या नावावर असलेल्या ९ विदेशी आलिशान कार पीएनबी घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी करणाऱ्या ईडीने जप्त केल्या आहेत. रोल्स रॉयस घोस्ट,२ मर्सेडीज बेंज, एक पोर्षे पणामर्स, ३ होंडा कार, १ टोयोटा फॉरच्युनर, आणि एक टोयोटा इनोव्हा गाडीचा या जप्तीमध्ये समावेश आहे.

नीरव मोदीच्या नावावरील म्युच्युअल फंड आणि शेअर्स असे मिळून ७ कोटी ८० लाख मेहुल चोक्सी ग्रुपचे ८६ कोटी ७२ लाख रुपये आपल्या छापेमारीत ईडीने जप्त केले आहेत. या बरोबरच नीरव मोदीने विकत घेतलेल्या महागड्या पेंटिंग्स सुद्धा ईडीने जप्त केल्या आहेत. ज्यात जगप्रसिद्ध चित्रकार फ्रान्सिस साउजा, अमिराता शेर-गिल, व्ही. एस. गायतोंडे, अकबर पदमसी, भारती खेर आणि एम. एफ. हुसेन यांच्या पेंटिंग्सचा समावेश आहे. सध्या या पेंटींग्सचे मूल्यमापन ईडीकडून सुरू आहे.

व्हिएस न्यूज – दक्षिण भारताच्या राजकारणातील बहुप्रतिक्षित कमल हसन यांच्या ‘मक्कल नीधी मैय्यम’ पक्षाची घोषणा झाली आहे. कमल हसन यांनी यावेळी बोलताना सांगितले की, सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेसाठी आपण एक उदाहरण असायला हवे आणि तुम्हाला मी भाषणे देण्याऐवजी तुमच्या मी सूचना घेईल. कमल हसन यांच्यासोबत यावेळी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि ‘आप’चे तामिळनाडूचे प्रभारी सोमनाथ भारती हे देखील उपस्थित होते. लोकांना न्याय मिळवून देणारे विचारपीठ असा ‘मक्कल नीधी’याचा अर्थ असून तिसऱ्या शब्दाचा अर्थ केंद्र (मध्य) असा होतो. कमल हसन यांनी यातून स्पष्ट केले आहे की, आपण उजवीकडेही राहणार नाही आणि डावीकडे राहणार नाही. आपण मध्यावर म्हणजेच केंद्रस्थानी असणार आहे.

व्हीएस न्यूज - एकदिवसीय क्रिकेट मालिकेत भारताने अधिराज्य गाजवले. आता ट्वेन्टी-२० मालिकेमध्येही वर्चस्व गाजवण्यासाठी विराट कोहलीची युवा सेना सज्ज झाली आहे. पहिल्या ट्वेन्टी-२० लढतीत भारताने दक्षिण आफ्रिकेवर विजय मिळवला होता. बुधवारी होणारी दुसरी एकदिवसीय लढत जिंकल्यास तीन सामन्यांची मालिका भारताला खिशात टाकता येणार आहे. दुसरीकडे यजमान दक्षिण आफ्रिकेला मालिका वाचवण्याची ही अखेरची संधी असेल. कारण हा सामना गमावल्यावर त्यांचे मालिकेतील आव्हान संपुष्टात येणार आहे.

कसोटी मालिका गमावल्यावर भारताने एकदिवसीय सामन्यांमध्ये जोरदार पुनरागमन केले. त्यांचा हाच फॉर्म ट्वेन्टी-२० मालिकेत पाहायला मिळाला. आतापर्यंत सातत्यपूर्ण धावा करणारा भारताचा सलामीवीर शिखर धवन ट्वेन्टी-२० सामन्यांमध्येही आपली छाप पाडत आहे. विराट कोहलीही चांगल्या फार्मात आहे, पण अन्य फलंदाजांना मात्र अजूनही छाप पाडता आलेली नाही. गेल्या सामन्यात भुवनेश्वर कुमारने पाच बळी मिळवत दमदार कामगिरीचा नजराणा पेश केला होता. ही खेळपट्टी संथ होत जाणारी आहे. त्यामुळे या सामन्यात कुलदीप यादव आणि युजवेंद्र चहल यांना अंतिम अकरा जणांच्या संघात स्थान मिळणार आहे. डावखुरा फिरकीपटू अक्षर पटेलला अजूनही खेळवण्यात आलेले नाही, त्यामुळे संघ निवडताना त्याच्या नावाचाही विचार करण्यात येणार आहे.

दुसऱ्या स्थानाची संधी ….

आयसीसी ट्वेन्टी-२० क्रमवारीत दुसऱ्या स्थानावर जाण्याची भारताला या मालिकेत संधी असेल. भारताने ही मालिका ३-० अशा फरकाने जिंकली तर ते क्रमवारीत दुसऱ्या स्थानावर पोहोचू शकतात.

व्हीएस न्यूज - भारताचे माजी खेळाडू आणि सध्या समालोचनाची जबाबदारी पार पाडणारे सुनिल गावसकर अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या टी-२० सामन्यात भारताचा गोलंदाज जयदेव उनाडकटच्या गोलंदाजीदरम्यान मैदानात पडला होता. यावेळी समालोचनादरम्यान गावसकर यांनी उनाडकडटी खिल्ली उडवत, त्याला आयपीएलमध्ये लागलेल्या सर्वाधिक रकमेच्या बोलीवरुनही टोला लगावला होता. “यंदा आयपीएलमध्ये जयदेवने चांगली कमाई केली आहे. कदाचीत याच कारणामुळे त्याला भारतीय संघात संधी दिली गेली असावी. पण ज्या रकेमेची बोली उनाडकटवर लागली आहे, त्या योग्यतेचा तो आहे का?” मात्र काही वेळातच आपल्या या वक्तव्यावरुन गावसकर यांनी प्रकरण सांभाळून घेण्याचा प्रयत्न केला. “मी मस्करी करत होतो. जयदेव उनाडकट एक चांगला गोलंदाज आहे. याशिवाय फलंदाजांना चकवा देण्याचं कसबही त्याच्या गोलंदाजीत आहे.”

मात्र समालोचनादरम्यान उनाडकटच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारं वक्तव्य केल्याप्रकरणी, बीसीसीआय गावसकरांवर कारवाई करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कोणत्याही खेळाडूवर वैय्यक्तीक भाष्य करणं समालोचकांना टाळायचं असतं. याआधीही अरुण लाल, हर्षा भागले यासारख्या प्रसिद्ध समालोचकांना बीसीसीआयच्या कारवाईला सामोरं जावं लागलं होतं. जयदेवला ११.५ कोटींच्या बोलीत राजस्थान रॉयल्सच्या संघाने विकत घेतलं आहे. अकराव्या हंगामात सर्वात जास्त बोली लागलेला जयदेव पहिला भारतीय खेळाडू ठरला होता. त्यामुळे बीसीसीआय आता गावसकरांवर काय कारवाई करतं याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे.

व्हीएस न्यूज - पुण्यातील स्पर्धात्मक रम्मी खेळाडू संघटनेने रम्मी खेळताना चार खेळाडूंची सक्ती करण्याच्या राज्य सरकारच्या नियमाला विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून २००३ मध्ये जारी केलेल्या राज्य सरकारच्या नियमाप्रमाणे एका टेबलवर फक्त चारच खेळाडूंना रम्मी खेळण्याची परवानगी आहे, कारण पत्यांमध्ये केवळ ५२ पान असतात, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयात दिली.

न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. साधारणत: लोक दोन किंवा त्याहून अधिक पत्यांचे संच घेऊन रम्मी खेळणे पसंत करतात. मग केवळ चार खेळाडूंची सक्ती का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने विचारत राज्य सरकारच्या या नियमालाही आव्हान देण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले होते. उच्च न्यायालयात त्यानुसार दाखल याचिकेवर १३ मार्चला होणाऱ्या सुनावणीत राज्य सरकाराला उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

रम्मी हा कौशल्याचा खेळ असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. पुण्यातील स्पर्धात्मक रम्मी खेळाडू संघटनेकडून गेल्या १० वर्षांपासून याच रम्मीला स्पर्धात्मक रूप देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. साल २००४ साली स्थापन झालेल्या या संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद लिमये यांनी पुण्यात एक कार्ड कॅफे बार सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारकडे परवानगीसाठी अर्ज केला होता. पण ही परवानगी गृहविभागाकडून नाकारण्यात आली. लिमये यांनी ज्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. गृहविभागाने पुण्यातील या ‘कार्ड कॅफे बार’ला परवानगी नाकारताना खेळासाठी,जागेसाठी आणि खेळाच्या तिकीट विक्रीसाठी परवानगी नाकारताना अश्या प्रकारच्या स्पर्धेसाठी कोणतीही नियमावली अस्तित्त्वात नसल्याचे सांगितले आहे. लियमे यांच्या संकल्पनेनुसार त्यांना राज्यभरात रम्मीला एक स्पर्धात्मक रूप मिळवून द्यायचे आहे. ज्यात एकावेळी एका टेबलावर ५ ते ६ लोक रम्मी खेळतील. यात जुगाराप्रमाणे कॉईन्स न देता पॉईंट्स टेबल पद्धतीने विजेता ठरवला जाईल. ३ तासांची मर्यादा असलेल्या राऊंड सिस्टिमनुसार केवळ १३ पत्यांची रम्मी न खेळवता २१ आणि २७ पत्यांची रम्मीदेखील खेळवली जाईल.

व्हीएस न्यूज – नीरव मोदीच्या वकिलाने पंजाब नॅशनल बँकेने आर्थिक व्यवहाराला फसवणुकीचे नाव दिल्याचा आरोप केला असून सर्व बाबींची माहिती बँकेला होती. यासाठी बँकेने कोट्यवधीचे कमिशन देखील घेतले, पण ते आता मान्य करायला तयार नाही. बँकेचा हा आर्थिक व्यवहार होता ज्याला आता फसवणुकीचे नाव दिले जात असल्याचे मोदीचे वकील विजय अग्रवाल यांनी सांगितले.

अग्रवाल नीरव मोदीच्या पलायनाविषयी बोलताना म्हणाले, की ते आपली ५,००० कोटीची संपत्ती मागे सोडून का पळून जातील ? ते पळून गेलेले नसून हे प्रकरण बाहेर येण्यापूर्वीच उद्योगानिमित्त ते बिझनेस पासपोर्टवर विदेशात गेलेले होते व आता त्यांचे पासपोर्ट रद्द करण्यात आले आहे. त्यांच्या काही कुटुंबीयांकडे विदेशी नागरिकत्व असल्यामुळे तेदेखील बहुतांश वेळी बाहेर राहतात, असेही अग्रवाल यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. सध्या त्यांचा संपूर्ण उद्योग ठप्प झाला असून सर्व बँक खाती गोठवण्यात आली आहेत. सीबीआयने अशा वेळी चार्जशीट दाखल केल्यानंतरच या प्रकरणी काय धोरण अंमलात आणायचे हे ठरवता येईल, असे अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले.

व्हीएस न्यूज - मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने पाच वर्षांपासून पोलिसांनी क्रिकेट सामान्यांना दिलेल्या संरक्षणाचे तब्बल १३ कोटी रुपयांचे शुल्क थकवले असल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. मुंबई पोलिसांकडे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मागितलेल्या माहितीतून ही बाब समोर आली आहे.

मुंबई पोलिसांनी मागील १७ क्रिकेट स्पर्धांकरिता मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला सुरक्षा पुरवली. त्याचे एकूण शुल्क १३ कोटी ४२ लाख रुपये एवढे शुल्क गेल्या ६२ महिन्यांपासून थकलेले आहेत. ३ आंतरराष्ट्रीय टी-२० क्रिकेट विश्वकप, महिला विश्वकप, सराव सामने, कसोटी आणि एकदिवसीय असे १७ सामन्यांचे १३ कोटी ४१ लाख ७४ हजार रुपये एमसीएमे थकवले आहेत. यावर पोलिसांनी कुठलेही व्याज लावले नाही.

मुंबई क्रिकेट असोसिएशनवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार आणि मुंबई भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार यांच्या पॅनेलची सत्ता असल्याने पोलीस सौम्य भूमिका शुल्क वसुलीसाठी घेत असल्याचे दिसते. अनिल गलगली यांनी २०१६ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुंबई पोलीस आयुक्तांना पत्र पाठवून कारवाईची मागणी केली होती. पण, यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही.

पोलीस बंदोबस्ताच्या जोरावर बक्कळ नफा कामावणाऱ्या एमसीएने शुल्क देणे आवश्यक होते. आयुक्तांनी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, यापुढे सामना संपताच त्या शुल्काची वसुली करावी किंवा आधीच पूर्ण शुल्क भरून घ्यावे, अशी मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे.

व्हीएस न्यूज - देशभरात सध्या पंजाब नॅशनल बँकची लुट करणाऱ्या नीरव मोदी प्रकरणाची जोरदार चर्चा असून अभिनेत्री प्रियंका चोप्राने नीरव मोदीच्या ज्वेलरी प्रॉडक्टची जाहिरात केली होती. या पार्श्वभूमीवर प्रियंकाची बहिण परिणीती चोप्राला जाहिरात विश्वातील होणाऱ्या ग्राहकांच्या फसवणुकीबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला होता. परिणीती स्वत: एका स्विडीश ब्रँडच्या वॉचची जाहिरात करीत आहे.

परिणीती या प्रश्नाचे सविस्तर उत्तर देताना म्हणाली, यापूर्वीही ही गोष्ट सांगितली आहे की, कधीही वाद निर्माण होतो तेव्हा सर्वप्रथम कलाकारांचे नाव घेतले जाते. पण लोक हे विसरतात की, आम्ही फक्त अभिनय करीत असतो. आम्ही त्यांचा भारतात किंवा भारताबाहेर प्रचार करीत असतो. ते प्रॉडक्ट आम्ही तयार करत नाही. आम्ही फक्त आमचे काम करत असतो. कोणत्याही व्यवसायाप्रमाणे माझ्याकडेही एक बिझनेस टीम आहे, एक पीआर टीम आहे, ते आपला होम वर्क करीत असतात आणि मी शूटींगला येऊन माझे काम सहजतेने करु शकते. अर्थात प्रॉडक्ट काय आहे याचा विचार मी करते आणि नंतरच जाहिरात करते. सध्या परिणीती चोप्रा अनिल कपूरसोबत ‘नमस्ते इंग्लंड’ या चित्रपटात काम करीत आहे. तसेच ती अक्षय कुमारसोबत ‘केसरी’ या चित्रपटातही झळकणार आहे.

व्हीएस न्यूज – सीबीआयने पीएनबीच्या ब्रॅडी हाऊस शाखेच्या जनरल मॅनेजर पदावर कार्यरत असलेल्या राजेश जिंदाल याला पंजाब नॅशनल बँकेतील घोटाळ्याप्रकरणी अटक केली असून ऑगस्ट २००९ ते मे २०११ या कालावधीत राजेश जिंदाल हा मुंबईतील फोर्ट येथील ब्रॅडी हाऊस शाखेत शाखा व्यवस्थापक होता.

काही दिवसांपूर्वी पंजाब नॅशनल बँकेला बनावट हमी पतपत्राद्वारे ११ हजार ४०० कोटींचा गंडा घातल्याचा प्रकार उघड झाला होता. या घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार नीरव मोदी हा असून सीबीआयकडून घोटाळ्याचा तपास सुरु आहे. सीबीआयने या प्रकरणात सोमवारी पंजाब नॅशनल बँकेच्या फोर्ट येथील ब्रॅडी हाऊस शाखेला टाळे ठोकले होते. या प्रकरणात अटक झालेले बँकेचे निवृत्त उपमहाव्यवस्थापक गोकुळनाथ शेट्टी आणि कनिष्ठ अधिकारी मनोज खरात यांची कसून चौकशी केल्यानंतर ब्रॅडी हाऊस शाखा सीबीआयच्या रडारवर आली. याच शाखेत हे दोघेही कार्यरत होते. सीबीआयचे अधिकारी सोमवारी दिवसभर या शाखेत ठाण मांडून होते. तपास यंत्रणेने सोमवारी बँकेच्या तीन अधिकाऱ्यांना अटकही केली होती. यात बँकेचे मुख्य व्यवस्थापक बिच्चू तिवारी, परकीय चलन विभागाचे व्यवस्थापक यशवंत जोशी आणि निर्यात अधिकारी प्रफुल्ल सावत यांचा समावेश होता.

व्हीएस न्यूज - परराष्ट्र मंत्रालयाने पासपोर्ट काढण्याच्या नियमांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून काही दिलासादायक बदल केले असल्यामुळे ज्यांचा पासपोर्ट कागदपत्रांमुळे काढणे बाकी आहे, त्यांना दिलासा मिळू शकतो. आई-वडिलांची माहिती, जन्म प्रमाणपत्र, विवाहित किंवा घटस्फोटितांसाठीच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.

२६ जानेवारी १९८९ किंवा त्यानंतर ज्यांचा जन्म झाला, त्यांच्यासाठी जुन्या नियमांनुसार जन्माचे प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य होते. पण आता नव्या नियमांनुसार यामध्ये बदल करण्यात आला असून आता कोणतीही स्थानिक ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, जन्म-मृत्यू रजिस्ट्रार किंवा संबंधित प्राधिकरणाने नोंद केलेली जन्म तारीख वैध धरण्यात येईल. याशिवाय मान्यताप्राप्त शिक्षण मंडळाकडून जारी करण्यात आलेला शाळेचा दाखलाही ग्राह्य धरण्यात येईल.

नव्या नियमांनुसार आई किंवा वडिलांचे नाव पासपोर्टच्या अर्जामध्ये देणे अनिवार्य नाही. आता कायदेशीर पालकाचे नाव अर्जदार देऊ शकतो. सिंगल पॅरेंट किंवा अनाथ व्यक्तींना या नियमामुळे दिलासा मिळेल. याशिवाय साधू किंवा संन्यासी त्यांच्या आध्यात्मिक गुरुचे नाव देऊ शकतात. अर्जातील कॉलमची संख्या घटवून ती १५ वरुन ९ करण्यात आली आहे. यामधील A, C, D, E, J आणि K कॉलम हटवण्यात आले आहेत. जुन्या नियमांनुसार, प्रत्येक कागद नोटरी, कार्यकारी मॅजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मॅजिस्ट्रेट यांच्याकडून सांक्षांकित म्हणजे अॅटेस्टेड करुन आणावा लागायचा. आता अर्जदार एका साध्या कागदावर स्वयं घोषणापत्र (सेल्फ डिक्लेरेशन) देऊ शकतो. त्यामुळे प्रत सांक्षांकित करण्यासाठी जी धावपळ करावी लागायची, किंवा अनेकदा यासाठी पैसेही द्यावे लागायचे तो सर्व मनस्ताप आता वाचणार आहे. विवाह प्रमाणपत्राची अट रद्द करण्यात आली आहे. याशिवाय घटस्फोटित व्यक्तींना पती किंवा पत्नीचं नाव देण्याची गरज नाही.

व्हीएस न्यूज – पश्चिम बंगालचे शिक्षण मंत्री पार्थ चटर्जी यांनी विधानसभेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून चालवल्या जाणाऱ्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना लाठी-काठीचे प्रशिक्षण दिले जात असल्याचे आढळून आल्यास, पंश्चिम बंगाल सरकार त्यावर योग्य कारवाई करेल, असे म्हटले आहे.

पार्थ म्हणाले, की गोपनीयरित्या शाळांची माहिती आम्ही एकत्रित केली असून उत्तर बंगालमध्ये यात साधारणपणे १२५ शाळा शिक्षण विभागाची परवानगी न घेताच सुरू असल्याचे निदर्शनास आले असून हे आम्ही चालू देणार नाही. यानंतर राजकीय मदतीच्या सहाय्याने काही शाळा न्यायालयात गेल्या आणि आता त्यांना राज्य शिक्षण विभागाची ना हरकत घेतल्या शिवायही सुरू राहण्याची परवानगी मिळाली आहे. पण अशा शाळांविरुद्ध आम्ही संघर्ष सुरूच ठेऊ आणि वेळ पडल्यास सर्वोच न्यायालयापर्यंतही जाऊ, असेही पार्थ म्हणाले. कोणत्याही परिस्थितीत शाळांना लाठी-काठीचे प्रशिक्षण देण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. या १२५ शाळांसह एकूण ४९३ शाळांवर शिक्षण विभाग लक्ष ठेऊन आहे.

व्हीएस न्यूज – सर्वोच्च न्यायालयाने रजनीकांतची पत्नी लता रजनीकांत यांना मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट या कंपनीने तीन महिन्याच्या आत कर्जाची परतफेड केली नाही तर हे कर्ज लता यांना भरावे लागेल असा आदेश दिला असून मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट या कंपनीच्या लता रजनीकांत या संचालिका आहेत.

रजनीकांत आणि दीपिका पादुकोण यांची मुख्य भूमिका असलेल्या ‘कोचाडियान’ या चित्रपटासाठी मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट कंपनीने बंगळूरुतील अॅड ब्यूरो एडवर्टाइजिंग या कंपनीकडून १४.९० कोटींचे कर्ज घेतले होते. रजनीकांतची मुलगी ऐश्वर्या हिने या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले होते. त्यांच्यावर अद्यापही ६.२० कोटींचे कर्ज बाकी आहे. मागील तीन महिन्यांपासून अॅड ब्यूरो एडवर्टाइजिंग द्वारा दाखल करण्यात आलेली याचिका प्रलंबित होती. न्यायमूर्ती रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती आर. भानुमती यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. कंपनीने उर्वरित रक्कम तीन महिन्याच्या आत परत करावी अन्यथा ही रक्कम रजनीकांतची पत्नी लता रजनीकांत यांच्याकडून वसूल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. लता रजनीकांत यांच्याकडून म्हणणे मांडल्यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणी ३ जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.