व्हीएस न्यूज – भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेच्या (इस्त्रो) अध्यक्षपदी क्रायोजेनिक इंजिन विकसित करण्यात महत्त्वाचा वाटा उचलणारे प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ के. शिवन यांची निवड झाली आहे. ‘रॉकेट मॅन’ या नावानेही के. शिवन यांना ओळखले जाते. सध्या थिरुवअनंतपूरम येथील विक्रम साराभाई संशोधन केंद्राचे शिवन हे संचालक आहेत. त्यांच्यावर व्हेकल लाँचचा आराखडा आणि त्याला विकसित करण्याची जबाबदारी होती. के. शिवन इस्त्रोचे मावळते अध्यक्ष ए. एस. किरण कुमार यांच्याकडून कार्यभार स्वीकारतील. शिवन यांच्या निवडीवर आज निवड समिती मंडळाने शिक्कामोर्तब केले. आगामी काळात उपग्रह आणि रॉकेट लाँच करण्यासाठी इस्त्रो धोरणात्मक योजना तयार करत आहे. अशात शिवन यांची निवड योग्य मानली जात आहे.

आयआयटी बॉम्बेचे शिवन माजी विद्यार्थी असून शिवन याचे पीएसएलव्ही, जीएसएलव्ही, आणि जीएसएलव्ही एके-३ चा उपग्रहवाहू व्हेईकलचा आराखडा तयार करण्यात योगदान अतिशय महत्त्वाचे आहे. पीएसएलव्ही या रॉकेटवाहू व्हेईकलवरून आतापर्यंत १०४ उपग्रह अवकाशात सोडले गेले आहेत. याचे श्रेय शिवन यांना जाते.

व्हीएस न्यूज – आधारच्या विश्वासार्हतेवर नागरिकांच्या आधारचा डेटा सुरक्षित नसल्याचे वृत्त माध्यमांमधून प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यामुळे डेटा सुरक्षित राखण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून पाऊले उचलली जात आहे. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (यूआयडीएआय) त्याअंतर्गत १२ अंकी आकड्यांच्या जागी ‘व्हर्च्युअल आयडी’ नावाने नवीन संकल्पना समोर आणली आहे.

आधारकार्ड धारक व्हर्च्युअल आयडी संकल्पनेद्वारे यूआयडीएआयच्या संकेतस्थळावरून आपली व्हर्च्युअल आयडी जनरेट करू शकतात. १२ आकडी बायोमॅट्रिक आयडी शेअरिंग न करता आधार कार्डधारक सिमकार्ड लिंक करण्यासोबतच अन्य कारणांसाठी या आयडीचा वापर करू शकतात. शिवाय या ‘व्हर्च्युअल आयडी’मुळे गोपनीयता राहणार आहे. आधार कार्ड धारकांना या नव्या संकल्पनेमुळे आधार क्रमांक शेअर न करता लिंक करण्याचा आणखी एक पर्याय मिळाला आहे, असा दावा यूआयडीएआयने केला आहे.

ढोबळ १६ आकडी क्रमांक ‘व्हर्च्युअल आयडी’चे असणार आहेत. आधार कार्ड धारकांना सत्य पडताळणीसाठी प्रमाणित करण्यात आलेल्या कंपनीला (उदा. मोबाईल) बायोमेट्रीक्स, नाव, पत्ता, छायाचित्रे द्यावे लागेल. एक यूजर कितीही ‘व्हर्च्युअल आयडी’ तयार करू शकतो. एक रद्द करून दुसरीही आयडी तयार करू शकतो, असे यूआयडीआयने सांगितले.

व्हीएस न्यूज - रेल्वेने स्वच्छतेच्या दृष्टीने आखलेली कांही धोरणे व घेतलेले निर्णय गायमालकांना चांगलीच कमाई करून देणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. रेल्वेने सर्व कोचमध्ये बायोटॉयलेट बसविण्याचे काम सुरू केले आहे व त्यासाठी गायीच्या शेणापासून बनविला गेलेला द्रवपदार्थ वापरला जात आहे. अंदाजानुसार या कामासाठी रेल्वेला दर वर्षी ४२ कोटी रूपये खर्च करावे लागणार आहेत. पर्यायाने गायमालकांना गाईच्या शेणासाठी चांगला दाम मिळू शकणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार रेल्वेच्या बायोटॉयलेट मध्ये वापरण्यासाठी बनविण्यात येणारा द्रव डिफेन्स रिसर्च डेव्हलपमेंट एस्टाब्लीशमेंट ग्वाल्हेर येथे बनविला जातो. रेल्वे तो प्रतिलिटर १९ रूपये दराने खरेदी करते. यासाठी या संस्थेला ३३५० ट्रक गाईचे शेण लागणार आहे. त्याची किंमत अंदाजे ४२ कोटी रूपये आहे. इनोकुलम या नावाने हा द्रव विकला जातो व डिफेन्स संस्था त्यासाठी व्हेंडॉरकडून गायीच्या शेणाची खरेदी करते. गायीच्या शेणामुळे या द्रवातील बॅक्टेरिया जिवंत राहतातच पण ते अधिक संख्येने वाढतात. ४०० लिटर क्षमतेच्या टँकमध्ये १२० लिटर द्रव मिसळला जातो. यामुळे मलमूत्र वेगळे होते व मलाचा भाग कार्बन डाय ऑक्साईडमध्ये परावर्तित होऊन हवेत उडून जातो. राहिलेले पाणी स्वच्छ करून रेल्वे धुण्यासाठी वापरले जाते.भारतीय रेल्वेने ४४ हजार कोचमध्ये अशी बायोटॉयलेट बसविण्याचा प्रकल्प हाती घेतला असून त्यातील २६ हजार कोचमध्ये अशी टॉयलेट बसविण्याचे काम सुरू झाले आहे असे सांगितले जात आहे.

व्हीएस न्यूज - भीमा कोरेगाव प्रकरणामध्ये दंगल घडू नये ही घटनात्मक जबाबदारी पार पडण्यात गृहमंत्रिपदाची धुरा असलेले मुख्यमंत्री अपयशी ठरले. मात्र, दोन समाजात तेढ वाढविण्याच्या राजकीय जबाबदारीमध्ये मुख्यमंत्र्यांना यश आले, अशा शब्दांत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली.

महाराष्ट्र साहित्य कला प्रसारिणी सभेतर्फे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस यांच्या भाषणाचा इंग्रजी अनुवाद असलेल्या ‘डॉयलॉग अँड डायलेक्टिक-अ सेक्युलर परस्पेक्टिव्ह’ या पुस्तकाचे प्रकाशन पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते झाले. या कार्यक्रमासाठी आलेल्या चव्हाण यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

दंगलीत पहिला दगड कोणी मारला, त्यामागील सूत्रधार कोण याबाबत सरकार काहीही बोलायला तयार नाही. सीसीटीव्ही फूटेज पाहिले किंवा दंगलीच्या व्हीडीओमध्ये सर्व प्रकार सूर्यप्रकाशाइतका स्वच्छ आहे. मात्र, याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका न घेतल्यामुळे हा पूर्वनियोजित कट असावा ही शंका उत्पन्न होते. या प्रकरणामध्ये संभाजी भिडेगुरुजी, मिलिंद एकबोटे तसेच जिग्नेश मेवाणी, उमर खालीद आणि कबीर कला मंच यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे, याकडे लक्ष वेधले असता चव्हाण म्हणाले, मूळ प्रकरणापासून लक्ष वळविण्यासाठी अनेकांची नावे गोवण्यात येऊन गुन्हे दाखल करण्याचे काम सुरू आहे. परस्परविरोधी फिर्याद दाखल करून कागदी घोडे नाचविण्याखेरीज काही निष्पन्न होणार नाही.

खरे बोलल्याबद्दल बापट यांचे अभिनंदन

‘पुढील वर्षी सरकार बदललेले असेल’, अशी भविष्यवाणी करीत अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांचे खरे बोलल्याबद्दल अभिनंदन केले पाहिजे, अशी टिप्पणी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. डाळींब उत्पादकांच्या मेळाव्यात ‘तुमच्या ज्या काही मागण्या असतील त्या आत्ताच सांगा. पुढील वर्षी सरकार बदललेले असेल’, असे विधान बापट यांनी नुकतेच केले होते. बापट यांनी सत्य बोलण्याचे धाडस दाखविले त्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो,असे चव्हाण म्हणाले.

देशाची घटना वाचविण्यासाठी आघाडी करावीच लागेल…

भाजप-शिवसेना युतीप्रमाणे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीमध्ये मोठा भाऊ कोण, असे विचारले असता पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर आघाडी केल्याने काँग्रेसला फटका बसतो हे खरे असले तरी देशाची घटना वाचविण्यासाठी आघाडी करावी लागेल, असे सांगितले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी दोन्ही पक्ष एकाच विचारधारेचे आहेत. साखर कारखाने, दूध संघ या सहकार चळवळीतील आर्थिक आणि राजकीय सत्तेमुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये वाद निर्माण झाला. माझ्या जिल्ह्य़ात तर मला राष्ट्रवादीचा त्रासच होतो, पण तरीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप या विषारी शक्तींचा सामना करायचा असेल तर वैचारिक मतभेद दूर ठेवून, हेवेदावे बाजूला ठेवून एक पाऊल मागे येत पुढे गेले पाहिजे, असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

व्हीएस न्यूज - दोन महिन्यांपूर्वीच राष्ट्रवादीच्या जिल्हाध्यक्षपदी फेरनिवड झालेल्या आमदार डॉ. सतीश पाटील यांनी पक्षातील वाढत्या गटबाजीला कंटाळून जिल्हाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या नावे प्रदेश कार्यालयात त्यांनी राजीनाम्याचा फॅक्स पाठवला.

डॉ. सतीश पाटील तीन वर्षांपासून जिल्हाध्यक्षपद सांभाळत होते. दोन महिन्यांपूर्वीच त्यांची जिल्हाध्यक्षपदी फेरनिवड झाली होती. जिल्हाध्यक्षपदाचा पदभार घेतल्यापासून जिल्हाभरात त्यांचे तालुका दौरे, मेळावे सुरू होते. परंतु पक्षातील असंतुष्टांचे उठाव वाढल्याने त्यांना पक्षीय संघटन वाढवणे अवघड झाल्याची चर्चा पक्षात होती. यामुळे त्यांनी अचानक जिल्हाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. पारोळा, एरंडोल, भडगाव तालुक्यातील काही भाग असा अडीच तालुक्यांचा मतदारसंघ असल्याने जिल्हाभरात दौरे करताना मतदारसंघाकडे दुर्लक्ष होत असल्याने पदाचा राजीनामा देत असल्याचे डॉ. पाटील यांनी राजीनाम्यात म्हटले आहे. त्यातच नवीन जिल्हाध्यक्ष निवड होईपर्यंत राष्ट्रवादीचे जिल्हा समन्वयक विकास मुरलीधर पवार यांच्याकडे जिल्हाध्यक्षपदाचा पदभार द्यावा, अशी विनंती आमदार डॉ. पाटील यांनी राजीनाम्यात केली आहे.

व्हीएस न्यूज - राज्यातील नगराध्यक्षांच्या अधिकारासंदर्भात कायद्यातील विशिष्ट तरतुदीत बदल करण्याला राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. त्यामुळे भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करणा-या नगराध्यक्षांना मोठा चाप बसणार आहे. दरम्यान, आर्थिक बाबतीत नगराध्यक्षांना किती अधिकार द्यावेत, या संदर्भातही सरकार निर्णय घेऊ शकणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ज्यामध्ये, थेट निवडणुकीने निवडण्यात आलेल्या नगराध्यक्षांना विशेष अधिकार देण्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम – १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच न्यायालयीन वाद प्रकरणांची दिरंगाई कमी करण्यासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०७ मध्ये सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

एखादा नगराध्यक्ष भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करत असेल आणि त्याविरोधात सदस्यांनी अविश्वास ठराव आणताना आरोपपत्र दाखल केले असेल, तर त्याची जिल्हाधिका-यांमार्फत एक महिन्याच्या आत चौकशी करण्यात येणार आहे. या आरोपात तथ्य आढळल्यास प्रस्ताव सरकारकडे पाठवून संबंधित नगराध्यक्षाला अपात्र ठरवण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

आर्थिक बाबतीत नगराध्यक्षांना किती अधिकार द्यावे, याबाबत सरकार निर्णय घेऊ शकणार आहे. आमसभेच्या ठरावाव्यतिरिक्त काही आर्थिक अधिकार तातडीने एका कामाबद्दल देण्यात येतील, अशी तरतूद आहे. सरकारच्या योजना आपल्या नगरपरिषदेत योग्य पद्धतीने अंमलात आणण्याबाबत मुख्याधिका-यांवर जबाबदारी नव्हती, ती जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आस्थापनेवर तांत्रिक संवर्गातील प्रबंधक व उपप्रबंधक (माहिती तंत्रज्ञान) संवर्गातील प्रत्येकी एका पदाची निर्मिती करण्याचाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

व्हीएस न्यूज – दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या राज्यातील शाळा बंद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयानुसार कमी पट असलेल्या रायगड जिल्ह्यातील ४२ शाळांना कुलूप लावण्यात आले आहे. एकूण १०३ शाळा बंद करण्यात येणार असून उर्वरित शाळा बंद करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. लवकरच याही शाळा बंद करण्यात येणार आहेत.

कमी गुणवत्तेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना ठेऊन त्यांचे शैक्षणिक नुकसान शालेय शिक्षण विभागाला करायचे नाही. त्यामुळे या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे समायोजन चांगल्या गुणवत्तेच्या शाळेत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या शाळा बंद करण्यात येत नसून या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे आणि शिक्षकांचे जवळच्याच शाळेत समायोजन करण्यात येत आहे, असे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. रायगड जिल्ह्यातील काही शाळा ह्या वाडीवस्तीवर आहेत. तर काही शाळा डोंगराळ आणि दुर्गम भागात आहेत, जेथे विद्यार्थी संख्या शून्य असली तरी शाळा सुरू ठेवण्यात येणार आहेत. रायगड जिल्ह्यातील राजिपच्या व खासगी अशा १०३ शाळा या ० ते १० पटसंख्येच्या आहेत. या शाळेतील ७१२ विद्यार्थ्यांचे १९२ शिक्षकांना जवळच्या शाळेत समायोजित करण्यात येणार आहे. रायगडातील १०३ शाळांचे समायोजन होणार आहे. काही ठिकाणी शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी विरोध केल्यामुळे या शाळा बंद करण्यात आलेल्या नाहीत, असे असले तरी या समित्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करून त्या बंद केल्या जातील, असे संकेत शिक्षण विभागाकडून मिळत आहेत.

व्हीएस न्यूज - राज्यातील मराठा समाजाने १९ फेब्रुवारीला मोठे आंदोलन उभे करण्याचा इशारा दिल्यानंतर राज्य सरकारने अखेर नमते घेतले आहे. मराठा समाजासाठी मंगळवारी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. ओबीसींसाठी असलेली क्रिमिलेअरची मर्यादा ६ लाख रुपयांवरून ८ लाख रुपये करण्यात आली. ही मर्यादा ईबीसी (आर्थिक दुर्बल घटक) साठीही लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

मराठा समाजाच्या प्रश्नांसंदर्भात नियुक्ती करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक मंगळवारी मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीमध्ये प्लेसमेंट नसलेल्या तसेच महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणा-या मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना ५० टक्के फीची सवलत लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना उद्योगासाठी १० लाखांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यासाठी १ हजार कोटी रुपयांची वर्षाला तरतूद केली जाणार आहे. या कर्जाचे संपूर्ण व्याज राज्य सरकार भरणार आहे. मराठा विद्यार्थ्यांना ६०५ अभ्यासक्रमांसाठी फी सवलत दिली जाते. मात्र विद्यार्थ्यांना संपूर्ण फी भरावी लागत होती. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ५० टक्के फी विद्यार्थ्यांना भरावी लागणार आहे. उर्वरित ५० टक्के फी सरकार थेट कॉलेजला देणार आहे. तसेच मराठा विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासचे २४ कोर्स मोफत शिकवले जाणार आहेत.

गतवर्षी ९ ऑगस्टला मुंबईत भव्य मराठा क्रांती मोर्चा काढण्यात आला होता. मात्र त्यानंतरही मराठा समाजाच्या पदरात काहीच पडले नसल्याने मराठा समाजात नाराजीची भावना होती. त्यामुळे येत्या १९ फेब्रुवारी रोजी मोठे आंदोलन उभारण्याचा निर्णय मराठा क्रांती मोर्चाने पनवेल येथे झालेल्या बैठकीत घेतला. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मंत्रालयात बैठक घेतली होती. या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, कामगार मंत्री संभाजी निलंगेकर-पाटील उपस्थित होते.

व्हीएस न्यूज - प्राप्तिकर वजावटीची सध्याची २.५० लाख रुपये ही वार्षिक मर्यादा ३ अथवा ५ लाख रुपये करण्याच्या सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे संकेत केंद्रीय अर्थखात्याकडून देण्यात आले आहेत. याबाबतचा निश्चित निर्णय १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या २०१८-१९ साठीच्या अर्थसंकल्पात घेतला जाऊ शकतो. प्राप्तिकर वजावटीची मर्यादा विस्तारण्यासह सध्याच्या कर टप्प्यातही बदल होण्याची शक्यता अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. तसे प्रत्यक्षात याचा लाभ मोठय़ा संख्येत असलेल्या पगारदार मध्यमवर्गाला मिळेल. वाढत्या महागाईमुळे या वर्गाला दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच याबाबतची पावले उचलली जाण्याचे मानले जात आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली हे भाजपाप्रणीत लोकशाही आघाडी सरकारचा नवा अर्थसंकल्प येत्या महिन्यात सादर करणार आहेत. जेटली यांचा हा पाचवा अर्थसंकल्प असेल. गेल्या अर्थसंकल्पात त्यांनी वार्षिक २.५ ते ५ लाख प्राप्तिकर वजावटीकरिता असलेली उत्पन्न मर्यादेतील कर १० टक्क्यांवरून ५ टक्के असा निम्म्यावर आणला होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ५ ते १० लाख प्राप्तिकर वजावटीकरिता असलेल्या उत्पन्न मर्यादेतील १० टक्क्यांनी कमी करण्याचीही शक्यता आहे. त्याचबरोबर १० ते २० लाख उत्पन्नधारकांवर २० टक्के व त्यावरील उत्पन्नधारकांकरिता ३० टक्के मर्यादा निश्चित करण्याचीही शक्यता वर्तविली जात आहे. सध्या वार्षिक १० ते २० लाख उत्पन्नधारकांना वजावटीचा कोणताही टप्पा नाही.

व्हीएस न्यूज - दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे सरकार आता दरवर्षी ७७ हजार ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत तीर्थयात्रेची सुविधा देणार आहे. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी ही माहिती दिली. ज्या ज्येष्ठ नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न हे ३ लाख रूपयांपेक्षा कमी आणि जे सरकारी किंवा स्वायत्त संस्थेचे कर्मचारी नाहीत, त्यांना या सुविधेचा लाभ घेता येईल. या योजनेला ‘मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना’ असे नाव असेल.

सिसोदिया म्हणाले, या योजनेतंर्गत ज्येष्ठांना तीर्थयात्रेचा लाभ घेता येणार आहे. कॅबिनेटच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. मथुरा-वृंदावन-आग्रा-फत्तेपूर सिक्री, हरिद्वार-ऋषिकेश-नीलकंठ, पुष्कर-अजमेर,अमृतसर-आनंदपूर साहिब आणि जम्मू-वैष्णो देवी मंदिराचा समावेष आहे. यातील स्थान निवडण्याचे ज्येष्ठांना स्वातंत्र्य आहे. यात प्रवास खर्च, निवासस्थान आणि जेवण्याची सोय केली जाईल. प्रत्येक यात्रेकरूसाठी ७ हजार रूपये खर्च येतील. ज्येष्ठ नागरिक आपल्याबरोबर १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा एक परिचारक ठेऊ शकतात. त्याचा खर्चही सरकार करेल.

व्हीएस न्यूज - चारा घोटाळ्याप्रकरणी तुरुंगात असलेले राष्ट्रीय जनता दलाचे सर्वेसर्वा लालूप्रसाद यादव यांच्या मदतीसाठी पक्षाचे कार्यकर्ते तुरुंगात पोहोचले आहेत. चोरीच्या गुन्ह्याखाली राजदच्या दोन कार्यकर्त्यांना अटक झाली असून तुरुंगांत लालूंपर्यंत पोहोचता यावे यासाठी त्यांनी हा कथित गुन्हा केला असावा, असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिलेल्या वृत्तानुसार मदन यादव आणि त्याचा साथीदार लक्ष्मण यादव या दोघांना रांची पोलिसांनी चोरीच्या गुन्ह्यात अटक केली. या दोघांवर सुमित यादव या तरुणाकडील १० हजार रुपये चोरल्याचा आरोप आहे. पोलीस तपासात उघड झालेली माहिती मात्र चक्रावून टाकणारी आहे. मदन यादव या सधन कुटुंबातील आहे. त्याचे अलिशान घर असून त्याच्याकडे एसयूव्ही कारदेखील आहे. हे दोघेही राजदचे कार्यकर्ते असून लालूंचे निकटवर्तीय म्हणून ते ओळखले जातात. त्यामुळे हे दोघे १० हजार रुपयांची चोरी करतील का, असा प्रश्न आता पोलिसांना पडला आहे. तुरुंगात लालूंपर्यंत पोहोचता यावे आणि तिथे लालूंची मदत करता यावी यासाठी त्यांनी स्वतःला गुन्ह्यात अडकवले, असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

व्हीएस न्यूज - इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशनचा प्रमुख झाकीर नाईक प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) पुन्हा एकदा झटका बसला आहे. न्यायिक लवादाने याप्रकरणी ईडीला फटकारले आहे. न्या. मनमोहन सिंग यांनी नाईकची सील केलेली संपत्ती ईडीच्या ताब्यात देण्यास नकार दिला आहे. मी अशा १० महाराज-बाबांची नावे सांगू शकतो, ज्यांच्याकडे १० हजार कोटींहून अधिक संपत्ती आहे आणि त्यांच्याविरोधात गुन्हेगारीविषयक खटलेही सुरू आहेत. तुम्ही यापैकी एकाच्या विरोधात तरी कारवाई केलीय का, असा सवाल न्या. मनमोहन सिंग यांनी ईडीच्या वकिलांना विचारला.

लवादाच्या अध्यक्षांनी म्हटले की, ईडीने मागील १० वर्षे शारीरिक शोषणाचा आरोप असलेल्या आसारामची संपत्ती जप्त करण्याबाबत काहीच कारवाई केलेली नाही. पण नाईकप्रकरणी ते खूपच जलदगतीने काम करताना दिसत आहेत, असे म्हटले. जेव्हा आरोपपत्रातच अपराध निश्चित करण्यात आलेले नाही. मग संपत्ती जप्त करण्यासाठी काय आधार आहे, असे ईडीच्या वकिलांना विचारण्यात आले. नाईकने आपल्या भाषणाच्या जोरावर युवकांना भडकवल्याचे ईडीच्या वकिलांनी सांगितले. ईडीने याप्रकरणी कोणताही सकृतदर्शनी पुरावा किंवा नाईकच्या भाषणामुळे दहशतवादी कृत्यात उतरल्याचा एखाद्या युवकाचा जवाब सादर केलेला नाही, असे न्या. सिंग म्हणाले. ढाका येथे २०१५ मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील प्रकरणात या भाषणांची भूमिका काय होती, याचा तुमच्या आरोपपत्रात उल्लेख आहे का, असेही न्यायमूर्तींनी विचारले. मला वाटतं, आपल्या सोयीसाठी ईडीने ९९ टक्के भाषणाकडे दुर्लक्ष केले असल्याचेही ते म्हणाले. त्यानंतर न्या. सिंग यांनी याप्रकरणी ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्यास सांगत नाईकच्या चेन्नईतील शाळा आणि मुंबईतील एका व्यापारी संपत्तीचा ताबा घेण्यापासून रोखले. ईडीने यापूर्वी नाईकच्या तीन संपत्ती जप्त केलेली आहे. यामध्ये मुंबईतील संपत्तीचाही समावेश आहे.