व्हीएस न्यूज - मी समाजाच्या हितासाठी आंदोलन करतो, माझ्या आंदोलनातून यापुढे नेते निर्माण होणार नाहीत याची मी तुम्हाला खात्री देतो असे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे. जनलोकपाल आंदोलनाच्या वेळी मी काहीसा सावध नव्हतो. यापुढे माझ्या आंदोलनात कोणत्याही व्यक्तीला सहभागी होता येईल. मात्र आंदोलन झाल्यावर कोणत्याही राजकीय पक्षात सहभागी होणार नाही हे त्या व्यक्तीला लेखी कराराने लिहून द्यावे लागेल असेही अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे.

जनलोकपाल आंदोलनाचा लढा संपलेला नाही त्याचमुळे अण्णा हजारे हे २३ मार्च २०१८ पासून पुन्हा एकदा दिल्लीत आंदोलन करणार आहेत. २३ मार्चला जंतरमंतर येथे होणाऱ्या आंदोलनाबाबत अण्णा हजारे माहिती देत होते. त्याचवेळी त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला की तुमच्या यावेळच्या आंदोलनातूनही अरविंद केजरीवालसारखे काही नेते देशाला मिळणार का? याच प्रश्नाला उत्तर देताना माझ्या आंदोलनातून यापुढे नेते निर्मिती होणार नाही अशी घोषणा अण्णा हजारे यांनी केली. ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेने हे वृत्त दिले आहे. निवडणूक चिन्ह आणि पक्षाचा आधार न घेता उमेदवारांनी त्यांच्या सामाजिक प्रतिमेच्या जोरावर निवडणूक लढवावी यासाठीही मी आग्रही आहे असेही अण्णा हजारेंनी म्हटले आहे. नवी दिल्लीतील कॉन्स्टिट्युशन क्लबमध्ये भारतीय मतदार संघटनेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. स्वच्छ राजकारण आणि अपराधमुक्त भारत या विषयावर त्यांनी त्यांची मते मांडली. आजकाल राजकीय पक्षांपुढे फक्त सत्ता काबीज करणे हा एकमेव अजेंडा आहे. आपल्या संविधानात निवडणूक चिन्हाचा उल्लेख नाही मग ते निवडणूक व्यवस्थेत कसे आले? असाही प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

ज्येष्ठ सामाजिक अण्णा हजारे यांनी यूपीए सरकारच्या काळात जनलोकपाल विधेयकासाठी देशव्यापी चळवळ उभी केली होती. हे आंदोलन संपल्यावर अरविंद केजरीवाल यांनी आम आदमी पार्टी हा पक्ष काढला. तसेच याच पक्षाने दिल्लीची सत्ताही मिळवली. ही बाब अण्णा हजारे यांना मुळीच रूचलेली नाही. त्यांनी तसे बोलूनही दाखवले होते. आता मात्र आगामी काळात माझ्या आंदोलनातून नेते निर्मिती होणार नाही, तसा करारच मी आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांकडून करून घेणार आहे असे अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे.

व्हीएस न्यूज - नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात नोकरीचे आश्वासन दिलेच नव्हते. त्यांनी तरुणांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन दिले होते असे विधान भाजपाचे वरिष्ठ नेते आणि केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला यांनी केले आहे. वाढती महागाई आणि घसरणारा विकास दर ही जगभरातील समस्या असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

केंद्रीय अर्थराज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ला यांनी ‘नवभारत टाइम्स’ या हिंदी दैनिकाला मुलाखत दिली. यात त्यांना मोदी सरकार नोकरीचे आश्वासन पूर्ण करण्यात अपयशी झाले का असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर शुक्ला म्हणाले,मोदींनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात दरवर्षी १ कोटी तरुणांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांनी नोकरीचे आश्वासन कधीच दिले नव्हते. नोकरी म्हणजे सरकारी नोकरी नसून तरुणांना रोजगार देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते. एका कार्यक्रमानिमित्त मुंबईत आले असताना त्यांनी ही मुलाखत दिली. मोदींच्या मुद्रा योजनेमुळे सुमारे १० कोटींपेक्षा जास्त तरुणांना कर्ज देऊन त्यांना रोजगार देण्यात आला. स्टार्टअप योजनांमुळे देशाचा फायदा होत असून महिलांसाठीही विशेष योजना सुरु झाल्या आहेत. यामुळे गावातील महिला देखील दररोज ५०० ते ६०० कमवू शकतात, असे त्यांनी सांगितले.

लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी काळा पैसा परत आणल्यास प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा होतील असे आश्वासन दिले होते. मात्र हा निवडणुकीतील ‘जुमला’ होता, असे भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी सांगितले होते. तर अच्छे दिन येण्यासाठी आणखी २५ वर्ष लागतील, असेही शहा यांनी म्हटले होते. आता शुक्ला यांनी देखील असे विधान केल्याने भाजपवर टीका होत आहे.

व्हीएस न्यूज - मोदी सरकार १ फेब्रुवारी रोजी आपला अखेरचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पात सरकारकडून प्रत्येक सामान्य नागरिकांना आरोग्य विम्याची भेट मिळण्याची शक्यता आहे. ही योजना अस्तित्वात आल्यास कोणताही आजार झाल्यास त्याच्यावर उपचार मिळण्यास अडचण येणार नाही. हा आरोग्य विमा ३ ते ५ लाख रूपयांपर्यंत असू शकतो. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वांना आरोग्य विमा देण्यासाठी ५ हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली जाईल. त्याचबरोबर विश्वस्त संस्था स्थापन करून आरोग्य विमा देण्याचा विचार असल्याचे सांगण्यात येते. केंद्र पुरस्कृत ही योजना अंमलात आणली जाईल. यामध्ये एकूण खर्चापैकी ६० टक्के हिस्सा केंद्राचा तर ४० टक्के हिस्सा राज्य सरकारचा असेल, असेही म्हटले जाते.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोग्य विमा तीन पद्धतीचा असेल. पहिली योजना ही गरिबी रेषेखाली व्यक्तींसाठी असेल. याला कल्याण योजना असे नाव दिले जाईल. दुसरी योजना ही ज्यांना २ लाख रूपयापर्यंत उत्पन्न आहे त्यांच्यासाठी असेल. तिला सौभाग्य योजना नाव असेल. त्याचबरोबर २ लाखांहून अधिक उत्पन्न असलेल्या सर्व वर्गासाठी सर्वोदय योजना आणली जाऊ शकते, असे वृत्त ‘नवभारत टाइम्स’ने दिले आहे. यामध्ये अधिक उत्पन्न असलेल्यांकडून प्रीमियम घेतला जाईल. पण त्याची रक्कम किरकोळ स्वरूपाची असेल. अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अंतर्गत सर्व्हेक्षणानुसार देशातील सुमारे ७० टक्के लोकांकडे आरोग्य विमा नाही. त्यामुळे आजारी पडल्यानंतर त्यांच्याकडे उपचारासाठी पैशांची कमतरता भासते. तो मुद्दा विचारात घेत प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य विमातंर्गत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

व्हीएस न्यूज - भाजप-शिवसेना सरकार विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची हल्लाबोल यात्रा सुरु झाली आहे. तुळजापूरच्या आई भवानीचा आशीर्वाद घेत आजपासून मराठवाडयात हल्लाबोल यात्रेला प्रारंभ झाला. विदर्भात १५५ किलोमीटरची यवतमाळ ते नागपूर अशी सरकारविरोधी हल्लाबोल पदयात्रा काढल्यानंतर आत्ता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने मराठवाडयावर लक्ष केंद्रीत करत इथल्या समस्या सोडविण्यामध्ये सरकारच्याविरोधात हल्लाबोल यात्रेचे आयोजन केले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसेपाटील, ज्येष्ठ नेते पद्मसिंह पाटील, माजी मंत्री जयंत पाटील, महिला प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ, आमदार राणा जगजितसिंग पाटील आदींसह मराठवाडयातील सर्व आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते व पदाधिकारी सहभागी होणार आहेत.

तुळजापुरात भवानी मातेचे दर्शन घेतल्यानंतर उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला जाणार असून त्यानंतर भव्य सभा होणार आहे. या सभेनंतर संध्याकाळी उमरगा येथे जाहीर सभा होणार आहे. मराठवाड्यात ८ जिल्ह्यात २७ तालुक्यात जवळपास १८०० किलोमीटरचा प्रवास होणार असून १० दिवसात २७ जाहीर सभा , मोर्चे, भेटी असा कार्यक्रम आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची ३ फेब्रुवारीला औरंगाबाद शहरात शेवटची जाहीर सभा होणार आहे.

अशी असेल हल्लाबोल यात्रा….

दिनांक १७ जानेवारी: सकाळी ११ वाजता भूम, दुपारी ४ वाजता पाटोदा,सायंकाळी ७ वाजता बीड.

१८ जानेवारी: सकाळी ११ वाजता गेवराई, दुपारी ३ वाजता माजलगाव, सायंकाळी ७ वाजता अंबाजोगाई.

१९ जानेवारी: सकाळी ११ वाजता औसा, दुपारी ४ वाजता उदगीर, सायंकाळी ७ वाजता अहमदपूर.

२० जानेवारी: सकाळी ११ वाजता लोहा, दुपारी ३ वाजता गंगाखेड, सायंकाळी ७ वाजता परळी.

२१ जानेवारी: दुपारी १ वाजता उमरी, सायंकाळी ५ वाजता माहुर.

२२ जानेवारी: सकाळी ११ वाजता हिंगोली, दुपारी ४ वाजता वसमत, सायंकाळी ७ वाजता परभणी.

२३ जानेवारी: सकाळी ११ वाजता पाथरी, दुपारी ४ वाजता सेलू, सायंकाळी ७ वाजता मंठा.

२४ जानेवारी: सकाळी ११ वाजता जाफराबाद, दुपारी ३ वाजता घनसावंगी, सायंकाळी ७ वाजता बदनापूर.

व्हीएस न्यूज - सज्ञान मुलगा आणि मुलगी त्यांच्या मर्जीनुसार लग्न करु शकतात. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या मुलामुलींवर खाप पंचायत किंवा समाजाकडून कोणतेही निर्बंध नकोत, असेही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. केंद्र सरकारने खाप पंचायतीवर बंदी घातली नाही तर न्यायालय यात हस्तक्षेप करेल, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

खाप पंचायतींविरोधात सुप्रीम कोर्टात समाजसेवी संघटनांकडून याचिका दाखल झाल्या आहेत. याबाबत मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने खाप पंचायतींविरोधात कठोर भूमिका घेत केंद्र सरकारला फटकारले. केंद्र सरकारच्यावतीने अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद यांनी बाजू मांडली. महिलांचा सन्मान राखला जावा, अशी केंद्र सरकारचीही भूमिका आहे. अॅँटी ऑनर किलिंग विधेयक संसदेत प्रलंबित आहे, असे त्यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले.

न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्त केलेले राजू रामचंद्रन यांनी सांगितले की, विधी आयोगाने आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या युगुलांचे रक्षण करण्याबाबत कायदा तयार करण्याची शिफारस केली आहे. मात्र राज्य सरकारने केलेल्या सूचनांकडे केंद्र सरकार गांभीर्याने पाहात नाहीये असेच चित्र आहे, असा दावा त्यांनी केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला धारेवर धरले. न्यायालय मित्रांनी जे सांगितले त्याच्याशी आम्हाला घेणे-देणे नाही. एखादा सज्ञान मुलगा आणि मुलगी लग्न करतात, त्यावेळी त्यांना कोणतीही व्यक्ती, खाप पंचायत किंवा समाज रोखू शकत नाही तसेच त्यांना जाबही विचारु शकत नाही. एखाद्या मुलगा किंवा मुलीवरील हल्ला हे बेकायदा कृत्यच असते, असे कोर्टाने नमूद केले. न्यायालय मित्र राजू रामचंद्रन यांच्या शिफारशींवर काय केले, याबाबत केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. आता या प्रकरणाची सुनावणी ५ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

व्हीएस न्यूज – शिवसेनेचे माजी नगरसेवक अशोक सावंत यांच्या हत्येमागे वैयक्तिक दुश्मनी, आर्थिक व्यवहारातील फायदे घेण्यावरून वाद आदी कारणे असल्याचे समोर येत आहे. सावंत हत्या प्रकरणातील प्रमुख सूत्रधार अनिल वाघमारे याला समतानगर पोलिसांनी अटक केल्यानंतर या हत्येमागील कारणे उघड झाली आहेत. सावंत यांच्या हत्येची तयारी अनेक महिन्यांपासूनच सुरू करण्यात आली होती. अखेर रविवारी, ७ जानेवारी रोजी त्यांची हत्या करण्यात आली.