व्हीएस न्यूज - केरळ सरकारने ‘दलित’ आणि ‘हरिजन’ या शब्दांच्या वापरावर बंदी आणली आहे. सरकारच्या जनसंपर्क विभागाने याबाबत परिपत्रक जारी केले आहे. या विभागाने एससी/एसटी आयोगाच्या शिफारशीचा हवाला देत हे परिपत्रक काढले आहे.

जनसंपर्क विभागाने या परिपत्रकाद्वारे सर्व सरकारी प्रकाशन संस्था आणि सरकारच्या प्रचार-प्रसार साहित्यामध्ये ‘दलित’ आणि ‘हरिजन’ हे शब्द वापरता येणार नाहीत असे स्पष्ट केले आहे. या परिपत्रकानुसार, ‘दलित’, ‘हरिजन’ या शब्दांऐवजी एससी, एसटी असा शब्दप्रयोग करण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार,एससी/एसटी आयोगाच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, दलित आणि हरिजन या शब्दांच्या वापरावर बंदीबाबत करण्यात आलेली शिफारस ही आजही समाजात सुरु असलेल्या भेदभावाला नष्ट करण्यासाठी करण्यात आली आहे. मात्र, दुसरीकडे दलित चळवळीतील कार्यकर्त्यांना केरळ सरकारचा हा निर्णय आवडलेला नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की,सरकारचा हा निर्णय ते स्वीकारु शकत नाही. कारण दलित शब्द त्यांना सामाजिक आणि राजकीय ओळख देणारा आहे. यासंदर्भात एका दलित आदोलनकर्त्याने सांगितले की,सरकार अशा प्रकारणामध्ये विनाकारण हस्तक्षेप करीत आहे.

व्हीएस न्यूज - अमेरिकेने दोन वर्षांपूर्वी त्यांच्या खनिज तेलाची निर्यात जागतिक बाजारपेठेत सुरू केल्यानंतर भारताने आखाती देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या हेतून अमेरिकी तेल नमुन्यांच्या चाचण्या देशातील शुद्धीकरण प्रकल्पांमध्ये सुरू केल्या आहेत. आगामी काळात भारत अमेरिकी तेलाचा मोठा ग्राहक बनेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

भारत आपल्या गरजेपैकी बहुतांश खनिज तेल आयात करतो. त्यात आखाती देश भारताचे पारंपरिक तेल पुरवठादार राहिले आहेत. गेल्या काही वर्षांत भारताने आफ्रिकेतील नायजेरियासारख्या देशांतून तेल आयात करण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेत तेलाचे मोठे साठे असले तरी अमेरिका जागतिक बाजारात तेल निर्यात करत नव्हती. अमेरिकेने ही निर्यातबंदी २०१५ साली उठवली. त्यानंतर जागतिक बाजारात अमेरिकी तेल मोठय़ा प्रमाणात येऊ लागले. काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेने दिवसाला २० लाख बॅरल तेल आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत धाडून नवा आठवडी उच्चांक प्रस्थापित केला. त्यात भारताचा वाटा खूपच कमी असला तरी भविष्यात तो वाढण्याचे संकेत आहेत. कोणत्याही नव्या स्रोताकडून खनिज तेल आयात करण्यापूर्वी त्याचे नमुने विकत घेऊन देशातील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांमध्ये तपासले जातात. भारतातील तेल शुद्धीकरण कारखान्यांत सध्या अमेरिकी तेलाचे नमुने तपासण्याच्या प्रक्रियेला गती आली आहे.

भारतातील अनेक तेल शुद्धीकरण कारखाने अमेरिकी तेलाच्या चाचण्या घेण्यास उत्सुक आहेत, असे अमेरिकेतील ह्य़ुस्टन येथील एका तेल दलालाने सांगितले. अमेरिकेतील पश्चिम टेक्सास प्रांतातील पर्मियन बेसिन, त्याच्या काहीसे पूर्वेकडील ईगल फोर्ड, अमेरिकी आखातातील मार्स सोअर आणि सदर्न ग्रीन कॅनियन या प्रकारचे तेल भारतात चाचण्यांसाठी आणले जात आहे.

जून महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीत अमेरिकेकडून भारताला तेलपुरवठय़ाबाबत चर्चा झाली होती. त्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकारने अमेरिकी खनिज तेलाच्या आयातीला चालना दिली आहे. मार्च महिन्यापर्यंत भारतातील इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. या तेल कंपन्यांना अमेरिकी तेल आयात करण्याची विशेष परवानगी देण्यात आली. या कंपन्या आखाती देशांच्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अमेरिकी तेलाची आयात वाढवत असल्याचे न्यूयॉर्कमधील कॅपिटल एलएलसी या एनर्जी हेज फंडाचे भागीदार जॉन किल्डफ यांनी सांगितले.

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ऑगस्टमध्ये कंपनी नायजेरियाऐवजी अमेरिकेतून तेल आयात करण्याची शक्यता पडताळून पाहत होती. या कंपनीने सप्टेंबरमध्ये प्रथम अमेरिकी तेल आयात केले. आयकॉन शिपिंगच्या आकडेवारीनुसार ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला २० लाख बॅरेल अमेरिकी तेल भारतात उतरवले गेले. त्यानंतर आणखी ३० लाख बॅरल तेल नोव्हेंबरमध्ये येणे अपेक्षित आहे. ऑगस्टमध्ये इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने अमेरिकेतील ट्रॅफिग्युरा व्यापारी कंपनीकडून प्रत्येकी ९ लाख ५० हजार बॅरल ईगल फोर्ड शेल आणि मार्स क्रूड या प्रकारचे तेल विकत घेतले. या कंपनीने ऑक्टोबरमध्ये अमेरिकेतील सदर्न ग्रीन कॅनियन आणि डब्ल्यूटीआय मिडलॅण्ड क्रूड प्रकारचे प्रत्येकी १० लाख बॅरल तेल विकत घेतले. या सरकारी तेल कंपन्यांसह खासगी क्षेत्रातील रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि.ने अमेरिकेतून प्रत्येकी १० लाख बॅरल मिडलॅण्ड आणि ईगल फोर्ड प्रकारचे तेल विकत घेतले असून ते नोव्हेंबरमध्ये भारतात दाखल होईल.

व्हीएस न्यूज - गेल्या काही दिवसांमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय आक्रमणामुळे ताजमहाल सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशची सूत्रे हाती घेतल्यापासून कायमच ताजमहाल ही परकीय राज्यकर्त्यांची निशाणी असल्याचे सांगत या वास्तूला डावलण्याचा प्रकार सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून उत्तर प्रदेश सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या पर्यटनस्थळांच्या यादीतून ताजमहालला वगळण्यात आले होते. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वीच भाजप आमदार संगीत सोम यांनी ताजमहाल भारतीय संस्कृतीवरील कलंक असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर या मुद्द्यावरून देशातील राजकारण चांगलेच तापले आहे.

मात्र, या राजकीय वादामुळे ताजमहालची लोकप्रियता तसूभरही कमी झालेली दिसत नाही. सध्याच्या घडीला ताजमहाल हे देशातील सर्वाधिक उत्त्पन्न मिळवून देणारे पर्यटनस्थळ आहे. सांस्कृतिक मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या महसुलाच्या आकडेवारीवरून ही बाब सिद्ध झाली आहे. याशिवाय, गेल्यावर्षी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री महेश शर्मा यांनी लोकसभेत सादर केलेली आकडेवारीही ताजमहालची लोकप्रियता स्पष्ट करण्यासाठी पुरेशी आहे. ताजमहालात प्रवेश करण्यासाठी शुल्क आकारले जाते. त्यानुसार ताजमहाल देशातील सर्वाधिक उत्त्पन्न मिळवून देणारे पर्यटनस्थळ ठरले आहे. या आकडेवारीनुसार २०१४-१५ मध्ये पर्यटनाच्या माध्यमातून ताजमहालने २१.२३ कोटींची कमाई केली. त्यापाठोपाठ कमाईच्याबाबतीत आग्रा किल्ला ( १०.५८ कोटी), लाल किल्ला (५.९७४ कोटी) , हुमायूनची कबर ( ६.३५५५ कोटी) आणि कुतुबमिनार (१०.२९ कोटी) या पर्यटनस्थळांचा क्रमांक लागतो.

योगी आदित्यनाथ यांनी कालच ताजमहालच्या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. ताजमहाल कोणी बांधला आणि कोणत्या कारणासाठी बांधला हे महत्त्वाचे नाही. तो भारतीय मजुरांच्या घामातून उभारला गेला, हे महत्त्वाचे आहे. पर्यटनाच्या दृष्टीकोनातून ताजमहाल महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळेच ताजमहाल परिसरात सोयीसुविधा पुरवणे आणि पर्यटकांच्या सुरक्षेची काळजी घेणे सरकारचे कर्तव्य आहे, असे त्यांनी म्हटले होते. योगी आदित्यनाथ २६ ऑक्टोबरला आग्र्याला भेट देणार आहेत. त्यावेळी ते ताजमहाललाही भेट देतील.

व्हीएस न्यूज - केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी या आजपर्यंत राजकारणाशिवाय त्यांच्या अभिनय कौशल्यासाठी आणि वक्तृत्व कलेसाठी ओळखल्या जायच्या. मात्र, दिल्लीत मंगळवारी पार पडलेल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फ‌ॅशन टेक्नॉलॉजीच्या (एनआयएफटी) पदवीदान सोहळ्यात त्यांचे वेगळे रूप पाहायला मिळाले. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी चक्क शिट्टी वाजवली. बिनधास्तपणे तोंडात बोट घालून जोरदार शिट्ट्या वाजवणाऱ्या स्मृती इराणींना पाहून विद्यार्थ्यांना क्षणभर आश्चर्याचा धक्काच बसला. त्यानंतर काही विद्यार्थ्यांनीही शिट्ट्या वाजवून त्यांना प्रतिसाद दिला.

एनआयएफटी संस्थेचा पदवीदान सोहळा काल स्मृती इराणी यांच्या हस्ते पार पडला. इराणी यांनी यावेळी विद्यार्थांना पदव्या देऊन नेहमीप्रमाणे औपचारिक भाषण केले. या भाषणात त्यांनी काही विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीचं आवर्जुन कौतुक केलं. एका विद्यार्थ्यानं फॅशनमधील तंगालिया या दुर्मिळ प्रकाराचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. लुप्त होत असलेले हे कलाप्रकार वाचविण्यासाठी आपण पुढे आलात तर मला अभिमान वाटेल, असे इराणी यांनी सांगितले.

व्हीएस न्यूज - सरकारकडून करण्यात येणारी आधार कार्डाची सक्ती कायमच विरोधकांच्या टीकेचा विषय राहिला आहे. झारखंडमधील एका घटनेमुळे हा विरोध आणखीनच धारदार होण्याची शक्यता आहे. येथील सिमडेगा जिल्ह्यातील एका शिधावाटप दुकानात रेशन कार्ड आधारला लिंक न केल्यामुळे कुटुंबाला धान्य नाकारण्यात आल्याचा प्रकार समोर आलाय. २८ सप्टेंबरला ही घटना घडली होती. दुर्देवाची गोष्ट म्हणजे यानंतर त्या कुटुंबातील संतोषी कुमारी या ११ वर्षीय मुलीचा उपासमारीमुळे मृत्यू झाला. शेवटच्या क्षणापर्यंत ही मुलगी ‘भात खायला द्या’, अशी विनवणी करत होती. मात्र, घरात धान्यच नसल्यामुळे कुटुंबीयांना तिला काहीच खाऊ घालता आले नाही. परिणामी तिचा मृत्यू झाला. मी रेशनच्या दुकानावर तांदूळ आणायला गेले होते. मात्र, दुकानदाराने तुम्हाला रेशन मिळणार नाही, असे सांगितले. दिवसभर काहीच न खाल्ल्यामुळे माझ्या मुलीचे पोट खूप दुखत होते. २४ तास उलटून गेले तरी माझ्या मुलीच्या पोटात अन्नाचा कण गेला नव्हता. अखेर माझ्या मुलीने ‘भात-भात’ म्हणत जीव सोडला, अशी प्रतिक्रिया मृत मुलीची आई कोयली देवी यांनी दिली.

साहजिकच हा धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर प्रशासनावर टीका होण्यास सुरूवात झाली. प्राथमिक माहितीनुसार संबंधित कुटुंबाचे रेशन कार्ड आधारला जोडण्यात आले नव्हते. त्यामुळे हे रेशन कार्ड रद्द करण्यात आले. यावर स्पष्टीकरण देताना झारखंडचे अन्नपुरवठा मंत्री सरयू राय यांनी म्हटले की, आधार कार्ड नसले तरी लोकांना रेशन द्या, असा स्पष्ट आदेश मी दिला होता. त्यामुळे संबंधितांची ओळख पटवून त्यांना धान्य दिले जाणे अपेक्षित होते. त्यामुळे खरंच आधार कार्डामुळे अडवणूक होऊन कुणाचा मृत्यू झाला असेल तर अधिकाऱ्यांनी याविरूद्ध कडक कारवाई केली पाहिजे, असे सिरया यांनी सांगितले. सरकारने काही महिन्यांपूर्वी शिधावाटप दुकानांमधून आधारकार्ड व ठशांच्या आधारे सर्व शिधापत्रिकाधारकांना धान्य वितरण करण्याचा निर्णय घेतला होता.

व्हीएस न्यूज - गोव्यातील सर्व पंच सदस्य, सरपंच, नगरसेवक आणि जिल्हा पंचायत सदस्य यांना आपल्या मालमत्तेविषयीचा तपशील लोकायुक्तांना यापुढे सादर करावा लागेल. गोव्याच्या लोकायुक्तांकडून त्याविषयीच्या एका याचिकेची दखल घेऊन प्राथमिक प्रक्रिया आता सुरू करण्यात आली आहे.मंत्री व आमदारांप्रमाणेच सरपंच, पंच,नगराध्यक्ष, नगरसेवक यानी लोकायुक्तांना दरवर्षी स्वत:च्या मालमत्तेविषयीचा तपशील सादर करणे बंधनकारक आहे. गोवा लोकायुक्त कायद्यात तशी तरतुद आहे पण नगरसेवक, पंच तसेच जिल्हा पंचायत सदस्यही कधीच या तरतुदीचे पालन करत नाहीत. बहुतांश आमदार व मंत्री स्वत:चा तपशील देत असतात.

आरटीआय कार्यकर्त्यांनी नुकतीच लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांना याचिका सादर केली व गोवाभरातील पंच, नगरसेवक वगैरे मालमत्तेचा अहवाल सादरच करत नाहीत याकडे लोकायुक्तांचे लक्ष वेधले. लोकायुक्तांनी या याचिकेच्या अनुषंगाने नुकतीच पहिली सुनावणी घेतली. याचिकादाराचे म्हणणे त्यांनी ऐकून घेतले व आता पंचायत संचालक, पालिका प्रशासन संचालक आणि जिल्हा पंचायतीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याना पत्र लिहिले आहे. गोव्यातील सर्व पंचायती, नगरपालिका आणि जिल्हा पंचायत सदस्यांची नावे व पत्ते असलेली यादी येत्या महिन्यात लोकायुक्तांना सादर करावी, अशी सूचना या पत्रातून करण्यात आली आहे. ती यादी मिळाल्यानंतर लोकायुक्त पुढील भूमिका ठरवणार आहेत.

दरम्यान गोव्यातील ज्या मंत्री व आमदारांनी आपल्या मालमत्तेविषयीचा तपशील सादर केला नव्हता त्यांना लोकायुक्तांकडून दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत येत्या 18 आॅक्टोबर रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यानंतर अशा आमदारांची नावे सार्वजनिक करण्याची तरतुद लोकायुक्त कायद्यात आहे. लोकायुक्तांनी यापूर्वी याविषयीचा अहवाल राज्यपालांना सादर केला आहे.

व्हीएस न्यूज - केरळात सरकारनेच राजकीय दहशतीचे वातावरण निर्माण केले आहे असा आरोप गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी केला आहे. गोव्यात सध्या भाजपने जन रक्षा यात्रा सुरू केली आहे त्यात सहभागी होण्यासाठी पर्रिकर केरळात आले आहेत.

ते म्हणाले की डाव्या विचारांच्या सरकारने राज्यातील संघ आणि भाजप कार्यकर्त्यांवर हल्ले करून अनेक हत्या घडवून आणल्या आहेत. देशात एकीकडे मोदींच्या नेतृत्वाखाली विकासाचे राजकारण सुरू असताना केरळ मध्ये मात्र दहशतीचे राजकारण सुरू आहे ही बाब अत्यंत घातक आहे. केरळातील सुसंस्कृत आणि सुशिक्षीत लोकांनी राज्य सरकारचे हे दहशतीचे वातावरण झुगारून द्यावे असे आवाहनही त्यांनी केले. आज या यात्रेत भाजपच्या महिला आघाडीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा विजया रहाटकर याही सहभागी झाल्या होत्या. भाजपची ही जन रक्षा यात्रा पंधरा दिवसांची आहे. केरळात संघ आणि भाजप कार्यकर्त्यांच्या ज्या हत्या झाल्या आहेत त्याच्या विरोधात ही यात्रा आहे.

व्हीएस न्यूज - पुढची २५ वर्ष एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करु शकत नाही, त्यासाठी महामंडळाकडे पैसाच नाही, असे म्हणत परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांची मागणी धुडकावून लावली आहे. शिवाय एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर असून त्यामागे काँग्रेसचा हात असल्याचा गंभीर आरोपही रावतेंनी केला आहे.

दिवाकर रावते म्हणाले की, “कर्मचाऱ्यांचा संप कामगार न्यायालयाने, औद्योगिक न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला आहे. तरीही सातव्या वेतन आयोगासाठी त्यांनी संप पुकारला आहे. सातवा वेतन आयोग देण्याची शक्ती महामंडळाची आणखी २५ वर्ष तरी होऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे. कारण एसटी कायम तोट्यात असते. त्यापलिकडे जाऊन सरकारने सातवा वेतन आयोग द्यावा म्हणून मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली आणि बैठक बोलावली.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मी सातवा वेतन आयोग देऊ शकत नाही, तुम्हालाही देऊ शकत नाही. शिवाय दिवाळीच्या काळात संप पुकारुन लोकांना वेठीला धरु नका, असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलं.”

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख 3 मागण्या :

एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा. पदनिहाय वेतनश्रेणी द्यावी. जोपर्यंत कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत सुधारित करार होत नाही तो पर्यंत कर्मचारी,कामगारांना 25 टक्के हंगामी वाढ देण्यात यावी.

व्हीएस न्यूज - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना नागपूरमध्ये धक्का बसला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीत फडणवीसांनी दत्तक घेतलेल्या गावातच राष्ट्रवादी पुरस्कृत महिला सरपंचपदी विराजमान होत आहे. नागपुरातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांना झटका मिळाला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी दत्तक घेतलेल्या फेटरी गावात ग्रामपंचायत निवडणूक झाली. राष्ट्रवादीनं पुरस्कृत केलेल्या धनश्री टोमणे सरपंच झाल्या आहेत.

एकूण नऊ जागांपैकी पाच जागा भाजपनं जिंकल्या आहेत, तर चार जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसला विजेतेपद मिळाले. मात्र सरपंचपद भाजपच्या हातून निसटले आहे. काल १८ जिल्ह्यातील जवळपास ४ हजार ११९ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदासह सदस्यपदासाठी मतदान झाले. यातील साधारण ३८० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्या आहेत.

व्हीएस न्यूज – गोवा येथे दि. 20 ते 24 नोव्हेंबर या कालावधीत होणाऱ्या 48 व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवासाठी (ईफ्फी) सहा मराठी चित्रपटांची निवड करण्यात आली आहे. या चित्रपटांमध्ये झाला बोभाटा, पिंपळ, फिरकी, दशक्रीया, हृदयांतर, बंदुक्‍या या सहा चित्रपटांचा समावेश आहे.

गोवा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात 2015 पासून एनएफडीसीच्या फिल्म बाजारमध्ये मराठी चित्रपट सरकारतर्फे पाठविण्यात येत आहे. या महोत्सवात अनेक राष्ट्रीय,आंतरराष्ट्रीय निर्माते, दिग्दर्शक, समीक्षकांनी तसेच चित्रपट रसिकांनी हे चित्रपट पाहिले. त्यामुळे मराठी चित्रपट आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर पोहचण्यास मदत झाली. महोत्सवाकरिता चित्रपटांच्या परीक्षणासाठी पाच सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्यामार्फत महोत्सवाकरिता प्राप्त झालेल्या 20 चित्रपटांचे परीक्षण करण्यात आले. या समितीने 6 चित्रपटांची निवड केली.

व्हीएस न्यूज – तृणनाशक जीनचा समावेश असलेल्या बिजी 3 नावाने वेगवेगळ्या कंपन्या कापूस बियाणांची विक्री राज्यात विनापरवाना करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यावर तातडीने प्रतिबंध करण्यासाठी राज्यातील बायोटेक्‍नॉलॉजीस्ट समन्वय समितीची बैठक घेण्याचे आदेश कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी आज दिले. या बियाण्यांचे सामाजिक, शारिरीक व कृषी क्षेत्रावर होणा-या दुष्परिणामांचा अभ्यास न करता विक्री होत आहे ही गंभीर बाब असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.

देशात बिजी 1 आणि बिजी 2 या प्रमाणित बियाणांच्या विक्रीसाठी केंद्र सरकारने परवानगी दिलेली आहे. मात्र काही कंपन्या वेगवेगळे ब्रॅण्डनेम वापरून तृणनाशक गुणधर्म असलेले बिजी 3 कापसाचे बियाणे परवाना नसताना विक्री करीत आहेत. महाराष्ट्राबरोबरच गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा यासारख्या कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये अशा प्रकारची विक्री होत आहे.केंद्रीय कापूस संशोधन केंद्राने काही नमुने तपासल्यावर ते पॉझिटिव्ह आढळून आले आहे. याबाबतची माहिती घेऊन अशा विनापरवाना बियाणे विक्रीवर तातडीने प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यासाठी बैठक घ्यावी. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या राज्यस्तरीय बायोटेक्‍नॉलॉजी समन्वय समितीची बैठक तातडीने आयोजित करावी, असे आदेश कृषिमंत्र्यांनी विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले.

व्हीएस न्यूज - एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत राज्यातील 553 ग्रामीण, आदिवासी व नागरी प्रकल्पातील 97 हजार 346 अंगणवाडी केंद्र व 12 हजार 08 मिनी अंगणवाडी केंद्रांना सन 2017-18 या वर्षातील किरकोळ खर्च भागविण्यासाठी 11 कोटी रुपये इतक्‍या परिवर्तनीय निधीचे प्रकल्प स्तरावर वाटप करण्यात आले आहे. प्रकल्पस्तरावरुन संबधित अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका यांचे बॅंक खात्यात जमा केले जाणार आहे, अशी माहिती एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे आयुक्त कमलाकर फंड यांनी दिली आहे.

या परिवर्तनीय निधीमधून अंगणवाडी सेविका यांना अंगणवाडी केंद्रातील साहित्य दुरुस्ती, झेरॉक्‍स, वजन काट्यांच्या दुरुस्तीचा खर्च, इलेक्‍ट्रॉनिक मशीनच्या बॅटरीचा खर्च,अंगणवाडी केंद्राकरिता अत्यावश्‍यक किरकोळ साहित्य, अंगणवाडीसाठी लागणारे रजिस्टर्स, वही, पेन इ. खर्च या तरतुदीमधून भागविणेबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. किरकोळ खर्च भागविण्यासाठी परिवर्तनीय निधी, प्रवास खर्च, भत्त्याची रक्कम, अंगणवाडी भाड्याची रक्कम, गणवेशाची रक्कम मिळत नसल्याबाबत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या संपकाळात मागणी होती. त्याअनुषंगाने किरकोळ खर्च भागविण्यासाठी 11 कोटी रुपयांच्या परिवर्तनीय निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. प्रवास खर्च, भत्त्याची रक्कम, अंगणवाडी भाड्याची रक्कम, गणवेशाची रक्कम यावरील खर्च भागविण्यासाठी माहे नोव्हेंबर 2017 मध्ये निधीचे वाटप करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त फंड यांनी सांगितले.