व्हीएस न्यूज - देशातील सर्वात मोठा बँक दरोडा रोखणाऱ्या राजस्थानातील एका सामान्य कॉन्स्टेबलला आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने सलाम केला आहे. तसेच पोलिस आयुक्तांनीही त्याच्यासाठी शौर्य पुरस्काराची शिफारस केली आहे. एक जयपूर येथील कॉन्स्टेबल सिताराम याने अॅक्सिस बँकेतील दरोडा रोखला होता. त्यावेळी बँकेत 925 कोटी रुपये होते. मात्र सिताराम याने फक्त एक गोळी झाडून दरोडेखोरांना पळवून लावले होते. त्याच्या या कृत्यामुळे तो सर्व पोलिस विभागात कौतुकाचा विषय ठरला आहे. देशातील आयपीएस अधिकार्‍यांची संघटना असलेल्या आयपीएस असोशिएशनने आपल्या ट्विटर हँडलवरून सिताराम याचे कौतुक केले आहे. तुम्ही केवळ मोठी रक्कमच वाचविले नाही तर तुम्ही हिरो बनला आहात आणि आम्हाला तुमचा अभिमान वाटतो, असे संघटनेने म्हटले आहे. आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या संघटनेचे हे ट्विट राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांनीही रीट्वीट केले आणि कॉन्स्टेबल सितारामला शाबासकी दिली. जयपूरच्या ॲक्सिस बँकेत गेल्या शुक्रवारी ही दरोडेखोरीची घटना घडली होती. त्यावेळी इनोव्हा गाडीतून आलेल्या 13 बुरखाधारी लोकांनी बँक लुटण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांनी बँकेच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यावर बंदूक रोखली होती. सिताराम याने बँकेच्या आतून केवळ एक गोळी झाडल्यामुळे दरोडेखोरांना रिकाम्या हाती पळून जावे लागले होते.

व्हीएस न्यूज - उत्तर प्रदेशातील 12 तुरुंगांमध्ये गोशाळा स्थापन करण्याची योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने आखली आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात 12 तुरुंगांची निश्चितीही करण्यात आली आहे.

उत्तर प्रदेशात एकूण 69 तुरुंग आहेत. गृह विभाग आणि प्रशासन विभाग तसेच गो सेवा आयोग यांच्यामध्ये झालेल्या एका सहकार्य करारानुसार हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तुरुंग प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त महानिरीक्षक शरद यांनी या माहितीला दुजोरा दिला आहे. ते म्हणाले, की आमच्याकडे पुरेशी जागा आहे आणि या गाईंची देखभाल करण्यासाठी आमच्याकडे लोकही भरपूर आहेत. आम्ही तत्काळ प्रभावाने या योजनेला मान्यता दिली आहे.

आदित्य नाथ यांच्या यांचे सरकार आल्यापासून बस सेवेला जास्त महत्त्व देण्यात येत आहे त्याच्यामुळेच आयोगाचे माजी प्रमुख तसेच माजी आयएएस अधिकारी यांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे. या संदर्भात त्यांनी नोव्हेंबरमध्ये प्रस्ताव दिला होता आणि पोलिस अकादमीची जागा मागितली होती. मात्र पोलिस अकादमीने ही जागा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे तुरुंगात या गोशाळा काढण्यात येणार असून तुरुंगातील कैदी या गाईंची देखभाल करतील, अशी ही योजना आहे.

व्हीएस न्यूज – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘चाय पे चर्चा’ या मोहिमेची सुरुवात केली. पण मोदी यांनी आता पक्षातील खासदारांना ‘लंच पे चर्चा’ या चर्चासत्राचे आयोजन करायला सांगितले आहे. जनतेपर्यंत अर्थसंकल्पातील योग्य बाबी पोहोचविण्याचा या मोहिमेचा उद्देश आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या सूचना भाजपच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत केल्या. राहुल गांधी यांची वर्तणूक लोकशाहीविरोधी असल्याचे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी म्हटले. यावेळी बैठकीत राहुल गांधी राफेल कराराशी संबंधित करत असलेल्या टीकेला सामोरे जाण्याची सूचनाही त्यांनी खासदारांना केल्या. सुत्रांनी दिलेल्या माहिट्रीपलुसार मोदींनी अर्थसंकल्प हा सामान्यांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक असल्याचे सांगितले. अर्थसंकल्पाच्या फायद्यांची माहिती जनतेला देण्याचे आवाहनही यावेळी त्यांनी खासदारांना केले.

व्हीएस न्यूज – सर्वोच्च न्यायालयाकडे एका याचिकेद्वारे महत्त्वपूर्ण खटल्यांच्या सुनावणीचे थेट प्रसारण करण्याची मागणी करण्यात आली होती. शुक्रवारी या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महाधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल यांचा सल्ला घेतला. दोन आठवड्यानंतर या प्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.

याप्रकरणी केंद्र सरकारची प्रतिक्रियाही सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने मागितली आहे. चार न्यायमूर्तींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर शंका उपस्थित केली होती. यानंतर मोठी खळबळ उडाली होती. या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी महत्त्वपूर्ण खटल्यांच्या सुनावणीचे थेट प्रसारण करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे याचिकेद्वारे केली आहे. घटनेच्या कलम १९(१ नुसार) न्यायालयाच्या खटल्यांची माहिती जाणून घेणे हा नागरिकांचा अधिकार असल्याचेही त्यांनी याचिकेत नमूद केले होते.

व्हीएस न्यूज – दांडीबहाद्दर कर्मचाऱ्यांकडे भारतीय रेल्वे प्रशासनाने वक्रदृष्टी वळवली असून दीर्घ काळापासून जे कर्मचारी परवानगी न घेता अनुपस्थित आहेत अशांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. कोणत्याही सूचनेशिवाय कामावर येत नसलेल्या १३, ५०० कर्मचाऱ्यांचा रेल्वेने शोध लावला असून रेल्वे प्रशासनाने अशा कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्याची कारवाईही सुरू केली आहे.

एका निवेदनाद्वारे रेल्वे प्रशासनाने ही माहिती दिली असून एक अभियान रेल्वेची कामगिरी चांगली होण्यासाठी व निष्ठावान आणि कष्टाळू कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढावे यासाठी सुरू केले आहे. त्याचाच भाग ही कारवाई असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. एक व्यापक अभियान रेल्वेतील विविध विभागात दीर्घ कालावधीपासून अनाधिकृतपणे अनुपस्थित असलेल्या कर्मचाऱ्यांना शोधण्यासाठी सुरू करण्यात आले. रेल्वेला या अभियानात १३ लाख कर्मचाऱ्यांमधून १३,५०० असे कर्मचारी आढळून आले, जे कोणतीही सूचना न देता दीर्घ कालावधीपासून अनुपस्थित आहेत. त्यामुळे रेल्वेने अशा अनुपस्थित कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्यासाठी नियमानुसार अनुशासनात्मक कारवाई सुरू केली आहे.

व्हीएस न्यूज – आता बिटकॉईन खरेदीदार आयकर विभागाच्या रडारवर आले असून आयकर विभागाने बिटकॉईनमध्ये गुंतवणूक करणा-या ३०० जणांकडून गुंतवलेल्या रकमेचा तपशील मागवला आहे. त्यांच्याकडे या पैशाच्या उत्पन्नाचा स्रोत कोणता याचीही विचारणा करण्यात आली आहे.

दरम्यान, बिटकॉईन या अभासी चलनातील गुंतवणुकीपासून दूर राहण्याचा सल्ला रिझर्व्ह बँकेनेही दिला आहे. बिटकॉईन खरेदी भविष्यात मोठी धोकादायक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बिटकॉईनच्या माध्यमातून जगातील सर्वात मोठा घोटाळा आणि भ्रष्टाचार केला जात असून यामधील गुंतवणूक मुर्खपणाची ठरु शकते, असेही रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे.

बिटकॉईनमधील गुंतवणुकीबाबत आणि वाढत्या किमतीबाबत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही चिंता व्यक्त केली आहे. बिटकॉईनसह सर्व प्रकारची अभासी चलन बेकायदा असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले असून सरकार ते संपुष्टात आणण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे अर्थसंकल्प सादर करताना स्पष्ट केले होते. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाचे अध्यक्ष (सीबीडीटी) सुशील चंद्रा यांनीही या गुंतवणुकीला सक्त विरोध दर्शवला आहे. या गुंतवणुकीवर मोठय़ा प्रमाणात कर आकारणी करण्याचेही सुतोवाच केले आहे.

आयकर विभागानेही या पार्श्वभूमीवर बिटकॉईन खरेदीदारांना आपल्या रडारवर आणले आहे. बिटकॉईनमध्ये गुंतवणूक करणा-यांना तातडीने नोटीस बजावण्यात आली असून यामध्ये पहिल्या यादीत ३०० जणांचा समावेश आहे. गुंतवणूकदारांना या गुंतवणुकीपासून मिळणा-या उत्पन्नाचीच माहिती आयकर विभागाने मागवली नसून त्यामध्ये केलेल्या गुंतवणूक रकमेचा तपशीलही मागवला आहे. या सर्वांच्या प्राप्तिकर परताव्याबाबतची फेरतपासणी केली जाणार आहे. उत्पन्नामध्ये बिटकॉईनमधील गुंतवणुकीचाही तपशील नोंदवून त्याची स्वतंत्र चौकशी करण्यात येणार आहे. यामध्ये काही चुकीचे अथवा बेकायदेशीर आढळल्यास संबंधितांवर फसवणुकीचा स्वतंत्र गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. बिटकॉईन खरेदीबाबत गेल्यावर्षी सर्वच स्टॉक एक्स्चेंजमधून माहिती गोळा केली होती. त्यानंतरच या नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत.

व्हीएस न्यूज - भाजप सरकार ट्रीपल तलाक विरोधात कायदा करण्याच्या तयारीत असतानाच मुस्लीम समाजातील महिलांचाच आता याला विरोध होऊ लागला आहे. मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांवर गदा आणणारे ट्रीपल तलाक विधेयक असून इस्लामच्या शरियत कायद्याच्या तरतुदीतच मुस्लिम महिला समाधानी आहेत. महिलांच्या अधिकारांचे पुरेपूर संरक्षण इस्लामच्या शरियत कायद्यात करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुस्लिम महिलांना ट्रीपल तलाक विधेयकाची काही आवश्यकता नसल्याने ते रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी आता होऊ लागली आहे.

शुक्रवारी याबाबतचे निवेदन कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाला मुस्लिम बोर्डिंग आणि मुस्लिम समाजातील महिलांच्यावत्तीने देण्यात आले. या मागण्यांचा विचार येत्या २४ फेब्रुवारीपर्यंत न झाल्यास तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशाराही महिलांनी दिला आहे. महिलांचे नेतृत्व करणाऱ्या नगरसेवक निलोफर अजरेकर याविषयी बोलताना म्हणाल्या, प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स ऑन मॅरेज अॅक्ट २०१७ हा घाई गडबडीत घेतलेला निर्णय आहे. यामध्ये पुरुषाला ट्रीपल वर्षाची सक्त कारावासाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. ट्रीपल तलाक विरोधात कायदा करताना मुस्लिम समाजातील कोणत्याही धर्मगुरू किंवा मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्गाशी चर्चा केलेली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर या विधेयकाची काहीच आवश्यकता नव्हती. हे विधेयक भारतीय संविधानाच्या व मुस्लिमांच्या विरुद्ध आहे. या विधेयकामूळे मुस्लिम महिला आणि मुलींच्या अधिकारांवर गदा येणार आहे. राष्ट्रपतींनी त्यांच्या भाषणात मुस्लिम महिलांवर प्रहार केला आहे. त्यांच्या भाषणाने समस्त मुस्लिम महिलांच्या स्वाभिमानाला ठेच लागली आहे. आम्ही त्याची निंदा करतो. राष्ट्रपतींच्या भाषणातून ते वाक्य वगळण्यात यावे, अशी मागणीही यावेळी सहभागी महिलांनी केली.

व्हीएस न्यूज – भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भाजप कार्यकर्त्यांनी मतदारांशी संपर्क ठेवण्यासाठी त्यांच्या घरोघरी गेले पाहिजे, तसेच मतदारांना भेटवस्तू दिल्या पाहिजेत,असा अजब सल्ला दिला आहे. त्यांनी सांगलीमध्ये आयोजित भाजपच्या बूथ पदाधिकारी मेळाव्यात दिलेल्या या सल्ल्यामुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

राजकीय पक्षांनी सांगली महापालिकेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजताच आपली कंबर कसली आहे. त्यामुळे सांगली महापालिकेवर आपला झेंडा फडकवण्यासाठी भाजप मैदानात उतरला आहे. भाजपच्या बूथप्रमुख आणि कार्यकर्त्यांचा प्रशिक्षण मेळावा या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यात महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, सांगलीचे आमदार सुधीर गाडगीळ, ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख, माजी उपमहापौर शेखर इनामदार यांच्यासह शहरातील सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते.

महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी बूथप्रमुखांना मार्गदर्शन करताना बूथप्रमुखांनी मतदारांशी संपर्क वाढवला पाहिजे, असे सांगितले आहे. एका बूथ पदाधिकाऱ्याच्या क्षेत्रात २०० घर येत असतील,तर त्या बूथप्रमुखाने त्या मतदाराच्या घरी गेले पाहिजे. त्यावेळी नुसतीच विचारपूस करण्याऐवजी एक भेटवस्तूदेखील दिली पाहिजे, असा सल्ला यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे.

व्हीएस न्यूज – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशात लाेकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी आग्रही असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकत महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचे आवाहन राज्य निवडणूक आयोगाला केले. तसेच लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी व मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी किमान राज्याच्या कायद्यानुसार घेतल्या जाणाऱ्या निवडणुकांत तरी मतदानसक्ती करता येईल का, याबाबत विचार व्हावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली. निवडणूक आयोगातर्फे आयोजित निवडणुका व सुप्रशासन या विषयावरील परिषदेत ते बोलत होते. मतदानासाठी होणारा पैशाचा वापर ही चिंतेची बाब आहे. पैशाचा हा गैरवापर थांबला पाहिजे,’ अशी अपेक्षाही फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राझील, इक्वेडोर, लिंचेस्टिन, लक्झेंबर्ग, उत्तर कोरिया आदी २२ देशांत मतदान सक्तीचे केले आहे. मतदानास गैरहजेरीचे योग्य कारण न दिल्यास त्यांना ३ महिने बँकेचे व्यवहार करता येत नाहीत. नवीन पासपोर्ट मिळत नाही, नूतनीकरणही होत नाही. २० ते २२ डॉलरचा दंडही ठोठावण्यात येतो. स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत भारतातील कोणत्याही राज्यामध्ये मतदानसक्ती नसल्यामुळे महाराष्ट्रापुरता तरी तसा निर्णय घेणे फडणवीस सरकार व आयोगाला अशक्य होईल.

राज्यात एकत्रपणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्यास निवडणूक आयोग, प्रशासन आणि पोलिसांवरील ताण कमी होईल. तसेच वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांसाठी होणाऱ्या खर्चातही मोठ्या प्रमाणावर बचत होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्याला निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचे अधिकार असून त्यानुसार निवडणूक आयुक्तांची समिती नेमावी. त्या माध्यमातून एकत्रित निवडणुकांबाबत अभ्यास करून अहवाल शासनाला सादर करावा, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.

व्हीएस न्यूज - नाशिक महानगरपालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कागदी घोडे नाचवू नका, रिझल्ट द्या, अशी तंबी दिली. तसेच, नाशिकमध्ये नागरिकांना केंद्रबिंदू मानून काम करणार असल्याचे आश्वासनही यावेळी मुंढेंनी दिले.

तुकाराम मुंढे यांची पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेडच्या अध्यक्षपदावरुन बदली होत, नाशिक महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी वर्णी लागली. नाशिक महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदाचा पदभार अत्यंत कडक शिस्तीचे आणि कर्तव्यनिष्ठ म्हणून ओळख असणाऱ्या तुकारम मुंढेंनी स्वीकारला. नागरिकांना केंद्रबिंदू मानून पारदर्शी कारभार केला जाईल. आर्थिकदृष्ट्या नाशिक शहर सक्षम कसे होईल, त्यासाठी काम केले जाईल, असा विश्वास मुंढेंनी नाशिककरांना दिला.

कोणताही नागरिक, पदाधिकारी किंवा कंत्राटदार यांनी फाईल फिरवू नये, ते काम अधिकारी कर्मचाऱ्याचे आहे, त्यात हलगर्जीपणा झाला तर त्यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशाराही मुंढेंनी यावेळी दिला. काम करताना अधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलता दाखवावी. मी नाशिककरांचे समाधान होईल असे काम करेन, असे सांगत तुकाराम मुंढे पुढे म्हणाले, शहराचे स्वास्थ्य, पर्यावरण टिकवण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आवश्यक आहे. पार्किंगसाठी नवे धोरण आणणार आहोत. मुख्यमंत्र्यांच्या शहराचा विकास करण्याच्या सूचना असल्याचेही तुकाराम मुंढे यांनी नमूद केले.

व्हीएस न्यूज - केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर राज्यातील नागरिकांचे लक्ष राज्याच्या अर्थसंकल्पाकडे लागले आहे. यंदाचे राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २६ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. ९ मार्चला अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. विधिमंडळाचे हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २६ फेब्रुवारी ते २८ मार्चपर्यंत चालणार आहे. म्हणजे यंदाच्या अधिवेशनात २२ दिवस कामकाज चालणार असून संपूर्ण अधिवेशनाचा कालावधी ३१ दिवसांचा असणार आहे.

विधिमंडळाच्या संसदीय सल्लागार समितीची बैठक झाल्यानंतर संसदीय कार्यमंत्री गिरीष बापटी यांनी ही माहिती दिली. राज्यात जीएसटी लागू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पिय अधिवेशन होत असून जीएसटी कराची अंमलबजावणी सुरु होवून ८ महिने पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे या करप्रणालीमुळे राज्याच्या तिजोरीत किती निधी जमा झाला? याची माहिती राज्याच्या जनतेला कळणार आहे. त्याचबरोबर राज्याच्या विकासासाठी किती निधी उपलब्ध होणार याचीही माहिती उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर यंदाच्या अधिवेशनात शेतकरी धर्मा पाटील यांचे आत्महत्येचे प्रकरण आणि मंत्रालयात येवून जनतेकडून करण्यात येत असलेली आंदोलने या पार्श्वभूमीवर हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.

व्हीएस न्यूज - भारतीय दृष्टिहीन संघाने विश्वचषक जिंकून अभिमानास्पद कामगिरी केली आहे. त्यांच्या राष्ट्रीय दृष्टिहीन क्रिकेट संघटनेला (सीएबीआय) भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) मान्यता द्यावी व त्यांना मंडळाच्या निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ द्यावा, असे आवाहन भारताचा माजी महान क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरने केले आहे.

सचिनने याबाबत बीसीसीआयच्या व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष विनोद राय यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्याने म्हटले आहे की, ‘‘सलग चौथ्यांदा भारतीय संघाने दृष्टिहीन खेळाडूंच्या विश्वचषक स्पर्धेत अजिंक्यपद मिळविले आहे. हे खेळाडू अतिशय संघर्ष करत क्रिकेट खेळतात. त्यांनी मिळवलेले विजेतेपद केवळ दृष्टिहीन खेळाडूंसाठी नव्हे तर अन्य खेळाडूंसाठीही प्रेरणादायक आहे. यापूर्वी मंडळाने दृष्टिहीन खेळाडूंना सहकार्य केले होते. पुन्हा तसेच सहकार्य करताना निवृत्तिवेतनाचा त्यांना फायदा दिला पाहिजे.’’

सीएबीआयला मान्यता दिली तर दृष्टिहीन खेळाडूंचे अनेक प्रश्न सुटतील. तसेच नवोदित दृष्टिहीन खेळाडूंनाही या खेळात कारकीर्द घडवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल असेही सचिनने सांगितले.