व्हीएस न्यूज - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यपद्धतीवर उघडपणे नाराजी व्यक्त करणाऱ्या खासदार नाना पटोले यांनी अखेर शुक्रवारी खासदारकीचा राजीनामा दिला आहे. भंडारा-गोंदियाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पटोले यांच्या राजीनाम्यामुळे विदर्भात भाजपला हादरा बसला आहे.

खासदार नाना पाटोले यांनी शुक्रवारी दिल्लीत लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांच्याकडे राजीनामा सोपवला. पटोले दुपारी पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर भूमिका मांडतील असे सांगितले जाते. नाना पटोले यांनी काही दिवसांपूर्वी काँग्रेस नेते आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची देखील भेट घेतली होती. त्यामुळे ते आता कोणत्या पक्षात जाणार, त्यांची भावी वाटचाल काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न असो किंवा भाजपची राष्ट्रवादी काँग्रेसशी जवळीक… खासदार नाना पटोले हे गेल्या महिन्यांपासून पक्ष नेतृत्वावर नाराज होते. नरेंद्र मोदी व अमित शहांच्या कार्यशैलीविषयी भाजपत कुजबुज होती, मात्र नाना पटोले यांनी उघडपणे कार्यशैलीवर नाराजी व्यक्त केली. राज्यात आणि केंद्रात असलेले भाजप सरकार आंधळे आणि बहिरे आहे, असा आरोप करत त्यांनी रागही व्यक्त केला होता. यशवंत सिन्हा यांनी अकोल्यात शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन केले होते. या आंदोलनात नाना पटोले सहभागी झाले होते. तर यवतमाळमध्ये कीटकनाशक फवारणीदरम्यान शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. यावरुनही पटोले भाजपवर बरसले होते.

विदर्भातील ओबीसींचे नेते अशी ओळख असलेले पटोले २००८ पर्यंत काँग्रेसमध्ये होते. तिथेही त्यांचे पक्षनेत्यांशी मतभेद होते. विलासराव देशमुख यांच्याशी मतभेद झाल्यानंतर पटोले भाजपत गेले. विदर्भात ओबीसी चेहरा हवा असल्याने भाजपनेही त्यांना तात्काळ प्रवेश दिला. भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद निवडणुकीत त्यांनी भाजपला एकहाती विजय मिळवून दिला. २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत ते खासदार म्हणून निवडून आले. मात्र केंद्रात मंत्रिपदही न मिळाल्याने पटोले यांच्या पदरी निराशा पडली. यात भर म्हणजे दोन वर्षांपूर्वीच्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला व पक्षात पटोलेंचे वजन कमी होत गेले. ही खदखद त्यांच्या मनात होती आणि यामुळेच त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला, अशी चर्चा आता सुरु आहे.

व्हीएस न्यूज - विधान परिषद पोटनिवडणुकीत शिवसेना-भाजप युतीचे उमेदवार प्रसाद लाड हे अपेक्षेपेक्षा जास्त मते घेऊन विजयी झाले. प्रसाद लाड यांना २०९ मते मिळाली, तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी दिलीप माने यांना केवळ ७३ मतांवर समाधान मानावे लागले. दोन मते बाद झाली.

महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष, माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी काँग्रेसमुक्त होताना राजीनामा दिल्यामुळे रिक्त झालेल्या विधान परिषदेच्या एका जागेसाठी गुरुवारी मतदान झाले. भाजपच्या वतीने प्रसाद लाड निवडणुकीच्या रिंगणात होते, तर काँग्रेसने दिलीप माने यांना निवडणुकीच्या मैदानात उतरविले होते. शिवसेनेने प्रसाद लाड यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिला तेव्हाच त्यांचा विजय होणार हे निश्चित झाले होते. तरीही काँग्रेसने‘अदृश्य’ बाणांच्या भरोशावर ‘चमत्कार’ घडविणार असल्याचे सांगत माने यांना मैदानात उतरविले होते. चमत्कार तर झाला नाहीच, उलट काँग्रेस – राष्ट्रवादीची नऊ मते फुटली. प्रसाद लाड यांचा अपेक्षेपेक्षा अधिक दणदणीत विजय झाला. दरम्यान, विधान परिषदेवर विजयी झाल्याबद्दल प्रसाद लाड यांचे महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष नारायण राणे यांनी अभिनंदन केले आहे.

भाजपा-शिवसेना युतीकडे पुढीलप्रमाणे मते होती. भाजपा १२२, शिवसेना ६३ आणि अपक्ष ७. युतीच्या एकूण मतांची संख्या १९२ होती. मात्र प्रत्यक्षात लाड यांना २०९ मते मिळाली. काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीकडे काँग्रेस –४२, राष्ट्रवादी काँग्रेस ४१ अशी ८३ मते होती. मात्र काँग्रेसच्या उमेदवाराला केवळ ७३ मते मिळाली. त्यात काँग्रेसचे कालिदास कोळंबकर आणि नितेश राणे यांनी भाजपाला उघडपणे मतदान केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ आणि शिवसेनेचे अर्जुन खोतकर यांना आपला मतदानाचा हक्क बजावता आला नाही. दोन मते बाद ठरली आहेत. एमआयएमने या मतदानावर बहिष्कार घातला होता.

………………………………………………

भाजपा-शिवसेना युतीकडील मतदारांची संख्या

भाजप – १२२

शिवसेना – ६३

अपक्ष – ७

एकूण – १९२

…………………………………………………

काँग्रेस – राष्ट्रवादीकडील मतदारांची संख्या

काँग्रेस – ४२

राष्ट्रवादी – ४१

एकूण – ८३

लाभार्थी कमी झाल्याने सरकारचा निर्णय

व्हीएस न्यूज - लाभार्थी कमी झाल्यामुळे कर्जमाफीच्या प्रस्तावित रकमेत कपात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ८९ लाख वरून ६७ लाख लाभार्थी शेतक-यांची यादी अंतिम झाली आहे.

राज्याचे तब्बल १० हजार २०० कोटी रुपये वाचले आहेत. त्यामुळे या योजनेसाठी प्रस्तावित ३४ हजार २०० कोटींचा निधी कमी करून एकूण कर्जमाफी या घडीला २४ हजार कोटींची होणार आहे. दुसरीकडे या योजनेच्या लाभधारकांची तिसरी यादी सुमारे ४० लाख शेतक-यांची यादी आज किंवा उद्या म्हणजे या दोन दिवसात जाहीर केली जाणार आहे. तसेच उर्वरित चौथी आणि शेवटची यादी येत्या ८ दिवसात जाहीर करू, असे नव्याने आश्वासन सरकारने दिले आहे.

लाभार्थ्यांंची पहिली यादी २ लाख ३९ हजाराची तर दुसरी १५ लाख ४२ हजार शेतक-यांची यादी जाहीर झाली. तिसरी यादी साधारण ४० लाख शेतक-यांची आहे, उर्वरित सर्व शेतक-यांची अंतिम यादी एका आठवडय़ात जाहीर होईल अशी हमी सरकारने पुन्हा दिली आहे.

व्हीएस न्यूज - गुजरातमध्ये सत्तेचे स्वप्न साकार करण्यासाठी काँग्रेसने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पत्नी जशोदाबेन यांनाच पक्षाकडून निवडणूक लढवण्याची ‘ऑफर’ दिल्याचा दावा जशोदाबेन यांच्या एका नातेवाइकाने केला आहे. मात्र काँग्रेसने दिलेली ‘ऑफर’ जशोदाबेन यांनी नम्रपणे नाकारली, असेही त्यांनी सांगितले.

गुजरात निवडणूक जिंकण्यासाठी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासह सर्वच नेते जीव ओतून प्रचार करत आहेत. भाजपनेही सत्ता राखण्यासाठी निवडणूक प्रचारात दिग्गज नेते उतरवले आहेत. काँग्रेसने थेट मोदींच्या पत्नी जशोदाबेन यांनाच पक्षाकडून निवडणूक लढवण्याबाबत विनंती केली. मात्र त्यांनी नकार कळवला, असे जशोदाबेन यांच्या नातेवाईकाने सांगितले.

दरम्यान, जशोदाबेन बुधवारी अलवर येथे एका खासगी कार्यक्रमासाठी आल्या होत्या. त्यांनी मुलींचे शिक्षण आणि महिला सशक्तिकरण आदी मुद्यावर उपस्थितांना संबोधित केले. ‘गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजप १३० हून अधिक जागा जिंकेल,’ असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. ‘तुमचे आयुष्य देशासाठी समर्पित करा, असे जशोदाबेन यांनी मोदींना सांगितले आहे. मोदी हे महिलांचा आदर करतात. ते कधीतरी परततील, असे जशोदाबेन यांना वाटते,त्यासाठी त्या प्रार्थना करतात,’ असे त्यांचे बंधू अशोक यांनी सांगितले.

व्हीएस न्यूज – विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड जोडणीची मुदत पुढील वर्षी ३१ मार्चपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. आधार कार्ड बंधनकारक करण्याच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवरील सुनावणीवेळी सरकारने ही माहिती दिली आहे. आधार कार्ड जोडणीची मुदत वाढवण्यासंबंधी शुक्रवारी केंद्र सरकारतर्फे अधिसूचना काढण्यात येईल.

कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत आधार कार्ड जोडणी करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर गुरुवारी सुनावणी झाली. आधार जोडणीची मुदत वाढवण्यात येणार असल्याचे सरकारने सांगितले. ‘आधार कार्ड सक्तीचा निर्णय मागे घेऊ शकत नाही.

केंद्र सरकार यावर चर्चा करण्यास तयार आहे,’ असे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले. दरम्यान, या याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी ५ सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्यात येईल, असे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी सांगितले.

व्हीएस न्यूज - चालू वित्त वर्षांचा एकूण विकास दर स्थिर अंदाजित करतानाच आर्थिक वर्षांच्या उर्वरित कालावधीत महागाई वाढण्याची भीती रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यक्त केली आहे. परिणामी आपल्या पाचव्या द्विमासिक पतधोरण आढाव्यात रेपोसह अन्य व्याजदरही स्थिर ठेवण्याचे पाऊल गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी उचलले.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढणारे वायदा वस्तूंचे दर, केंद्र सरकारद्वारे कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा महागाई भत्त्यामुळे महागाईचे सावट कायम राहणार असल्याचे नमूद करत राज्यांची कर्जमाफी, इंधनावरील तसेच वस्तू व सेवा करातील सवलत यामुळे सरकारच्या तिजोरीवरील भारही वाढण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची दोन दिवसांची बैठक बुधवारी संपली. यानंतर पाच विरुद्ध एक अशा मताने घेतलेला स्थिर व्याजदराबाबतचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.

(अपेक्षेप्रमाणे एक सदस्य, रवींद्र ढोलकिया यांनी पाव टक्का दरकपातीची शिफारस केली.) यानुसार रेपो, रिव्हर्स रेपो (रिझव्‍‌र्ह बँक व व्यापारी बँकांदरम्यान लागू व्याजदर), सीआरआर (रोख राखीव प्रमाण) आहे त्याच टप्प्यावर कायम ठेवण्यात आले आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची पुढील बैठक ६ व ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी होणार आहे.

महागाईचा भडका उडण्याची भीती व्यक्त…

वाढत्या महागाईची चिंता हे या पतधोरणातील ठळक वैशिष्टय़ म्हणता येईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेने २०१७-१८ करिता महागाईचा दर ४ टक्के (अधिक – उणे २ टक्के) या आधीच्या अंदाजावर कायम ठेवला. मात्र चालू आर्थिक वर्षांच्या तिसऱ्या व चौथ्या तिमाहीत महागाईचा दर ४.३ ते ४.७ टक्के असा वरचा अभिप्रेत करण्यात आल्याचे चिंता वाढली आहे. उर्वरित वित्त वर्षांकरिता महागाईचा यापूर्वीचा अंदाज ४.२ ते ४.६ टक्के होता.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात वायदा वस्तू तसेच खनिज तेलाच्या दरांनी घेतलेल्या उसळीने महागाईत अधिक भर पडण्याची शक्यता वर्तविली गेली आहे. त्याचबरोबर भारतात, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या सातव्या वेतन आयोगामुळेही महागाईच्या भडक्यात इंधन पडण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. महागाई भत्त्यामुळेही महागाईत ०.३५ टक्के वाढीचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. डिसेंबरमधील महागाई भत्ता सर्वोच्च आहे, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

कर्जमाफी, कर सवलतीमुळे तुटीत वाढ…

विविध राज्यांच्या कर्जमाफीमुळे सरकारच्या तिजोरीवरील भार वाढण्याची शक्यता पतधोरण आढाव्यात व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ही तूट वाढण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकत्याच केलेल्या वस्तू व सेवा कर सवलतदेखील जबाबदार असेल, असे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच इंधनावरील उत्पादन शुल्क व मूल्यवर्धित कर कमी करण्याच्या केंद्राच्या ताज्या निर्णयाचा फटकाही वाढत्या तुटीला बसेल, असा दावा करण्यात आला आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेनुसार, चालू वित्त वर्षांत विविधत सात राज्ये ८८,००० कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करणार आहे. यामुळे महागाईतही ०.२० टक्क्यापर्यंत भर पडेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच इंधन कर कपातीमुळे १३,००० कोटी रुपयांचा भार सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे, असेही म्हटले आहे. वस्तू व सेवा कर परिषदेने गेल्या महिन्यात विविध २०० हून अधिक वस्तू कमी कराच्या टप्प्यांत आणून ठेवले होते. ऑक्टोबरमध्ये सरकारचे नव्या अप्रत्यक्ष कराचे संकलनही रोडावले आहे. कर अंमलबजावणीच्या चौथ्या महिन्यात ते ८३,३४६ कोटी रुपये झाले.

स्थिर विकास..

चालू आर्थिक वर्षांसाठीच्या विकास दराच्या अंदाजात रिझव्‍‌र्ह बँकेने पाचव्या द्विमासिक पतधोरणात कोणताही बदल केलेला नाही. २०१७-१८ करिता सकल राष्ट्रीय उत्पादन ६.७ टक्केच असेल, असे नमूद करण्यात आले. दुसऱ्या तिमाहीतील विकास दर ६.३ टक्क्यांपर्यंत झेपावचे स्पष्ट झाल्यानंतरही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अंदाजात मात्र वाढ झालेली नाही. मात्र तिसऱ्या व चौथ्या तिमाहीत विकास दर अनुक्रमे ७ व ७.८ टक्के असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ऑक्टोबरमधील विकास दर अंदाजात आधीच्या ७.३ टक्क्यांवरून ६.७ टक्क्यांपर्यंत कपात करण्यात आली होती. पहिल्या तिमाहीत देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन ५.७ टक्के असे गेल्या तीन वर्षांच्या तळात विसावले आहे.

वाढती बुडीत कर्जे; नियमात बदल नाही…

वाढत्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण व रक्कम वाढत असल्याची कबुली बँकांनी दिली असली तरी याबाबतच्या सध्याच्या नियमांमध्ये कोणतेही बदल करण्यात येणार नाही, अशी ग्वाही रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारी दिली.

बुडीत कर्जे निश्चित करणे व त्याची वसुली याबाबत असलेल्या सध्याच्या नियमानुसारच बँकांचे वर्गीकरण होत आहे, असे स्पष्ट करत रिझव्‍‌र्ह बँकेने याबाबतच्या नियमांमध्ये तूर्त बदल केले जाणार नाहीत, असे नमूद केले. जून २०१७ पासून बँकांच्या ताळेबंदात बुडीत कर्जाच्या रकमेबाबत भिन्नता आढळली होती. चालू आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीतील वित्तीय निष्कर्षांतही ही बाब दिसून आली. मात्र त्याबाबतच्या नियमांमध्ये कोणताही बदल करण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने नकार दिला आहे. तूर्त असा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

डेबिट-क्रेडिट कार्डावरील व्यवहार शुल्क दिलासा

निश्चलनीकरणानंतर थंड पडलेल्या रोकडरहित व्यवहारांना नव्याने चालना देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारी डेबिट तसेच क्रेडिट कार्डद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांकरिता व्यापाऱ्यांना शुल्क दिलासा दिला.

ग्राहकांच्या डेबिट तसेच क्रेडिट कार्डाद्वारे व्यापाऱ्यांना व्यवहार करण्यासाठी बँकांकडून मशीन (पीओएस) दिल्या जातात. त्यासाठीचे शुल्क (एमडीआर) बँका व्यापाऱ्यांकडून प्रत्येक व्यवहारामागे आकारतात.

बुधवारच्या निर्णयानुसार, वार्षिक २० लाख रुपयांची उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांकरिता ०.४० टक्के शुल्क लागू करण्यात आले आहे. तसेच व्यवहारामागे २०० रुपयांची मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. २० लाख रुपयांवरील उलाढाल असलेल्यांना ०.९० टक्के शुल्क तसेच १,००० रुपयांची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. ‘क्यूआर कोड’द्वारे होणाऱ्या व्यवहारांकरिता ०.३० ते ०.८० टक्के शुल्क लागू करण्यात आले आहे. नवीन शुल्काची अंमलबजावणी नव्या वर्षांपासून, १ जानेवारी २०१८ पासून होणार आहे.

‘पीओएस’वरील कार्डाचा वापराचे प्रमाण २०१६-१७ मध्ये २१.९ टक्के होते. निश्चलनीकरणानंतर लगेचच त्यात वाढ झाली होती. मात्र पुन्हा ते पूर्वपदावर आले आहे. स्टेट बँकेच्या अभ्यासानुसार, बँका वाढीव ‘पीओएस’पोटी ३,८०० कोटी रुपयांचे नुकसान सोसत आहेत.

व्हीएस न्यूज - भारताची ओळख असलेला संगमरवरी मकबरा ‘ताजमहाल’ हे युनेस्कोचे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सवरेत्कृष्ट जागतिक वारसा स्थळ (वर्ल्ड हेरिटेज साइट) असल्याचे एका ऑनलाइन ट्रॅव्हल पोर्टलने म्हटले आहे. मोगल सम्राट शाहजहान याने त्याची पत्नी मुमताज महल हिच्या स्मरणार्थ बांधलेला आणि दरवर्षी ८० लाखांहून अधिक पर्यटक भेट देत असलेला ताजमहाल याचे स्थान कंबोडियाच्या अंकोर वॅट मंदिरानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशी आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांची मते आणि त्यांनी दिलेली क्रमवारी यांच्या आधारे ‘ट्रिप अ‍ॅडव्हायझर’ने जगभरातून युनेस्कोच्या सवरेत्कृष्ट सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारसा स्थळांची यादी प्रसिद्ध केली आहे.

या यादीतील सर्वात लोकप्रिय वारसा स्थळांमध्ये चीनच्या उत्तरेकडील क्वी राजघराण्याच्या झु डा याने ख्रिस्तपूर्व १३६८ साली बांधलेल्या चीनच्या महाकाय भिंतीचा समावेश आहे. दक्षिण अमेरिकेच्या पेरू देशातील माचु पिचुने यादीत चौथा क्रमांक मिळवला आहे. याशिवाय ब्राझीलमधील इगुआझु राष्ट्रीय उद्यान, इटलीतील ‘सासी ऑप मटेरा’, पोलंडमधील ऐतिहासिक क्रकॉओ, इस्रायलमधील जेरुसलेम हे पुरातन शहर आणि तुर्कस्तानमधील इस्तंबुलची ऐतिहासिक ठिकाणे यांचाही यादीत समावेश आहे.

कार्यकर्त्यांचे प्रशिक्षण वर्ग सुरु

व्हीएस न्यूज - गुजरात निवडणुकांच्या काळात कोणताही पक्ष काहीही सहजरित्या घेण्याच्या मनस्थितीत नाही. गुजरात निवडणुकीत काँग्रेसला इव्हीएमवर भरवसा नाही, त्यामुळे कोणतीही साधी चूक होऊ नये यासाठी काँग्रेसकडून आपल्या कार्यकर्त्यांना इव्हीएमच्या सर्व बारीकसारीक गोष्टींच्या माहितीसाठी प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर काँग्रेसने निवडणूक काळात मोबाईल जॅमरची मागणी केली आहे. तर भाजपने हेलिकॉप्टर उतरवण्यासाठी हेलिपॅडची मागणी केली आहे. गांधीनगरच्या निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात दररोज राजकीय पक्षांकडून आलेल्या नव्या मागण्यांचा पाऊस पडत आहे. काँग्रेसकडून आपल्या प्रत्येक उमेदवारांच्या निवडक समर्थकांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. यासाठी सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आणि स्वंयसेवी संस्थांची मदत घेतली जात आहे. काँग्रेसने ५ टक्के इव्हीएम मशिन्सच्या एक हजारवेळा तपासणीचे निर्देश दिले आहेत. या प्रशिक्षणात भाग घेतलेल्या एका काँग्रेस कार्यकर्त्याने सांगितले की, आम्हाला इव्हीएमचे सील तपासण्यास सांगण्यात आले. तसेच काँग्रेसच्या चिन्हावरच मतदान होते का हे तपासायला सांगितले. कारण भाजप या निवडणुकीत नक्कीच काहीतरी गडबड करु शकते अशी शंका काँग्रेसला आहे. त्यामुळे त्यांनी निवडणूक आयोगाला तशा सूचना दिल्या आहेत.

काँग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनी यूपी निवडणुकीनंतर गुजरात निवडणुकीवर देखील शंका उपस्थित केली आहे. आम्ही सर्व केंद्र आणि बुथवरील २५ टक्के व्हीव्हीपॅटच्या तपासणीची मागणी केल्याचे त्यांनी सांगितले. तर निवडणूक आयोगाने इव्हीएमसोबत छेडछेड होणे शक्यच नाही असा दावा केला आहे.

‘रेरा’ला आव्हान देणा-या याचिका फेटाळल्या

व्हीएस न्यूज – रेरा कायद्याला आव्हान देणा-या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. महा‘रेरा’ म्हणजेच महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी विरोधातील विविध याचिका फेटाळून लावत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे.

रेरा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेलाच आव्हान देणा-या याचिका राज्यभरातील विकासकांकडून दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिका फेटाळून लावत ‘रिअल इस्टेट रिग्युलेटरी’ कायदा सर्वसामान्यांच्या हिताचा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे विकासकांना मोठा धक्का बसला असून सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

रेरा कायदा १ मे २०१७ रोजी लागू झाल्यापासून प्रत्येक बांधकाम व्यावसायिकाला आपल्या प्रकल्पाची रेराअंतर्गत नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. रेरातील अनेक अटी या सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हिताला अनुसरून असल्याने देशभरातील बांधकाम व्यावसायिकांकडून या कायद्याला सुरुवातीपासूनच विरोध करण्यात आला होता. त्यामुळेच अनेक विकासक आणि त्यांच्या संघटनांनी महारेरा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेलाच आव्हान दिले होते. मात्र केंद्र आणि राज्य सरकारने या कायद्याचे समर्थन केले.

या प्रकरणी दाखल झालेल्या देशभरातील याचिकांना स्थगिती देत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर जलद गतीने सुनावणी घेण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या होत्या. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी राज्यातील याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने सरकारला दिलासा देत सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.

विधान परिषदेसाठी आज मतदान

व्हीएस न्यूज - माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या विधान परिषदेच्या एका जागेसाठी गुरुवार, दि. ७ डिसेंबर रोजी पोटनिवडणूक होत असून, शिवसेनेसह अपक्षांचा पाठिंबा आणि नियोजनबद्ध संपर्क यामुळे भाजपचे उमेदवार प्रसाद लाड यांना विजयाची दाट संधी आहे, तर काँग्रेसचे उमेदवार दिलीप माने हे चमत्काराच्या आशेवर असले तरी मते फुटण्याच्या शक्यतेने दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांना चिंता सतावत आहे.

विधान भवनात गुरुवारी, ७ डिसेंबरला सकाळी ९ ते ४ या वेळेत विधान परिषद पोटनिवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. भाजपचे उमेदवार प्रसाद लाड आणि काँग्रेसचे उमेदवार दिलीप माने यांच्यात ही लढत होत आहे. संख्याबळ पाहता प्रसाद लाड यांचा विजय सहज होऊ शकतो अशी परिस्थिती असली तरी काँग्रेसचे उमेदवार दिलीप माने चमत्काराच्या आशेवर आहेत. विधानसभेत भाजपचे १२२, शिवसेनेचे ६३, काँग्रेसचे ४२, राष्ट्रवादी ४१, शेकाप आणि बहुजन विकास आघाडीचे प्रत्येकी ३, अपक्ष ७, एमआयएमचे २ तर; सपा, रासप, मनसे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आणि भारिपचा प्रत्येकी एक आमदार आहे. उमेदवाराला जिंकण्यासाठी १४५ मतांचा आकडा पार करावा लागणार आहे.

भाजपचे प्रसाद लाड यांना शिवसेना आणि अपक्षांचा पाठिंबा असून, लाड हे पूर्वाश्रमीचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असल्याने विरोधकांची काही मते फोडण्यात त्यांना यश मिळू शकते. मतदान संपल्यानंतर सायंकाळी ५ वाजता मतमोजणी सुरू होईल. लाड यांनी भाजप-सेना युतीच्या आमदारांसह अपक्ष व मित्र पक्षांच्या आमदारांच्या गाठीभेटीवर भर दिला आहे. दुसरीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांची बैठक मंत्रालयासमोरील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे झाली. यावेळी दिलीप माने यांच्या विजयासाठी रणनीती आखतानाच आपली मतांमध्ये फूट पडू नये यासाठी काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आली. तरीही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मतांमधील फुटीची चिंता दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना सतावत असल्याचे या बैठकीद्वारे दिसून आले.

ताज हॉटेलमध्ये युतीच्या आमदारांची बैठक…

विधान परिषद पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप-शिवसेना आणि अपक्ष आमदारांची संयुक्त बैठक सायंकाळी ताज हॉटेलमध्ये झाली. प्रसाद लाड यांच्या प्रचारार्थ झालेल्या या बैठकीनंतर युती आणि अपक्ष आमदारांनी मेजवानीही घेतली. या बैठकीत दोन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी आमदारांना मार्गदर्शन केले. भाजपच्या आमदारांना भाजपचे मुख्य प्रतोद राज पुरोहित यांनी त्यासंदर्भात निरोप दिले होते.

व्हीएस न्यूज - सरकारी अनुदानातून शौचालय मंजूर केल्याच्या बदल्यात तक्रारदाराकडून दोन हजार रुपयांची लाच स्वीकारणाऱ्या वडगाव मावळ येथील आढे गावच्या ग्रामसेवकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने रंगेहाथ पकडले. ही कारवाई बुधवारी दुपारी तीनच्या सुमारास करण्यात आली.

परमेश्वर विनायक गोमसाळे (वय-32, रा. मनोरमा कवडे निवास, लक्ष्मीनगर, वडगांव मावळ) असे लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडलेल्या ग्रामसेवकाचे नाव आहे. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरु आहे.

गोमसाळे हे वडगाव-मावळ येथील आढे ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक आहेत. तक्रारदाला सरकारी अनुदानातून शौचालय मंजूर झाले होते. शौचालय मंजूर केल्याच्या बदल्यात ग्रामसेवक गोमसाळे यांनी तक्रारदाराकडे दोन हजार रुपये देण्याची मागणी केली. याबाबत तक्रारदाराने एसबीकडे तक्रार केली होती.

त्यानुसार दोन हजार रुपये देण्याचे ठरले होते. तक्रारदाराकडून दोन हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना ग्रामसेवक गोमसाळे यांना एसबीच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले. याप्रकरणी तळेगाव दाभाडे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरु आहे.

व्हीएस न्यूज - पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने आयकर (TDS) कायद्यातील तरतूदी व कार्यपध्दती संदर्भात जागृती निर्माण होण्याच्या दृष्टीने महापालिकेच्या सर्व आहरण वितरण अधिकारी आणि आयकर विषयक काम करणा-या कर्मचा-यांसाठी एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. ऑटोक्लस्टर चिंचवड येथे झालेल्या या कार्यशाळेस मुख्यलेखापाल राजेश लांडे, आयकर विभागाचे उपआयुक्त डॉ. आदित्य साओले, आयकर विभागाचे आयकर निरीक्षक श्री. अरफळे, एनएसडीएल चे प्रतिनिधी अॅड शीतल लोहाडे, आयकर सल्लागार दिलीप दिक्षित, लेखाधिकारी प्रशांत झंनकर, रमेश जोशी, उपलेखापाल सुधिर शिंदे तसेच प्रशांत डोळस, रमेश भोसले,किशोर केदारी यांच्यासह महापालिकेचे आहरण वितरण अधिकारी व संबंधित कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या कार्यशाळेत पुणे आयकर विभागाचे उपआयुक्त डॉ. आदित्य साओले यांनी आयकराशी संबंधित विविध तांत्रिक बाबीची माहिती तसेच आयकराचा व आयकर पत्रकाचा भरणा वेळेत केला नाही तर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. आणि होणा-या या दंडाबाबतच्या तरतुदींची सविस्तर माहितीही यावेळी डॉ. आदित्य साओले यांनी दिली. आयकर (TDS) का कपात करावा व कपात केल्यानंतर तो विहित मुदतीत का भरणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात व कपात केलेल्या कराचा विनियोग कशा पद्धतीने केला जातो या विषयी माहिती दिली.

अॅड शीतल लोहाडे यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे आयकराच्या टी.डी.एस. विषयी माहिती ऑनलाईन पद्धतीने आपला आयकर भरण्यासाठी फाईल कशी करावी याबद्दल विस्तृतपणे माहिती दिली तसेच कर्मचा-यांचा अथवा मनपाच्या संबंधित असलेल्या ठेकेदारांचा टी.डी.एस. कपात करताना तो कशा पद्धतीने व किती प्रमाणात कपात करावा याविषयीही त्यांनी सखोल मार्गदर्शन केले. कर्मचारी, पुरवठादार व ठेकेदार यांच्या देयकातून, वेतनातुन कपात केलेला कर व त्यांचे रिटर्नस (विवरणपत्र) त्रैमासिक विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी लागणारी कार्यपध्दती व दाखल करताना वा दाखल केल्यानंतर येणा-या तांत्रिक अडचणीमुंळे ज्या काही चुका (तृट्या) त्या विवरणपत्रामध्ये राहील्या असतील तर त्या बाबत दुबार विवरणपत्र कशाप्रकारे दाखल करावेत यासंदर्भातील माहिती ॲड. शितल लोहाडे यांनी दिली. आयकर कपातीविषयीचे सादरीकरण झाल्यानंतर आयकर (TDS) संदर्भातील विवरणपत्र दाखल करताना व दाखल केल्यानंतर कोणकोणत्या अडचणी येतात या बाबत व तसेच आयकराबाबतच्या इतरही प्रश्नासंदर्भातील प्रश्नोउत्तराचे चर्चासत्र यावेळी पार पडले. यामध्ये सर्व आहरण वितरण अधिका-यांनी व संबंधित कर्मचा-यांनी आयकराविषयी विचारलेल्या विविध प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे डॉ. आदित्य साओले व अॅड. शीतल लोहाडे यांनी दिली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मुख्यलेखापाल राजेश लांडे यांनी केले. सुत्रसंचालन माहिती व जनसंपर्कचे किशोर केदारी यांनी केले तर आभार लेखाधिकारी प्रशांत झंनकर यांनी मानले. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी लेखाधिकारी प्रशांत झंनकर, रमेश जोशी, उपलेखापाल सुधिर शिंदे तसेच प्रशांत डोळस यांनी विशेष कार्य केले.