व्हीएस न्यूज - आज पहाटे साकीनाका येथे एका फरसाणच्या दुकानाला लागलेल्या भीषण आगीत १२ कामगारांचा होरपळून मृत्यू झाला. या आगीत अडकलेल्या १५ जणांपैकी ११ जणांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आलं असून चार जणांना बाहेर काढण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत.

साकीनाक्याच्या खैरानी रोडवरील मखारीया कंपाऊंडमध्ये असलेल्या भानू फरसाण गाळा नंबर-१ या दुकानाला पहाटे भीषण आग लागली. यावेळी भानू फरसाण दुकानासह इतर दुकानातील कामगार झोपेत होते. अचानक लागलेल्या या आगीमुळे काही कळायच्या आत १२ कामगार आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. या कंपाऊंडमध्ये वेल्डिंगची दुकाने आहेत. बहुतेक दुकाने लाकडी असल्याने आग भराभर पेटली. तसेच पहाटेच्या वाऱ्यामुळे ही आग आणखीनच भडकली. ही आग इतकी भीषण होती की, कामगारांना त्यांचा जीवही वाचविता आला नाही. चोहोबाजुंनी आगीचे तांडव झाल्याने या कामगारांना बाहेर पडता आले नाही. परिणामी अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी येईपर्यंत या आगीत १२ कामगारांचा होरपळून मृत्यू झाला. या कामगारांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी घाटकोपरच्या राजावाडी रुग्णालयात पाठविण्यात आले. तर जखमी कामगारांवरही राजावाडीमध्ये उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, या मखारिया कंपाऊंडमध्ये लागलेली आग अद्याप नियंत्रणात आली नसून अग्निशमन दलाचे जवान आग विझविण्याचे शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत.

व्हिएस न्यूज – मुंबई येथील मनोरा आमदार निवास इमारत पाडून त्या ठिकाणी नव्याने बांधकाम करण्यात येणार आहे. दरम्यानच्या काळात मंत्रालय परिसर येथे आमदारांना निवासाची व्यवस्था करण्यासाठी विभागातर्फे कार्यवाही करण्यात येत आहे. येत्या महिन्याभरात आमदारांना नवीन रचनेबाबत माहिती दिली जाईल आणि खोल्या रिकाम्या करण्यासाठी नोटीस दिल्या जातील, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

पाटील म्हणाले, मनोरा आमदार निवासाची इमारत पाडण्याचा निर्णय घेऊन ती नव्याने बांधण्याचे काम केंद्र सरकारच्या कंपनीला दिले आहे. येथे राहणा-या आमदारांची पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी घाटकोपर येथे ११०० फ्लॅट पाहण्यात आले होते. पण काहींनी त्यावर असहमती दर्शविली. त्यामुळे आता मंत्रालय परिसरात असलेल्या इतर आमदार निवासमधील प्रत्येक आमदाराला आता दोनऐवजी एकच खोली दिली जाईल व दुस-या खोलीचे ५० हजार रुपये भाडे दिले जाईल.

रिकाम्या होणा-या दुस-या खोलीत मनो-यातील आमदारांना स्थलांतरित केले जाईल. यानंतर मनोरा इमारतीचे एक-एक टॉवर पाडून पुनर्बाधणीचे काम केले जाईल, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.

व्हिएस न्यूज – महाराष्ट्र सदन आणि इतर गैरव्यवहारांप्रकरणी तुरुंगात असलेल्या छगन भुजबळ यांच्या जामीन अर्जावर सोमवारी निर्णय होणार आहे. छगन भुजबळ हे राज्याचे माजी बांधकाम मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बडे नेते आहेत. त्यामुळे विशेष पीएमएलए न्यायालयाचे न्या. एम़ एस़ आजमी यांच्यासमोर भुजबळांच्या जामिनावर सुनावणी होणार असून, न्यायाधीश जामीन अर्जावर काय निर्णय देतात, याबाबत उत्सुकता आहे.

दरम्यान, छगन भुजबळ आणि त्यांचा मुलगा समीर भुजबळ यांनी जामिनासाठी पीएमएलए न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाकडे अनेकदा अर्ज केले. मात्र, न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळून लावले. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयानुसार पीएमएलए कायद्यातील कलम ४५(१) असंविधानिक असून, ते रद्द झाले आहे. त्यामुळे रद्द झालेल्या या कलमाचा आधार घेत, भुजबळ यांनी पुन्हा एकदा न्यायालयाकडे जामिनासाठी अर्ज केला असून या अर्जावर सोमवारी निर्णय घेण्यात येणार आहे.

मात्र, ईडीने या जामीन अर्जाला जोरदार विरोध केला आहे. पीएमएलएचे कलम ४५ सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले असले तरी त्याआधारे भुजबळांना जामीन देता येणार नाही़ त्यांना आपण गुन्हा केला नाही हे सिद्ध करावे लागेल, अशी भूमिका ईडीने घेतली आहे.

व्हिएस न्युज – आर्थिकदृष्टय़ा मागास असलेल्या उच्चवर्णीयांना शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देण्याची गरज असल्याची महत्त्वपूर्ण सूचना मद्रास हायकोर्टाने तामिळनाडू सरकारला केली आहे. असे करता येईल का, याबाबत अभ्यास करावा असे निर्देशही कोर्टाने सरकारला दिले आहेत. शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळावे यासाठी १४ विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर कोर्टाने या सूचना केल्या आहेत. ‘गरीब हा गरीब असतो, मग तो पुढारलेल्या जातीतील असो वा मागास जातीतील असो’, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदविले आहे.

पुढारलेल्या जातींमधील गरिबांना आतापर्यंत डावलण्यात आल्याचे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवले आहे. अशी मागणी केल्यास सामाजिक न्यायाच्या नावावर आपल्याला विरोध होईल, या भीतीने गरीब उच्चवर्णीयांनी कधीही आवाज उठवला नाही. सामाजिक न्याय समाजातील प्रत्येक वर्गाला मिळाला पाहिजे असेही कोर्टाने पुढे म्हटले आहे. उच्चवर्णीयांमधील आर्थिकदृष्टय़ा मागास असलेले लोक आरक्षणाचा लाभ घेणा-या मागासवर्गीयांच्या विरोधात आहेत, असा याचा अर्थ काढला जाऊ नये. समाजातील सर्वच वर्गात गरीब लोक आहेत आणि शैक्षणिक, आर्थिक तसेच सामाजिकदृष्टय़ा त्यांचा विकास होण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे, असेही कोर्टाने आवर्जून नमूद केले आहे.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील खुल्या वर्गासाठी असलेल्या एमबीबीएसच्या जागा बीसी आणि एमबीसी वर्गाकडे वळवणे बेकायदेशीर तर आहेच; परंतु ही मनमानी आणि राज्यघटनेतील कलम १४ चे उल्लंघनही आहे, असा मुद्दाही याचिकाकर्त्यां विद्यार्थ्यांनी आपल्या याचिकेत मांडला आहे. या याचिकेवर आपले म्हणणे मांडताना सरकारने म्हटले की, २२ शासकीय विद्यालयांमध्ये २,६५१ एमबीबीएसच्या जागा होत्या. यांमध्ये ३१ टक्के खुल्या गटासाठी, २६ टक्के मागासवर्गीयांसाठी, ४ टक्के मागासवर्गीय मुस्लिमांसाठी, २० टक्के एमबीसींसाठी, १४ टक्के एससी आणि १ टक्का जागा एसटीसाठी आरक्षित आहेत. खुल्या गटातील एकूण ८२२ जागांमध्ये सामान्य वर्गात मोडणा-या अतिरिक्त आरक्षित वर्गातील विद्यार्थी देखील गुणवत्ता यादीनुसार दावेदार असतात. अशात सामान्य वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना मिळणा-या ७.३१ टक्क्यांत घट होत त्या जागा १९४ इतक्यावर आल्या आहेत.

तामिळनाडूत जातींचे वर्गीकरण बीसी, एमबीसी, एससी आणि एसटी अशा श्रेणींमध्ये झाले आहे, हे सरकारच्या माहितीवरून स्पष्ट होत आहे. केवळ काही वर्गच एफसी म्हणजेच उच्चवर्णीय असल्याचे दर्शवण्यात आले आहे. म्हणजेच अधिकांश जातींना बीसी किंवा मग एमबीसी या वर्गामध्ये टाकले तर सामाजिक आणि आर्थिक स्तर गृहित धरून देण्यात येणा-या आरक्षणाला काही अर्थ उरणार नाही, असे म्हटले जात आहे.

व्हिएस न्यूज – बुलढाण्यात नांदुरा येथे मुख्यमंत्र्यांच्या सभेआधी दोन गटांमध्ये वाद झाला. या वादाचे पर्यावसान घोषणाबाजीत झाले. यावेळी सभेसाठी लावलेल्या खुच्र्याची फेकाफेकी सुरू झाली. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने मोठा गोंधळ टळला आहे. मात्र हा वाद नेमका कशामुळे झाला याचे कारण अस्पष्ट आहे. तसेच या ठिकाणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भाषणासाठी उभे राहताच काही शेतक-यांनी त्यांना काळे झेंडे दाखवले.

रविवारी दुपारी बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदुरा इथे मुख्यमंत्र्यांची सभा होणार होती. मात्र, सभा सुरू होण्यापूर्वी दोन गटांमध्ये काही कारणाने वाद झाला. याच वादात उपस्थित लोकांनी खुच्र्या उचलून एकमेकांवर फेकण्यास सुरुवात केली. मात्र पोलिसांनी प्रसंगावधान राखत हस्तक्षेप केल्याने तणाव काहीसा निवळला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते बळीराजा जलसंजीवनी योजनेचा शुभारंभ होणार होता. तसेच राष्ट्रीय महामार्गाचे उद्घाटनही त्यांच्या हस्ते करण्यात येणार होते. मात्र, याच कार्यक्रमाच्या आधी गोंधळ झाला आणि मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडेही दाखवण्यात आले. या सगळ्या घटनेमुळे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

दरम्यान, काँग्रेस आणि मनसे कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केल्याचीही माहिती समोर आली आहे. त्यानंतर काही कालावधीनंतर सभास्थळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची सभा सुरू झाली.

व्हिएस न्यूज – शुक्रवापर्यंत राज्यातील ३६ पैकी ३० जिल्ह्यांत आपण रस्त्यावरून प्रवास केला. यादरम्यान, केलेल्या पाहणीत २२ हजार ७९५ किलोमीटरचे रस्त्यांवरील खड्डे भरल्याचा दावा सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी केला. तसेच १७ जिल्ह्यांतील रस्ते १०० टक्के खड्डेमुक्त झाल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

राज्यातले रस्ते खड्डेमुक्त करण्याची सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेली मुदत शुक्रवारी संपली. परंतु राज्यातील बहुतांशी रस्त्यांची स्थिती मात्र जैसे थे असल्याची टीका होत आहे. आता रस्त्यांवर खड्डे दिसले तर चंद्रकांत पाटील खड्डय़ामागे १ हजार रुपये देणार का, असाही प्रश्न विचारला जात असताना त्यांनी नागपूरमध्ये शुक्रवारी यासंदर्भातील माहिती दिली.

चंद्रकांत पाटील यांनी ३० ऑक्टोबर रोजी खड्डेमुक्त महाराष्ट्रासाठी नवी डेडलाईन जाहीर केली होती. १५ डिसेंबरनंतर राज्यातील रस्त्यांवर एकही खड्डा दिसणार नाही, असा दावा पाटील यांनी केला होता. रस्त्यांच्या दुरुस्तीची माहिती देताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, राज्यातील एकूण २२ हजार ७९५ किमी रस्त्याचे खड्डे भरले असून, शुक्रवारी मध्यरात्रीपर्यंत खड्डे भरण्याचे काम शंभर टक्के पूर्ण होईल. राज्यातील एकूण २३ हजार ३८१ किमी लांबी रस्त्यावरील २२ हजार ७३६ रस्त्यांवरील खड्डे भरले आहेत. ग्रामीण भागातील रस्ते खड्डे भरण्याचे काम सुरू आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळेंच्या टीकेलाही चंद्रकांत पाटलांनी उत्तर दिले.

मी कधी हेलिकॉप्टरमधून प्रवास केला? हे सुप्रिया ताईंनी दाखवून द्यावे, असे आव्हान त्यांनी यावेळी दिले. तसेच, त्या जेव्हा मला यवतमाळला भेटल्या होत्या, तेव्हा माझ्या कामावर समाधान व्यक्त केले होते, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. शिवाय, जर काही ठिकाणी खड्डे असतील, तर सामान्य लोकांनी सांगावे. जिथे खड्डा आहे असेल, तिथे मी स्वत: खुर्ची टाकून बसेन आणि खड्डा भरून देईन, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

गुजरात निवडणुकीतील मतपडताळणीची काँग्रेसची याचिका फेटाळली

व्हिएस न्यूज – गुजरात विधानसभा निवडणूक निकालाच्या तीन दिवस आधी सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावणा-या काँग्रेसला मोठा झटका बसला आहे. कोर्टाने मतमोजणीत दखल देण्यास नकार देत काँग्रेसची याचिका फेटाळून लावली आहे.

गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीच्या दिवशी १८ डिसेंबरला कमीत कमी २५ टक्के व्हीव्हीपीटी पावत्यांची मतदान यंत्रांशी पडताळणी करावी. मतदान यंत्रात नोंद झालेली मते ही व्हीव्हीपीटी (वोटर व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) शी जुळवून बघावीत, अशी मागणी काँग्रेसने याचिकेतून केली होती. सुप्रीम कोर्टात सुनावणी दरम्यान ही याचिकाच फेटाळून लावली. तसेच निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणेच्या मागणीसह पुनर्याचिका दाखल करण्याची सूचना गुजरात काँग्रेसला केली. काँग्रेसच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. गुजरातच्या अंतिम टप्प्यातील निवडणुकीदरम्यान निवडणूक आयोग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खासगी सचिवाप्रमाणे काम करीत आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला होता.

भाजपने अनेक ठिकाणी इव्हीएम ब्लूटुथशी जोडल्याची तक्रारही काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे केली होती. गुजरात विधानसभा निवडणुकीसाठी गुरुवारी दुस-या आणि शेवटच्या टप्प्यात मतदान झाले. या मतदानानंतर आलेल्या एक्झिट पोलमधून भाजपला बहुमत मिळेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. काँग्रेसबरोबरच पाटीदार समाजाचा नेता हाíदक पटेल याने एक्झिट पोलवर संशय व्यक्त केला होता. निकाल लागल्यानंतर मतदान यंत्रांबाबत शंका उपस्थित व्हावी म्हणून एक्झिट पोलमधून भाजपचा विजय दाखवला जात असल्याचे हाíदक पटेलने ट्विटमधून म्हटले होते.

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतरही मतदान यंत्रात फेरफार झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. आम आदमी पार्टीसह विरोधकांनी मतदान यंत्रात फेरफार झाल्याचा आरोप केला होता. तसेच मतदान यंत्र हॅक होऊ शकते, असा दावा आम आदमी पार्टीने केला होता. मात्र निवडणूक आयोगाने हा आरोप धुडकावून लावला होता.

व्हिएस न्यूज – राज्यभरात मराठा समाजाचे लाखोंचे मूक मोर्चे निघाल्यानंतर जाग आलेल्या सरकारने अनेक मागण्या मान्य करीत त्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, त्याचे पुढे काय झाले, हे सरकारकडून स्पष्ट केले जात नाही. त्यामुळे आता नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू असतानाच विधिमंडळावर येत्या सोमवार, दि. १८ रोजी हल्लाबोल करीत मराठा क्रांती मोर्चातर्फे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

मराठा क्रांती मोर्चातील समन्वयकांनी याबाबत सांगितले की, या आंदोलनाबाबत मुख्यमंत्र्यांना जिल्हाधिका-यांमार्फत माहिती दिली आहे. शहरातून ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी सर्वप्रथम निघालेल्या मोर्चानंतर सरकारने तातडीने समाजाच्या मागण्यांची पूर्तता करायला हवी होती. मात्र, तसे झाले नाही. त्यामुळेच राज्यभर लाखोंचे मूक मोर्चे निघाले. त्यानंतर सरकारकडून मागण्या पूर्ण करण्याबाबत आश्वासनेच दिली गेली. त्यास मोठा कालावधी उलटूनही ती पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे सरकारने आश्वासनांवर केलेल्या कारवाईविषयी लेखी जाहीर खुलासा करावा, अशी मागणी करण्यात आली. गतवर्षी अधिवेशनात मराठा भगिनींनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदनही सादर केले होते. त्यावर एका महिन्यात कार्यवाही करून आपणास कळविले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. खरेतर त्यावर सभागृहात चर्चा व्हायला हवी होती. मात्र, तसे झाले नाही. त्यानंतर आम्ही राज्यातील महत्त्वाच्या समन्वयकांसोबत चर्चा करून निवेदनाबाबत पाठपुरावा केला असता, सरकारने कुठलीही ठोस कार्यवाही केली नसल्याचे समोर आले.

मुंबईत महामोर्चा निघाला त्यानंतरही सरकारला जाग आलेली नाही. ४ ऑगस्ट रोजी मराठा समाजाच्या आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले. त्यावर ८ ऑगस्ट रोजी सभागृहात निवेदनावर चर्चा झाली. त्यानंतर दुस-या दिवशी म्हणजे ९ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सविस्तर निवेदन करणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न झाल्याने सरकार मागण्यांबाबत गंभीर नसल्याचे दिसून आले. त्यानंतर ८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी आश्वासनाबाबत लेखी खुलासा करण्याची मागणी केली. मात्र, आजतागायत कुठलाही खुलासा केला नाही. त्यामुळे समाजाची घोर फसवणूक झाल्याने संतापलेल्या समाजबांधवांनी आता हिवाळी अधिवेशनावर हल्लाबोल आंदोलन करण्याचा निर्धार केला आहे. विशिष्ट कालावधी निश्चित करून प्रश्न न सुटल्यास राज्यात उद्रेक होईल आणि त्याची जबाबदारी सरकारवर असेल, असा इशाराही यावेळी समन्वयकांनी दिला.

विधान परिषदेत सत्ताधारी विरोधकांमध्ये खडाजंगी

व्हिएस न्यूज – मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर विधान परिषदेत सर्व पक्षीय सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर या प्रश्नावर मंत्रिमंडळाची उपसमिती चर्चा करीत असते. त्या समितीला मार्गदर्शन करण्यासाठी सदस्यांनी चर्चेत सहभाग घ्यावा असे आवाहन राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले. याप्रश्नी सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने सभागृहात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाल्याने सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले.

या विषयावर जवळपास २७ सदस्यांनी विधान परिषदेत मराठा आरक्षणाचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. तीन वर्षापेक्षाही जास्त काळ हा प्रश्न रेंगलेला आहे. राज्यात ठिकठिकाणी मोर्चे निघाले. महामोर्चाही काढण्यात आला. तेव्हा शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्र्यांनी काही आश्वासने दिली होती. त्यातील एकही आश्वासन सरकारने पाळले नसल्याचा आरोप काँग्रेसचे शरद रणपिसे यांनी करत किती जिल्ह्यात वसतिगृहासाठी जागा दिल्या? ५ कोटी निधी देणार होते, त्याचे काय झाले? आणि आता किती दिवसात आरक्षण देणार का? अधिवेशन संपण्यापूर्वी निर्णय घेणार का? अशी प्रश्नांची सरबतीही त्यांनी राज्य सरकारवर केली.

त्यावर उत्तर देताना सभागृह नेते चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, प्रश्न संवेदनशील आहे. तो अधिक चिघळू नये, यासाठी हा प्रश्न मागास आयोगाकडे सोपविण्यात आलेला आहे. आयोगाची एक बैठकही झालेली आहे. मात्र, ही बाब न्याय प्रविष्ठ असल्याने त्यावर अधिक भाष्य करता येणार नाही. त्यावर भाई जगताप यांनी हरकत घेत, मराठा मुलांच्या वसतिगृहाकरिता किती जिल्ह्यात जागा दिल्या? त्यावर मंत्री पाटील म्हणाले की, वसतिगृह उभारणीसासाठी संस्थांनी पुढाकार घेतला पाहिजे, मात्र त्या पुढे येत नाहीत. राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांकरिता अनुक्रमे ५० आणि ४० हजार रुपये भाडे द्यायची तयारी सरकारची आहे.

३६ जिल्ह्यात प्रस्ताव येतील त्या प्रमाणे दीड महिन्यात जागा उपलब्ध करून देण्यात येतील. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून १० लाख तसेच संस्था किंवा मंडळाकरिता ५० लाखापर्यंतचे कर्ज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी सरकारला धारेवर धरत राणे समिती व तावडे समितीच्या अहवालात फरक काय? असा सवाल करत मागास आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर तो कोर्टात सादर केला जाईल. पण, तावडे समितीच्या अहवालावर सरकारने शपथपत्र का दिले नाही? असा सवाल केला.

व्हिएस न्यूज - शिवसेनेने राज्य सरकारमधून बाहेर पडण्याच्या गोष्टी करण्यापेक्षा राज्य सरकारला असलेला पाठिंबा काढून घ्यावा. सेनेने पाठिंबा काढून टाकल्यानंतरही फडणवीस सरकारला कोणताही धोका नसल्याचे संसदीय कामकाजमंत्री गिरीश बापट यांनी आज विधान भवन परिसरात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.

दरम्यान, प्रसारमाध्यमांशी बोलताना बापट म्हणाले, राज्य सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय पक्षाचे ज्येष्ठ नेते घेत असतात. आदित्य ठाकरे हे शिवसेना पक्षाचे ‘ज्येष्ठ नेते’ आहेत. त्यामुळे सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याच्या संदर्भात ते निर्णय जाहीर करू शकतात, अशा शब्दात त्यांनी आदित्य यांच्या वक्तव्याची खिल्ली उडवली.

गेल्या काही दिवसांपासून सेना व भाजपमध्ये सौहार्दाचे बंध राहिलेले नाही. सेना व भाजपचे नेते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करीत आहेत. शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी शिवसेना सरकारचा पाठिंबा काढून घेईल, असे विधान शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी नुकतेच केले होते. शिवसेनेने पाठिंबा काढून टाकला तरी राज्य सरकारच्या स्थैर्याला कोणताही धोका नसल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. फडणवीस सरकारने आतापर्यंत यशस्वीपणे ३ वर्षे पूर्ण केली आहेत. उर्वरित दोन वर्षाचा कालावधी फडणवीस सरकार पूर्ण करेल, असा विश्वासही बापट यांनी व्यक्त केला.

व्हिएस न्युज – केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारांचे संरक्षण) विधेयक २०१७’ ला म्हणजेच तिहेरी तलाकविरोधी विधेयकाला शुक्रवारी मंजुरी दिली. त्यानुसार तोंडी, लिखित अथवा अन्य मार्गानी दिलेले तिहेरी तलाक (तलाक ए बिद्दत) बेकायदेशीर ठरणार आहेत.

पुढील आठवडय़ात हे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. कायद्याचे स्वरूप देण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत या विधेयकाला मंजुरी दिली जाईल. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर याबाबत कायदा अस्तित्वात येईल. या विधेयकाचा मसुदा केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्र्यांच्या गटाने तयार केला होता. त्यात सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद आणि पी. पी. चौधरी यांचा समावेश होता.

विधेयकातील तरतुदीनुसार तिहेरी तलाक हा दंडात्मक आणि अजामीनपात्र गुन्हा ठरणार आहे. तसेच संबंधित व्यक्तीला तीन वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा होणार आहे. मात्र, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून तिहेरी तलाकवर विविध स्तरांवर जोरदार चर्चा सुरू होती. तिहेरी तलाक बेकायदा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच केंद्र सरकारने तिहेरी तलाकविरोधी कायदा तयार करावा, असे निर्देश दिले होते.

ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने तिहेरी तलाकची प्रथा अवैध असल्याचा ऐतिहासिक तिहेरी तलाक गुन्हा निकाल दिला. तीन विरुद्ध दोन अशा फरकाने सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. माजी मुख्य न्यायमूर्ती जेएस खेहर आणि न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर यांनी तिहेरी तलाक मुस्लिम धर्माचा मूलभूत अधिकार आहे त्यामुळे तो असंवैधानिक नाही असे मत नोंदवले होते.

पण, अन्य तीन न्यायमूर्ती कुरीयन जोसेफ, आरएफ नरिमन आणि ललित यांनी ट्रिपल तलाकमुळे मुस्लिम महिलांच्या मुलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्यामुळे तीन विरुद्ध दोन अशा फरकाने ट्रिपल तलाक अवैध असल्याचा निकाल दिला.

व्हिएस न्यूज – काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आपण आता निवृत्त होत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. १६ डिसेंबरला दिल्लीतील काँग्रेस मुख्यालयात सोनिया गांधी काँग्रेसचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याकडे काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे सुपूर्द करतील. मात्र शुक्रवारीच त्यांनी आता आपण निवृत्त होत असल्याचे सांगितले. राहुल गांधी यांची अध्यक्षपदावर निवड झाल्यानंतर सोनिया गांधी या निवृत्त होतील, अशी अटकळ होती. त्याला आता पूर्णविराम मिळाला आहे.

मी राजकारणातून निवृत्त होत नसल्याचेही त्या सांगायला विसरल्या नाहीत. हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर काही पत्रकारांनी त्यांना काँग्रेसची पुढची पावले काय असतील, असा प्रश्न विचारला ज्यानंतर त्यांनी मी आता अध्यक्षपदावरून निवृत्त होत असल्याचे म्हटले. मागील काही काळापासून सोनिया गांधींनी स्वत:ला सक्रिय राजकारणापासून दूर ठेवले आहे. गुजरात विधानसभा आणि हिमाचल विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारातही त्यांनी सहभाग घेतला नाही.

त्यांची प्रकृती बिघडल्याच्याही काही बातम्या मध्यंतरीच्या काळात आल्या होत्या. त्यामुळेच त्या काँग्रेस अध्यक्षपदावर फार काळ राहणार नाहीत हे स्पष्ट झाले होते. अपेक्षेप्रमाणे राहुल गांधी हेच काँग्रेसचे नवे अध्यक्ष असतील हे पक्षाकडून सांगण्यात आले. त्यानंतर आता सोनिया गांधी यांनी आपण पदावरून निवृत्त होत असल्याचे म्हटले.