व्हीएस न्यूज - कोरेगाव भीमा प्रकऱणी हिंदू आघाडी समितीचे मिलिंद एकबोटे व शिव प्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे गुरुजी यांच्यावर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान संघटनेने पिंपरी पोलिसांना केली.

परिमंडळ तीनचे पोलीस उपायुक्त गणेश शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे संजय जढर, गणेश भुजबळ, अतुल माने, धनाजी मस्के, संभाजी बालघरे, संतोष वाघ, सचिन थोरात, गणेश लांडगे, अक्षय तापकीर आदी उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे की, कोरेगाव भीमा येथे झालेल्या हिंसाचाराच्या वेळी संभाजी भिडे गुरुजी व मिलिंद एकबोटे हे दोघेही उपस्थित नव्हते. तसेच त्यांचा या घटनेशी काडीमात्र संबंध नाही. घटनेच्या दिवशी भिडे गुरूजी हे सांगलीमध्ये होते. तसेच एकबोटे हे देखील परिसरात नव्हते. त्यांच्यावरील आरोप हे निराधार आहेत. त्यांच्या कार्याला मिळत असलेला प्रतिसाद सहन होत नसल्याने हे आरोप केले जात आहेत असे निवेदनात म्हटले आहे.

संघटनेचे काम जातीय दृष्टिकोन न बाळगता केले जाते. तसेच कोरेगाव भीमा हा विषय कधीच संघटनेच्या कार्याचा भाग नव्हता. यामुळे दोघांवर केलेले आरोप पूणर्पणे निराधार असून त्यांच्यावरील गुन्हे त्वरित मागे घेण्यात यावे अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

व्हीएस न्यूज - तरूणाला रस्त्यावर आडवून त्रिकुटाने दारू पिण्यास दोनशे रूपये मागितले. पैसे देण्यास नकार दिल्याने त्रिकुटाने तरूणाला लाकडी दांडक्याने मारहाण करीत खिशातील रोख 12 हजार रूपये व दोन मोबाईल असा18 हजारांचा ऐवज हिसकावून नेला. ही घटना शनिवारी रात्री पावणे आठ वाजता भोसरी, एमआयडीसीतील क्वालिटी सर्कल कॅन्टीन समोर घडली.

याप्रकरणी बालाजी दुर्गादास पवार (वय-30, रा. बालाजीनगर वसाहत भोसरी) याला अटक केली असून त्याचे दोन साथीदार फरार आहेत. श्रावण गव्हाणे (वय-21, रा. बालाजीनगर, भोसरी) याने एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

पोलीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, श्रावण हा शनिवारी रात्री पावणे आठच्या सुमारास कामावरून घरी जात होता. क्वालिटी सर्कल कॅन्टीन जवळ तिघांनी त्याची दुचाकी अडविली. आरोपींनी त्याच्याकडे दारू पिण्यास दोनशे रूपये मागतिले. श्रावणने पैसे देण्य़ास नकार दिल्याने चिडलेल्या आरोपींनी लाकडी दांडक्याने मारहाण करीत त्यांच्या खिशातील रोख 12 हजार रूपये व दोन मोबाईल असा 18 हजार रूपये किंमतीचा ऐवज जबरदस्तीने हिसकावून नेला. फौजदार एस. एन. आहेर अधिक तपास करत आहेत.

व्हीएस न्यूज - भीमा कोरेगाव येथे घडलेली घटना निंदनीय आहे. त्याचा करावा तेवढा निषेध कमी आहे. परंतू त्या घटनेनंतर बुधवारी 3 जानेवारी रोजी महाराष्ट्र बंदच्या दिवशी पिंपरी चिंचवड शहरातील कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत ठेवण्यात पोलीस अधिकारी व कर्मचा-यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले ते सर्व अभिनंदनास पात्र आहेत. परंतू शहरातील सर्व समाजातील तरुण वर्गांमध्ये हिंसक जातीयवादास हातभार लागेल अशी विचारसरणी वाढत आहे हे चिंताजनक आहे. असे मत माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी व्यक्त केले.

शनिवारी (दि. 6 जानेवारी 2018) पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा येथे शहरातील विविध सामाजिक संस्था, संघटनांच्या प्रतिनिधींची ‘सामाजिक सलोखा बैठक’ घेण्यात आली. यावेळी माजी उपमहापौर विश्रांती पाडाळे, मानव कांबळे, संयोजक आनंद कुदळे, रामदास मोरे, प्रताप गुरव, सोलमन पास्टर, चंद्रकांत डोके, प्रदिप पवार, संतोष जोगदंड, सिध्दीकी शेख, प्रताप सोनवणे, सुरेश गायकवाड, गिरीष वाघमारे, गुलाब पानपाटील, संदीप कुदळे, महेश भागवत, दिलीप गायकवाड, आकाश कांबळे, अब्दुल शेख आदींसह अनेक सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी भापकर म्हणाले की, शहरातील सामाजिक सलोखा वाढीस लागण्यासाठी शहरातील सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी विविध पक्षांच्या पदाधिकारी व मुख्य कार्यकर्त्यांनी आप आपल्या परिसरात जाऊन तरुणवर्गाचे सामाजिक एकोपा वाढीस लागावा यासाठी प्रबोधन करावे, असे भापकर म्हणाले.

व्हीएस न्यूज – सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या आपल्या अहवालात न्यायमित्रांनी (एमीकस क्युरी) महात्मा गांधी यांच्या हत्येचा पुन्हा एकदा नव्याने तपास होणार नसल्याचे म्हटले आहे. माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमरेंद्र शरण यांची न्यायमित्र म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने नेमणूक केली होती. गांधी हत्याकांडाशी निगडीत विविध दस्तऐवजांचा त्यांनी तपास केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाला गांधीच्या हत्येचा पुन्हा एकदा तपास करण्याची गरज नसल्याची शिफारस केली. नथुराम गोडसेनेच महात्मा गांधीची हत्या केली असून अज्ञात व्यक्तीचा यात हात नव्हता असे शरण यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने शरण यांना यासंबंधीचे निर्देश अभिनव भारतचे पंकज फडणीस यांच्या याचिकेवर दिले होते. एका अज्ञात व्यक्तीने महात्मा गांधी यांची हत्या केली होती. त्यांच्यावर ‘चौथी गोळी’ त्या अज्ञात व्यक्तीनेच झाडली होती. कधीच या चौथ्या गोळीचे रहस्य सुटले नाही, असा दावा करत पुन्हा नव्याने याचा तपास व्हावा अशी मागणी फडणीस यांनी आपल्या याचिकेत केली होती. शरण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आपला अंतिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपवला.

व्हीएस न्यूज – सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक संबंधांना फौजदारी गुन्हा ठरवणाऱ्या भारतीय दंड विधानातील कलम ३७७ बाबत पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला असून हे प्रकरण न्यायालयाच्या घटना पीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचा २००९ मधील प्रौढ व सज्ञान व्यक्तींमधील परस्परसंमतीने असलेले समलैंगिक संबंध वैध ठरवणारा निर्णय डिसेंबर २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना समलिंगी संबंध ठेवणे हा कायद्याने गुन्हाच असून त्यासाठी जन्मठेपेची तरतूद कायम असल्याचे म्हटले होते. संसदेला ३७७ हे कलम काढून टाकण्याचे अधिकार असून पण ते रद्द होत नाही तोपर्यंत समलैंगिक संबंध हा गुन्हाच आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयात डिसेंबर २०१३ मधील या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिका एलजीबीटी कम्यूनिटीतील पाच जणांनी दाखल केल्या होत्या. आमच्या लैंगिक दृष्टीकोनाला सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हा ठरवल्याने आम्ही रोज भीतीच्या सावटात जीवन जगत आहोत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. सोमवारी या याचिकांवर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. खंडपीठाने डिसेंबर २०१३ मधील निर्णयाबाबत पुनर्विचार करु, असे स्पष्ट करत हे प्रकरण घटना पीठाकडे वर्ग केले.

व्हीएस न्यूज - राज्याचा महसूल विभाग २०१७ या वर्षात लाचखोरीत अव्वलस्थानी असून पोलीस एसीबीच्या नागपूर परिक्षेत्रात लाचखोरीत टॉपवर आहेत. २०१७ मध्ये २०१६ च्या तुलनेत राज्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे तब्बल ११० सापळे कमी झाले. २०१६ मध्ये राज्यात एसीबीचे एकूण ९८५ सापळे होते, तर एसीबीचे राज्यात २०१७ या वर्षात एकूण ८७५ सापळे यशस्वी झाले. राज्यातील भ्रष्टाचारी या आकड्यांवरुन कमी झाला, की एसीबीच्या सापळ्यातून लाचखोर निसटले, हा चर्चेचा विषय आहे. राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा २०१७ या वर्षातील अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला. राज्यात या अहवालानुसार गेल्यावर्षी एसीबीचे एकूण ८७५ सापळे यशस्वी झाल्याचा उल्लेख आहे. महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी लाचखोरीच्या या प्रकरणांमध्ये बाजी मारली. तर नागपूर विभागात लाचखोरीमध्ये पोलीस अव्वलस्थानी आहेत.

व्हीएस न्यूज - उत्तर प्रदेशमधील तरुणी आणि महिलांवर चमकत्या आधुनिक जीवनशैलीचा वाईट प्रभाव पाडत असून आवड म्हणून सुरू झालेली धूम्रपानाची सवय आता या महिला आणि तरुणींचे व्यसन बनत आहे. ग्लोबल एडल्ट टोबॅकोने १५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या लोकांचे सर्वेक्षण केले. या गोष्टीचा खुलासा यामध्ये झाला असून उत्तर प्रदेशमधील प्रत्येकी ६ वी महिला धूम्रपान करत आहे.

ग्लोबल एडल्ट टोबॅको सर्वे (गेट्स) २०१६-१७ ची फॅक्ट शीट लखनौमध्ये मागील काही दिवसात सादर करण्यात आली. जे आकडे या अहवालात देण्यात आले होते. तरुणी आणि महिलांना लागलेले हे धुम्रपानाचे व्यसन कसे सोडविता येईल यावर विचार करण्यास या अहवालाने भाग पाडले आहे.

या अहवालाची विस्ताराने माहिती देताना मुंबईहून आलेल्या कंसल्टेंट सुलभा परशुरामन यांनी सांगितले, की १५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तींना गेट्स-२ सर्वेमध्ये सहभागी करुन घेण्यात आले होते. केंद्रीय परिवार कल्याण विभाग, डब्लूएचओ व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस मुंबईद्वारा मल्टी स्टेज सँपलचे डिजाईन तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये देशभरातून ७४,०३७ लोकांचे आणि यूपीतून १,६८५ पुरुष व १,७७९ महिलांना सहभागी करण्यात आले होते.

परशुरामन यांचा अहवाल आपण मानला तर असे दिसून येते, की सध्या उत्तर प्रदेशमध्ये वर्ष २००९-१० मध्ये झालेल्या सर्वेपेक्षा धूम्रपान करणा-यांची संख्या वाढलेली दिसून येते. तंबाकूजन्य उत्पादनांचा उपयोग करणाऱ्या पुरुषांची सरासरी संख्या यामध्ये ५२ टक्के आहे. तेच प्रमाण महिलांमध्ये १७.७ टक्के इतके आहे. तंबाकू अथवा तिचे कोणात्यातरी स्वरूपाचे सेवन अहवालानुसार प्रत्येक ६ वी महिला करत आहे. गुटखा, खैनी, बीडीचे सेवन करणाऱ्या महिलांमध्ये मजूर महिलांची संख्या जास्त असून सुरुवातीला शौक म्हणून सुरु केलेली ही सवय आता त्यांचे न सुटणारे व्यसन बनत चालल्याचे या अहवालातून दिसून आले आहे.

तंबाखु उत्पादनाच्या प्रचाराची सरासरी वर्ष २००९-१० मध्ये १०.३ होती, आता ती वाढून १६.३ झाली आहे. उत्तर प्रदेश तंबाकू उत्पादनांचे सेवन करण्यात १२ व्या क्रमांकावर आहे. एकुण सरासरीचा विचार केला तर त्रिपुरामधील ६४.५ टक्के लोक तंबाकू उत्पादनांचे सेवन करत आहेत. मिझोरममध्ये ५८.७ टक्के लोक याचे सेवन करत आहेत.

व्हीएस न्यूज - दुबईत नोकरी करणारा हरिकृष्णन व्ही. नायर हा भारतीय ‘दुबई रॅफेल ड्रॉ’ या लॉटरीचे पहिल्या क्रमांकाचे जॅकपॉट बक्षीस जिंकल्याने एका रात्रीत कोट्यधीश झाला. बक्षिसापोटी १३ दशलक्ष संयुक्त अरब अमिरातीचे दिरहम (सुमारे २०.६७ कोटी रुपये) एवढी रक्कम नायर यांना मिळाली.

रविवारी या लॉटरीची सोडत आबुधाबी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर काढण्यात आली. डिसेंबरमध्ये ‘दि बिग टिकेट ड्रीम १२’ या मालिकेतील या लॉटरीच्या तिकिटांची विक्री केली गेली होती. ऑनलाइन किंवा विमानतळांवर या लॉटरीची तिकिटे खरेदी करण्याची सोय होती. ५०० दिरहमचे एक तिकीट घेतल्यास, त्यावर आणखी एक तिकीट मोफत दिले जात होते. नायर यांना मोफत मिळालेल्या तिकिटावर हे जॅकपॉटचे बक्षीस लागले.

व्हीएस न्यूज - बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांना देशातील बहुचर्चित चारा घोटाळय़ातील देवघर कोषागार भ्रष्टाचार प्रकरणी साडेतीन वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. लालूंना या कारावासात माळीचे काम करावे लागणार असून त्यातून दररोज ९३ रुपये पगार मिळणार आहे.

हजारीबागच्या खुल्या कारागृहात लालूंना ठेवण्यात आले असून ‘राजद’ने त्यांच्या जामिनासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. ३ वर्षाहून कमी शिक्षा लालूंना मिळाली असली तर विशेष न्यायालयातून त्यांना जामीन मिळाला असता पण ३ वर्षाहून अधिक शिक्षा झाल्याने त्यांना उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागणार आहेत. लालूंनी शिक्षा सुनावल्यानंतर मोदी सरकारविरोधात ट्विटरद्वारे एक पत्र लिहीले असून, मोदी हुकूमशाह असल्याचा आरोप यातून केला आहे.

ज्यांना जनतेने निवडले ते कारागृहात तर ज्यांना निवडले नाही ते सरकारमध्ये आहे, असा आरोप बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी केला. तसेच लालूप्रसादांना टार्गेट करत बदनामीचे षड्यंत्र असल्याचेही म्हटले आहे. लालूंना कारावास झाला असला तरी काँग्रेस व राजदची युती कायम राहणार असल्याची बिहार काँग्रेसचे प्रभारी अध्यक्ष कादरी यांनी सांगितले.

व्हीएस न्यूज - उत्तर प्रदेशातील धार्मिक स्थळांवरील भोंगे हटवण्यात येणार असून या निर्णयाचा परिणाम प्रशासनाची परवानगी न घेतलेल्या भोंग्यांवरच होईल. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अशा मंदिर, मशीद आणि गुरुद्वारांचा शोध घेतला जात आहे. हा निर्णय तुम्हा-आम्हाला सामना करावा लागतो त्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला असून मोठ्या आवाजात लाऊडस्पीकर धार्मिक स्थळांवर वाजवले जातात. पण हा प्रकार आता उत्तर प्रदेशात बंद होणार आहे. परवानगीशिवाय धार्मिक स्थळांवर भोंगे लावता येणार नाही, असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने दिला आहे.

त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाने हा नियम तोडणाऱ्यांचा शोध घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश उत्तर प्रदेशच्या मुख्य गृहसचिवांनी दिले आहेत. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात आता मंदिर, मशीद आणि गुरुद्वारा या सर्व ठिकाणी परवानगीशिवाय लाऊडस्पीकर वाजवता येणार नाही. लाऊडस्पीकर असे केल्यास जप्त केला जाईल, शिवाय कायदेशीर कारवाईचा सामनाही करावा लागेल.

१० जानेवारीपर्यंत नियम मोडणाऱ्या स्थळांची ओळख पटवण्याची मुदत देण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशात अनेकदा धार्मिक स्थळांवरील लाऊडस्पीकरमुळे वाद आणि दंगलीही झाल्या आहेत. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी करतानाही वाद होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, सपा नेते आझम खान यांनी या निर्णयानंतर भाजपवर निशाणा साधला आहे. नकारात्मक विचार सोडून भाजपने सकारात्मक विचार करणे गरजेचे असून जिथे सध्या लाऊडस्पीकर लावण्यात आलेले आहेत, तिथे परवानगी देण्यात यावी आणि यापुढे परवानगी अनिवार्य करावी’, अशी मागणी आझम खान यांनी केली आहे.