व्हीएस न्यूज - लवकरच संपूर्ण राज्यात प्लास्टिक बंदी होण्याची शक्यता असून पर्यावरणावर प्लास्टिकच्या अतिवापरामुळे होणारे गंभीर परिणाम रोखण्यासाठी,प्लास्टिकच्या साठवणूक, वितरण आणि विक्रीवर बंदी घालण्याची अधिसूचना पर्यावरण विभागाने काढली असल्यामुळे प्लास्टिकपासून बनवल्या जाणाऱ्या पिशव्या, थर्माकॉलच्या प्लेट्स, ताट, वाट्या, कप, ग्लास,बॅनर, तोरणं आणि ध्वजासह अन्य गोष्टींवर बंदी येऊ शकते.

दुकाने, मॉल्स, तसेच विविध आस्थापनांच्या परवान्यांसाठी या निर्णयानंतर प्लास्टिक वापर बंदीची अट घालण्यात येणार आहे. यासोबत प्लास्टिक वस्तूंचा वापर टाळण्याबाबतची अट संबंधित प्राधिकरण अथवा निरीक्षकांना परवाने नूतनीकरणावेळी घालण्याच्या सूचना पर्यावरण विभागाने दिल्या आहेत.

नैसगिक आणि जैविकदृष्ट्या प्लास्टिक विघटनशील नसतो. पर्यावरणाचा समतोल प्लास्टिक पिशव्या आणि प्लास्टिकच्या इतर उत्पादनांच्या वापरामुळे बिघडतो. पाण्याचा पावसाळ्यात निचरा होण्यात अडथळे निर्माण होऊन पाणी तुंबते. आरोग्याच्या समस्या त्यामुळे निर्माण होतात. प्लास्टिक पिशव्या जनावरांच्या पोटात जाऊन त्यांचा मृत्यू होत असल्याने त्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय पर्यावरण विभागातर्फे घेण्यात आला आहे.

व्हीएस न्यूज – अचलपूर सत्र न्यायालयाने अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर विधानसभा मतदारसंघाचे अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांना दणका दिला असून न्यायालयाने आमदार बच्चू कडू यांना चांदूरबाजारमध्ये वाहतूक पोलीस इंद्रजीत चौधरी यांना मारहाण केल्या प्रकरणात दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली आहे. बच्चू कडू यांना एक वर्ष तुरुंगवास आणि ६०० रुपये दंडाची शिक्षा न्यायालयाने ठोठावली आहे.

वाहतूक पोलीस इंद्रजीत चौधरी यांच्याबरोबर बच्चू कडू यांचा वाद झाला होता. बच्चू कडू आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या कार्यकर्त्यांना त्यावेळी इंद्रजीत चौधरी यांना मारहाण केली होती. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आक्रमक आंदोलनासाठी बच्चू कडू हे ओळखले जातात. त्यांचे अनेक सरकारी अधिका-यांबरोबर यापूर्वी झालेले वाद गाजले आहेत.

व्हीएस न्यूज - मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र लोकसवा आयोगाच्या (MPSC) प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिली असून अजय मुंडे यांनी आरक्षित कोट्यातील उमेदवारांना खुल्या वर्गातून अर्ज दाखल केल्याच्या कारणावरुन अपात्र ठरवले जात असल्याचा आरोप करत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेच्या माध्यमातून मागासवर्गीय कोट्यातील विद्यार्थ्याने गुणवत्तेच्या आधारवर महिला खुला वर्ग अथवा खुला वर्ग स्पोर्ट्स कोट्यातून अर्ज दाखल केला असेल, तर त्याल्या प्रवेश प्रक्रियेच्या एखाद्या टप्यावर खुल्या वर्गातून अर्ज केल्याच्या कारणावरून अपात्र ठरवले जात असल्याची बाब उच्च न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आली.

उच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी करताना राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. जर एखादा परिक्षार्थी गुणवत्तेच्या आधारावर खुल्या वर्गातील जागेवर अर्ज दाखल करत असेल तर त्याला विरोध का? असा सवाल करत यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने याआधीच आदेश दिलेले असतानाही जर राज्य सरकार त्याची अमंलबजावणी करत नसेल तर हा न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यावर न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.

व्हीएस न्यूज - मुंबई उच्च न्यायालयाने बायकोचे टोमणे हे पतीसाठी क्रूर वर्तन आहे, असा निर्वाळा देत ६२ वर्षीय पतीला घटस्फोट मंजूर केला आहे. पतीने लग्नाच्या २३ वर्षांनी घटस्फोटाचा अर्ज केला होता, त्यानंतर न्यायालयाने तब्बल २२ वर्षांनी हा अर्ज मंजूर केला.

संसार म्हटला कि पती-पत्नीमध्ये छोट्या-मोठ्या कुरबुरी रोजच्याच असतात. पण सतत पतीला पत्नीने मारलेले टोमणे हे क्रौर्य असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. अखेर ६२ वर्षीय पतीला लग्नाच्या ४५ वर्षांनी घटस्फोट मिळाला. त्यांचे लग्न १९७२ साली झाले होते. लग्नाच्या २३ वर्षांनंतर पतीने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. या जोडप्यात अपत्य नसल्याच्या कारणावरुन वारंवार भांडणे होत असल्याची माहिती आहे. आपल्याशी पत्नी कधीच नीट वागली नाही, मूल होत नसल्यामुळे ती सतत टोमणे मारते, असा आरोप त्यांनी केला होता. उभयतांमधला वाद विकोपाला गेल्यामुळे १९९३ पासून ते विभक्त राहत होते. घटस्फोटासाठी अर्ज केल्यानंतर टोमणे मारण्याच्या मुद्द्यावरुन कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांचा घटस्फोट नामंजूर केला होता. त्याविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायमूर्ती के. के. तातेड आणि एस. के. कोतवाल यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करताना मूल न होण्यावरुन टोमणे मारणे ही क्रूरता असल्याचे म्हणत त्यांचा घटस्फोट मंजूर केला. पण पत्नीला दरमहा खर्च देण्याचा आदेश देत पत्नी राहत असलेल्या घराबाबतही वाद न करण्यास सांगितले आहे.

व्हीएस न्यूज - अजामिनपात्र गुन्हे संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे या दोघांवरही दाखल असून हे कोरेगाव भीमा येथील हिंसाचाराला दोघेही जबाबदार असतानाही त्यांना सरकार अटक करत नाही. या दोघांपुढे सरकार झुकले आहे, अशी जहरी टीका भारिप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.

पोलिसांनी महाराष्ट्र बंद आंदोलनानंतर कोबिंग ऑपरेशन राबवून कार्यकर्त्यांची धरपकड केली. कोंबिंग ऑपरेशन राबवण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही, आम्ही याविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार आहोत, असेही आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले. दोन प्रकारच्या हिंदू संघटना भारतात आहे, त्यातली एक संघटना लोकांमध्ये जाते, तर दुसरी आपले मत लोकांवर लादत असते. ही दुसरी संघटना आता हिंसाचारावर उतरली आहे आणि हिंदूंनाच मारण्यास सुरुवात केली आहे. भारतात प्रत्येक राज्यात अशाप्रकारचे हाफिज सईद आहेत, असा घणाघात आंबेडकर यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी कोरेगाव भीमा प्रकरणानंतर चौकशी समिती नेमण्याची घोषणा केली होती. पण ही समिती अद्याप नेमण्यात आली नाही, असेही आंबेडकर म्हणाले.

व्हीएस न्यूज - आधारच्या पडताळणीसाठी बोटांचे ठसे आणि बुबुळांप्रमाणे आता चेहरा ओळखण्याच्या पर्यायाचाही (फेस रेकग्निशन) समावेश करण्यात येणार असून १ जुलैपासून नवी सुविधा कार्यान्वित होणार असल्याचे युनिक आयडेंटिफिकेशन अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियाने (यूआयडीएआय) सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.

वयोवृद्ध व्यक्तींमध्ये अनेकदा बोटांचे ठसे अस्पष्ट होतात वा बुबुळांच्या साह्य़ाने पडताळणी करणे शक्य होत नाही. अशा वेळी आधारची पडताळणी करण्यात अडचणी येतात. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी काही दिवसांपूर्वीच आधारच्या पडताळणीसाठी ठसे आणि बुबुळांचा वापर पुरेसा नसल्याचे मत व्यक्त केले होते. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार आर्थिक व्यवहार करताना पॅन क्रमांकाच्या बरोबरीने आधार क्रमांक देणेही सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकासाठी आधारची पडताळणी गरजेची ठरते. चेहऱ्याचा पर्यायही उपलब्ध होत असल्याने लोकांसाठी अतिरिक्त सुविधा मिळणार आहे. गेल्याच आठवडय़ात यूआयडीएआयने १६ आकडी आभासी क्रमांकाचा पर्यायही उपलब्ध करून दिला होता. आधारसाठी दाखल केलेल्या माहितीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर प्राधिकरण कामाला लागल्याचे दिसून येत आहे.